समाजाला दिशा देण्याची गरज

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढतच आहेत. कायदे कडक करून प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. समाजतज्ञांनी, पालकांनी आणि शिक्षकांनी एकत्र येऊन समाजाला दिशा देण्याची आवश्यकता आहे.

राजेंद्र पाटील, 9822753219

दिवसेंदिवस राज्यातील महिला सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. भारतीय संस्कृतीत कथापुराणांमध्ये स्त्रियांना देवत्व बहाल करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संकुचितच आहे, हे वर्धा आणि सिल्लोड येथील घटनांमधून पुनश्च स्पष्ट होताना दिसते. सावित्रीच्या लेकींची शिकून-सवरून उपेक्षाच होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. 1990 मध्ये उल्हासनगरमध्ये एकतर्फी प्रेमातून रिंकू पाटील या विद्यार्थिनीला भरवर्गात जिवंत जाळण्यात आले. या घटनेला आता तीस वर्षे पूर्ण होतील. मात्र, मागच्या तीन दशकांत महाराष्ट्रासह देशभरात एकतर्फी प्रेमातून असंख्य तरुणींचा बळी गेल्याची उदाहरणे आहेत.

एकेकाळी स्त्रियांना मर्यादित अधिकार होते. पण आज स्त्रिया शिकल्या, सवरल्या. सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या कर्तृत्व गाजवत आहेत. तरीदेखील उपभोग्य वस्तू म्हणूनच महिलांकडे पाहिले जाते. त्यातूनच असे प्रकार घडताना दिसतात. कायद्याचा धाक नसण्याबरोबरच न्यायदानास होणारा विलंबही याला कारणीभूत ठरतो. नॅशनल क्राईम ब्युरोने मध्यंतरी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार महिला अत्याचाराचे 80 ते 90 टक्के खटले हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर त्यातील शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे केवळ 19 टक्के असल्याची आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तब्बल 90 टक्क्यांवर खटले प्रलंबित असून, शिक्षेचे प्रमाण केवळ 11 टक्क्यांवर सीमित असल्याचे पहायला मिळते. आजही इभ्रतीच्या भीतीपोटी अनेक प्रकरणे दडवून ठेवली जातात. त्यामुळे खरा आकडा हा कितीतरी मोठा असू शकतो. अशा प्रकरणातून सुटलेला कोणताही गुन्हेगार पुन्हा असा गुन्हा करण्याची शक्यता दाट असते.

संबंधितांकडून पुनःपुन्हा असे गुन्हे घडल्याची कितीतरी उदाहरणे पोलीस तपासातून निष्पन्न होत असतात. नराधम खुलेपणाने फिरत राहिले, तर त्यांचा निर्ढावलेपणा अधिक वाढण्याचा धोका संभवतो. शिवाय समाजस्वास्थ्य व महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही त्यांचा सामाजिक वावर घातक ठरतो. त्यामुळे महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्याबरोबरच तातडीने या गुन्ह्यांबाबतच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तरच या गुन्हेगारांना काही प्रमाणात दहशत बसू शकते. अन्यथा, ही विकृती अधिकाधिक वेगाने वाढेल, याचे भान ठेवायला हवे.
2012 च्या दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाने अवघा देश हादरला. या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षाही झाली असली, तरी कोणत्या ना कोणत्या तांत्रिक कारणांमुळे अद्यापही या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याबद्दल निर्भयाच्या आईनेही खेद व्यक्त केला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही मौन व्रत सुरू केले आहे. देशवासियांचीही हीच अपेक्षा असेल.

या गुन्ह्यांकरिता वेगवेगळ्या देशांमध्ये कठोरात कठोर शिक्षा आहेत. ज्या देशातील महिलाच सुरक्षित नसतील तो देश कधीही सुरक्षित असू शकत नाही. हे पाहता नराधमांना कोणतीही दयामाया दाखविता कामा नये. अजूनही कायद्यावर जनसामान्यांचा विश्वास आहे. तथापि, न्याय मिळण्यास विलंब होत राहिला, तरी कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढू शकतात. हैदराबादमधील घटनेत आरोपींचा एन्काऊंटर झाल्यानंतर देशभरात साजरी झालेली दिवाळी बरेच काही सांगून जाते. गुन्हेगारांना हीच शिक्षा हवी, ही यासंदर्भात व्यक्त झालेली प्रतिक्रिया बोलकी ठरते.

निर्भया प्रकरणातील आरोपींची लटकलेली फाशी व वर्ध्यातील पेट्रोल हल्ल्यानंतर हैदराबाद पॅटर्नचा वारंवार उल्लेख होतो, यातच सारे आले. काही गोष्टी कायद्याला धरून नसतीलही परंतु, समाजाचा त्याला पाठिंबा मिळू शकतो. मागे नागपुरातील एका गुंडाचा त्रस्त लोकांनी शेवटी एकत्र येऊन खातमा केला. लोकांचे संरक्षण करणे, ही सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी आहे. मात्र, ही यंत्रणाच कुचकामी ठरली, तर लोकांनी करायचे काय? कायदा हातात घेणे, हा निश्चितपणे गुन्हा आहे. कुणी तो घेऊ नये. किंबहुना, समाज त्याकरिता उद्युक्त होऊ नये, याचीही खबरदारी संबंधित यंत्रणांनी घेतली पाहिजे. वर्ध्यातील पेट्रोल हल्ल्याने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी सजग असणार्‍या राज्याची मानच आज शरमेने खाली गेली आहे.

गेल्या काही वर्षांत महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे विविध अहवाल सांगतात. यासंदर्भात महिला सुरक्षासाठीचे कायदेही अधिक कडक करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येते. बर्‍याचदा कायदे करूनही सामाजिक प्रश्न सुटत नाहीत. काही प्रश्न घर आणि शाळेतील सुसंस्कारातून सोडविले जाऊ शकतात. त्यासाठी समाजातील प्रतिष्ठित, मान्यवर, पालक, विद्यार्थी, शिक्षकवृंद यांनी एकत्र येऊन समाजाला दिशा देण्याची गरज आहे. तसेच, या विषयावर शिक्षणासोबतच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचीही तितकीच आवश्यकता निर्माण झाली आहे.