<p><strong>नाशिक । कुंदन राजपूत</strong></p><p>चालू वर्षात नाशिक जिल्हा निर्मितीला दीडशे वर्ष पूर्ण झाले. जिल्ह्याचा शतकोत्तर सूवर्ण महोत्सवी उत्सव साजरे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी विशेष प्लॅन देखील तयार केला होता. पण करोना या जागतिक महामारीचे संकट अोढावले व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे करोना वाॅररुममध्ये रुपांतर झाले. </p>.<p>मागील नऊ महिन्यांपासून करोनाचे संकट परतून लावण्यासाठी जिल्हाप्रशासन करोना वाॅरियर्स म्हणून दिवसरात्र झटत आहे.नाशिककरांनी दिलेल्या साथीमुळे त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे. करोना संकटाशी दोन हात करताना या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षात जिल्हयाच्या विकासाचा आलेख खालवणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेण्यात आली. </p><p>परिणामी शेतकरी आत्महत्येत घट, विक्रमी कर्ज वाटप, सेवाहमी कायद्याची प्रभावि अंमलबजावणी, केरोसिनमुक्त जिल्हा, अतिवृष्टीची तातडिने मदत वाटप, अवैध धंदे तक्रारी निकाली काढण्यासाठी जिल्हा समन्वय कक्ष, आॅनलाईन दाखले वाटप यासारख्या सुविधा व गतिमान प्रशासन राबवत नाशिकरांना जलद सेवा दिल्या. जिल्हा प्रशासनाने करोना संकटातही दमदार कामगिरी करत शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षात जिल्ह्याचा विकासाला नवी झळाळि दिल्याचे पहायला मिळते.</p><p><strong>१) निसर्ग सौंदर्याचे मोठया छोटया पडद्यावर ब्रॅण्डिंग</strong></p><p>दादासाहेब फाळके यांची चित्रनगरी अशी अोळख असलेल्या नाशिकच्या सौदर्याची चित्रपट निर्मात्यांना भुरळ पडल्याचे पहायला मिळाले. लाॅकडाऊनमुळे मुंबई, पुणे येथील निर्मात्यांनी माकिका, चित्रपट व वेबसिरिजच्या चित्रीकरणासाठी नाशिकला पसंती दिली. छोटया पडद्यावरील अनेक नामवंत मालिकांचे निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या परिसरात चित्रीकरण झाले. </p><p>चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी निर्मात्यांची जिल्हा प्रशासनाकडे रांग लागली होती. मागील आठ महिन्यात जिल्हयातील अनेक ठिकाणी चित्रीकरण झाले. त्यामध्ये 'वन फोर थ्री' या चित्रपटाचे त्र्यंबकेशवरमध्ये झाले. तर, 'सुंदरा मनामध्ये भरली' या मालिकेचे मखमलाबाद येथील निसर्गरम्य परिसरात चित्रीकरण झाले. जुलै महिन्यात छोटया पडद्यावरील काही लोकप्रिय मालिकांनी जिल्ह्यात त्यांचे चित्रीकरण पुर्ण केले आहे.</p><p><strong>२) ६० लाख नागरिकांनना लस देण्याची तयारी</strong></p><p>जानेवरीच्या दुसर्या आठवडयानंतर करोना लस उपलब्ध होणार असून त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने लसीकरणाची तयारी पूर्ण केली अाहे. शंभरजणांची एक टीम तयार असूनपण करण्यात आली असुन एक टीम सहाशे लोकांना करोना लस देउ शकते. जिल्ह्याची लोकसंख्या साधारणत: ६० लाख असुन दिवसाला ६० हजार नागरिकांना लस देण्याची क्षमता असून तसे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले. दिल्लीच्या आयआयटी टीमने करोना लसीकरण अॅप तयार केले असून लसीकरणासाठी प्रत्येक नागरिकाला मॅसेज पाठविण्यात येईल.</p><p><strong>३) शेतकरी आत्महत्या निम्म्याने घटल्या</strong></p><p>जिल्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा शेतकरी आत्महत्येत निम्म्याने घट झाल्याचे दिलासादायक चित्र आहे. २०१९ मध्ये ६९ शेतकर्यांनी आत्महत्या करुन जीवन संपवले होते. तर यंदाच्या चालू वर्षात ३८ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. जिल्हा प्रशासनाने आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्कफोर्स गठित केली असून त्यामाध्यमातून शेतकर्यांचे समुपदेशन केले जाते. </p><p>आत्महत्येपासून शेतकर्यांना परावृत्त करण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. मागील काही वर्षापासून शेतकरी आस्मानी व सुलतानी संकटामुळे बेजार झाला आहे. सततची नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतमालाला न मिळणारा हमीभाव हे संकटाचे दुष्चक्र सातत्याने सुरु आहे. त्यामुळे परिस्थिती समोर हतबल होउन शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेत वाढ होत होती. </p><p>जिल्ह्यात २०१८ या वर्षात १०८ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. तर २०१९ या वर्षात नानाविविध कारणांमुळे ६९ शेतकर्यांनी जीवन संपवले. आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या उपाययोजनांची जिल्हाप्रशासनाने प्रभावी अमंलबजावणी केली. </p><p>जिल्हाप्रशासनाने टास्कफोर्स गठित केले. त्याद्वारे शेतकर्यांचे समुपदेशन करुन त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त केले जाते.