– योगेश मिश्र, ज्येष्ठ संपादक-स्तंभलेखक-विश्लेषक
सरकारने कितीही साखरेत घोळवून सांगितले तरी शेतीत खासगीकरणाची सुरुवात होणे कधीच शेतकर्‍यांसाठी हितावह ठरणार नाही. भारतीय शेतकर्‍यांना केवळ बाजाराच्या भरवशावर सोडता येणार नाही.
कारण आधीच ते निसर्गाच्या भरवशावर आहेत. शेतीतील गुंतवणूक दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. शेतकर्‍यांना त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात योग्य मूल्य मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकत नाही. अमेरिका आणि कॅनडासारखे देश शेतकर्‍यांना भरभक्कम अनुदाने देतात. त्याच वेळी भारतीय शेतकर्‍यांना उद्योगपतींच्या स्वाधीन केले तर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही ते योग्य ठरणार नाही.
‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ ही म्हण एकविसाव्या शतकात चुकीची ठरत आहे. अन्नदात्याला देवता मानणार्‍या आणि ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा देणार्‍या या देशात शेतकर्‍याची दुरवस्था झाली. आज अन्नदात्याला खुल्या आकाशाखाली, कडाक्याच्या थंडीत आणि मुख्य म्हणजे कोरोनाच्या संकटकाळात आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. केंद्राने संमत केलेल्या तीन कृषिविषयक विधेयकांना तो विरोध करीत आहे. त्याने सत्याग्रहाचा मार्ग निवडला आहे. शेतकर्‍यांना आपली ताकद दाखविण्यासाठी अन्य कोणताही मार्ग उरतच नाही. कारण पिकांवर जो किमान हमीभाव शेतकर्‍याला मिळतो, तो नव्या विधेयकांमुळे मिळणार नाही किंबहुना या कायद्यांमुळे
हमीभावाची तरतूदच समाप्त होईल, ही भीती त्याला वाटत आहे. अर्थात शेतकर्‍यांशी बातचीत करताना कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह असे म्हणत आहेत की, त्यांच्यासाठी हमीभाव हा धर्माप्रमाणे आहे आणि तो कधीच समाप्त होणार नाही. परंतु हमीभाव कायम राहील, अशी तरतूद नव्या कायद्यांमध्ये लेखी स्वरूपात समाविष्ट करावी, ही शेतकर्‍यांची मागणी सरकार का मान्य करीत नाही हे कळायला मार्ग नाही. सरकारने असा पवित्रा घेतल्याने शेतकर्‍यांना असलेली शंका खरी वाटू लागते. किमान हमीभावाचा लाभ या देशातील केवळ सहा टक्के शेतकर्‍यांनाच मिळतो, हे सरकारला ठाऊक आहे. याचा थेट अर्थ असा की, काँग्रेसची सरकारे सहा टक्के शेतकर्‍यांचे हित साधून 94 टक्के शेतकर्‍यांना खूश करीत राहिली. परंतु तरीसुद्धा प्रश्न असा निर्माण होतो की, शेतकरी एवढे नाराज होण्याइतके मोदी सरकारकडून काय चुकले?
सहा वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याची संधी का मिळाली? मोदी सरकारने नोटाबंदी, जीएसटी, त्रिवार तलाक, रिटेलमध्ये परकी थेट गुंतवणूक, सीएए, राम मंदिर आणि जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्यासारखे मोठे निर्णय घेतले तरी विरोधी पक्षांना एकत्र येण्यासाठी व्यासपीठ मिळू शकले नाही आणि रस्त्यावर उतरण्याची संधीही मिळू शकली नाही. मूठभर लोक रस्त्यावर उतरलेच, तरी त्यांना जनतेचे समर्थन मिळाले नाही. परंतु शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात मात्र सर्वकाही उलटसुलट होत आहे. भाजपचे वैचारिक प्रेरणास्थान असलेल्या रा. स्व. संघाची शेतकरी संघटना म्हणजेच भारतीय किसान संघसुद्धा या निर्णयाविषयी नाराज आहे. त्या संघटनेची नाराजी स्पष्टपणे पाहता येऊ शकते. सरकारने कितीही साखरेत घोळवून सांगितले तरी शेतीत खासगीकरणाची सुरुवात होणे कधीच शेतकर्‍यांसाठी हितावह ठरणार नाही. भारतीय शेतकर्‍यांना केवळ बाजाराच्या भरवशावर सोडता येणार नाही. कारण आधीच ते निसर्गाच्या भरवशावर आहेत. शेतीतील गुंतवणूक दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. शेतकर्‍यांना त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात योग्य मूल्य मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकत नाही. प्रत्येक शेतकर्‍यावर सरासरी 47000 रुपयांचे कर्ज आहे. सुमारे 90 टक्के शेतकरी आणि शेतमजूर गरिबीत जीवन जगत आहेत.
