<p><strong>- सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा. ग्राहक पंचायत</strong></p><p>देशातील जनतेची महागाईपासून जनतेची होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. इंधन, भाजीपाल्याबरोबरच महागड्या तेलामुळे स्वयंपाक घराचा हिशोब बिघडला आहे. </p>.<p>एका सर्वेक्षणानुसार खाद्यतेलाच्या किंमतीत गेल्या वर्षभरात 30 ते 60 टक्के वाढ झाली आहे. कच्च्या पाम तेलाचा भाव उच्चांकी पातळीवर पोचला आहे. सोयाबीन, सोया तेलाच्या किंमती देखील भडकल्या आहेत. याची कारणे काय आहेत? उपाय काय करायला हवेत?</p><p>पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि आता खाद्यतेलाच्या भडकलेल्या किंमतीने सामान्य व्यक्तीचे आर्थिक गणीत कोलमडले आहे. चार-पाच महिन्यांपूर्वी मोहरीचे एक लीटर तेल 110 रुपयाला येत होते. आता ते दीडशे रुपये लिटर झाले आहे. हीच स्थिती सोयाबिन आणि सूर्यफुलाची आहे. त्यामुळे कोणत्या तेलाचा वापर करावा, यावरुन गृहिणींचे डोके चक्रावले आहे. एप्रिल 2020च्या तुलनेत तेलाच्या 15 लिटरच्या कॅनमध्ये सरासरी 800 ते 1000 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.</p><p>सूर्यफुल तेलाच्या 15 लिटर कॅनसाठी 2400 ते 2500 रुपये मोजावे लागत आहे. सोयाबीनला 2000 ते 2100 रुपये तर पामतेलासाठी 2050 ते 2100 रुपये मोजावे लागतात. शेंगदाणे तेल पंधरा लिटरसाठी 2600 रुपये द्यावे लागत आहे. गेल्यावर्षी याच काळात सूर्यफुलाच्या कॅनसाठी दीड हजार, सोयाबीनसाठी 1300 रुपये, पाम तेलासाठी 1200 रुपये तर शेंगदाणा तेलासाठी 1700 ते 2000 रुपये द्यावे लागत होते. सूर्यफुलाची किंमत रिटेल बाजारात सध्या एका लिटरमागे 165 रुपये इतकी आहे. सोयाबीनची 140 तर पाम तेल 140 रुपये लिटर आहे. शेंगदाणा तेल 180 ते 190 रुपये आहे.</p><p>हॉटेल व्यावसायिकांना देखील खाद्यतेलाच्या भाववाढीचा फटका बसत आहे. साधारणतः एका रेस्टॉरंटला दररोज 15 लिटर तेल लागते. यासाठी आता 25 ते 30 टक्के अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अगोदरच हॉटेल व्यवसाय अभूतपूर्व अडचणीत आहे. तशातच आता दुसर्या लाटेने निर्बंधांचे आणि लॉकडाऊनचे संकट घोंगावत आहे. संसर्गाच्या भीतीने ग्राहक कमी झाल्याने खाद्यपदार्थाच्या किंमतीही ‘जैसे थे’च ठेवल्या आहेत. तुटपुंज्या नफ्यावर व्यवसाय करत असतानाच तेलातील किमंतवाढीने हॉटेल व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे.</p><p>असे असले तरी कृषीतज्ज्ञांनी या भाववाढीचा लाभ शेतकर्यांना मिळत असल्याबद्धल समाधान व्यक्त केले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील तेलबिया उत्पादक शेतकर्यांना चांगला भाव मिळत आहे, असे तज्ज्ञ म्हणतात. सध्या महागाईच्या काळात शेतकर्यांना चांगला भाव मिळणे गरजेचे होते, असेही ते नमूद करतात.</p><p>खाद्यतेल वाढीमागे नेमके काय कारण असू शकते, याचे सर्वांनाच कुतुहल आहे. कोरोना काळात जगभरात खाद्यतेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. हॉटेल व्यवसाय बंद राहिल्याने तेलाला मागणी कमी राहिली. त्याचबरोबर जैवइंधनासाठी क्रुड पाम तेलाला मागणी वाढली. ब्राझील, अर्जेटिना येथे पामची शेती मोठ्या प्रमाणात आहे. पण तेथेही हवामानाने साथ दिली नाही आणि त्याचा परिणाम किमतींवर दिसून आला. आगामी सणासुदीच्या आणि विवाहाच्या दिवसांत खाद्य तेलाला आणखी मागणी वाढू शकते आणि किंमती आणखी वाढू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. </p><p>इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्यूसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर देसाई म्हणतात की, फेब्रुवारीत पाम तेल आणि सनफ्लॉवर तेलाच्या किमती