या सर्वाची परिणिती म्हणजे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात प्रशासनाला यश आल्याचे पहायला मिळत आहे.</p><p><strong>४) ३ लाख ५८ हजार दाखले वितरीत</strong></p><p>करोनाच्या काळात कमी कर्मचारी संख्येतच सर्वच शासकीय कार्यालयात कामे सुरु होती. असे असतानाही नाशिक जिल्ह्याने दाखल्यांसाठी दिलेल्या ऑनलाईन सुविधेंतर्गत एप्रिलपासून प्राप्त झालेल्या ३ लाख ८४ हजार ५६७ अर्जांपैकी ३ लाख ५८ हजार ६०१ दाखल्यांची प्रकरणे निकाली काढली आहे. २५ हजार ९६६ दाखल्यांचे अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. </p><p>करोनामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांत प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या संख्याही घटविण्यात आली. त्यामुळे शासकीय सेवा मिळण्यासह विलंब झाला. परंतू ऑनलाईनद्वारे मात्र यात दाखल्यांच्या वितरणात वेग आला. जिल्हा प्रशासनास संपूर्ण जिल्ह्यातून प्राप्त झालेल्या दाखल्यांपैकी २५ हजार ९६६ अर्जच सध्या प्रलंबित आहेत. </p><p>तर ३ लाख ५६ हजार २३६ प्रकरणे मंजूर झाली असून, ३ लाख ५८ हजार ६०१ दाखल्यांची प्रकरणे निकालीही निघाली आहे. यातील २ लाख ३६५ प्रकरणे नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत २५ हजार ९६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.</p><p><strong>.५) ३ लाख ६६ हजार शेतकर्यांच्या खात्यावर १०९ कोटी मदत जमा</strong></p><p><br>अतिवृष्टीमुळे अतोनात नूकसान झालेल्या शेतकर्यांना दिवाऴीनंतर का होइना सरकारकडून मोठा दिलासा दिला. जिल्ह्यातील ३ लाख ६६ हजार ९१७ शेतकर्यांच्या खात्यात १०९ कोटींची मदत थेट जमा करण्यात आली. उर्वरीत मदतही तातडीने जमा करण्याचे जिल्हाप्रशासनाकडुन युध्दपातळिवर प्रयत्न सुरु आहेत.</p><p>करोना संकटा बरोबरच यंदा शेतकर्यांवर अतिवृष्टीचे संकट कोसळले. प्रारंभी जुन व जुलै महिन्यात पाठ फिरवलेल्या पावसाने अाॅगस्टमध्ये जोरदार पावसाने धुवून काढले होते. त्यामुळे पिकांचे नूकसान झाले. त्यानंतर आॅक्टोबरमध्ये जाताजाता पावसाने जिल्ह्यासह राज्यात धुमाकूळ घातला. </p><p>अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली. शेतात पाणी साचल्याने उभी पिके आडवी झाली. काहि ठिकाणी पिके सडली. जिल्ह्यालाही पावसाचा तडाखा बसला. मका, कांदा, ऊस, सोयाबिन ही पिके आडवी झाली. बागलाणमध्ये डाळिंब तर निफाड व दिंडोरीमध्ये द्राक्ष बागांना तडाखा बसला.जिल्ह्यातील ३लाख ६६ हजार ९१७ शेतकर्यांचे नूकसान झाले होते.</p><p><strong>६) १४२९ गावांचे ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे नकाशे</strong></p><p>स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जिल्ह्यात मालमत्तांवरील मालकी हक्क आणि सिमांकन निश्चितीसाठी १ हजार ४२९ गावांचा ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामाध्यमातून प्राॅपर्टिचे अद्ययावत नकाशे तयार होतील. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मालमत्तांनाही सनद आणि प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल. यापुर्वी ब्रिटीशपुर्व काळात सन १९३० साली मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले होते.</p><p>स्वातंत्र्यानंतरचे हे पहिलेच मालमत्तांचा सर्वेक्षण असून, यातून या मालमत्तांची निश्चिती करण्यासाठी आता शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प सुरु केला आहे. त्यानुसार सर्वच गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे</p><p>गावांचे नकाशे तयारी होतील. याचा थेट नागरिकांना फायदा होणार असून सर्वांना प्रॉपर्टी कार्ड आणि सनद मिळेल. त्यामुळे या गावखेड्यातील नागरिकांनाही आपली मालमत्ता तारण ठेवता येईल. त्यातून बँकाही कर्ज देऊ शकतील.</p><p><strong>७) अवैध धंदे नियंत्रण समन्वय कक्ष</strong></p><p>शहर व जिल्ह्यातील सुरु असलेल्या अवैध धंद्याच्या तक्रारीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात समन्वय कक्षाचि स्थापना करण्यात आली. शहरासह जिल्ह्यात जुगार, मटके, रोलेट, अवैध दारु विक्री यासह अवैध धंद्यावर कारवाई कुणी करायची यावरुन बरे वादंग झाले होते. </p><p>पोलीस आयुक्त दीपक पांड्ये यांनी महसूल वसुलीचे पोलीसांचे काम नसल्याचे ठणकाऊन सांगत केवळ पोलीसींग करणे हेच आमचे काम असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार वाहतूक पोलीस कुठलाही दंड देखील वसूल करणार नसल्याचेही सांगून महसूल, आरटीओ, राज्य उत्पादन शुल्क विभागांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीवच थेट स्वतंत्र पत्र पाठवून करुन दिली.</p><p>त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या अवैध धंदे नियंत्रण कक्षाद्वारे आता समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात हा कक्ष कार्यान्वित झाला आहे. त्यामाध्यमातून जिल्ह्यातील अवैध धंद्याच्या तक्रारी निकाली काढुन गुन्हेगारी प्रवृत्ती फोफावणार नाहि याची दक्षता घेतली जात अाहे.</p><p><strong>८) गॅस जोडणीमुळे जिल्हा झाला केरोसीनमुक्त</strong></p><p>शासनाच्या ' मुक्त महाराष्ट्र, धूर मुक्त महाराष्ट्र' या अभियानाची व्यापक अंमलबजावणीमुळे नाशिक जिल्हा केरोसीनमुक्त झाला आहे. जिल्ह्यातील सर्व बिगर गॅस जोडणीधारकांना गॅस उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. </p><p>मागील नऊ महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासन करोना संकटाशी दोन हात करत असले तरी इतर आघाडयांवर देखील शासनाच्या योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरु आहे. त्यापैकी चुल मुक्त महाराष्ट्र, धूर मुक्त महाराष्ट्र या मोहिमेवर जिल्हा प्रशासन काम करत होते. </p><p>सन २०१९ पर्यंत येवला,चांदवड, बागलाण, मालेगाव, इगतपुरी, नांदगाव, दिंडोरी, कळवण, नाशिक, निफाड, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर व देवळा असे १३ तालुके व एक धान्य वितरण अधिकारी यांचे क्षेत्र केरोसिनमुक्त झाले होते. तर चालू वर्षाच्या प्रारंभी जिल्हा प्रशासनाच्या नियोजनामुळे पेठ व सुरगाणा हे दोन तालुके देखील केरोसीन मुक्त झाले.</p><p><strong>९) ड्रोनद्वारे अवैध गौण खनिज उत्खननावर वाॅच</strong></p><p>करोना काळात अवैधरित्या गौण खनिज चोरीच्या घटना वाढत असून त्याला आळा घालण्यासाठी ड्रोनद्वारे अवैध उत्खननावर नजर ठेवली जाणार आहे. ड्रोनद्वारे गौण खनिज चोरिवर नजर ठेवून आळा घालण्याचा हा राज्यातील पहिला प्रयोग ठरला आहे. गौण खनिज लिलावातून मोठा महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असतो. </p><p>नाशिक जिल्ह्यात गतवर्षी १२५ कोटी महसूल गोळा झाला होता. मात्र अवैध उत्खनन व चोरटी वाहतूक ही प्रशासना समोर मोठी डोकेदुखी ठरते. ते बघता अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर नजर ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने शौर्य इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. </p><p>त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ड्रोन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या ड्रोन प्रणालीची सुरुवात नाशिक जिल्ह्यात करण्यात आली आहे.</p><p><strong>१०) गतवर्षी पेक्षा 658 कोटी अधिक पीक कर्ज वाटप</strong></p><p>खरीप हंगामात यंदा २ हजार २७१ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून गतवर्षीच्या तुलनेत जवळपास ६५८ कोटी रुपयांचे अधिक पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. करोनामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जपुरवठ्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला. </p><p>विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच जिल्ह्याने दोन हजार २७१ कोटी रुपये कर्ज वाटपाची कामगिरि केली. करोनासारख्या काळातही जास्तीत कर्ज वितरणावर भर दिला. तसेच सर्व बॅकेचे कर्मचारी, संपूर्ण महसूल यंत्रणा, सहकार विभागाची यंत्रणा अनेक शासकीय विभाग यात हिरीरीने सहभागी झाले. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून शेतकऱ्यांना आपण अधिक चांगले कर्ज वितरण करु शकलो.</p><p>जिल्हा बँकेने आपले उद्दीष्टापेक्षाही जास्त कर्ज वितरण केले आहे. गेल्यावर्षी ३ हजार १४७ कोटी उद्दीष्टे होते आणि कर्ज वाटप १ हजार ६२३ कोटी इतके झाले होते. यावर्षी ३ हजार ३०० एवढे उद्दीष्टे होते. तर कर्ज वितरण २ हजार २७१ कोटी इतके झाले.</p>
