सरकारी योजनांच्या लाभासाठी ज्येष्ठांची वयोमर्यादा 60 वर्षे

0

नवे धोरण जाहीर, मालमत्ता करातही सूट मिळणार

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक उन्नती, ताण तणावातून मुक्त उत्तम आरोग्यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष विभागाने नवीन ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले असून त्याच्या चोख अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व विभागांना सक्तीचे निर्देश दिले आहेत. सर्व योजनांच्या लाभासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची मर्यादा 65 वरून 60 वर्षे करण्यात आली आहे.याबाबतचे परिपत्रक 9 जुलै रोजी जारी करण्यात आले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक धोरणानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठांसाठी 5 टक्के खाटांची सोय ठेवण्यात आली असून शासकीय रुग्णालयात त्यांना प्राध्यान्यक्रम देण्यात येणार आहे. खासगी वैद्यकीय संस्था, रुग्णालये, ट्रस्टांनी ज्येष्ठ रुग्णांना 50 टक्के सवलत देण्याचे तसेच खासगी वैद्यकीय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांनी ज्येष्ठांना फी मध्ये सवलत द्यावी असे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमात वृध्द चिकीत्सा या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला असून वैद्यकीय सेवा व मानसशास्त्रीय उपचार आणि समुपदेशन करण्यासाठी व्यवसायिक अथवा सामाजिक कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. निराधार व्यक्तींच्या धर्तीवर ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय सेवा देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना अंत्योदय योजनेच्या दराने धान्य देण्यात येणारअसून त्यांना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात येईल, रूग्णालयात ज्येष्ठ नागरिक चिकीत्सा विभाग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्वागत कक्ष स्थापण्यात येणार आहेे.

स्वयंसेवी संस्थांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय सेवा व अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा तसेच मोफत डायलिसिस सेंटर उभारावेत.आयकर, प्रवास व इतर बाबतीत मिळणार्‍या सवलतीप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायतीच्या करातही ज्येष्ठांना सवलत देण्यात यावी यासाठी नगरविकास विभागाला सूचना करण्यात आल्या आहेत. गृहनिर्माण संस्थांचे आरखडे मंजूर करतांनाच ज्येष्ठांसाठी बहुउद्देशिय केंद्रे, पाश्चात्य शैलीचे सुलभ स्वच्छतागृहे, न घसरणार्‍या फरशा, पकडदांडा असलेली स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे, आदी बाबींच्या अटी बंधनकारक असतील तसेच निवासी व अनिवासी संकुलात वृध्दाश्रमासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात 4 वृध्दाश्रमासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील. तसेच नगर विकास विभागाने नवीन टाऊनशीप अथवा मोठ्या संकुलास परवानगी देतांना त्यांना वृध्दाश्रम स्थापण्याची सक्ती करणे, तेथे ज्येष्ठ ग्राहकांना तळ मजल्यावर घर अथवा गाळे द्यावेत, असे निर्देश नगर विकास विभागास दिल्याचेही बडोले यांनी यावेळी सांगितले.

ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरातून होणार्‍या छळाला रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेल्प लाईन सुरू करून आणिबाणीच्या वेळी त्यांना तात्काळ आरोग्य सेवा आणि सुरक्षेची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी उपययोजना करावी, तसेच मोबाईल अलार्म, इंटरनेट, जीपीएस सारखी आपत्कालीन सतर्क यंत्रणा उभारण्याबाबत आणि एकाकी राहणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांची अद्यायावत यादी तयार करून पोलीस प्रतिनिधीने सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत महिन्यातून एकदा त्यांची भेट घ्यावी, तसेच पालकांचा सांभाळ न करणार्‍या डिफॉल्टर पाल्यांची यादी तयार करून त्याला व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या सूचनाही गृह विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

ज्येष्ठ नागरिक कल्याणनिधीची स्थापना करून राज्यस्तर, जिल्हास्तर तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका स्तारवर समित्यांचे गठन करण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक उप विभागात संबंधित उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वाह प्राधिकरण निर्वाह स्थापन करण्यात आले असून आई वडीलांची व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरिर्थाची निगा राखण्यात येईल. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांची जाणीव होण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात मूल्य शिक्षणात ज्येष्ठांविषयी आदरभाव, परस्पर सहकार्य, बंधुभाव, प्रेम, इत्यादी पोषक मूल्यांचा समावेश करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागालाही सांगण्यात आले आहे, त्यामुळे नवीन ज्येष्ठ नागरिक धोरणामुळे राज्यातील वृध्दांना सामाजिक सुरक्षा निर्माण होईल आणि त्यांच्या अनुभव, ज्ञान आणि कौशल्याचा भावी पिढीच्या विकासासाठी लाभ होईल,अशी अपेक्षा सरकारची आहे.

जिल्हा, तालुका स्तरावरील 60 वर्षांवरील वृध्द अर्जदार, प्रतिवादी यांचे दावे प्राधान्य देऊन निकालात काढण्याची सूचना विधी व न्याय विभागाला करण्यात आली आहे. यासाठी बार असोसिएशनने पुढाकार घ्यावे असे सांगण्यात आले आहे. निराधार ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांना निवार्‍याची सोय व्हावी यासाठी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. करमणूक केंद्र अथवा सुविधा केंद्रासाठी विनामूल्य अथवा नाममात्र दरात जागा/ इमारत उपलब्ध करून द्यावी. खासगी डॉक्टरांनी फी मध्ये सवलत देण्याबाबत त्यांना आवाहन करावे.

न सांभाळणार्‍या मुलांची नावे जाहीर होणार
ज्या ज्येष्ठ नागरिकांची मुले व नातेवाईक देखभाल करीत नसल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दाश्रमात राहावे लागते अशा पाल्यांच्या नावांची यादी जाहीर करून त्या यादीला व्यापक प्रसिध्दी देण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व गृह विभागास देण्यात आले आहेत.

वृध्दांना सांभाळणार्‍या पाल्यांना आयकरात सूट
वृध्दांना आश्रय देणार्‍या व त्यांची देखभाल करणार्‍या पाल्यांना केंद्र सरकारकडे आयकरात सूट देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठविणार आहे.

-सरकारी रुग्णालयांत ज्येष्ठांना 5 टक्के खाटा राखीव
-निराधारांच्या धर्तीवर ज्येष्ठांना वैद्यकीय सेवा
-प्रत्येक जिल्ह्यात 4 वृध्दाश्रमांसाठी जागा राखीव ठेवणार
-गृहसंस्थांच्या आराखड्यातही अटी

LEAVE A REPLY

*