...तर नाशिकची ४० टक्के पाणीगळती थांबणार

दैनिक देशदूत वर्धापन दिनविशेष लेख
...तर नाशिकची ४० टक्के पाणीगळती थांबणार

राज्य शासनाकडून नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्रात सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानाअंतर्गत 266 कोटी खर्चाची मुकणे थेट पाणीपुरवठा पाईपलाईन योजना नुकतीत कार्यरत झाली आहे...

नाशिक | सुधाकर शिंदे

पुढच्या 40 वर्षातील लोकसंख्या लक्षात घेऊन ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. धरणातून उचलण्यात येणार्‍या पाण्यापैकी सुमारे 40 टक्के पाण्याची गळती होत असल्याने अलीकडेच पाण्याचे ऑडिट करण्यात आले असून आता ही गळती कमी करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक जलमापके बसवण्यात येणार आहे.

मुकणे योजनेने पाण्याची गरज भागविली. नाशिक शहरातील 80 ते 90 टक्के भागाला गंगापूर थेट पाणीपुरवठा योजनेतून व 10 टक्के दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रांत प्रक्रिया करून सम्प पंप - एमबीआर मार्फत पाणी ईएसआरमध्ये घेतले जाऊन जलवितरण वाहिन्यातून पाणीपुरवठा केला जात आहे.

सद्यस्थितीत 7 जलशुद्धीकरण केंद्र, 7 एमबीआर व 105 ईएसआर - जीएसआरद्वारे 1955.40 कि. मी. जलवितरण वाहिन्यातून पाणी शहरात वितरित केले जात आहे. प्रतिदिन 500 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत नागरी वसाहती वाढल्याने ताण आला आहे.

हा ताण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानाअंतर्गत 266 कोटी खर्चाची मुकणे थेट पाणीपुरवठा पाईपलाईन योजना नुकतीच कार्यरत झाली आहे.

पुढच्या 40 वर्षांतील लोकसंख्या लक्षात घेऊन ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मुकणे धरणातून अठरा कि. मी. अंतरातून नाशिक शहरातील नाशिक पूर्व व नवीन नाशिक भागात आता या योजनेद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे.

या ठिकाणाहून 1000 एमसीएफटी (दशलक्ष घनफूट) पाणी उचलले जात असल्याने आता गंगापूर योजनेवरील पाणी पुरवठ्याचा मोठा ताण कमी झाला आहे. गंगापूर, दारणा व मुकणे या धरणातून दररोेज 500 एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी 1 लाख 96 हजाराच्यावर नळ कनेक्शनद्वारे नाशिककरांना पुरविण्याचे काम केले जात आहे.

धरणातून उचलण्यात येणार्‍या पाण्यापैकी सुमारे 40 टक्के पाण्याची गळती होत असल्याने अलीकडेच पाण्याचे ऑडिट करण्यात आले असून आता ही गळती कमी करण्याचे काम सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून पुढच्या काही महिन्यात स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात स्काडा व एएमआर जलमापकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

शहरातील सर्व नळ जोडण्यांना एएमआर सुविधेसह जलमापके बसविण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत ग्राहकांना 24 बाय 7 पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जलशुद्धीकरण केंद्र दुरुस्ती, नवीन वितरिका व जलकुंभासह पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेतील सुधारणेसाठी 451.29 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

शहरातील नागरिकांना दरडोई पाणीपुरवठा 150 लिटर करण्यात येत आहे. अशाप्रकारे पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात अत्याधुनिक सुविधा व व्यवस्था पुढच्या काळात करण्याचे नियोजन महापालिकेचे आहे.

मलनि:सारण केंद्र उन्नतीकरण दृष्टीक्षेपात

नाशिक शहरातील महापालिकेच्या नऊ मलनिस्सारण केंद्रांची प्रत्यक्ष क्षमता 342 एमएलडी इतकी असली तरी संपूर्ण शहरातील सुमारे 1584 कि. मी. लांबीच्या मलवाहिकेद्वारे केवळ 280 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे.

शहरातील आठ सिवरेज झोनपैकी चार झोनमध्ये मलनिस्सारण केंद्र कार्यान्वित करण्यात आली आहे. उर्वरित चार झोनमध्ये गंगापूर (18 एमएलडी) व पिंपळगाव खांब (32 एमएलडी) या दोन मलनिस्सारण केंद्राचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. उर्वरित मखमलाबाद व कामटवाडे झोन पुढच्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. सध्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची बीओडी पातळी आरोग्यास धोकादायक असल्याने पवित्र गोदावरी नदीच्या प्रदूषणात मोठी वाढ होत आहे.

प्रक्रिया होणार्‍या पाण्याव्यतिरिक्त मलजल थेट नदीत मिसळत असून नदीच्या प्रदूषणात भर पडत आहे. अलीकडेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला नोटीस पाठवून मलनिस्सारण केंद्रांतून सुमारे 25 ते 39 बीओडी पातळीचे पाणी नदीत सोडले जात असल्याकडे लक्ष वेधले होते. याच पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संपूर्ण शहराचा सर्वकष मलनिस्सारण व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे.

यात शहरातील 100 टक्के सांडपाणी जमा करून त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले होतेे. त्यांच्या आठ महिन्यांच्या कारकिर्दीत मलनिस्सारण विभागाला सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आल्यानंतर 200 कि. मी. पेक्षा जास्त अंतराच्या मलवाहिका टाकण्याची कामे अजूनही शहरात सुरू आहे. वाढत्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेत माजी स्थायी समिती उद्धव निमसे यांनी शहरातील जुन्या मलनिस्सारण केंद्राचे उन्नतीकरण करण्यासाठी 300 कोटींचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सादर केला आहे.

तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियत्रण मंडळाच्या मापदंडानुसार सुधारणा व आधुनिकीकरणासाठी निरीच्या मार्गदर्शनानुसार तांत्रिक सल्लागार यांच्याकडेकडून राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत सादर करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही प्रशासन पातळीवर झाली आहे.

हा अहवाल राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन निर्देशालय यांच्याकडे 217.19 कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांकडून प्रयत्न सुरू झाले आहे.

संपूर्ण शहर उजळणार स्मार्ट लाईटद्वारेमहाराष्ट्र राज्य शासनाने ऊर्जा बचतीचे धोरण लागू केल्यामुळे शासन निर्देशानुसार पथदिव्यांमध्ये वीज बचतीच्या पद्धतीच्या अवलंब सुरू झाला असून यानुसार आता महापालिका प्रशासनाकडून संपूर्ण शहरात स्मार्ट लाईट बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे. शहरातील पारंपरिक पथदीप बदलण्यात येत असून हे काम सार्वजनिक, खासगी सहभागातून (पीपीपी तत्वावर) सुरू झाले आहे.

यात महापालिकेची कोणतीही भांडवली गुंतवणूक नसून हे काम ठेकेदार कंपनीकडून चालू वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पथदीप सेवेत सुधारणा होऊन शासनाचा नॅशनल लाईट कोड एसपी 72 : 2010 प्रमाणे प्रकाशाचा स्तर राहणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष विजेच्या वापरात व पथदीप देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चात बचत होणार आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com