ज्ञानेश दुधाडे
अहमदनगर -
2020 मध्ये सुरूवातीचे दोन महिने व्यवस्थित गेले. मार्च महिना उजाडला आणि करोनाचा प्रकोप सुरू झाला. यामुळे देशासोबत जिल्हा लॉकडाऊन झाला. या काळात सर्वसामान्यांचे रोजगार बुडाले आणि रोजीरोटीचा
प्रश्न निर्माण झाला. अतिवृष्टीने फटका दिला. जून महिन्यापासून विद्यार्थ्यांच्या शाळेचा प्रश्न निर्माण झाला. ऑनलाईन-ऑफलाईनचा घोळ वर्षअखेरपर्यंत सुरुच होता.
अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. अनेकांना करोनात आपला जीव गमवावा लागला. माजी आ. अनिल राठोड, जिल्हा परिषद सदस्य अनिल कराळे, प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचारी यांचा करोनाने बळी घेतला. याचसोबत मार्चमध्ये अवकाळी, त्यानंतर निर्सगचक्री वादळ आणि सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर अतिवृष्टी आणि बेमोसमी पावसाने शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान केले. सरकारची कर्जमाफी, नुकसान भरपाई यांच्यामुळे शेतकर्यांना थोडाफार हातभार लागला असला तरीही मदत जुजबी ठरली. करोना काळात आरोग्य विभागातील डॉक्टर, नर्स यांनी मोलाची कामगिरी बजावली त्यामुळे करोना बळींच्या संख्येला हजाराच्या घरात रोखता आले. 2020 या वर्षाने पुढील काही दशकांसाठी भीतीदायक आठवणी पेरून ठेवल्या आहेत.
महसूल
जानेवारीच्या सुरूवातीला नगर, राहुरी आणि पारनेर तालुक्याच्या हद्दीत असणार्या लष्कराच्या के.के.रेंज विस्तारीकरणाचा विषय पेटला. हा विषय थेट दिल्लीपर्यंत पोहचला. 20 जानेवारीला पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पहिल्यांदा नगरला येऊन जिल्हा नियोजन समितीची सभा घेतली. 26 जानेवारीला पुरवठा विभागाने जिल्ह्यात शिवभोजन केंद्र सुरू केली. निर्सग चक्री वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे महसूल आणि कृषी विभागाने पंचनामे केले. यात जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले. संजय गांधी निराधार योजनेत 9 कोटी 51 लाखांचे अनुदान जिल्ह्याला मिळाले. मार्च महिन्यात संपूर्ण नगर जिल्ह्यात करोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आणि सीमा बंदी लावण्यात आली. मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळीचा फटका जिल्ह्यातील 33 हजार हेक्टर क्षेत्राला बसल्याचे पंचनाम्यात समोर आले. मे महिन्यात लॉकडाऊननंतर व्यवहार पूर्ववत करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले. जुलै महिन्यात मुदत संपणार्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार पालकमंत्री यांनी जिल्हा परिषद सीईंओंना दिले. 766 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त. ऑक्टोबर महिन्यांत जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांची बदली आणि त्यांच्या जागेवर डॉ. राजेंद्र भोसले यांची नियुक्ती. डिसेंबर महिन्यांत राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात 767 ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयार जिल्हा प्रशासन करत आहे.
आरोग्य
14 मार्चला नगर जिल्ह्यात पहिला करोना रुग्ण सापडला. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयात स्वतंत्र करोना विभाग सुरू करण्यात आला. रुग्ण संख्या वाढत गेल्याने संपूर्ण जिल्हा रुग्णालय करोनासाठी राखीव करण्यात आले. यासह तालुक्याच्या ठिकाणी करोना उपचार आणि देखभाल केंद्र सुरू करण्यात आले. ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हा शल्यचिकीत्सकपदी डॉ. सुनील पोखर्णा यांची नियुक्ती झाली. तत्पूर्वी साधारण तीन महिने त्यांच्याकडे प्रभारी पदभार होता. करोना काळात जिल्हा रुग्णालयासह नगरमधील बुथ हॉस्पिटलने मोलाची कामगिरी बजावली. हजारो रुग्ण येथून बरे होऊन घरी गेले.
