<p><strong>राहुरी (प्रतिनिधी) - </strong></p><p>सन 2020 हे वर्ष शेतकर्यांना अत्यंत निराशाजनक गेले. मात्र, मुळा धरण अतिवृष्टीमुळे पूर्ण क्षमतेने भरल्याने कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत तीन </p>.<p>आवर्तनावर शिक्कामोर्तब होऊन शेतकर्यांना आशेचा किरण दिसला. मोठा गाजावाजा केलेल्या कर्जमाफीची कहाणी अधुरीच राहिली. यातच पहिल्या तीन महिन्यांत राहुरी तालुक्यात ‘झिरो बॅलन्स’ असलेल्या करोनाच्या खात्यात कहर झाला. गेल्या वर्षभरात करोनामुळे 55 जणांचा मृत्यू झाला. अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांची अतोनात नासाडी होऊन नुकसान भरपाईपोटी शेतकर्यांच्या पदरात धोंडाच पडला. तर अतीव पावसामुळे भाजीपाल्याला कवडीमोल भाव मिळाला. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात शेतकर्यांच्या वेदना संपल्या नाहीत.</p><p>वर्षाच्या सरतेशेवटी राहुरी तालुक्यात 44 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला. त्यामुळे सुस्तावलेले राजकारणी आणि त्यांचे समर्थक कार्यकर्ते खडबडून जागे झाले. गेल्या नऊ महिन्यांतील लॉकडाऊनमध्ये गुन्हेगारीचा आलेख वाढला. अवैध धंद्यांना उधाण आले. सोनगावच्या जिल्हा बँकेच्या शाखेत बनावट सोनेतारण कर्जाचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे वर्षाच्या सरतेशेवटी बनावट सोनेतारण ठेवणार्या सराफासह 22 जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. राहुरी खुर्दमध्ये हायप्रोफाईल वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश करण्यात आला. कुक्कडवेढे परिसरात ऊस तोडणी करणार्या महिलेचा तिच्या नवर्यानेच खून केल्याचे उघडकीस आले. तालुक्यात कांद्याच्या पाठोपाठ उसाच्याही लागवडी वाढल्याने त्या बरोबरीने बिबट्यांची संख्याही तालुक्यात वाढू लागली आहे. मात्र, याबाबत वनखात्याच्या अधिकार्यांची कामगिरी निराशाजनक झाली आहे.</p><p>तर राजकीय आणि सहकाराच्या राजकारणातही अनेक घडामोडी घडल्या. लॉकडाऊनमुळे तालुक्यातील व्यापारीपेठेला आर्थिकदृष्ट्या मरगळ आली. मात्र, सरत्या वर्षात तालुक्यातील बाजारपेठ पुन्हा सावरली. असे मावळते वर्ष सर्वांनाच ‘कही खुशी तर कही गम’ देऊन गेले.</p><p>गेल्या वर्षभरात राहुरी तालुका अनेक संमिश्र घटनांनी ढवळून निघाला. एप्रिलमध्ये करोनाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर गेल्या नऊ महिन्यापासून तालुक्यात लॉकडाऊनचा प्रभाव होता. मध्यंतरी लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर जनजीवन पुन्हा हळूहळू पूर्वपदावर आले. या दरम्यान, तालुक्यात करोनाबाधितांच्या आलेखावर चढउतार पहायला मिळाले. वर्षाच्या अंतिम चरणात राहुरी तालुक्यात गाळप हंगाम सुरू झाला. जिल्ह्यातील तब्बल 12 साखर कारखान्यांचे कोयते राहुरीच्या उसाच्या फडावर चालू लागले. तालुक्यातील प्रसाद शुगर आणि डॉ. तनपुरे साखर कारखान्यांचीही चाके फिरली. मात्र, काही दिवसानंतर ऊस तोडणी रेंगाळल्याने शेतकर्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. कांद्याच्या दरात गेल्या वर्षभरात चढउतार पहायला मिळाला. मात्र, वर्षाच्या अगदी शेवटच्या दिवशीच निर्यातबंदी हटविण्याची घोषणा झाल्याने दुधात साखर पडली. खरीपापाठोपाठ रब्बीचाही हंगाम कृषी विभागाच्या नियोजन शुन्यतेमुळे पुरता फसला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान झाले. पावसाळी हंगामात तालुक्यात सरासरीच्या दामदुप्पट पाऊस पडला. त्यामुळे मुळा धरण तब्बल दोनवेळा भरले. तर गेल्या पाचवर्षानंतर मुळामाई दुथडी भरून वाहू लागली. जायकवाडीला मुळा धरणातून पाच टीएमसीपेक्षा जादा पाणी वाहून गेले. त्यामुळे जायकवाडीला मुळा धरणातून पाणी सोडण्याची टांगती तलवार यावर्षी तरी हटली.</p><p>लॉकडाऊन असतानाच गुन्हेगारीनेही कळस गाठला. अवैध धंदे बोकाळले. लॉकडाऊनमध्ये नागरिकांना महागाईच्या भस्मासुराचा सामना करावा लागला. राजकीय पटलावरही तनपुरे-कर्डिले या पारंपरिक विरोधकांचा कलगीतुरा राजकारणाच्या आखाड्यात चांगलाच रंगला. म्हैसगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला ग्रामसभेने सत्तेवरून पायउतार केले. मुळा धरणातून बीडला जाणारी पाणी योजना रोखण्यात आली. तर ब्राम्हणी पाणी योजनेत मोकळओहळ आणि चेडगाव या दोन गावांचा समावेश करण्यात आला. ही तालुक्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू ठरली. राज्यात घडलेल्या अनेक घटनांचे पडसाद तालुक्यातही उमटले. यावर विविध संघटना, विविध पक्षियांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलनाचे हत्यार उपसले.</p><p>मात्र, तालुक्यातील रस्त्यांचे विशेषतः राहुरीच्या पूर्व-उत्तर भागातील प्रवराकाठच्या गावातील रस्त्यांचे प्रश्न तसेच प्रलंबित पडले. राहुरी बस आगाराचा प्रश्न अद्यापही सरकार दरबारी लालफितीत कैद झालेला आहे. देवळाली प्रवरा स्वतंत्र पोलीस ठाण्याच्या प्रश्नांचे गाजर अद्यापही राज्य शासनाकडून दाखविले जात आहे. नगर-मनमाड महामार्ग रस्ता दुरूस्तीचे घोंगडे अद्यापही भिजतेच आहे. राहुरीतील ग्रामीण रुग्णालय अजूनही नवीन इमारतीच्या प्रतिक्षेत आहे. मात्र, त्यावर राजकीय पोळ्या भाजल्या जात आहेत. कृषी विभाग, महसूल, वनविभाग, राहुरी विद्यापीठाच्या कामगिरीवर तालुका नाराज आहे. त्यावर नवीन वर्षात तरी सुधारणा व्हावी, नवीन शिधापत्रिका, संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान अद्यापही प्रलंबित आहे. तर मुद्रा योजनेला बँकांनी नकारघंटा दिल्याने नवतरुणांचे उद्योजक होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळालेले आहे. शाळा सुरू झाल्या मात्र, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या करोनाच्या चाचण्या घेण्यात आल्या नाहीत. तालुक्यात उभारलेल्या कोव्हिड सेंटरची देखभाल करण्यात आणि करोनाबाधितांची सेवा करण्यात तालुका प्रशासनाने कसून केल्याने रुग्णांची मोठी हेळसांड झाली.</p>
