गोदावरी खोर्‍यात शेती धोक्यात?

गोदावरी खोर्‍यात शेती धोक्यात?

शिरवाडे वाकद । किरण आवारे

इंग्रजांच्या दूरदृष्टीतून इ.स.1915/16 मध्ये दारणा धरणाची निर्मिती झाली. यामुळे या धरणाच्या निर्मितीतून केवळ नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्था इंग्रजांच्या डोळ्यासमोर होती. कालौघात नाशिक शहर विस्तारत गेले. नाशिकचा औद्योगिक विकास वाढत गेला. पर्यायाने पाण्याची मागणी वाढत गेली. नंतरच्या काळात पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे गंगापूर, मुकणे आदी धरणांची निर्मितीही झाली.

मात्र वाढत्या पाण्याच्या गरजेमुळे ही धरणे अपुरी पडू लागली. आज सर्वच धरणांवरील पाण्याचे आरक्षण पाहता बिगर सिंचनाचे आरक्षण तब्बल 70 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे. त्याचबरोबर धरणांची साठवण क्षमता ही गाळामुळे निम्म्याने कमी झाली आहे. त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील शेती व्यवसाय धोक्यात आला आहे. ही गंभीर परिस्थिती ओळखून गोदावरी खोर्‍यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्याबाबत वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे....

इंग्रजांनी खास नगर, नाशिकसाठी दारणा धरण बांधून आपल्याला हक्काचे 11 टीएमसी पाणी उपलब्ध केले. मूळ आराखड्यात तशी तरतूद आहे. मात्र हल्ली अनेक कारणांनी गोदावरी कालव्यांना हक्काचे पाणी मिळेनासे झाले आहे. आघाडी सरकारने सन 2005 ला जागतिक बँकेकडून साडेतीन हजार कोटी रुपये कर्ज काढण्यासाठी बँकेने अट घातली म्हणून मराठवाडा, नाशिक, नगर असा समन्यायी पाणी वाटप अधिनियम 2005 कायदा केला. मराठवड्यातील जनतेने कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. त्याविरोधात गोदावरी खोर्‍यातील साखर कारखाने उतरले.

न्यायालयाने सगळे दावे एकत्रितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केले. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले. याची अंमलबजावणी किंवा नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने मेंढेगिरी समिती नेमली. मेंढेगिरी यांनी अहवालात जायकवाडीला मुळा, प्रवरा व गोदावरी खोर्‍यातून ओव्हरफ्लो पाणी सोडतांना जायकवाडीत 102 टी.एम.सी क्षमता असणारे जायकवाडी धरण 65 टक्के भरल्याशिवाय गोदावरी कालव्यांची आवर्तने सोडण्यात येवू नये अशी तरतूद केली.

त्यामुळे साहाजिकच गोदावरी कालवा लाभक्षेत्रात शेतकरी खरीप हंगामापासून वंचित झाले. त्यामुळे गोदावरी कालवे आठमाही झाले. एकीकडे तिन्ही धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी जात असले तरी तिकडे मात्र पाण्याचा अनिर्बंध उपसा सुरू असतो. शिवाजी ठाकरे यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीत सन 2013 मध्ये अधिकृतपणे 8771 विद्युत पंप पाणी उपसा करत होते. आता त्यात वाढ झाली असून अनधिकृत पंपांची गणतीच नाही. आज आपण पंपांची संख्या 15 हजार धरली तर एक 10 अश्वशक्तीचा विद्युत पंप 24 तासात एक क्यूसेक पाणी उपसा करतो. दिवसाला 8 तास विद्युत पुरवठा गृहीत धरला तर एक विद्युत पंप तीन दिवसात 1 क्यूसेक पाणी उपसा करतो. म्हणजे सगळे पंप तीन दिवसाला 15 हजार क्यूसेक, महिन्याला दीड लाख क्यूसेक या हिशोबाने महिन्याला 15 टी.एम.सी पाणी उपसा करतात. म्हणजे आपले चार वर्षाचे 45 टी.एम.सी पाणी ते तीन महिन्यातच उचलतात. त्यामुळे जायकवाडी धरणात जून, जुलै मध्ये 65 टक्के पाणीसाठा होत नाही. त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील शेतकरी खरीप हंगामापासून वंचित राहतात.

