प्रतिभा शिंदे
आजच्या घडीला दिल्लीला जी इतिहासात नोंद होईल असे फार मोठे शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालू आहे. या अभूतपूर्व आंदोलनाच्या निमित्ताने तीन कृषी बिल व एम.एस.पी. हे प्रश्न ऐरणीवर आलेले आहेत. तीनही कृषी बिलांविषयी चर्चा करण्याआधी आपण एम.एस.पी. समजून घेतले पाहिजे.
आपल्या देशात देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अन्नधान्याची कमतरता होती त्यामुळे 1952 मध्ये पहिल्या घटना दुरुस्तीत काही कायदे समाविष्ट केले गेले. त्यात नव्या परिशिष्ट मध्ये अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा समाविष्ट केला गेला तो म्हणजे शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या अन्नधान्यालाही अत्यावश्यक बाब आहे व त्याची कोणी साठेबाजी करून नफेखोरी करू नये जेणेकरून अन्नसुरक्षा सर्वांना मिळावी. तसेच निर्यात बंदी किंवा शेतीमालाचा भाव वाढू लागल्यास आयात करणे किंवा ती आयात भारतीय प्रचलित दरानुसार जास्त असेल तर त्यासाठी समायोजन रक्कम उभी करून ती स्वस्त दरात भारतीय बाजारात उपलब्ध करून देणे या सारख्या बर्‍याच घटकांचा समावेश ओघाने त्यात आला.
परंतु त्यामुळे शेतीमालाचा भाव हा कधीच वाढू शकणार नाही व शासन त्याला कंट्रोल करेल व ही गोष्ट शेतकर्‍यास मारक होईल. तसेच कायदेशीरदृष्ट्या या गोष्टींचा विचार केला तर कराराच्या कायद्यानुसार (लेपीींरलीं रलीं) एखादी वस्तू उत्पादन करीत असताना ती वस्तू अमुक-तमुक भावास विकण्यास त्या उत्पादकाला बंधनकारक केले तर त्या वस्तूचा उत्पादनखर्च मिळवून देणे ही त्या बंधन करणार्‍या अथॉरिटीची जबाबदारी आहे. यातूनच एमएसपी म्हणजे किमान समर्थन मूल्यची निर्मिती झाली.
प्रमुख्याने किमान समर्थन मूल्य कसे ठरवले जाते हे समजून घेणेही आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात तयार होणार्‍या प्रत्येक पिकाचा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी शासनाकडे स्वतंत्र यंत्रणा आहे. या यंत्रणेमध्ये कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू सह अनेक शेती विशेषज्ञ आहेत. त्यांच्याद्वारे महाराष्ट्रातील प्रत्येक पिकाचा उत्पादन खर्च काय आहे तो ठरविला जातो व त्यावर फक्त पंधरा टक्के नफा जोडून ही त्या पिकाची एमएसपी असावी अशी शिफारस केंद्राकडे केली जाते.
केंद्र शासनाची एमएसपी ठरवण्यासाठी सीएससीपी नावाची स्वतंत्र संस्था आहे. प्रत्येक राज्यातून हे एमएसपीचे दर मागविले गेल्यावर त्या दरांचा विचार करून, म्हणजेच केवळ सरासरी काढली जात नाही तर इतरही अनेक घटकांचा विचार करून ती किंमत सीएसीपी द्वारा किमान समर्थन मूल्य म्हणून घोषित केली जाते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातून ज्वारीची किंमत तीन हजार रुपये सुचवली गेली आणि एमएसपी 2650 आली तरी याचा अर्थ कुठल्यातरी राज्यांमध्ये त्याची किंमत कमी असायला पाहिजे परंतु त्यामध्ये ग्राहक, आंतरराष्ट्रीय बाजार या सगळ्या गोष्टींचा संदर्भ असतो.
याचा अर्थ केंद्राकडून जीएमएसपी जाहीर केली जाते ती जेमतेम उत्पादन खर्च भागेल अशीच असते. त्यामुळे नव्वदीच्या दशकात महाराष्ट्रात आत्महत्या वाढू लागल्या म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्या आत्महत्यांची कारणमीमांसा करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेस नेमण्यात आले. त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षांवरून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉक्टर एम.एस.स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. त्या आयोगाने शेतकरी आत्महत्या कारणे यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाची सूचना म्हणजे वर उल्लेख केलेला उत्पादनखर्च आहे म्हणजे ज्वारीसाठी जो 3000 त्यामध्ये अधिक 50 टक्के नफा मिळवून 4500 रुपये ज्वारीचा भाव दिला जावा ही महत्त्वाची सूचना होती.
