गेल्या दोन दशकांपासून देशभर जागोजागी वसलेल्या लष्करी छावण्यांचे म्हणजे कँटोन्मेंटचे काळानुसार स्वरूप बदलत गेले. त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होत गेले. प्रारंभी ती सैन्याच्या तुकड्यांच्या हंगामी वस्तीसाठी उभारण्यात आली होती.
त्यांची जागा शहरी लोकवस्तीपासून हेतुपुरस्सर दूर अंतरावर ठेवण्यात आली. काळानुसार सैनिकांच्या वास्तव्याचा काळ वाढत गेला आणि त्या छावण्यांना अधिकाधिक कायम स्वरूप प्राप्त होत गेले. त्याचबरोबर त्यांची सेवा, सुविधा आणि पुरवठा इत्यादींची गरज भागवण्यासाठी येणार्‍या लोकांची वस्ती वाढत गेली. त्याला शहरांचे स्वरूप प्राप्त झाले.
मूळ लष्करी पेशाच्या व्यक्तींसाठी निर्माण झालेल्या या कॅन्टोन्मेंटमध्ये त्यांना सहाय्य आणि पाठबळ पुरवणार्‍या मुलकी लोकांची संख्या अधिक झाली. त्यांच्या घनिष्ठ हितसंबंधात अधून-मधून बाधा येऊ लागली. त्याचबरोबर सैनिकी सुरक्षिततेच्या संदर्भात मतभेद निर्माण होऊ लागले.
सैनिकी छावण्यांतील या मिश्रणातून उद्भवणार्‍या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी मग केवळ सैनिकांचा वापर असलेले मिलिटरी स्टेशन उभारण्यास सुरुवात झाली. मिलिटरी स्टेशनमध्ये बहुसंख्याक वस्ती सैनिकांची! तिथे सहाय्य आणि सेवा पुरवण्यासाठी मुलकी लोकांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याचा पायंडा पडला. सर्व कॅन्टोन्मेंट आणि मिलिटरी स्टेशन्समधील जमीन संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीहक्काखाली ठेवण्यात आली.
सन 1913 मध्ये लॉर्ड किचन आर यांनी त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी नियम घालून दिले आणि 1924 मध्ये सर्वप्रथम कँटोन्मेंट त्यांना लागू करण्यात आला. त्यानुसार कॅन्टोनमेंटना स्वतःचे वेगळे कायदे करण्यात आले. सध्या देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंटचे प्रशासन संसदेने केलेल्या कँटोन्मेंट 2006 नुसार केंद्र सरकारमार्फत, संरक्षण मंत्रालयाद्वारे केले जाते. कॅन्टोन्मेंटना स्वतःचे वेगळे कायदे करण्याची मुभा देण्यात आली.
कंटोन्मेंट प्रशासनासाठी सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धरतीवर ‘इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस’ ही खास यंत्रणा निर्माण केली. देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंट प्रशासन व्यवस्थापन आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीहक्काच्या जमिनीची देखभाल या यंत्रणेमार्फत केली जाते. प्रत्येक कँटोन्मेंटच्या प्रशासनासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहे. परिसरातील सर्वोच्च लष्करी अधिकारी तिथे अध्यक्ष असतात. कँटोन्मेंट प्रशासनासाठी आयडीएसच्या अधिकार्‍याची मुख्याधिकारी म्हणून नियुक्ती होते. त्याबरोबर नगरपालिकांचा नगरसेवकांप्रमाणेच कॅन्टोन्मेंटमधील रहिवासी क्षेत्रातून निवडणुकांद्वारे निर्वाचित प्रतिनिधी सदस्य होतात.
कॅन्टॉन्मेंट बोर्डाचा कारभार नगरपालिकांप्रमाणेच लोकशाही पद्धतीने चालतो. त्याचे अध्यक्ष लष्करी अधिकारी असल्याने कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि शिस्त यांचे प्रमाण नगरपालिकेपेक्षा काहीसे जास्त असते. सद्यस्थितीत देशात एकूण 62 कॅन्टोनमेंट आणि 237 मिलिटरी स्टेशन आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीच्या जवळपास साडे सतरा लाख एकर जमिनीपैकी फक्त 1.57 लाख एकर जमीन कँटोन्मेंटने व्यापली आहे.
भारतातील एकूण 62 कँटोन्मेंटमधील लोकसंख्या सुमारे 62 लाखांच्या घरात आहे. त्यात सैनिकी आणि मुलकी लोकवस्तीचे मिश्रण असते. मिलिटरी स्टेशन मात्र केवळ लष्करातील अधिकारी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी असतात. देशभर पसरलेल्या कॅन्टोन्मेंटमध्ये दिल्ली, मीरत, पुणे, अहमदाबाद, अंबाला, बेळगाव, बेंगळुरू, सिकंदराबाद, जबलपूर, कानपूर, भटिंडा, खडकी, देवळाली, कामटी आदी कँटोन्मेंट प्रमुख आहेत.