अमेरिका आणि कॅनडासारखे देश शेतकर्‍यांना भरभक्कम अनुदाने देतात. त्याच वेळी भारतीय शेतकर्‍यांना उद्योगपतींच्या स्वाधीन केले तर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही ते योग्य ठरणार नाही. मोदी सरकारने 2022 पर्यंत सर्व शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शेतकर्‍यांना किसान सन्मान निधी म्हणून दरवर्षी सहा हजार रुपये थेट त्याच्या खात्यावर हस्तांतरित केले जात आहेत. अशा वेळी त्याला खासगीकरणाच्या खाईत ढकलणे योग्य नव्हे. भारतीय शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्यांचा उल्लेख येथे गरजेचा आहे. गेल्या वीस वर्षांत देशाच्या विविध भागांतील सुमारे सव्वातीन लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाच्या जीडीपीमध्ये शेतीचा हिस्सा 55 टक्के इतका होता. आता तो कमी-कमी होत अवघा 15 टक्के उरला आहे. परंतु शेतीवर अवलंबून असणार्‍या लोकांची संख्या 24 कोटींवरून वाढून 72 कोटी झाली आहे. देशातील सुमारे 85 टक्के शेतकरी कुटुंबांजवळ 2 हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. पश्चिम बंगाल, जम्मू, हिमाचल प्रदेश आणि बिहारमध्ये प्रत्येक शेतकर्‍याकडे सरासरी अर्धा हेक्टर शेतजमीन आहे. त्याचप्रमाणे उत्तराखंडमध्ये 0.7, उत्तर प्रदेशमध्ये 0.8, तमिळनाडूत 1.1, मध्य प्रदेश, हरियाना आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी 1.7, राजस्थानात 1.9 आणि नागालँडमध्ये 2.1 हेक्टर शेतजमीन प्रत्येक शेतकर्‍याकडे सरासरीने आहे. नाबार्डने 2018 मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतात 10.07 कोटी शेतकर्‍यांमधील 52.5 टक्के शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेले आहेत. 2017 मध्ये शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न 8,931 रुपये होते. नफीस या शीर्षकाखाली नाबार्डने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न 8,931 रुपये होते. एका कृषीआधारित कुटुंबात सरासरी 4.9 सदस्यसंख्या होती. केरळमध्ये एका कुटुंबात 4 सदस्य, उत्तर प्रदेशात 6, मणिपूरमध्ये 6.4, पंजाबात 5.2, बिहारमध्ये 5.5, हरियानात 5.3, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात 4.5 तर महाराष्ट्रातही 4.5 एवढी सरासरी सदस्यसंख्या प्रत्येक शेतकरी कुटुंबात होती. या हिशोबाने शेतकर्‍याला मिळणारे दैनंदिन दरडोई उत्पन्न सरासरी 61 रुपये पडते.
देशातील शेतकर्‍यांचे सर्वांत कमी मासिक उत्पन्न मध्य प्रदेशात 7,919 रुपये आहे. बिहारमध्ये 7,175 रुपये, आंध्र प्रदेशात 6,920 रुपये, झारखंडमध्ये 6,991 रुपये, ओडिशामध्ये 7,731 रुपये, त्रिपुरामध्ये 7,592 रुपये, उत्तर प्रदेशात 6,668 रुपये आणि पश्चिम बंगालमध्ये 7,756 रुपये आहे. त्याच वेळी शेतकरी कुटुंबांचे सर्वाधिक सरासरी मासिक उत्पन्न पंजाबात 23,133 रुपये तर हरियानात 18,496 रुपये इतके आहे. नाबार्डच्या या अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशात प्रतिव्यक्ती 37 रुपये उत्पन्न असून, झारखंडमध्ये सध्याच्या स्तरानुसार प्रतिसदस्य उत्पन्न केवळ 43 रुपयेच आहे. मणिपूरमध्ये 51 रुपये, मिझोराममध्ये 57 रुपये, छत्तीसगडमध्ये 59 रुपये आणि मध्य प्रदेशात 59 रुपये आहे. पंजाबमध्ये प्रतिसदस्य उत्पन्न 116 रुपये तर केरळमध्ये 99 रुपये तसेच नागालँड आणि हरियानामध्ये ते 91 रुपयांच्या स्तरावर आहे. देशातील प्रत्येक शेतकर्‍याकडे सरासरी 1.1 हेक्टर शेतजमीन आहे. त्यातील 60 टक्के कोरडवाहू आहे. केवळ 26 टक्के शेतकर्‍यांकडे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा विमा आहे. केवळ 5 टक्के शेतकर्‍यांकडे आरोग्य विमा आहे. 66,8 टक्के शेतकरी म्हणतात की, त्यांच्याजवळ एवढीही पैसे नाहीत, जेणेकरून ते विमा उतरवू शकतील. दुसरीकडे नियमित उत्पन्न नसल्यामुळे 32.3 टक्के शेतकरी विमा घेत नाहीत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसारखी महत्त्वाकांक्षी योजनाही सध्याच्या स्वरूपात शेतकर्‍यांचा विश्वास मिळवू शकली नाही. केवळ 5.2 टक्के शेतकर्‍यांकडे ट्रॅक्टर आहे. 1.8 टक्के शेतकर्‍यांकडे टिलर, 0.8 टक्के शेतकर्‍यांकडे स्पिंकलर, तर 1.6 टक्के शेतकर्‍यांकडे ठिबक सिंचन संच आहेत. 0.2 टक्के शेतकर्‍यांकडे हार्वेस्टर आहे. पंजाबात 31 टक्के शेतकर्‍यांकडे ट्रॅक्टर आहेत. गुजरातमध्ये 14 टक्के आणि मध्य प्रदेशात 13 टक्के शेतकर्‍यांकडे ट्रॅक्टर आहेत. देशातील सरासरी 5.2 टक्के शेतकर्‍यांकडेच ट्रॅक्टर असून, आंध्र प्रदेशात 15 टक्के तर तेलंगणमध्ये 7 टक्के शेतकर्‍यांकडे पॉवर टिलर आहेत. भारताची सरासरी 1.8 एवढी आहे.