शेतीवाडी-कृषी
जानेवारीत जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’च्या कामांना बे्रक लावण्यात आला. संयुक्त उतार्यावर शेतीसाठी कर्ज देण्याचा जिल्हा बँकेचा निर्णय झाला. पीक कर्ज भरण्यास जिल्हा बँकेकडून मुदतवाढ देण्यात आली. मार्च महिन्यांत जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीचा हंगाम आटोपला होता. ऑगस्ट महिन्यांत जिल्ह्यातील पशुंवर विषाणूचा हल्ला. सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे 11 तालुक्यांतील पिकांचे मोठे नुकसान. शेतकर्यांना ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 156 कोटींचा फटका बसला. नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा साखर कारखानदारी सुरू झाली. अतिरिक्त पावसाने ज्वारीचे क्षेत्र जवळपास निम्म्याने घटले.
जिल्हा परिषद
जानेवारी महिन्यांत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांसह चारही विषय समितीच्या सभापतींच्या निवडी झाल्या. त्याचवेळी विषय समित्यांची फोडाफोडी झाली. अर्थ आणि पशुसंवर्धन समिती आणि कृषी आणि बांधकाम एकत्र करण्यात आल्या. फेबु्रवारी महिन्यात स्मार्ट ग्राम योजनेत जिल्ह्याला सव्वा कोटींचा निधी मंजूर झाला. करोनामुळे जिल्हा परिषद कर्मचार्यांची आणि शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली. शाळा बंद होत्या तरीही शिक्षक, मुख्याध्यापक यांना शाळेत हजर राहून ऑनलाईन शिक्षणाची तयारी करण्याचे आदेश जूनमध्ये देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या 16 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना कायाकल्प पुरस्कार मिळाले. मुबकल पावसामुळे जिल्हा परिषदेने अवघा आठ कोटींचा टंचाई कृती आराखडा तयार केला. रोहयोचा पुरवणी आराखडा तयार करण्यासोबत अंगणवाडी आणि शाळांचा भौतिक विकास करण्याचा निर्णय झाला. ऑक्टोबर महिन्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांची बदली आणि त्यांच्या जागेवर आर.एस. क्षीरसागर यांची नियुक्ती झाली. 23 नोव्हेंबरपासून 9 वी ते 12 पर्यंत शाळा सुरू झाल्या. मात्र, त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाला. आजही जिल्ह्यात 600 शाळाच सुरू आहेत. गुरूजींची यंदाची दिवाळी सुनीसुनी ठरली. ना पगार ना सण अग्रीम मिळाले. 17 गावांत बिगर शेती परवाना देण्याचे अधिकार झेडपीला मिळाले. आई-वडिलांचा सांभाळ न करणार्या कर्मचार्यांचा 30 टक्के पगार कपात करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेने घेतला. करोना काळात जिल्हा परिषदेच्या 2 सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पध्दतीने आणि विषय समित्यांच्या मासिक सभाही ऑनलाईन झाल्या. सभागृहात सभा घेण्यावरून माजी अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी स्थायी समितीत ठिय्या आंदोलनही केले. जुलै महिन्यात निर्णय होऊन लालफितीच्या कारभाराचा फटका होमिओपॅथी औषध आर्सेनिक अल्बम औषध वाटपाला बसला. अद्याप ग्रामीण भागात पूर्णपणे या औषधाचे वाटप झाले नाही.
सहकार
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यात फेबु्रवारी महिन्यांत अडीच हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. सहकार खात्यचा निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आला. वाढत्या करोना संसर्गामुळे जिल्हा बँकेसह जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्यात आल्या. एप्रिल महिन्यांत जिल्ह्यातील बाजार समित्या पूर्ववत सुरू झाल्या. करोना संसर्ग वाढल्याने सहकारच्या निवडणुका आतापर्यंत झालेल्या नाहीत.