पॅकेजने काय साधणार?

– डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

कोविडच्या दुसर्‍या लाटेच्या झळा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच एक नवीन पॅकेज जाहीर केले आहे. यामधील तरतुदींकडे बारकाईने पाहिल्यास लक्षात येते की, सरकार कोविडबाधित क्षेत्रांना 1.1 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी वाढवणार आहे. पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींनाही कर्जहमी देणार आहे.

आरोग्याच्या क्षेत्रात सरकार चालू आर्थिक वर्षात लहान मुलांच्या देखभालीसाठी मोठी रक्कम खर्च करणार आहे. यामुळे मुलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी क्षमता वाढविण्यास मदत होईल.

कोविड-19 च्या दुसर्‍या लाटेमुळे ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच 28 जून रोजी विविध घटकांना दिलासा देणारे आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले. अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी जाहीर केलेले हे पॅकेज 6.28 लाख कोटी रुपयांचे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या या पॅकेजमध्ये आरोग्य, पर्यटन आणि छोट्या कर्जदारांसाठी कर्ज हमी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

याखेरीज आपत्कालीन कर्ज सुविधा योजनेची (ईसीएलजीएस) रक्कम वाढविण्याबरोबरच आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. नव्या पॅकेजमध्ये अर्थव्यवस्थेसाठी विविध आठ प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ही पावले निश्चितपणे योग्य प्रकारे लक्ष्यकेंद्रित आहेत. कोरोना महामारीमुळे विविध क्षेत्रांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी या उपाययोजना उपयुक्त ठरतील. ताज्या घोषणा विशेषत्वाने दुसर्‍या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांचे कामकाज रुळावर आणण्याच्या आणि व्यावसायिकांना सुलभपणे कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने करण्यात आल्या आहेत. ईसीएलजीएसच्या रकमेत वाढ केल्यामुळे रोकड प्रवाहाला प्रोत्साहन मिळू शकेल. पर्यटन आणि हॉटेल व्यवसाय विशेषत्वाने प्रभावित झाले असल्यामुळे या क्षेत्राला पॅकेज दिल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला लाभ होईल.

नवीन पॅकेजमधील तरतुदींकडे बारकाईने पाहिल्यास लक्षात येते की, सरकार कोविडमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांना 1.1 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी वाढवणार आहे. व्याजदरांमुळे रुग्णालये आणि अन्य सेवाप्रदात्यांना क्षमता वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळेल. सरकार पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना कर्जाची हमीही देईल. आरोग्याच्या क्षेत्रात सरकार चालू आर्थिक वर्षात लहान मुलांच्या देखभालीसाठी मोठी रक्कम खर्च करणार आहे. यामुळे मुलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी क्षमता वाढविण्यास मदत होईल. गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये घोषित केलेल्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमची एकंदर मर्यादा 1.5 लाख कोटींनी वाढविण्यात आली आहे. यामुळे छोटे उद्योजक आणि व्यापार्‍यांना खेळते भांडवल वाढविण्यास मदत होईल.

सूक्ष्म वित्तसंस्थांकडून सुमारे 25 लाख लोकांना दिलेल्या 1.25 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला सरकारकडून हमी प्रदान केली गेल्यामुळे तसेच कर्जावरील व्याजदर कमी असल्यामुळे छोटे व्यावसायिक आणि उद्योजकांना व्यावसायिक घडामोडींना पुन्हा एकदा वेग देणे शक्य होईल. कोविड-19 ची दुसर्‍या घातक लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेत घसरण होण्याबरोबरच आर्थिक-सामाजिक अडचणीही गतीने वाढल्याचे दिसून येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर नवीन पॅकेजची अपेक्षा केली जात होती. आपण जागतिक आर्थिक संघटनांच्या आणि रेटिंग एजन्सींच्या अध्ययन अहवालांकडे पाहिल्यास आपल्याला आढळून येईल की, विकासाचा दर मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता सर्वच संस्थांनी व्यक्त केली आहे. 23 जून रोजी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने भारताच्या वृद्धी दराचा अंदाज कमी करून 9.6 टक्के केला आहे. यापूर्वी हा अंदाज 13.9 टक्के इतका होता. अहवालात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने एप्रिल आणि मे महिन्यांत अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम केल्याचे सर्वच आर्थिक संकेतक दर्शवितात.

विषाणूने पुन्हा डोके वर काढल्याने भारताच्या 2021 च्या आर्थिक वृद्धी अंदाजाबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. अहवालात कोविड लसीकरणाच्या निम्न स्तराविषयीही चिंता प्रकट करण्यात आली आहे. वेगाने लसीकरण केल्यास आर्थिक नुकसान टाळता येऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.

कोविड-19 च्या पहिल्या लाटेमुळे झालेली प्रचंड पडझड सहन करून देशाची अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच दुसर्‍या घातक लाटेचा तडाखा बसला असून, होणारे नुकसान स्पष्ट दिसू लागले आहे. देशातील बहुतांश उद्योग, व्यवसायांना कोविड-19 ची दुसरी लाट येण्यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षात (2021-22) आपल्या विक्रीत दोन अंकी वृद्धी होईल, असे वाटत होते. परंतु आता स्थिती तशी राहिलेली नाही.

केंद्र सरकार, विविध राज्य सरकारे आणि रिझर्व्ह बँकेने महामारीच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना मदत करण्यासाठी अनेक उपयुक्त पावले उचलली, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारने 28 जून रोजी जाहीर केलेल्या पॅकेजव्यतिरिक्त गेल्या दोन महिन्यांत घोषित केलेल्या सामाजिक, आर्थिक तरतुदी आपण लक्षात घेतल्यास असे दिसते की, केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा 80 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा मिळेल.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेवर 26000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च होईल. रिझर्व्ह बँकेने व्यक्तिगत कर्जदार आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी कर्जाच्या पुनर्गठनाची जी सुविधा वाढविली आहे आणि कर्जाचा विस्तार केला आहे, त्याचा लाभ उद्योजक आणि व्यावसायिकांना होईल. या नवीन सुविधेअंतर्गत 50 कोटी रुपयांपर्यंत देणे बाकी असलेल्या कर्जदारांना आपल्या कर्जाचे दोन वर्षांसाठी पुनर्गठित करता येईल. ज्या कर्जदारांनी पूर्वी मॉरेटोरियम किंवा पुनर्गठनाचा लाभ घेतलेला नाही, अशा कर्जदारांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

आरोग्याच्या क्षेत्रातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 50000 कोटींची रोकड उपलब्ध केली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण रोखण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रम यशस्वी होण्याची गरज आहे. केंद्राने सर्वांसाठी निःशुल्क लसीकरणाचे धोरण जाहीर केल्यानंतर पहिल्याच दिवशी 21 जून रोजी 85 लाखांहून अधिक लोकांचे लसीकरण करण्यात आले. काही दिवसांपूर्वीपासून दररोज दिल्या जात असलेल्या 20 ते 30 लाख लसींच्या तुलनेत हा आकडा खूपच जास्त आहे. लसीकरणाच्या वेगात झालेली वाढ हा निश्चितपणे सरकारने जून 2021 मध्ये लसीकरण धोरणात केलेल्या बदलाचा परिणाम आहे.

या धोरणांतर्गत आता 18 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या सर्व नागरिकांना निःशुल्क लस दिली जात आहे. परंतु यावर्षी डिसेंबरपर्यंत सर्वांसाठी लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी दररोज सरासरी 90 लाख लोकांचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत देशाच्या एक पंचमांश लोकसंख्येचे लसीकरण झाले आहे.

गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये कोविड-19 च्या भीषण विळख्यात सापडलेल्या अनेक पाश्चात्य देशांनी त्यांचे उद्योगधंदे आणि व्यवसाय सावरण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी लसीकरणावर केला जाणारा खर्च हाच योग्य पर्याय मानला आहे. या पार्श्वभूमीवर, लसीकरणाची गती पुढील काळात आणखी वाढविल्यास एकीकडे कोरोनाची चिंता कमी होईलच; शिवाय अर्थव्यवस्थाही गतिमान करता येईल.

सरकारने कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे उद्भवलेल्या मानवी पीडा आणि सामाजिक-आर्थिक अडचणी कमी करण्याबरोबरच विकासदर वाढविण्यासाठी 28 जून रोजी ज्या प्रकारच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे, त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे अपेक्षित मानायला हवे. आता सरकार अशा पॅकेजव्यतिरिक्त बाजारपेठेत नव्याने मागणी वाढविण्यासााठी लोकांची क्रयशक्ती वाढविणार्‍या उपाययोजनाही जाहीर करेल आणि व्यक्तिगत स्तरावर करात कपात करण्यासारख्या अन्य आर्थिक प्रोत्साहन योजना लवकरच धोरणात्मकदृष्ट्या जाहीर करेल, अशी अपेक्षा करूया.