<p><strong>भागा वरखडे</strong></p><p>तीन महिन्यांमध्ये आसामसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. यापैकी आसाम या एकमेव राज्याची सत्ता भाजपकडे आहे. निश्चितच पक्षापुढे ती टिकवण्याचे आव्हान आहे.</p>.<p>इथल्या काँग्रेसमध्ये भाजपचे आव्हान पेलण्याची क्षमता नाही. त्यामुळेच या पक्षाने स्थानिक पक्षांना एकत्र करून आघाडी बनवली आहे. ही आघाडी खरेच भाजपला पर्याय देऊ शकेल का?</p><p>असाममध्ये सलग 15 वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. तरुण गोगोई हे आसामचे मुख्यमंत्री होते. इथले सध्याचे महत्त्वाचे नेते हेमंत बिस्वशर्मा यांनी राहुल गांधी यांना भेटीची वेळ मागूनही दिली गेली नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या शर्मा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. राज्याच्या राजकारणात त्यांचे स्थान फार महत्त्वाचे होते. भाजपला त्यांच्या प्रवेशाचा चांगलाच फायदा झाला. काँग्रेसची सत्ता गेली. राहुल गांधींमुळे आसाममध्ये काँग्रेसची सत्ता गेल्याचे मानले जाते. पाच वर्षांपूर्वी बेरजेचे राजकारण न करणारी काँग्रेस आता मात्र आवर्जून बेरजेचे राजकारण करायला लागली आहे.</p><p>महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा मिळवणार्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले. अर्थात, ही युती निवडणूक निकालानंतर झाली. याअगोदर कर्नाटकमध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दुसर्या क्रमांकाच्या पक्षाने तिसर्या क्रमांकाच्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद दिले; परंतु ही आघाडी फारकाळ टिकली नाही. </p><p>अवघ्या 14 महिन्यांमध्ये तिथले सरकार कोसळून भाजपची सत्ता आली. निवडणुकीनंतर एकत्र येण्यापेक्षा निवडणुकीच्या अगोदर एकत्र येऊन जागावाटप केले तर भाजपच्या विजयाचा वारू रोखता येईल, असे काँग्रेसला आता वाटले असावे. अशा घडामोडींसह आता आसाममधल्या नियोजित विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापत आहे.</p><p>आता भारतीय जनता पक्षाला शह देण्यासाठी काँग्रेसने आसाममध्ये काहीशी दुय्यम भूमिका घेत पाच पक्षांना एकत्र आणले असले आणि भाजप विरोधकांसाठी अजूनही काँग्रेसचे दरवाजे खुले असल्याचे जाहीर केले असले तरी त्यातून भाजपची सत्ता उलथवून टाकण्यात या महाआघाडीला कितपत यश येते, याबाबत शंकाच आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने आसाम हे राज्य लहान असले तरी पूर्वोत्तर भारतातील बहुतांश राज्ये आता भाजपच्या ताब्यात असल्याने आसामची सत्ता टिकवायलाही त्यांचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा वारंवार आसामचे दौरे करत आहेत. भाजपची फक्त एकच गोची आहे, ती म्हणजे पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये आणि देशाच्या अन्य भागांमध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायदा आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत वेगळी भूमिका घेतली जाते.</p><p> गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने आसाममध्ये 14 पैकी 10 जागा जिंकून बाजी मारली. काँग्रेसला फक्त एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले. 2014 मध्ये या पक्षाचे तीन खासदार होते. ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ)सह अन्य पक्षांना तीन ठिकाणी विजय मिळाला. कोक्राझार, करीमगंज,</p><p>सिल्चर इथे अन्य पक्षीयांना यश मिळाले तर कालियाब्रेर इथे काँग्रेसचा जोर होता. आसाम गण परिषद, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांसोबत भाजपने केलेली आघाडी फळाला आली.</p><p>या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातही भाजपच इथली सत्ता राखेल, असे म्हटले गेले आहे. सध्या भाजपचे सर्वानंद सोनोवाल हे आसामचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या जाण्याची शययता आहे. परंतु काँग्रेसने मध्येच पिल्लू सो़डून दिले. भाजप माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे करू शकते, असे जाहीर करून माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी इथे काडी टाकली. अर्थात, भाजपने त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. रंजन गोगोई यांना भाजपने राज्यसभेवर घेतले आहे. गोगोई यांच्या काळात राममंदिरासह अनेक निकाल लागले. त्यामुळे भाजपची मतपेढी रुंदावली, असे तरुण गोगोई यांचे मत आहे.</p><p>भाजपकडे सोनोवाल यांच्यासारखा चांगला चेहरा असताना ते रंजन गोगोई यांच्या नावाचा विचार का करतील, हा प्रश्नच आहे. लोकसभेच्या निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर लढवल्या गेल्या असल्या तरी त्यात संबंधित राज्याच्या कारभाराचेही प्रतिबिंब उमटत असते. सोनोवाल यांच्या कालखंडात भाजपच्या जागा वाढल्या याचा अर्थ त्यांच्या कामगिरीवर जनता समाधानी आहे. नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून तसे स्पष्ट दिसलेही आहे. पाच वर्षांमधल्या अँटी इन्कबन्सीचा तिथे फारसा परिणाम होणार नाही.