अधिक वाढल्या आहेत. हीच तेजी सोयाबीनच्या तेलातही पाहवयास मिळाली. सध्या ब्राझीलचे हवामान बिघडले आहे. तेथे खूप पाऊस झाला आहे. परिणामी तेथे सूर्यफुलाचे तेल 1700 डॉलरवर पोचले आहे. घरगुती बाजारात निर्बंधांमुळे फेब्रुवारीत वाहतूक कमी राहिली. त्यामुळे चार लाख टन पाम आणि सोयाची आवक झाली. सध्या आपण गरजेनुसार 70 टक्के खाद्य तेल हे आयात करतो. अशावेळी तेलउद्योगाने सरकारला जेनेटिकली मॉडीफाइड ऑईलसीडच्या म्हणजेच जनुकीय सुधारित तेलबियांच्या वापराला प्रोेत्साहन देण्याची मागणी केली आहे.</p><p>देशाला दरवर्षी 23 दशलक्ष टन खाद्य तेलाची गरज पडते. यातील केवळ 8 दशलक्ष टन खाद्य तेलाची निर्मिती देशांतर्गत होते. म्हणजेच दरवर्षी 15 दशलक्ष टन खाद्य तेल आयात करावे लागते. यापोटी आपल्याला 10 अब्ज डॉलर खर्च करावे लागतात. जर देशात तेलबिया उत्पादनाला चालना दिली तर मोठ्या प्रमाणात परकी चलनात बचत होऊ शकते. तेलउद्योगाची संघटना सीओओआयटी (सेंट्रल ऑर्गनायजेशन फॉर ऑईल इंडस्ट्री अँड ट्रेड) च्या मते, तेलबियातही मोहरी, सोयाबीन, शेंगदाणे, नारळ, कापूस, तीळ आदींचे उत्पादन देखील कमी होत चालले आहे. त्यामुळे सरकारला देशात जीएम बियाणांच्या वापराकडे गांभीर्याने पहावे लागणार आहे. तेलउत्पादक संघटनेच्या मते, आपण गहू किंवा धान उत्पादनात आत्मनिर्भर झालो, परंतु खाद्य तेलाच्या बाबतीत खूपच मागे आहोत. देशाला खाद्यतेलाच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर तेलबियांचे उत्पादन कोणत्याही स्थितीत वाढवावे लागेल. यासाठी तेलबियाचे उत्पादन करणार्या शेतकर्यांचे हित देखील पाहवे लागेल.</p><p>स्वातंत्र्यापूर्वी भारतातून खाद्यतेलाची निर्यात केली जात होती. 1970 च्या दशकात प्रारंभीच्या काळात आपण जवळपास आत्मनिर्भर झालो होतो. त्यानंतर तेलाचा खप वेगाने वाढू लागला आणि आयातीची गरज भासू लागली. 1994-95 च्या काळात खाद्य तेल आयात करण्याबाबतची अवलंबिता दहा टक्के होती. आता लोकसंख्या, जीवनमानात सुधारणा आणि उत्पादनात घट झाल्याने 70 टक्के तेल आयात करावे लागत आहे. आपल्याकडे पारंपरिकरित्या खाण्यात तेलाचा उपयोग केला जातो. 1971 मध्ये प्रतिमाणशी दरवर्षी पाच किलो तेल एवढे प्रमाण होते. 1972 चे भारत आणि पाकिस्तान युद्ध आणि त्यानंतरच्या दुष्काळामुळे 1973 मध्ये तेलाचे हेच प्रमाण प्रति व्यक्ती वार्षिक 3.9 किलोवर पोहोचले. त्यानंतर त्यात वाढ होत गेली. 2012-2013 या काळात हेच प्रमाण 15.8 किलोवर पोचले. आता तर हेच प्रमाण 19.5 किलो प्रति व्यक्ती झाले आहे. स्वदेशी उत्पादकता आणि उत्पादन जोपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत आयात तेलावरचे आपले अवलंबित्व वाढतच जाईल. अशावेळी महागाई खूपच वाढेल. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी खाद्य तेलावरचा पाच टक्के जीएसटी हटवण्याचा विचार करायला हवा.</p><p>खाद्यतेल उत्पादक संघटनेच्या मते, भारतात सोयाबीनचे तेल पंधरा ते 18 लाख टन, मोहरीचे तेल 25 ते 28 लाख टन, तीळाचे तेल 1 लाख टन, शेंगदाणा तेल 7 लाख टन आणि अन्य प्रकारचे तेल (राइस ब्रान आणि कापूस) चे दहा लाख टन उत्पादित केले जाते. उर्वरित तेल परदेशातून येते. परदेशातून सुमारे 40 लाख टन सोयाबीनचे तर 90 लाख टन पामतेल येते. कोरेानाकाळापूर्वीच्या तुलनेत आता तेलाची मागणी कमी झाली आहे. कारण बाहेरचे खाणे बर्याच प्रमाणात कमी झाले आहे. बाहेरच्या जेवणात तेलाचा अधिक वापर अधिक होतो. घरात कमी तेल लागते. त्यामुळे खाद्य तेलाची क्रिी दहा ते पंधरा टक्के घटली आहे. तूर्त एप्रिल मे पर्यंत बाजार पडण्याची चिन्हे नाहीत. सध्याची स्थिती पाहता आणखी दोन महिने आपल्याला चढ्या दरानेच तेल खरेदी करावे लागणार आहे.</p>
