श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग…

– विनिता शाह

आर्थिक सक्षमीकरण हा लैंगिक समानतेचा पाया आहे. महिलांना आर्थिक बळ मिळाल्यास गरिबीविरुद्धची लढाई सोपी होऊ शकते. परंतु भारतात मात्र गेल्या काही दशकांपासून श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण कठीण वाटू लागले आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, 1990 च्या दशकात श्रमशक्तीत महिलांच्या सहभागाचा दर (एफएलएफपीआर) 30.27 टक्के होता, तो 2019 मध्ये 20.8 टक्क्यांवर आला आहे.

कोरोना महामारीमध्ये ही घसरण अधिकच चिंताजनकरीत्या झाल्याचे पाहायला मिळते. मार्च, एप्रिल 2020 मध्ये 13.4 टक्के पुरुषांनी नोकर्‍या गमावल्या तर संकटाच्या काळात काम गमावणार्‍या स्त्रियांचे प्रमाण 26.6 टक्के होते.

गेल्या वर्षीच्या अखेरीस, डिसेंबर 2019 च्या तुलनेत लैंगिक प्रमाणाच्या फरकात या आकडेवारीत किरकोळ बदल झाला असेल; परंतु महिलांच्या बाबतीत हा दर 14 टक्क्यांहून अधिक होता आणि तो कायम राहिला आहे. सन 2020 मध्ये जागतिक स्तरावर महिलांचा कार्यशक्तीतील सहभाग निम्म्यापेक्षा कमी (46.9 टक्के) होता तर चारपैकी तीन (74 टक्के) पुरुषांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या.

कोविडमुळे 14 कोटी पूर्णवेळ नोकर्‍या गेल्या, असा जागतिक कामगार संघटनेचा अंदाज आहे. या काळात महिलांचा रोजगार 19 टक्के अधिक धोक्यात होता. परिस्थिती सुधारल्यानंतर पुरुषांच्या रोजगाराची स्थितीही थोडीशी सुधारली; परंतु महिलांसाठी ती अजूनही चिंताजनकच आहे. श्रमबाजाराचा भाग असलेल्या महिलाही कमी उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षिततेचे कमी लाभ असणार्‍या नोकर्‍याच अधिक संख्येने करीत आहेत.

त्यांच्या त्या नोकर्‍याही सुरक्षित नाहीत. 2003-04 ते 2010-11 या उच्च विकासदर असण्याच्या कालावधीतही सक्षमीकरणाचे फायदे महिलांपर्यंत पोहोचले नाहीत. सामान्यतः आपण ज्या देशातील परिस्थितीशी तुलना करतो अशा सर्व विशेषतः चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया आणि बांगलादेश या देशांच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती सर्वाधिक वाईट आहे. सीएमआयईच्या मते, पुरुषांपेक्षा महिलांसाठी नोकरी मिळविणे अधिक कठीण असते. म्हणजेच महिलांना रोजगार देण्याबाबत समाजात एक प्रकारचा पक्षपात पाहायला मिळतोच.

कोविडपूर्व कालावधीत श्रमशक्तीत महिलांच्या सहभागाचा दर 17.5 टक्के म्हणजेच ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वांत कमी होता. अरब जगत वगळता संपूर्ण जगात कुठेही अशी परिस्थिती नाही.

अनेक सामाजिक समजुती आणि महिलांवरील सामाजिक हिंसाचाराच्या घटना यामुळेही रोजगार मिळण्यात अडथळा येतो. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र तर त्यांना आपोआपच शोषण आणि सर्व प्रकारच्या हिंसेपासून मुक्ती मिळू शकते.

अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही ते फायदेशीर ठरेल. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक केल्यास लैंगिक समानता, गरिबी निर्मूलन आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीनेही समाधानकारक निष्कर्ष आपल्याला मिळू शकतात. अनेक अध्ययनांमधून असे दिसून आले आहे की, पुरुष आणि महिलांच्या एकत्रित काम करण्याने चांगले परिणाम मिळतात आणि अपयशाची शक्यताही कमी होते.

अशा पार्श्वभूमीवर, आर्थिक समानतेतून समाजात लैंगिक समानता निर्माण करण्यासाठी महिलांना रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक प्रमाणात मिळायला हव्यात. या दृष्टीने नजीकच्या भूतकाळात श्रमशक्तीतून महिलांची होत असलेली गळती चिंताजनक आहे.

कोविडच्या संकटकाळात रोजगार कपातीची तलवार सर्वप्रथम चालली ती महिला श्रमशक्तीवर. आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत आणि पितृसत्ताक मानसिकतेत महिलांनी घर सांभाळणे आणि पुरुषाने रोजगार करणे अपेक्षित मानले गेले आहे.

कुटुंबाच्या पातळीवरच स्त्री-पुरुषांमध्ये अशा प्रकारे भेदाभेद सुरू होतो. प्रत्येकजण मुलांसाठी जी बचत करतो, त्यात मुलाचे शिक्षण आणि मुलीचे लग्न यांसाठीची बचत समाविष्ट असते. मुलीचे शिक्षण आणि तिचे करिअर याचा विचार आपल्या समाजात अभावानेच होताना दिसतो.

आता शहरी भागांत चित्र बदलले असले तरी भारत हा खेड्यांचा देश मानला जातो. महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग शेतीमध्येही मोठ्या प्रमाणावर बघायला मिळतो. परंतु आपल्याच शेतात काम केल्याबद्दल त्यांना आर्थिक मोबदला मिळत नाही आणि शेती उत्पन्नातही त्यांचा वाटा असत नाही.

शेतीविषयक निर्णयसुद्धा पुरुषच घेतात. परंतु शेतीची निम्म्याहून अधिक कामे महिला करतात. घरकामाप्रमाणेच त्यांचे शेतीतील कामही ङ्गअनुत्पादकफ ठरते. या श्रमाचा आर्थिक विचार केल्यास आपला जीडीपी कितीतरी प्रमाणात वाढू शकतो. म्हणजेच श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग वाढणेच केवळ अपेक्षित नसून, त्यांना त्याचा आर्थिक मोबदला योग्य प्रमाणात मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे.