अॅड. पवन दुग्गल, प्रख्यात सायबर कायदेतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमाला विरोध करणार्या मध्यस्थ कंपन्या भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर जाण्याची जोखीम पत्करू शकत नाहीत. शक्य तेवढे कायदेशीर डावपेच खेळून ते या नियमावलीची अंमलबजावणी लांबवत ठेवू इच्छितात. सर्वसामान्य जनतेची भूमिका तर अशीच आहे की, मध्यस्थ कंपन्यांना जर भारतातील वाढत्या बाजारपेठेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांनी भारतीय सायबर कायदा आणि अन्य कायद्यांचे पालन केलेच पाहिजे.
भारत सरकार आणि व्हॉट्सअॅप सोशल मीडिया कंपनीदरम्यान सुरू असलेल्या वादाची सध्या सर्वत्र चर्चा आहे. केंद्राच्या नव्या नियमांशी हा वाद संबंधित आहे. २५ ङ्गेब्रुवारी २०२१ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या या नियमांना ‘माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशादर्शक आणि डिजिटल माध्यमे आचारसंहिता) नियम २०२१’ या नावाने ओळखले जाते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास हे नियम मध्यस्थ, सोशल मीडिया मध्यस्थ यांनी पालन करावयाच्या नियमांची एक मालिकाच आहे. योग्य सावधगिरी बाळगली जावी, हे उद्दिष्ट ठेवून हे नियम तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून या मध्यस्थांना कायदेशीर जबाबदारीतून वैधानिक सूट मिळू शकेल. अर्थात, काही तत्त्वे अशी आहेत जी सेवाप्रदात्या कंपन्यांना जाचक वाटतात. व्हॉट्सऍपने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे आणि ती सुनावणी सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
एकंदरीने पाहायला गेल्यास, एकीकडे सार्वभौम राष्ट्राचे हित आणि दुसरीकडे मध्यस्थांचे व्यापारी हित यांच्यातील संघर्षाचे प्रतिनिधीत्व सध्याची परिस्थिती करते. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि राष्ट्रीय न्यायशास्त्राचा एक सामान्य सिद्धांत असा आहे की, सार्वभौम सरकाला सायबर गुन्ह्यांचा शोध घेणे, तपास आणि खटला चालविण्यासाठी कोणतीही माहिती मागविण्याची सार्वभौम ताकद प्राप्त झालेली असते.
व्हॉट्सऍपच्या वतीने असा तर्क दिला जात आहे की, विशेष इलेक्ट्रॉनिक संदेशांच्या प्रवर्तकाची (पोस्ट करणार्याची) ओळख उघड करण्याने वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ शकते आणि ‘एन्ड टू एन्ड एनक्रिप्शन’ची उपयुक्तता आणि प्रभाव यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
आयटी नियम २०२१ च्या अंमलबजावणीस जास्तीत जास्त विलंब कसा होईल, असा प्रयत्न यातून व्हॉट्सऍप करीत आहे, अशी सरकारची धारणा आहे. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस असल्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा आपल्याला करावी लागेल. परंतु सार्वजनिकरीत्या ज्या मुद्द्यांची चर्चा सुरू आहे, त्यावर प्रकाश टाकणे उचित समयोचित ठरेल.
सार्वजनिक चर्चेत एक चुकीची धारणा अशी आहे की, सरकार हेरगिरी, इंटरसेप्शन आणि सेन्सॉरशिपच्या प्रयत्नांत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मधील चौथ्या क्रमांकाचा नियम असे सांगतो की, केवळ मर्यादित परिस्थितीतच सरकार सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या संगणकीय यंत्रणेतून केवळ माहिती प्रथम प्रसारित करणार्या व्यक्तीशी संबंधित माहिती मागवू शकते. त्यासाठीही सरकारला न्यायालय किंवा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणाकडून आदेश मिळवावा लागेल. असा आदेश निर्गमित झाल्यानंतरसुद्धा सेवाप्रदात्या कंपनीद्वारे सरकारला उपरोक्त संदेशाची सामग्री देता येणार नाही.
पायाभूत मुद्दा असा की, सेवाप्रदाता सायबर गुन्हेगारांच्या बाजूने कायद्याचे अनुपालन करणार्या संस्थांपासून त्याच्या ओळखीचा तपशील लपवून ठेवतात की त्यांना स्वतंत्र तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता म्हणून काम केले पाहिजे.
आपण हा कायदा पाहिल्यास सरकारकडे बर्याच शक्ती आहेत, हे नाकारता येत नाही. यात कोणतीही आश्चर्याची गोष्ट नाही. कारण हे कोविड-१९ च्या काळात जागतिक प्रवृत्तीच्या अनुरूपच आहे. या काळात सरकारे राष्ट्र आणि राज्य मजबूत करण्यासाठी कोविड-१९ साठी कायदे करीत आहेत. उपरोक्त नियमांच्या विविध पैलूंना आव्हान देण्यासाठी अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अर्थात, आता सर्वांनाच या कायदेशीर लढाईच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे. परंतु त्यांच्या मेंदूच्या मागे असणारे लोक आणि मध्यस्थ कोण, हे स्पष्ट आहे. भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर जाण्याची जोखीम ते पत्करू शकत नाहीत.
शक्य तेवढे कायदेशीर डावपेच खेळून ते या नियमावलीची अंमलबजावणी लांबवत ठेवू इच्छितात. सर्वसामान्य जनतेची भूमिका तर अशीच आहे की, मध्यस्थ कंपन्यांना जर भारतातील वाढत्या बाजारपेठेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांनी भारतीय सायबर कायदा आणि अन्य कायद्यांचे पालन केलेच पाहिजे.