Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

‘तनपुरे’बाबत विखे पिता-पुत्राच्या भूमिकेवर संशय – कर्डिलेंचा हल्लाबोल

Share

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राहुरीच्या डॉ. तनपुरे साखर कारखान्याने जिल्हा सहकारी बँकेचे आतापर्यंत 22 कोटी रुपयांचे कर्ज थकविले आहे. या थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने कारखाना व्यवस्थापनाला सहा वेळा नोटीस पाठविली आहे. या नोटिशीची मुदत आता संपत आली आहे. दुसरीकडे यंदा साखर कारखाना सुरू होणार नसल्याने गाळपही होणार नाही. परिणामी पुढील कर्जाची वसुली कारखान्याकडून होणार नाही. राहुरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस असताना कारखाना चालवायचा नाही आणि बँकेचे कर्जही थकवायचे असा प्रकार विखे पिता-पुत्रांकडून सुरू असून त्यांच्या या भूमिकेमुळे बँकेने कारखाना ताब्यात घेतल्यास त्याचे खापर माझ्यासह बँक व्यवस्थापनावर फोडण्याचा प्रयत्न करू नये, असे माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा बँकेत अध्यक्ष सीताराम गायकर पाटील आणि माजी आ. कर्डिले यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. यावेळी कर्डिले यांनी एकप्रकारे माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यावर राजकीय हल्लाच चढविला आहे. दोन वर्षापूर्वी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विखे पिता-पुत्रांनी आग्रह करून राहुरीचा तनपुरे साखर कारखाना सुरू करून घेतला. मात्र, आता त्यांची राजकीय गरज संपली असल्याने ते कारखान्यांकडे दुर्लक्ष असल्याचा संशय असल्याचा गंभीर आरोपही कर्डिले यांनी केला.

कारखान्यांच्या इतिहासाबद्दल माहिती देताना अध्यक्ष गायकर म्हणाले, तनपुरे कारखाना हा जिल्ह्यातील सर्वात जुना आणि नंबर एक कारखाना होता. सुरूवातीपासून बँकेचा कर्जदार कारखाना होता. मात्र, कारखाना बंद पडल्यानंतर 2013 मध्ये सरफेशी कायद्यानुसार कारखान्यांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासक नेमण्यात आला. मात्र, बँकेला ताबा मिळाला नाही. त्यानंतर प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षांनी 2015 मध्ये कारखान्याचा प्लँट, मशिनरी, कारखान्यांची जागा सोडून देवळालीप्रवरा, बेलापूर, चिंचविहीर येथील कारखान्यांची मिळकत ताब्यात घ्यावी व त्याचा लिलाव करून कर्जाची वसुली करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दोन वेळा प्रयत्न करूनही या मालमत्तेची विक्री झाली नाही.

त्यानंतर कारखान्यांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेल्या अर्जानुसार राहुरी तहसीलदारांच्या मार्फत 2017 मध्ये ही मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात आली. यावेळी विखे पिता-पुत्र माझ्याकडे आले आणि त्यांनी कारखाना सुरू करण्यासाठी बँकेने मदत करावी, असा आग्रह माझ्याकडे धरल्याची माहिती कर्डिले यांनी दिली. तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने मी शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने कारखान्याला मदत करण्यासाठी जिल्हा बँकेचा संचालक या नात्याने मदत केली.

विशेष म्हणजे कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत पॅनल दिले नाही. यावेळी विखे आणि संचालक मंडळाच्या मागणीनुसार कारखान्यांच्या थकीत कर्जाच्या 92 कोटी रुपयांचे 10 हप्ते करून त्यानूसार कर्जाचे पुर्नगठण केले. पुर्नगठण पत्रातील अटीनूसार कारखाना चालू करण्यासाठी लागणार खर्च व खेळते भांडवल, कारखाना एनपीएत असल्याने, नेटवर्थ उणे असल्याने शासनाची हमी न मिळाल्याने कारखान्यासह इतर बँकांनी कर्ज दिले नाही. त्यामुळे मंजुरीतील अटींप्रमाणे त्रिपक्षीय करार झाला नाही. मात्र, बँकेने काही नियमात शिथिलता दिली आणि द्विपक्षीय करार करून कारखान्याने करारातील अटींचा भंग केल्यास कारखाना पुन्हा बँकेच्या ताब्यात येईल, या अटींवर कारखाना सुरू करण्यात आला.