परंतु हा अहवाल आल्यापासून शेतकरी संघटनांनी वेळोवेळी त्याचा पाठपुरावा केला परंतु तो थंडबस्त्यात पडलेला होता. त्यादरम्यान 2014 सली नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व कमी भाव मिळाल्यामुळे शेतकर्‍यांवर झालेल्या कर्जाची संपूर्ण माफी करू असे आश्वासन दिले. परंतु या आश्वासना कडे नंतरच्या काळात सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले गेले आणि आता त्याउलट नवीन कृषि सुधारणा विधेयक आणून बाजार समिती ही व्यवस्था मोडकळीस आणण्याची पूर्ण व्यवस्था करण्यात आली व कार्पोरेट कंपन्यांना कृषिमालाची खरेदी कशी सोयीस्कर होईल त्यासाठी एक नवीन व्यवस्था तयार करण्याचा घाट घालण्यात आला. ज्या वेळेला शेतकर्‍यांची नाराजी व्यक्त होऊ लागली या मुळे क्रोधीत झालेल्या शेतकर्‍यांच्या उद्रेकानंतर आता शासन एमएसपी कायम ठेवेली जाईल असा प्रचार करीत आहेत. खरेतर प्रचलित बाजार समिती व्यवस्था आहे त्यामध्ये शेतकर्‍याच्या कुठल्याही मालाची विक्री ही एमएसपी च्या खाली होता कामा नये ही अट असते. किंबहुना त्याचा भंग झाल्यास एपीएमसी ऍक्ट नुसार त्या व्यापार्‍यावर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. खरेतर अशाप्रकारे एमएसपी पेक्षा कमी दराने व्यवहार होतात त्यांच्यावर कंट्रोल आणण्याची गरज आहे.
पण सरकारने बाजार समित्या संपवण्याचा चंग बांधला आहे. त्यामुळे सरकार कितीही सांगत असले एमएसपी चालू राहील परंतु नवीन कायद्यात जर खाजगी व्यापारावर ही एमएसपी बंधनकारक नसेल तर त्या जाहीर केलेल्या एमएसपीचे शेतकर्‍यांनी काय करायचे? आणि कालांतराने अशी निरर्थक असलेली एमएसपी आपोआप गळून पडेल व शेतकर्‍याला उत्पादन खर्च कधी मिळू शकणार नाही. परिणामी त्याला शेती व्यवसाय सोडून शहराकडे पलायन करावे लागेल. तुर्तास कृषी बिलांच्या विषयावर चर्चा करायची झाल्यास खाजगी व्यापारी याला शेतीमाल विकत घेण्यास परवानगी दिली पण प्रत्यक्षात विचार केला तर महाराष्ट्रात जवळपास निम्मा शेतीमाल बाजार समितीच्या बाहेर खरेदी केला जातो म्हणजे एमएसपीचे बंधन असूनही 2650 रु एमएसपी असणारी ज्वारी बाराशे रुपयाला 1850 रुपये एमएसपी असणारा मका अकराशे रुपयाला सर्रास विकला जातो. नव्हे जळगाव जिल्ह्यामध्ये विचार केला तर गेल्या तीन-चार वर्षात मक्याला कधीही एमएसपी मिळालेली नाही. असे असताना एमएसपीचा कायदा अधिक कठोर बनविणे आवश्यक आहे.
उलटपक्षी केंद्र सरकार एमएसपीचे बंधन काढण्याचा घाट घालून त्याचा प्रत्यक्ष फायदा व्यापार्‍यांना मिळवून देण्याच्या तयारीत आहे. तसेच त्या कंपन्यांनी या मालाची साठेबाजी करून मालाचे भाव वाढवून विकण्यावर सरकारचे कुठलेही बंधन नसेल म्हणजेच 2650 रुपये एमएसपी असलेली ज्वारी तो व्यापारी भविष्यात नऊशे रुपयाला विकत घेईल व साठवणूक करून आज तीन हजाराला विकत असेल तर उद्या पाच हजाराला विकेल व त्याला कुठलेही बंधन नसल्यामुळे ग्राहकाला मात्र ती चढ्या दराने घ्यावी लागेल म्हणजेच या विधेयकामुळे फक्त शेतकर्‍यांचेच नाही तर ग्राहकांचे सुद्धा प्रचंड नुकसान होणार आहे.
