<p><strong>- डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ</strong></p><p>बँकिंग आणि पायाभूत संरचना या क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाकडून सर्वाधिक अपेक्षा आहेत. आर्थिक विकासाचा दर सात ते आठ टक्क्यांच्या वेगाने वाढवायचा असेल, तर बँक कर्जांमध्ये पंधरा ते वीस टक्क्यांची वाढ होणे गरजेचे आहे.</p>.<p>याचा अर्थ असा की, यासाठी बँकांना भांडवल देणे गरजेचे आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या भांडवलासाठीची तरतूद असायला हवी. ही रक्कम खासगीकरणाच्या माध्यमातूनही गोळा केली जाऊ शकते.</p><p>केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास आता कमी अवधी उरला आहे. अर्थसंकल्प ही एक घटनात्मक आवश्यकता आहे. कारण संसदेच्या अनुमतीशिवाय राजकोषातून एक रुपयाही खर्च करता येत नाही. आगामी अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावांवर चर्चा आणि वादविवाद गरमागरम होऊ शकतात. परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या बहुमताकडे पाहिल्यास प्रस्ताव संमत होणार हे निश्चित आहे. वित्त विधेयक संमत होण्यात संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाला म्हणजे राज्यसभेला विशेषाधिकार प्राप्त नाहीत. अर्थसंकल्पाशी संबंधित बहुतांश उपाय आणि योजना यांबाबतचे निश्चितकरण आतापर्यंत झालेले असेल. परंतु तरीही त्याविषयी अंदाज बांधता येऊ शकतात.</p><p>हा अर्थसंकल्प विशिष्ट परिस्थितीत सादर केला जात आहे. चाळीस वर्षांमध्ये प्रथमच अर्थसंकल्प मंदीच्या नंतर (म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न घटलेले असताना) संसदेच्या पटलावर ठेवला जाणार आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) रिअल टर्म्समध्ये आठ टक्के आणि नॉमिनल टर्म्समध्ये चार टक्क्यांच्या आसपास घसरण होऊ शकते.</p><p>सामान्य परिस्थितीत जेव्हा जीडीपीमध्ये धनात्मक वाढ होते, तेव्हा सामान्यतः अर्थसंकल्प मागील वर्षीच्या हिशोबाने थोडा पुढे जाऊन, अधिक तरतुदींसह तयार केला जातो. त्यामुळे यावर्षी अगदी नवीन किंवा उग्र सुधारणावादी उपाययोजना अर्थसंकल्पात नसतील, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. परंतु अधिकांश प्रस्तावांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकंदरीने वृद्धी आहे. त्यामुळे जर नॉमिनल जीडीपीमध्ये 12 टक्क्यांची वाढ झाली तर अर्थसंकल्पात करांपासूनचे उत्पन्न 18 ते 20 टक्क्यांनी वाढीव अनुमानित धरले जाऊ शकते. पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी आधारभूत रेषा म्हणून अशी वाढ संभाव्य नाही आणि ते योग्यही ठरणार नाही.</p><p>काहीही झाले तरी संभाव्य वित्तीय तुटीकडे अर्थमंत्री कमी लक्ष देतील. वृद्धीसाठी दिलासा देणारे पॅकेज देणे आणि रोजगार वाढविणे हे प्राधान्यक्रम आहेत. त्याचा अर्थ असा की, संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा आकार 36 लाख कोटी रुपये इतका असू शकतो. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या आकाराच्या तुलनेत तो 20 टक्क्यांनी अधिक असण्याची शक्यता आहे. तुटीचे प्रमाण पाहिल्यास जे एकंदर कर्ज असते, ते 12 लाख कोटी म्हणजे जीडीपीच्या सहा टक्के असण्याची शक्यता आहे.</p><p>पायाभूत संरचना आणि बँकिंग ही अशी दोन क्षेत्रे आहेत, ज्यात केंद्र सरकारला पुढील वर्षी अधिक रक्कम गुंतवावी लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउन जाहीर होण्याच्या काही महिनेच आधी अर्थमंत्र्यांनी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनची घोषणा केली होती. सात हजारपेक्षा अधिक योजनांचा हा समुच्चय आहे आणि त्याअंतर्गत 111 लाख कोटी रुपये पाच वर्षांच्या अवधीत खर्च होणे अपेक्षित आहे. यातील अधिकांश खर्च अर्थातच देशी आणि परदेशी खासगी क्षेत्राकडूनच केला जाणार आहे. यासाठी शेअर आणि कर्ज अशा संमिश्र मार्गाने आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.</p><p>या उपक्रमांतर्गत दरवर्षी सुमारे 22 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. यातील कमीत कमी दहा ते पंधरा टक्के हिस्सा निश्चितपणे सरकारी तिजोरीतून येणे आवश्यक आहे. ही रक्कम सॉव्हरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड्सच्या माध्यमातून थेट भांडवल देऊन उपलब्ध करून देता येऊ शकतो. या हिशोबाने अर्थसंकल्पात कमीत कमी दोन ते तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद पायाभूत संरचनांसाठी असणे आवश्यक आहे.</p><p>रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात बँकांना असलेली भांडवलाची गरज किती तीव्र स्वरूपाची आहे, हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. लॉकडाउनच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने मोठे धैर्य दाखविले होते. कर्जाची वसुली थांबविण्याबरोबरच वसुली प्रक्रियेत एनपीएचा शोध घेण्याची प्रक्रियाही थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे अपेक्षेच्या अगदी उलट सप्टेंबर महिन्यात बँकांमध्ये थकित कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण वाढले. परंतु या बाबतीत लेखाजोखा करण्याचा दिवस फार दूर नाही. कर्जाचे हप्ते न भरण्यासाठी दिलेला सवलतीचा कालावधी जेव्हा पूर्ण होईल (सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे) तेव्हा एनपीएचे प्रमाण वाढू शकते. या व्यतिरिक्त कामत समितीने वास्तवाकडे लक्ष वेधले असून, त्यानुसार 26 क्षेत्रे दबावाखाली आहेत आणि त्यांच्याकडील 48 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची फेररचना करणे गरजेचे आहे. म्हणजेच त्या कर्जांची मोजदाद एनपीएमध्ये होऊ नये.</p><p>रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, जर एनपीएचे प्रमाण 12 टक्के झाले तर सरकारला कमीत कमी दोन लाख कोटी रुपयांचे भांडवल सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उपलब्ध करून द्यावे लागेल, जेणेकरून कर्जे दिली जाऊ शकतील आणि उर्वरित अर्थव्यवस्थेत कर्जाची वाढ होऊ शकेल. जर आर्थिक विकासाचा दर सात ते आठ टक्क्यांच्या वेगाने वाढवायचा असेल, तर बँक कर्जांमध्ये पंधरा ते वीस टक्क्यांची वाढ होणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ असा की, यासाठी बँकांना भांडवल देणे गरजेचे आहे.</p><p>केंद्रीय अर्थसंकल्पात या भांडवलासाठीची तरतूद असायला हवी. ही रक्कम खासगीकरणाच्या माध्यमातूनही गोळा केली जाऊ शकते. ज्या बँकांना भांडवल देण्यात यावयाचे आहे, त्यांच्या मालकीचे रूपांतर एका सुपर कंपनीत केले जाऊ शकते आणि त्या माध्यमातून 75 टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक आमंत्रित केली जाऊ शकते.</p><p>ही जेवढी वाटते तेवढी उग्र सुधारणा म्हणता येणार नाही किंवा तसा सल्ला अनेक समित्यांनी दिलेला आहे. होल्डिंग कंपनीच्या खासगीकरणामुळे सरकार अर्थसंकल्पातील काही खर्चात बचत करू शकते तसेच सुपर कंपनीच्या माध्यमातून संचालित होणार्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे संचालन स्वतःच्या संचालक मंडळाच्या माध्यमातून करण्याऐवजी हे व्यवस्थापन चांगले असेल.</p><p>पायाभूत संरचना आणि बँकिंग क्षेत्राचे प्राधान्यक्रम जपण्याबरोबरच आरोग्य सुविधा, स्टार्ट अप, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षण, कौशल्य विकास, ग्रामीण रोजगार हमी आदी अनेक क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. महामारीच्या अनुभवांनंतर आरोग्य सेवांमध्ये सार्वजनिक खर्च कमीत कमी दुपटीने वाढवून तो सुमारे सहा लाख कोटी करण्यात यावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बिहार निवडणुकांपूर्वी केलेल्या वायद्यानुसार जर सर्वांना मोफत लस उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर त्यासाठीही कमीत कमी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करणे गरजेचे आहे.</p><p>दीड वर्षात पन्नास कोटी लोकांचे लसीकरण करणे ही खूपच मोठी मोहीम असेल. परंतु यामुळे व्यावसायिक आणि ग्राहकांमध्ये यामुळे विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईलच; शिवाय ही एक वास्तविक आर्थिक मदतच ठरेल. या मोठ्या मोहिमांच्या बरोबरीने जुन्या कर्जांवरील व्याज (सुमारे सहा लाख कोटी रुपये), खाद्य आणि खतावरील अनुदान (तीन लाख कोटी रुपये), निवृत्ती वेतनासह लष्करी खर्च (सहा लाख कोटी रुपये) असे निर्धारित खर्चही आहेतच.</p><p>अशा स्थितीत मोठ्या उपाययोजना आणि सुधारणांची शक्यता फारच कमी उरते. महसुलाच्या बाबतीत कदाचित हे पाहायला मिळू शकते. पैसा उभा करण्यासाठी विशेष बाँड्सची घोषणा केली जाऊ शकते किंवा सोन्याच्या बाबतीत माफी देऊन देशात दाबून ठेवण्यात आलेली संपत्ती बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. यापैकी कोणत्या मार्गाचा अवलंब केला जातो, हे लवकरच आपल्याला समजेल.</p><p>(लेखक तक्षशिला इन्स्टिट्युशनचे सिनियर फेलो आहेत.)</p>