काळानुसार कॅन्टोन्मेंटमधील विकासाचे लोकवस्तीचे आणि व्यवस्था यांचे प्रमाण वाढत गेले. त्याबरोबर नागरिकांच्या राहणीमानातही बदल झाला. त्यांच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या. रस्त्यावरील वाहतुकीत धुळीचे प्रमाण वाढले. सैनिक आणि लष्करी मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी घातलेले नियम रहिवाशांना खुपू लागले. सैनिकांच्या युनिट लाईनमधील संवेदनशील संरक्षण साहित्य आणि हत्यारांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या सान्निध्यात जाणार्‍या मार्गांवर नियंत्रण करण्याची आणि काही रस्ते नागरी वाहतुकीला बंद करण्याची आवश्यकता भासू लागली. सुरुवातीला सर्वसामान्यांनी याचा स्वीकार केला.
मात्र यामुळे ठिकठिकाणी घ्याव्या लागणार्‍या वर्षाने जनतेतून विरोधाचे आणि निषेधाचे सूर उमटू लागले. त्याचे राजकारणही होऊ लागले. मतपेटीबाबत जागरूक असणार्‍या शासनकर्त्यांनी मग हे सर्व मार्ग वाहतुकीसाठी खुले करण्याचे आदेश लष्कराला दिले. अशा प्रकारे या ना त्या कारणाने लष्कर आणि नागरिक यातील तेढ वाढत गेली.
ए वन आणि ए टू प्रकारची जमीन वगळता बाकीच्या भाऊ भागावरही कोणतेही बांधकाम न करण्याच्या नियमातून लीज पळवाट शोधून अलिशान बंगले बांधले जाऊ लागले. कॅन्टोन्मेंटमधील नागरिकांना आणि केंद्र व राज्य सरकारांच्या नवजीवन स्कीमचा फायदा मिळू शकत नसल्याने असंतोष निर्माण झाला.
केंद्र सरकारने कॅन्टोन्मेंट अ‍ॅक्ट 2020 ची नव्याने स्थापना केली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा पारित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या माध्यमातून बरेच बदल अपेक्षित आहेत. कॅन्टोन्मेंटचे एकंदर चित्र खूपच आशादायी बनणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी कँटोन्मेंटच्या व्यवस्थापनासाठी केली जाणारी सुमारे 476 कोटी रुपयांची तरतूद कमालीची तोकडी पडू लागली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कॅन्टोन्मेंटला मिळणारा टोलटॅक्स बंद झाला.
देशाच्या कानाकोपर्‍यात वसलेल्या कँटोन्मेंटवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर सुरक्षिततेच्या आव्हानाला आणखी एक गंभीर परिणाम लाभले. लष्करी साधन-सुविधा, हत्यारे आणि क्षमता यांची विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. या सर्व घटकांचा सारासार आढावा घेऊन लष्करप्रमुखांनी कॅन्टोन्मेंटची मूळ संकल्पना ऐरणीवर आणून तिचा पुनर्विचार करण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्या जागी मिलिटरी स्टेशन निर्माण करून उर्वरित भाग नागरी व्यवस्थेच्या खाली देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मिलिटरी स्टेशन कॅन्टोनमेंट कायद्याखाली येत नाहीत.
त्यामुळे नवीन स्टेशन उभारण्यात संसदेच्या संमतीची गरज नाही. सरकारच्या आदेशानुसार उभारले जाऊ शकतात आणि डिफेन्स सर्विस रेग्युलेशनद्वारे त्याचे व्यवस्थापन होऊ शकते. या पर्यायांच्या परीक्षणासाठी लष्करप्रमुखांनी एका उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली आहे. एवढेच नव्हे तर समितीचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड लष्करी आस्थापनेच्या नियमानुसार चालत असले तरी येथील नागरिक भारतीय लोकशाही घटकराज्याचे रहिवासी आहेत.
त्यामुळे त्यांनाही लोकशाहीनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने याबाबत करावयाचे बदल यासाठी मागील सरकारच्या काळात लष्कराच्या सर्व विभागांचे अधिकारी आणि बोर्ड प्रतिनिधी यांची दिल्ली येथे बैठक घेतली होती. कॅन्टोन्मेंटच्या माध्यमातून येथील नागरिकांना शिस्त लागावी हीच अपेक्षा!
