दूध उत्पादकांना न्याय मिळेल?

मोहन एस. मते , सामाजिक कार्यकर्ते

सध्या राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये खाजगी आणि सहकारी दूध महासंघांनी लॉकडाऊनच्या काळात दूध खरेदीचे दर 10-15 रूपये पाडले. या विरोधात दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आणि किसान सभेेसह अन्य लहान मोठ्या संघटनांनी संस्थानी जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात शेतकर्‍यांनी दुधाने दगडाला अभिषेक करत आणि सरकार विरोधात घोषणा दिल्या आहेत. साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफआरपी आणि शिल्लक मिळकतीत हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग असे कायदेशीर दुहेरी संरक्षण लागू करावे, लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी आणि सहकारी दूधसंघांनी दूध खरेदीचे दर पाडले त्या सर्व दूध संघाचे लेखा परिक्षण ऑडिट व्हावे, तसेच प्रत्यक्षात नक्की दुधाची मागणी किती घटली होती त्यामुळे त्या प्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले या बाबतची पारदर्शकपणे सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या लॉकडाउनचा गैरफायदा घेऊन शेतकर्‍यांचा आर्थिक तोटा आणि लूटमार होत असून अशा प्रकारच्या खाजगी तसेच सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करून शेतकर्‍यांची झालेली फसवणूक आर्थिक तोटा भरून द्यावा अशा अनेक मागण्या केलेल्या आहेत. तसेच लॉकडाऊनपूर्वी मिळत असलेला प्रतिलिटर 35 रूपये दर तातडीने सुरू करण्यात यावा, अशीही मागणी केली आहे.

सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. शेती मालावर प्रक्रिया करणारे सहकारी उद्योग आणि सहकारी साखर कारखाने हे महाराष्ट्राच्या सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जातात. सहकारी साखर कारखान्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याच धर्तीवर सहकारी सूत निरण्या प्रस्थापित झाल्या. पण सहकारी तत्वावर डेअरी स्थापन करण्यात गुजरात आघाडीवर होता. गुजरातेतील आणंद येथील अमूल डेअरीने सहकारी दुग्ध व्यवसायाची मुहूर्तमेढ घातली. त्याच धर्तीवर गुजरातेत अन्यत्र, महाराष्ट्रात आणि देशात सहकारी दुग्धव्यवसायाचा प्रसार झाला.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिली 25/30 वर्षे ग्रामीण भागात सहकारी चळवळीने नवचैतन्य निर्माण केले, परंतु 80/90 दशकात राजकारणाची दुसरी पिढी अवतरली आणि आज सहकाराचे स्वाहाकारात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. खरे तर महाराष्ट्रात आज मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकपणे दुग्धपुरवठा होण्यासाठी सहकारी संस्थाचे जाळे निर्माण होणे अधिक गरजेचे आहे. कारण दुग्ध व्यवसाय हा शेतकरी कुटुंबाचा एक महत्त्वाचा जोड व्यवसाय आहे. विशेषत: त्यात स्त्रियांचा सहभाग विशेष आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात भूमिहीनही हा व्यवसाय उपजिविकेचे साधन मानतात, 1989 पासून दुग्धव्यवसायाच्या तांत्रिक विकासासाठी, टेक्नॉलॉजी मिशनचा प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे आयआरडीपी, एसएफडीए, ट्रॉयसम इत्यादी कार्यक्रमांतर्गत दुग्ध व्यवसायाला ग्रामीण विकासात महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे.

असे असले तरी आज दूध पुरविणार्‍या शेतकर्‍यांना वेळीच पेमेंट होत नाही. राज्यकर्त्यांचा दूरदृष्टीचा अभाव, नेत्यांची खाबूगिरी लेखापरीक्षकांची उदासीनता यामुळे शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबाचा आणि विशेषत: ग्रामीण खेड्यापाड्यांचा, वाड्यावस्त्यांचा आणि पर्यायाने ग्रामीण प्रदेशाचा म्हणावा तसा कायापालट करण्याचे सामर्थ्य या दुग्ध संस्थांकडून का होत नाही हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. भ्रष्ट राजकारणामुळे सहकारी संस्थांच्या एकूणच कारभारावर अनिष्ट परिणाम झालेला आहे. खेडोपाड्यातील लक्षावधी शेतकर्‍यांना पतपुरवठा करणार्‍या संस्था हा सहकारी व्यवस्थेचा प्रमुखभाग आहे.

सहकाराच्या माध्यमातून विकेंद्रित विकास होईल, विशेषतः दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून आणि अन्य उद्योगधंद्यांमधून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होईल, सर्वसामान्यांना विकासाच्या मोठ्या प्रमाणात संधी प्राप्त होतील आणि मागील दशकांपासून सुरू झालेल्या जागतिकरणाच्या आणि उदारीकरणाच्या युगातही भांडवलशाहीला पर्याय म्हणून सहकारी व्यवस्था उभी राहील या अपेक्षा बाळगणार्‍यांचा आज भ्रमनिरास झाला आहे. सहकाराच्या तत्त्वांवर आणि मूल्यांवर ज्यांची निष्ठा आहे त्यांची मने विषण्ण आणि व्यथित झालेली आहेत, हेच अशा प्रकारच्या आणि विविध -आंदोलनांच्या अनुषगांने दिसून येते. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आणि त्यानुसार न्याय देण्याची भूमिका स्वीकारणे गरजेचे आहे.

वास्तविक सहकारी संस्था सहकारी तत्त्वानुसार चालल्या तर असे गैरव्यवहार होऊच नयेत हीच सर्वसाधारण सदस्यांची अपेक्षा आहे. कारण ‘लोकशाही व्यवस्थापन’ हे सहकाराचे मूळ तत्त्व आहे. या तत्त्वांनुसार सहकारी संस्थांचे मुख्य व्यवहार धोरण आणि कार्यक्रम यांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता असावी लागते. परंतु सहकारी संस्था ही सर्वसाधारण सदस्यांच्या निर्णयानुसार चालली पाहिजे याची संबधीत पदाधिकार्‍यांना मुळीच पर्वा नसते. शेतकर्‍यांनीच दुधाचे भाव सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून ठरविले पाहिजेत. शेतकर्‍यांना-सभासदांना जास्तीत जास्त भाव मिळाला पाहिजे . परंतु ऊस असो किंवा दुधाचा भाव, सचिवालयात सभा घेऊन हे दर ठरविण्याची पारंपारिक प्रथा ही अनिष्ठ आहे. असे निर्णयाचे केंद्रिकरण हे सहकाराला विसंगत आहे.

कोणत्याही सहकारी संस्थेचा मूळ उद्देश सर्वसामान्यांच्या गरजा भागविणे हाच असल्यामुळे निव्वळ बडेजाव करणे, पंचतारांकित शैलीने राहणे, पैसे उधळून निवडून येणे हे निश्‍चितच सहकारी मूल्यांशी विसंगत आहे. तसेच सहकारी नेत्यांची नम्रता आणि साधेपणा याच्याशी कधीच फारकत होता कामा नये.

1991 मध्ये उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सरकारचे सहकाराकडे एक प्रकारे दुर्लक्ष होत चालले आहे. केवळ खासगी क्षेत्रावरील निबर्र्ंध उठविण्यावर भर दिला गेला. आपल्या लाभासाठी सहकारी संस्थांचे राजकारणीकरण झाले आहे. परिणामस्वरुप, सहकारी नेत्यांना जरी राजकीय सत्ता संपादन करण्यात मदत झाली, तरी सहकारी संस्थांची मात्र हानीच होत आहे. त्यासाठी अशा अनेकविध संकटातून वाचवण्यासाठी एकूणच सहकारी संस्थांना राजकारणापासून अलिप्त ठेवण्याचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणले पाहिजे.

भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून दुधाचा महापूर, दुग्धशेती असे अनेक उपक्रम राबवले जातात. मुळात भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने शेतीबरोबरच दुग्धोत्पादन हा पूरक उद्योग म्हणूनच विकसीत केला आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेकानेक नवे दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादित होऊ लागले. दुधाचे महत्त्व जनमानसावर बिंववत असताना शेतीपूरक दुग्धउद्योग मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाला. शेती करताना दुग्धउत्पादन हाही उद्देश ठेवला गेला. त्यातूनच पशुपालनाचा म्हणजेेच गायी-म्हशींच्या पालनातून रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी देखील विकसित झाल्या.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात दुधाची महापूर योजना राबवली जाते. राज्यातील प्रत्येक गावाची किंवा शहराची दुधाची गरज पुरवून अतिरिक्त दुध उत्पादन होत असते. त्याचा उपयोग वेगवेगळ्या पद्धतीने केला जातो. दही, लोणी, किंवा मिठाईचे वेगवेगळे पदार्थ तयार केले जातात. याला आज महाराष्ट्रात मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झालेली आहे.

आज भारत हा जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देशही मानला जातो. अर्थात भारतासारख्या शेतीप्रधान देशामध्ये ते आवश्यकही ठरते. सरासरी भारतातल्या दुग्धउत्पादनाची आकडेवारी पाहिल्यास अन्य विकसीत देशांपेक्षा भारत आघाडीवर असल्याचेच म्हणावे लागेल. भारतात रोज सरासरी 60 कोटी लिटरपेक्षा अधिक दुधाचे उत्पादन होते. दैनंदिन वापरासाठी लागणारे दूध वगळता अतिरिक्त दूध उत्पादन होत असल्याचे लक्षात येते. अशा दुधापासून दुधाची भुकटी तयार करण्याचेही अनेक प्रकल्प देशभरात उभे राहिले आहेत. सहकारी तत्त्वावर दूध संकल्पना करणार्‍या संस्थाचे सर्वात मोठे जाळेदेखील भारतातच पाहायला मिळते. दुग्धजन्य पदार्थांची रोज होणारी निर्मिती आणि विक्री याची उलाढाल पाहिली तर ती देखील वर्षाला 40 हजार कोटींपर्यंत जाते. असे असताना महाराष्ट्रात दूध पुरविणार्‍या शेतकर्‍यांना भाव वाढवून मिळावा म्हणून उग्र निदर्शने करण्याची वेळ का येते याचा सरकारने, संबंधीत संस्थांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. कारण सहकारी – खासगी दुधसंस्थाही शेतकर्‍यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारून ग्रामीण प्रदेशाचा निश्‍चितच विकास घडवू शकतात. परंतु त्यासाठी गैरकारभार अकुशल व्यवस्थापन, आणि भ्रष्ट राजकारण यास वाव देता कामा नये.