उस्मानाबाद येथील त्र्याण्णव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे काल सूप वाजले. देशभर घडणार्‍या हिंसक घटना, ताणतणाव आणि असहिष्णुतेचे पडसाद मराठी सारस्वतांच्या या कुंभमेळ्यातही उमटलेच. उद्घाटन सोहळ्यात संमेलनाध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, मावळत्या संमेलनाध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे आणि ज्येष्ठ कवी, उद्घाटक ना. धों. महानोर यांनी देशातील ढासळत्या स्थितीवर परखड भाष्य केले. ‘विद्यापीठात शिकणार्‍या आमच्या मुलांच्या डोक्यावर दंडुके पडत असताना गप्प कसे राहायचे? आम्ही त्याचा प्रखर विरोध करू. एखाद्याचा जीव घेणे, विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे ही सहिष्णु भारतीय संस्कृती आहे का?’ असा रोकडा सवाल संमेलनाध्यक्ष दिब्रिटो यांनी देशाच्या सत्तापतींना जाहीरपणे विचारला. ‘देशात सध्या भयाचे वातावरण आहे. सामान्यांचा विश्वास हिरावून घेतला गेला आहे’ असे मत डॉ. अरुणा ढेरे यांनी मांडले. ‘साहित्यिकाला जात नसते. मराठी साहित्यविश्वाला उदारतेचा मोठा इतिहास लाभला आहे. तरीही एका ख्रिस्ती माणसाला संमेलनाचा अध्यक्ष का केले? असे कोणी विचारत असेल तर ती त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी आहे’ अशा शब्दांत महानोरांनी संमेलनास हजर न राहण्यास सांगणार्‍या धमकीबाजांना सुनावले. साहित्यिक हे समाजाचे डोळे असतात. त्यांचे साहित्य हा समाजाचा आरसा आहे. समाजातील भल्या-बुर्‍या घटनांचे प्रतिबिंब साहित्यात उमटते. त्यामुळे साहित्य संमेलनात दिब्रिटो, ढेरे, महानोर आदी मान्यवरांनी धिटाईने मांडलेली भूमिका सर्वांच्या कौतुकाचा विषय न ठरती तरच नवल! देशाच्या सामाजिक दुखण्यावर नेमकेपणे बोट ठेवण्याचे काम सारस्वत त्रयींनी केले. संमेलनाध्यक्षपदी दिब्रिटो यांची निवड झाल्यापासून कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे पित्त खवळले होते. दिब्रिटो, महानोर तसेच साहित्य महामंडळाच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांना सतत विरोधाचे संदेश आणि धमक्यांचे फोन येत होते. त्यामुळे संमेलनाचे आयोजक चिंतेत पडणे साहजिक होते. तथापि कोणत्याही धमक्यांना भीक न घालता दिब्रिटो, महानोर संमेलनाला हजर राहिले. विरोध लक्षात घेऊन अप्रिय घटना टाळण्यासाठी संमेलनस्थळी पोलीस बंदोबस्त ठेवला गेला. धास्तावलेल्या वातावरणात ग्रंथदिंडी पार पडली; तसाच उद्घाटन सोहळाही! तरीही काही हिंदुत्ववाद्यांनी अडथळा आणून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केलाच, पण तो पोलिसांनी वेळीच आवरला. विरोधकांनी दिब्रिटो यांची पाठ धरली असतानाच खर्‍या पाठदुखीनेही त्यांना ग्रासले. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते उद्घाटनाला हजर राहू शकतील का? हीही शंका होती. मात्र विरोध आणि पाठदुखी झुगारून दिब्रिटो व्हीलचेअरवर संमेलनस्थळी हजर झाले. त्यांनी धारदार भाषणही केले. साहित्य संमेलनासारखी व्यासपीठे निर्भिडपणे व्यक्त होण्यासाठी असतात. कोणत्याही दबावापुढे झुकायचे नसते. दिब्रिटो, ढेरे, महानोर यांनी तेच केले. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच!
सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी !
देशापुढे कठीण काळ आला आहे’ अशा नेमक्या शब्दांत देशातील सद्यस्थितीबद्दल सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नुकतेच महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. त्या भाष्याने राज्यकर्ते कदाचित विचलित झाले असतील. पाठोपाठ परवा जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेटबंदीची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. इंटरनेट सेवा मिळणे हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे. काश्मीरमधील इंटरनेट निर्बंधाचा आठवडाभरात फेरआढावा घ्यावा, असेही न्यायालयाने काश्मीर प्रशासनाला ठणकावले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता दडपण्यासाठी कलम 144 नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश बेमुदत लागू ठेवता येणार नाहीत, असे आदेश देताना सर्व बाजूंचा विचार करावा, असा परखड सल्लाही दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून 370 कलम हटवल्यापासून गेल्या पाच महिन्यांत तेथील जनतेच्या दैनंदिन जगण्यावर वेगवेगळे निर्बंध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लादले गेले आहेत. मोबाईल-इंटरनेट सेवाबंदी तसेच संचारबंदीमुळे काश्मिरी जनता जखडून गेली आहे. या बंदीचा तेथील पर्यटनासह सर्वच व्यवसाय-उद्योगांवर दुष्परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीही ‘काश्मीरमध्ये सारे काही अलबेल आहे, काश्मिरी जनता सुखरूप आणि आनंदी आहे’ असे देशाला भासवले जात आहे. असे असेल तर इंटरनेटसारखी जीवनावश्यक संवाद माध्यमे बंद का ठेवली आहेत? असा सवाल तेथील लोक विचारत आहेत. मात्र त्याचे उत्तर राज्यकर्त्यांकडे नाही. 370 कलम रद्द करून काश्मिरी जनतेवर व देशावर मोठे उपकार केल्याचा आव आणला जात आहे. वास्तव बिलकूल लपून राहिलेले नाही. ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी काश्मिरी जनतेची गत झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आणि फेरआढाव्याचे आदेश देऊन व्यवस्थेला सणसणीत चपराकच लगावली आहे. व्यवस्थेतील प्रत्येक अंगाला डावलण्याचा प्रयत्न सध्या केंद्र सरकारकडून केला जात आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. घटनात्मक जबाबदारी पार पाडणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र न्यायसंस्था, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, सीबीआय आदी स्वायत्त संस्थांच्या कारभारात अनाठायी हस्तक्षेप करून त्यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न जाणून-बुजून सुरू असेल का? ‘हिंसेमुळे कुठल्याही समस्येचे समाधान अशक्य आहे. अहिंसा ही भारताची परंपरा आहे’ असे भारदस्त विचार उपराष्ट्रपतींनी परवा व्यक्त केले, पण देशात घडणार्‍या हिंसक घटनांबाबतची संशयाची सुई हिंदुत्ववादी संघटनांकडे वळते. अशा संघटनांना कळत-नकळत सरकारी पातळीवरून राजकीय आशीर्वाद आहेत हा वाढता गैरसमज कसा दूर होणार? सर्वोच्च न्यायालयाने संयमित शब्दांत नाराजी व्यक्त केल्यावर तरी तसा काही बदल धोरणात होणार का?