कारखान्याने पहिल्या हप्त्यापोटी बँकेला वर्षाला 11 कोटी देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात 1 कोटी 15 लाख रुपये दिले. त्यानंतर दुसर्‍या वर्षी 13 कोटी 68 लाख रुपये दिले. करारनाम्यानूसार कारखान्यांने बँकेला पहिल्या दोन वर्षात 23 कोटी 40 लाख रुपये येणे आवश्यक होेत. प्रत्यक्षात कारखान्याने आतापर्यंत व्याजाचे दोन हप्ते आणि मुद्दलचा एक हप्ता थकविलेला आहे. यासह 25 मे 2019 ला तिसर्‍या वर्षाच्या हप्त्यापोटी 21 कोटी 49 लाख रुपये येणे असून कारखाना बंद असल्याने ही रक्कम येणे कठीण दिसते. यामुळे कारखान्यांकडील थकबाकी रक्कमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होवून बँकेचा एनपीए वाढणार आहे. यामुळे बँक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार आहे.

भविष्यात थकीत कर्जामुळे बँकेने कारखाना ताब्यात घेवून त्याची विक्री केल्यास यास विधानसभा निवडणुकीत पराभूत शिवाजीराव कर्डिले जबाबदार असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न होईल. यासाठी आताच बँक आणि माझी भूमिका स्पष्ट करत असल्याचे कर्डिले यांनी स्पष्ट केले. कारखाना बंद राहावा, तो बँकेच्या ताब्यात यावा, अशी माझी व बँकेची इच्छा नाही.

मात्र, तालुक्यात मुबलक ऊस असतांना कारखाना बंद ठेवून तो बँकेच्या ताब्यात देण्याचे प्रयोजन काय? त्यावेळी कारखाना सुरू करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीचे नियोजन असल्याची शंका कर्डिले यांनी यावेळी व्यक्त केली. कारखाना सुरू करण्यासाठी बँकेने अनेक वेळा सवलती दिल्या, व्याज भरण्यास मुदत दिली. कारखान्यांकडील भंगार माल विकण्याची परवानगी दिलेली असतांना कर्जफेड कशासाठी रखडविण्यात आली, असा सवाल कर्डिले यांनी यावेळी उपस्थित केला. बँकेने वसूलीसाठी कारखाना व्यवस्थापनाला 6 वेळा लेखी पत्राने कळविले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

अजित पवार यांचा ‘तनपुरे’ चालविण्यास नकार
राहुरी कारखान्यात संचालक मंडळ नामधारी असून त्यांना चहाचा अधिकार नाही. हा कारखाना नेतेच चालवित होते. यापूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना देखील कारखाना चालविण्यासंदर्भात विचारण्यात आले होते. त्यांनी देखील हा कारखाना चालविण्यास नकार दिला होता. दोन वर्षांपूर्वी कारखाना सुरू करताना आपण विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मदत केली नव्हती. प्रसाद तनपुरे यांना देखील कारखाना सुरू करण्यासाठी मदत देऊ केली होती. मात्र, त्यांनी ती नाकारली असल्याचे शिवाजीराव कर्डिले यांनी यावेळी सांगितले.

दहा कारखान्यांना 1800 कोटींचे कर्ज
जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील संजिवनी वगळता जुन्या 8 आणि नव्या 2 अशा दहा कारखान्यांना 1800 कोटी रुपयंाची मदत दिलेली आहे. यात प्रवरा कारखान्याचा समावेश आहे. जर प्रवरा कारखाना सुरू होऊ शकतो, मग तनपुरे बंद का? असा सवाल कर्डिले यांनी उपस्थित केला. कारखाना बंद राहण्यामुळे कामगार आणि शेतकर्‍यांमध्ये माझ्याविषयी गैरसमज निर्माण होऊ नयेत, यासाठी खुलासा करत असल्याचे कर्डिले यांनी सांगितले.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!