अ‍ॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक
राज्य सरकारच्या अनुमतीशिवाय सीबीआय कोणत्याही राज्यात जाऊन एखाद्या प्रकरणाचा तपास सुरू करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा तपासाला केंद्र सरकारसुद्धा राज्य सरकारच्या अनुमतीशिवाय परवानगी देऊ शकत नाही.
सीबीआयची प्रतिमा बदलण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात म्हणूनच या निकालाकडे पाहायला हवे. सीबीआयने स्वायत्तता विसरून केंद्रात जे सरकार असेल, त्याच्या इशार्‍यावर काम केले आणि म्हणूनच केंद्र-राज्य संबंध ताणण्याची वेळ आली आणि सीबीआयची प्रतिमाही खराब झाली.
राज्य सरकारची अनुमती असल्याखेरीज केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) कोणत्याही राज्यात जाऊन एखाद्या प्रकरणाचा तपास सुरू करू शकत नाही. केंद्र सरकारसुद्धा राज्याच्या अनुमतीखेरीज अशी तपासाला मंजुरी देऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणातील आरोपी अधिकार्‍यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब आणि मिझोराम या राज्यांनी सीबीआयला अनुमतीविना तपासास नुकताच नकार दिला होता. या राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि बी. आर. गवई यांनी हा निकाल देताना दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेन्ट (डीएसपीई) अ‍ॅक्टचा उल्लेख केला. यातील कलम पाच अन्वये सरकारला केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त सीबीआयच्या सदस्यांचे अधिकार आणि ताकद आणखी विस्तारण्याचा अधिकार आहे. परंतु संबंधित राज्य जोपर्यंत अनुमती देत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारे अधिकारांचा विस्तार करता येत नाही.
डीएसपीई अ‍ॅक्टच्या कलम सहा अन्वये राज्य सरकार आपल्या क्षेत्रात अशा तपासासाठी अनुमती देते. ही तरतूद आपल्या देशाच्या संघराज्य चौकटीस अनुसरूनच आहे. ही तरतूद आपल्या घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानली जाते. सीबीआय ही देशातील सर्वांत प्रमुख तपास यंत्रणा आहे आणि मोठमोठ्या घोटाळ्यांचा तपास करून या यंत्रणेने ही प्रकरणे निष्कर्षाप्रत नेली आहेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.
आजही नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय माल्ल्या यांचे आर्थिक घोटाळे आणि राज्यांच्या विवादांचा तपास सीबीआयच करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आजवर महत्त्वाच्या घोटाळ्यांचा तपास याच यंत्रणेकडे सोपवल्याचे पाहायला मिळते. एकप्रकारे सीबीआय ही न्यायाची सूत्रधार आहे; परंतु आज ही यंत्रणाच आरोपांच्या पिंजर्‍यात उभी आहे. या तपाससंस्थेचे संचालक आणि विशेष संचालक यांनाही जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्लीन चिट’ दिली नाही, तिथे ही संस्था इतरांना न्याय कसा देणार? हाच मूलभूत सवाल आहे. या विषयावर आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वप्रथम टिप्पणी केली होती. सीबीआय ही आता विश्वसनीय संस्था राहिली नाही, असे ते म्हणाले होते. परिणामी, त्याच वेळी आंध्र प्रदेशने सर्वप्रथम आपल्या राज्यातील प्रकरणांचा तपास सीबीआयला विनाअनुमती करू देण्यास बंदी घातली होती.
नंतर याच धर्तीवर पश्चिम बंगालने कारवाई केली. राजस्थान, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब आणि मिजोराम सरकारनेही नुकतीच सीबीआयला विनाअनुमती तपास करण्यास बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारला पूरक राजकारण करावे यासाठी काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपविला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि, आज सीबीआय स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा सामना करीत आहे. दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेन्ट अ‍ॅक्टच्या कलम दोन अन्वये सीबीआय केवळ केंद्रशासित प्रदेशांतच तपास सुरू करू शकते. कलम तीन अन्वये कोणत्याही प्रकरणाचा स्वतःहून तपास सुरू करण्याचा अधिकार सीबीआयला आहे. तथापि, कलम सहा अन्वये राज्यांत तपास सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारची अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. केंद्र-राज्य संबंध सध्या अनेक राज्यांत ताणलेले दिसतात. या पार्श्वभूमीवर, या निकालाचा काय परिणाम होईल, हे पाहावे लागेल. तूर्त तरी या निर्णयाचे वेगवेगळे अन्वयार्थ काढले जात आहेत. या निर्णयामुळे देशातील सर्वांत मोठ्या तपास संस्थेच्या अधिकारांची कक्षा मर्यादित होईल.
राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या प्रकरणांचा तपास करणारी संस्था हीच सीबीआयची खरी ओळख आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा देशभरातील लोक सीबीआयवर डोळे झाकून विश्वास ठेवत असत. सीबीआयकडे तपास गेला म्हणजे संबंधित प्रकरणाची उकल होणारच, याची लोकांना खात्री असे. परंतु गेल्या काही वर्षांत सीबीआयच्या प्रतिमेला अनेक डाग लागले आहेत. सीबीआयची कार्यशैली आणि या संस्थेचा दुरुपयोग याविषयी प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, सीबीआयचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप प्रत्येक सरकारवर झालेलाच आहे. एवढेच नव्हे तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा सीबीआयला ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ अशी उपमा दिली होती.
पोपट आपल्या बोलवित्या धन्याच्या म्हणण्यानुसार बोलतो. काही दिवसांपूर्वीच सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील टोकाला गेलेला वाद देशाने पाहिला आणि ही तपाससंस्था पुन्हा चर्चेत आली. या विवादामुळे सीबीआयच्या प्रतिमेला मोठा तडा गेलाच; शिवाय या संस्थेच्या स्वायत्ततेविषयीही मोठे प्रश्न उपस्थित केले गेले.
त्यानंतर ही संस्था केंद्र-राज्य यांच्यातील वादाचे कारण ठरली. केंद्र सरकार सीबीआयचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करीत आहे, असे राज्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळेच काही राज्यांनी डीएसपीई अ‍ॅक्टच्या कलम सहा अन्वये राज्याच्या अधिकारकक्षेत सीबीआयला विनाअनुमती तपासास बंदी घातली. याचाच अर्थ या राज्यांमध्ये केंद्रीय अधिकारी, सरकारी उपक्रम आणि खासगी व्यक्तींची चौकशी सीबीआय यापुढे थेटपणे करू शकणार नाही. त्यासाठी राज्यांची मंजुरी घ्यावी लागेल. यूपीए सरकारच्या काळात भाजप सीबीआयला ‘काँग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ म्हणत होता.
आता काँग्रेस सीबीआयला ‘भाजप ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ म्हणते. अशा प्रकारे देशातील सर्वांत मोठ्या तपासयंत्रणेच्या महत्तेचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. ही संस्था स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांनी 1941 मध्ये केली होती. त्यावेळी ‘विशेष पोलिस’ नावाने ती ओळखली जात असे. 1946 मध्ये विशेष पोलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू करून या संस्थेला केंद्रीय गृह विभागाच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आले. त्यानंतर सीबीआयचे कार्यक्षेत्र वाढून केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांबरोबरच संघराज्यांच्या क्षेत्रातही ते विस्तारले. परंतु गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणावाला सीबीआय कारणीभूत ठरल्याचे दिसते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तरी या विवादाचा अंत व्हायला हवा. राज्यातील एखाद्या घटनेचा सीबीआयच्या माध्यमातून तपास करण्याची परवानगी द्यायची की नाही, याचा अधिकार आता राज्यांना मिळाला आहे.
भारत हे एक घटनात्मक संघराज्य आहे. याअंतर्गत राज्यांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु घटनात्मक तरतुदींमध्येच राज्यांची आणि केंद्रांची गुंतागुंत अशा प्रकारे केलेली आहे, की कोणतेही राज्य किंवा केंद्र सरकारही अचानक मनमानी कारभार करू शकत नाही. अशा स्थितीत संबंधित राज्याचा लगाम हाती ठेवण्याची ताकद केंद्राला देण्यात आली आहे. दुसरीकडे राज्यांना व्यापक अधिकार दिले असून, त्यामुळे केंद्राचा विनाकारण होणारा हस्तक्षेप राज्ये टाळू शकतात. आपल्या देशातील बहुपक्षीय व्यवस्थेचा विचार करता घटनेने खूप दूरदर्शीपणे सर्व गोष्टी स्वीकारल्याचे दिसून येते. अन्यथा पक्षीय हेतू साध्य करण्यासाठी अनेकदा सरकारे आपापली हद्द ओलांडण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. अशी खबरदारी घेतली असूनसुद्धा काही वेळा संघराज्य प्रणालीवरच प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागतात.
सीबीआयच्या बाबतीत नेहमी हेच घडताना दिसते. सीबीआय बर्‍याच वेळा आपली स्वायत्तता विसरून केंद्रात जे सरकार असेल, त्याच्या इशार्‍यावर काम करीत असल्याचा आरोप केला जातो. त्यावरून पुन्हा केंद्र-राज्य संबंधांबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागतात. सीबीआयचा वापर करून आपल्याला त्रास दिला जाईल, ही शंका राज्य सरकारांच्या मनात कायम असते. या सर्व वादाचे मूळ असे की, राजकारण ही एक अशी अंधारकोठडी बनली आहे, जिथे सर्वांचेच कपडे काळे आहेत. काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव म्हणाले होते, ‘जो पकडा गया वो चोर!’ जर सर्वांचे किंवा बहुतेक लोकांचे हात स्वच्छ असते, तर सीबीआयची धास्ती बाळगण्याचे कारणच उरले नसते. मुख्य म्हणजे, सीबीआयचा दुरुपयोग सर्वांनीच कटाक्षाने टाळला असता तर या संस्थेचा मानमरातब कायम राहिला असता.