जायकवाडी धरणातून केवळ 20 टीएमसी पाणी वापरण्याची यात तरतूद आहे म्हणजे या धरणात 40 टीएमसी पाणी कायम राहत असे.आता यावर्षी जलसंपदा खाते किंवा त्यांचे मंत्री उदार झाले आहेत. जायकवाडी प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूला सिंचनात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत या भागासाठी शासनाने 19.29 टी.एम.सी अतिरीक्त पाणी उपलब्ध केल्याने महाविकास आघाडीने मराठवाड्याला दिलासा दिला आहे. मात्र त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील शेतकरी अधिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

गोदावरी पाणी तंटा लवादातील तरतुदीनुसार 6 ऑक्टोबर 1975 पूर्वीच्या प्रकल्पांतील पाणी वापर संरक्षित असून त्यानुसार 60 टी.एम.सी पाणी वापरास मान्यता आहे. यामुळे आता गोदावरी उपखोर्‍यात 60 टी.एम.सी आणि 61.29 टी.एम.सी असे 121.29 टी.एम.सी पाणी वापराचे नियोजन शक्य आहे. हे लक्षात घेत 19.29 टी.एम.सी अतिरिक्त पाणी वापरास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणातून आता 60 टी.एम.सी पैकी 40 टी.एम.सी पाणी वापरले जाईल व धरणात केवळ 20 टी.एम.सी पाणी राहील. गोष्ट एवढ्यावर थांबणार नाही तर पुढच्या वर्षी आमचे धरण 60 टी.एम.सी भरून द्या अशी ओरड होईल किंवा तेथील जनता न्यायालयातही जाऊ शकते.

म्हणजे पुढच्या वर्षी आपल्याला 20 टी.एम.सी ऐवजी 40 टी.एम.सी पाणी सोडावे लागू शकते. आता जर आपण 40 टी.एम.सी पाणी सोडले तर आपल्याला किती पाणी राहील? विशेष म्हणजे गोदावरी खोर्‍याच्या नावाखाली एवढे कर्ज काढले त्यातून पश्चिम वाहिनी नदीचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात टाकणे, धरणातील गाळ काढणे किंवा कालवे दुरुस्ती यासाठी एक रुपयाही वापरला नाही निदान या पैशातून पश्चिम वाहिनी नदीचे पाणी आले असते तरी बरं झालं असतं. सन 2005 मध्ये तयार झालेल्या समन्यायी पाणीवाटप कायद्यातील त्रुटींवर बोट ठेवत या कायद्याचे फेरनियोजन करावे,जायकवाडी धरणाची साठवण क्षमता 42 टीएमसी धरावी या मागण्यांसाठी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे पिटिशन दाखल केले आहे.

जलसंपदा विभागाने नाशिक शहराच्या पाणीवापराच्या आरक्षणाची 2041 पर्यंतची तरतूद आपल्या अहवालात केली आहे. सन 2011 पर्यंत गंगापूर आणि दारणा धरणातून 4.5 टीएमसी पाण्याची तरतूद आहे. सन 2021 पर्यंत नाशिकसाठी 7.20 टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवले आहे. सन 2018 मध्ये नाशिक शहरासाठी 6.5 टीएमसी पाणीवापराची परवानगी आहे. मात्र असे असतानाही मेंढेगिरी समितीने चुकीची आकडेवारी दाखवून नाशिकचे दोन टीएमसी पाणी कमी केल्याचा आक्षेप आहे.

गेल्या सव्वाशे वर्षाचा इतिहास पाहता गोदावरी खोर्‍यातील कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहता, सिन्नर, निफाडच्या पूर्वभागात वर्षाकाठी सरासरी 17 इंच पाऊस पडतो. हे तालुके सह्याद्रीच्या पर्जन्य छायेखाली आहेत. सव्वाशे वर्षात पर्जन्यमान वाढले नाही. त्यामुळे हे तालुके खरीप हंगामात मान्सून पासून वंचित राहतात. दारणा धरण प्रकल्प अहवाल पाहिला असता या पाच तालुक्यांना दुष्काळ निवारण करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने डावा व उजव्या कालव्यांद्वारे पाणीपुरवठा केला आहे. परंतु आता जायकवाडी धरणातून प्रतिमाह 8 टी.एम.सी पाणी उपसा होत आहे. खरिपात गोदावरी कालवेही बंद ठेवू नये अशी मागणी होत आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com