2012-13 मध्ये नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशनने शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न, खर्च, उत्पादक संपत्ती आणि कर्जे आदींच्या स्थितीवर सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार, 2.12-13 मध्ये भारतात एका शेतकर्‍याचे सरासरी मासिक उत्पन्न 6,426 रुपये होते. त्यात 39 टक्के उत्पन्नच पिकांमधून मिळणारे होते. 2016-17 मध्ये नाबार्डच्या अहवालानुसार, हे उत्पन्न घटून 35 टक्के झाले. त्या वर्षी शेतकरी कुटुंबांचे एकंदर मासिक उत्पन्न 8,931 रुपये होते. त्यामधील केवळ 3,140 रुपये म्हणजे 35 टक्के उत्पन्नच शेतातून आलेले होते. पाच वर्षांत केवळ 59 रुपयांची वृद्धी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात झाली, हे कटू सत्य आहे. त्याचप्रमाणे 2012-13 मध्ये 763 रुपये म्हणजे 12 टक्के उत्पन्न पशुपालनातून मिळत होते. त्यात घट झाली. 2016-17 मध्ये शेतकर्‍याचे पशुपालनातून मिळणारे उत्पन्न कमी होऊन 711 रुपये म्हणजे एकूण मासिक उत्पन्नाच्या 8 टक्के इतके झाले.या पाच वर्षांत शेतकर्‍यांचे एकूण मासिक उत्पन्नात झालेल्या वाढीचा मोठा हिस्सा मजुरीतून येणार्‍या उत्पन्नाचा होता. हा हिस्सा 2,071 वरून 32 टक्क्यांनी वाढून 3,025 रुपये म्हणजे 34 टक्के इतका झाला.
2012-13 च्या अध्ययनानुसार, 6,426 रुपये मासिक उत्पन्नामधील 3,844 रुपये म्हणजे 60 टक्के उत्पन्न शेती आणि पशुपालनातून मिळत होते. पाच वर्षांनंतर हे योगदान 43 टक्क्यांवर आले. 2016-17 मध्ये शेतकर्‍याचे 8,931 रुपयांचे उत्पन्न पीक आणि पशुपालनातून आले. उर्वरित 57 टक्के हिस्सा अन्य स्रोतांमधून,
मुख्यत्वे मजुरीतून आला. या हिशेबाने पाहिल्यास शेतीपासून मिळणार्‍या उत्पन्नात केवळ 7 रुपये मासिक वाढ झाली आहे. वाढती महागाई आणि शेतीतील वाढती गुंतवणूक या प्रमाणात शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही. ही विषमता पाहिल्यास एक प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो की, 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सूत्र काय असेल? भारत सरकारच्या कृषी गुंतवणूक आणि मूल्य आयोगाने आपल्या वेगवेगळ्या अहवालांमध्ये शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी 8 गोष्टी सांगितल्या आहेत.
उत्पन्न वाढविण्यासाठी उत्पादकता वाढवायची आहे, शेतीवरील खर्च कमी करायचा आहे, शेतकर्‍यांना पिकाची चांगली किंमत मिळवून द्यायची आहे, सिंचन आणि सघनता वाढवायची आहे, उत्कृष्ट नियोजन करायचे आहे, शेतकर्‍यांची क्षमता वाढवायची आहे, शेतकरी उत्पादक संघांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे आणि अंतिमतः बहुतांश लोकांना शेतीतून बाहेर काढून अन्य उद्योगांमध्ये समाविष्ट करून घ्यायचे आहे. परंतु लोकांना शेती व्यवसायापासून दूर नेऊन अन्य व्यवसायांमध्ये गुंतवण्याची तयारी कोठेच दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून शेतीच्या परिस्थितीवरून एक प्रचंड असंतोष धुमसत आहे. त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे असून, तसे न झाल्यास देशात भयंकर मोठी आंदोलने सुरू होऊ शकतात. देशातील एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येने अशा प्रकारे अशांत होणे देशाला परवडणार नाही.