</p><p>निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांनी नुकताच आसामचा दौरा केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्या नेत़ृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या पथकाने तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. मे महिन्यामध्ये आसाम विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शययता आहे. आसाम विधानसभेची सदस्य संख्या 126 असून मागील निवडणुकीत भाजपने 60 जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसला केवळ 26 जागा मिळाल्या होत्या.</p><p>काँग्रेसला आता आपल्या मर्यादांची जाणीव झाली आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करून भाजपला सत्तेबाहेर बसवता आले. हाच महाराष्ट्र पॅटर्न आता आसाममध्ये राबवण्याचे काँग्रेसने ठरवले आहे. भाजपची आगेकूच रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात करण्यात आलेली महाविकास आघाडी यशस्वी ठरली आहे. विधान परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेले यश लक्षात घेऊन आसाममध्ये हा प्रयोग करण्यात येत आहे. मुकुल वासनिक हे काँग्रेसचे आसाममधले निरीक्षक आहेत. त्यांनी त्यात पुढाकार घेतला आहे. पाच राज्यांमध्ये महाविकास आघाडीसारखा प्रयोग करण्यात येणार असून पहिला प्रयोग म्हणून आसामच्या निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे.</p><p>काँग्रेसने आसाममध्ये महाआघाडी आकाराला आणली आहे. या आघाडीत एकूण सहा पक्ष सहभागी झाले आहेत. आसाममध्ये काँग्रेस, एआययूडीएफ, सीपीआय, सीपीएम, सीपीआय (एमएल) आणि आंचलिक गण मोर्चा असे सहा पक्ष एकत्र आले आहेत. काँग्रेस आणि बदरुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफ या पक्षांनी पुढाकार घेत ही आघाडी केली आहे. या आघाडीमध्ये काही डावे पक्षही सहभागी होणार आहेत. आता भाजपविरोधी अन्य पक्षांनीही आपल्यासोबत</p><p>या महाआघाडीमध्ये यावे, असे आवाहन या पक्षांच्या नेत्यांनी केले आहे. 2016 मध्ये झालेल्या आसाम विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने 126 पैकी 60 जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेने 14 आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंटने 12 जागांवर विजय मिळवला होता. काँग्रेसला 26 जागा मिळाल्या होत्या. बदरुद्दीन अजमल यांच्या पक्षाला 13 जागा मिळाल्या होत्या. डाव्या पक्षांना भोपळाही फोडता आला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आता नव्याने आकाराला आलेली आघाडी काय चमत्कार करणार, हे पाहावे लागेल.</p><p>आसाम विधानसभेच्या निवडणुकांचे गेल्या काही वर्षांमधले निकाल आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित होते. बराक खोरे आणि पश्चिम आसाममध्ये भाजपच्या उमेदवारांचा मागच्या निवडणुकीतला विजय निसटता होता. तिथेच भाजपला जास्त जागा मिळाल्या होत्या. अलीकडे घेतलेल्या निवडणूकपूर्व मतदान चाचण्यांचा अहवाल भाजपचे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या जागाचे नुकसान होणार असल्याचे दाखवत असला तरी ही चाचणी काँग्रेसने आघाडी स्थापन करण्याच्या अगोदर घेतली गेली होती.</p><p> भाजपला काँग्रेस आणि एआयडीयूएफमधल्या मतविभागणीचा फायदा झाला होता; परंतु आता अशी मतविभागणी होणार नाही. शिवाय आसाममध्ये मुस्लीम मतदारांची मतविभागणी टळणार असल्याने त्याचा फायदा काही प्रमाणात आघाडीला होईल. पश्चिम बंगालला लागून असलेले मुस्लीमबहुल मतदारसंघ, करीमगंज तसेच ब्रह्मपुत्रा नदीच्या काठच्या सात जिल्ह्यांमध्ये भाजपला या आघाडीचा फटका बसू शकतो. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायदा आसामला लागू होणार नाही, असे भाजप सांगत असला तरी मुस्लीम आणि दलितांच्या मनात भीती आहे.</p><p>बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या मुद्यावर भाजपने भर दिला असून मुस्लीमबहुल भाग वगळता अन्य भागांमध्ये हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी त्याचा उपयोग होईल. पूर्व आसाममधल्या जागा राखणे हे भाजपपुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्या भागातच सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात मोठे जनआंदोलन झाले होते. सध्या आसाम गण परिषदेचा अस्तित्वाचा लढा सुरू असून मागच्या वेळी 14 जागा जिंकणार्या या पक्षाचा भाजपला आता फारसा फायदा होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर आता चहाच्या मळ्यांच्या प्रदेशातील लढाई कुणाच्या पथ्यावर पडते ते पाहायचे.</p>