महत्वाचा मुद्दा असा आहे की शेतकर्‍याने पिकवलेल्या शेतीमालाची एमएसपी ही खाजगी बड्या कंपन्या व व्यपारी यांना शेतीमाल खरेदी करताना अडचणीची ठरत असल्याने त्यांच्या हितासाठी शेतकर्‍याला एमएसपी मिळू नये अशीच तरतूद या कायद्यांमधून सरकारने केली आहे. यातून सरकारची मनीषा स्पष्ट होते. शासनाने ज्यावेळेस या कायद्यात संशोधन केले त्यावेळेस कांदा खरेदीची वाढीव किंमत शेतकर्‍यांना मिळू नये म्हणून हजारो टन कांदा परदेशातून आयात केला व तो कांदा हजारो कोटी रुपये सबसिडी अदानी पोर्ट सारख्या इम्पोर्टला देऊन भारतात स्वस्त दराने विकायला लावला म्हणजेच सरकार एमएसपीपेक्षा जास्त भाव शेतकर्‍याला मिळणार नाही ही जुनीच व्यवस्था कायम ठेवून किमान भावाची मर्यादा काढून घेत आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच करार शेती ह्या कायद्यात देखील सरकारने किमान भावाची तरतूद केलेली नाही तसेच एखाद्या कंपनीने करार केल्यानंतर बाजारात भाव कमी झाले तर ती कंपनी वेगळे निकष लावून तो माल रिजेक्ट करते यासाठी कुठलीही कायदेशीर बंधने या कंपनीवर असणार नाहीत. शेतकर्‍याला दाद मागायची असेल तर त्याला प्रांत अधिकारी किंवा जिल्हाधिकार्‍यांकडे अपील करावे लागेल असा दावा किती कालावधीत निघाली काढावा अशी कुठलीही तरतूद नाही.
तिसरा कायदा वीजबिलाशी संबंधित आहे. शासनाने शेतसंबंधी वीजबिल आता सबसिडी रद्द करून कमर्शियल दराने आकारण्याची तरतूद केली आहे. वस्तुतः जेव्हा शेती मालाची किंमत ठरवली जाते त्यामध्ये वीज बिल या घटकाचा विचारच केला जात नाही. जसे पूर्ण बागायती किंवा अर्ध बागायती पिके ऊस, गहू अशा पिकांचा एफआरपी किंवा एमएसपी ठरवताना त्यात वीज बिलाचा अंतर्भाव नसतो म्हणून सरकार शेतकर्‍यांना वीज सवलतीच्या दरात देत असते. त्यामध्ये त्या शेतकर्‍याला मदत हा हेतू नसून तो शेतीमाल स्वस्त मिळावा हा हेतू असतो. आता हे वीज बिल त्याच्या उत्पादन खर्चामध्ये समाविष्ट असेल व ते बिल इतर उद्योगा प्रमाणे आकारले तर ते विज बिल शेतकर्‍यांनी कुठून भरायचे हा प्रश्न आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता शेती उद्योगावर स्वतःचे घर सुद्धा चालवू न शकणार्‍या शेतकर्‍यांना त्याच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावरआधारित किमान मूल्य न देता त्याला उध्वस्त करून त्याला शेती व्यवसाय सोडण्यास भाग पाडले जाईल किंवा त्याच शेतीवर बिगारी मजूर बनवले जाईल, यात कुठलीही शंका नाही. आजच्या घडीला विचार केला तर प्रत्येक शहराच्या आजूबाजूला कित्येक किलोमीटरपर्यंत मूळ शेत मालकाच्या जमिनी त्यांच्या ताब्यात राहिलेल्या नाहीत अश्यात हे तिघेही कायदे लागू झाल्यास शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या मालकीपासून हात धुवून बसतील हा काळ काही फार लांब नाही.
त्यामुळे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे की आपला अन्नदाता जो शेतकरी आहे जो दिवस किंवा रात्र न बघता त्याच्या शेतात राबतो व जगाला अन्न पुरवतो तो जर त्याच्या शेतीमालाचा योग्य भाव मागत असेल तर त्या मागणीला आपणही सपोर्ट केला पाहिजे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या व भारतातील मोजक्या बड्या कंपन्या यांच्या दबावात जर शासन आपली लोककल्याणकारी नीती सोडून देत शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडत असेल तर अश्या धोरणांचा विरोध केला पाहिजे. दिल्लीच्या वेशीवर अन्नदाता बळीराजा त्यासाठीच अस्तित्वाची लढाई शांततापूर्वक मार्गाने लढतो आहे मात्र शासन हे कायदे मागे घ्यायला तयार नाही म्हणून या शेतकरी राजाने 8 तारखेला भारत बंदचा इशारा दिला आहे व आपले सामाजिक दायित्व समजून आठ तारखेच्या भारत बंदला व एकूणच शेतकरी आंदोलनाला आपण सारे पाठिंबा देत या शेतकरी आंदोलनात सहभागी होऊ या.
(कोअर कमिटी सदस्य, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती)
लोक संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष
