मनपा का करत नाही ‘टीडीआर’ घोटाळ्याची चौकशी

मनपा का करत नाही ‘टीडीआर’ घोटाळ्याची चौकशी

नाशिक | Nashik | फारूक पठाण

नाशिक महापालिका (Nashik Municipal Corporation) हद्दीतील पंचवटीतील (panchavati) तारवालानगरच्या (tarwalanagar) बहुचर्चित ‘टीडीआर’ घोटाळ्याच्या (TDR scams) चौकशीसाठी महासभेने दोन वेळा आदेश देऊनही प्रशासनाकडून या घोटाळ्याच्या चौकशीची टोलवाटोलवी सुरूच आहे.

या ‘टीडीआर’ घोटाळ्याची प्रत्यक्ष चौकशीची सुरूवात कधी सुरू होणार असा प्रश्न नाशिककरांना पडला आहे. तर हा घोटाळा उघडकीस आणणारे भाजपचे (BJP) माजी गट नेते तथा प्रभाग 4 चे नगरसेवक जगदीश पाटील (jagdish patil) हे महासभेचे इतिवृत हाती येताच प्रशासनाविरुध्द न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

चौकशीच्या ठरावाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा गत महासभेत देण्यात आल्यानंतरही या घोटाळ्याच्या चौकशीची संचिका मिळकत विभागाने प्रशासन उपायुक्तांकडे आणि त्यानंतर प्रशासन उपायुक्तांनी पुन्हा मिळकत विभागाकडे टोलविल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात आली आहे.

पंचवटीतील प्रभाग क्रमांक 4 मधील सर्व्हे क्रमांक 159 मध्ये आरक्षण क्रमांक 112 वरील मैदानाची आरक्षित जागा संपादन प्रकरणात (reserved space acquisition case) झालेल्या टीडीआर घोटाळ्याचा मुद्दा मागील काही महिन्यांपासून गाजत आहे. भाजपचे माजी गटनेते जगदीश पाटील यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणत या प्रकरणातील दोषींवर कारवाईसाठी ते सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.

या प्रकरणात संबंधित भूखंडावर बांधीव शेड आणि अतिक्रमण (encroachment) असतानाही भूसंपादनाची कारवाई केली गेली. त्यावरील अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकाम (Illegal construction) महापालिकेच्या खर्चाने हटवावे लागले. त्याची भरपाई सुद्धा महापालिकेने घेतलेली नाही. कमी क्षेत्राची खरेदी करून टीडीआर मात्र पूर्ण भूखंडावर देण्यात आला. इतके करूनही या जमिनीच्या सातबारा उतार्‍यावर (7/12 utara) मालक म्हणून महापालिकेचे नाव लागले नाही.

यासंदर्भात त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचा ठराव महासभेत झाला होता. मात्र, प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांनी हा ठराव दडवून ठेवला होता. यामुळे महासभेचा अवमान झाल्याने पाटील यांनी महासभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

चौकशी समितीचे अध्यक्ष संदीप नलावडे असून मागच्या आठवड्यात झालेल्या महासभेत त्यांना याबाबत विचारण्यात आल्यावर त्यांही समाधानकार उत्तर दिले नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कर्मचारी, चौकशी समितीच्या बैठकीचे ठिकाण, इतिवृत्त आदींबाबत कार्यवाहीसाठी मिळकत विभागाने प्रशासन उपायुक्तांकडे संचिका पाठविल्यानंतर त्यावर कुठलीही कार्यवाही न करता प्रशासन उपायुक्तांनी ही फाइल पुन्हा मिळकत विभागाकडे रवाना केल्याची माहिती समोर आहे आहे.

यामुळे आतापर्यंत चौकशी समितीची एकही बैठक न झाल्याने सर्वपक्षीय सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. नेमके कोणाला वाचविण्यासाठी या घोटाळ्याची चौकशी प्रशासन करीत नाही, असा प्रश्न उपस्थि होत आहे. जर प्रशासनाच्या नजरेत हा घोटाळा नसेल तर त्यांनी तसे तरी जाहीर करुन द्यावे, मात्र तसेही होतांना दिसत नाही. चालू पंचवार्षिक संपत असून अवघ्या काही महिन्यांनी निवडणूक (election) होणार आहे. आता जर चौकशी होऊन दोशींची नावे समोर आली नाही तर हे प्रकरण देखील इतरांप्रमाणे दाबले जाण्याची शक्यता नकारता येत नाही.

दोषींवर कठोर कारवाई आदेश मागच्या महासभेत न्यायालयात दाद मागण्याचे मी स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाकडून इतिवृत लेखी स्वरुपात मिळाल्यानंतर कारवाई करणार. टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी महासभेने दिलेले आहे. तरी महासभेच्या या ठरावाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होत नाही. संबंधित दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न मनपा प्रशासनाकडून सुरू आहे. मात्र या प्रकरणाचा निपटारा केल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही. उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी असून सर्व भक्कम पुरावे माझ्याकडे आहेत.

- जगदीश पाटील, माजी गटनेते, भाजप

Related Stories

No stories found.