किशोर आपटे, मुंबई
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सामान्य माणसाला जणू कोणी वालीच उरल्याचे दिसत नाही. ‘करोना’ नावाचा ‘आजार’ आल्याचे सांगू त्या नावावर जो ‘बाजार’ मांडला गेला आहे त्यात सामान्य माणूस भरडला जात आहे.
‘करोना’पेक्षा त्याच्या भितीने आणि त्याच्यावरील इलाजाच्या बिलांच्या दहशतीने तो हादरला आहे.
त्यापेक्षा त्यांच्या सरकारी उपाययोजनांच्या भितीने बेजार झाला आहे. लोकांना सध्या आरोग्य, रोजगार, शिक्षणासाठी ये-जा करायला बराच संघर्ष करावा लागत आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर देशभर सध्या आक्रोश सुरू आहे. महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पूरसदृश स्थितीमुळे नगदी पिकांचे नुकसान झाले आहे.
खरिपाचे पीक चांगले म्हणता-म्हणता हातातून निघून जाण्याच्या बेतात आहे. येत्या महिनाभरात शेतकर्‍यांना त्यातून हक्काचे उत्पन्न मिळू शकले असते. वादळामुळे कोकणात बागायतदार शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले. टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था जायबंदी झाली. अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत.
ज्याना रोजगार आहेत त्यांच्या त्यांची कमाई थंडावली आहे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस लोकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मदतीच्या आशेने पाहिले. केंद्राने मात्र ‘देवाच्या दयेने अर्थव्यवस्था मरणासन्न झाली आहे’ असे सांगितले. त्यामुळे आपल्याला वाली कोणी असा प्रश्न त्यांना पडला तर नवल नव्हे! आदानी-अंबानी सोडले तर सध्याच्या राज्यकर्त्यांची उपलब्धी नादानी आणि दिवाळखोरी असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना जाहीर केली आहे. म्हणजे तुमचे काय ते तुम्ही पाहा! मग ‘ना रहेगा बासं ना बजेगी बासुरी’! सरकारने काहीच केले नाही, असे म्हणायची सोयच राहिली नाही. मग आता आधार राहिला तो राज्य सरकारचा, पण राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटीचा वाटा दिला नाही म्हणून आर्थिक नादारीच्या उंबरठ्यावर राज्य सरकार अतिदक्षता कक्षात असावे, अशी स्थिती आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारचे प्रमुख काही दिवसांपूर्वी खूप दिवसांनी समूहमाध्यमांवर आले. जनतेला काहीतरी दिलासा मिळेल, असे वाटले होते. मात्र ‘आत्मनिर्भर भारत’च्याच धर्तीवर त्यांनी सांगून टाकले की, सध्याच्या काळात सगळ्यांनी खबरदारी घ्या, असे मी म्हणत होतो.
पण आता ‘तुमचे कुटुंब तुमची जबाबदारी’ असल्याने आम्हाला आता काही मागू नका! आरक्षणाचा प्रश्न असला तरी आंदोलने करू नका! राज्य सरकारने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ नावाची मोहीम सुरू केली आहे. यो मोहिमेत सरकारी सेवक आणि तीन राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते येतील. तुम्हाला खबरदारी घेतली की नाही याची माहिती विचारतील.
आहे की नाही छान योजना! त्यासाठी प्रचारालाही सुरूवात झाली आहे. पाच कोटीपेक्षा जास्त रूपये त्याच्या प्रचारावर खर्च होणार आहेत म्हणे! अजून काय हवे? यातून सामान्य लोकांना आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी कशी घ्यायची ते कळणार आहे. सोप्या जाहिरातीमधून सरकार ते समजावून देणार आहे.
‘करोना’च्या संघर्ष काळात सरकार नावाच्या यंत्रणेने असे कानावर हात ठेवल्यानंतर जगण्याचा संघर्ष करणार्‍या सामान्य जनतेला आधार कोणता असेल तर राज्यातील माध्यमे आणि विरोधी पक्षांचे नेते! त्यांचे काय सुरू आहे पाहूया! सध्या रिया तुरूंगाची हवा खात असल्याने माध्यमांना चघळायला विषय मिळाला आहे.
तिच्या काळजीचे प्रश्न विचारण्यात माध्यमे दंग आहेत. भरीस भर बोलघेवड्या अभिनेत्री कंगनाची! तिच्यावर बेतलेल्या संकटावर चर्चा करण्यात व्यस्त माध्यमांना दुसर्‍या गोष्टींसाठी फुरसत नाही.
मुंबईतील रस्त्यांना पडलेल्या खड्यांतून ठेचकाळत सहा-आठ तास कल्याण विरारपर्यंत प्रवास करून रोजगार वाचवण्यासाठी धडपडणार्‍यां देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणार्‍या आणि कसेबसे पोट भरणार्‍या मुंबईतील चाकरमान्यांच्या वेदनांची दखल घेण्याची गरज माध्यमांना, विशेषत: वृत्तवाहिन्यांना कुठून मिळणार?
अशा बातम्यांतून टीआरपी कसा मिळणार? पुरात घरदार वाहून गेलेल्यांच्या बातम्या, खासगी रूग्णालयांनी केलेल्या लुटीच्या बातम्या तसेच शेतीच्या आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या आता रोजच्याच झाल्या आहेत. ‘करोना’ चाचण्या खर्‍या की खोट्या? त्यातून दररोज वाढणारे रूग्णांचे आकडे किती खरे?
याची दखल घेऊन टीआरपी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत राज्यातील विरोधी पक्षाचे नेते मात्र कमालीचे सक्रिय झाले आहेत. त्या आकडेवारीची हिरिरीने दखल घेत आहेत. त्यांच्या मते सरकारने रूग्णांचे जे आकडे दिले त्यापेक्षा ही संख्या तिपटीहून जास्त आहे. सरकारने आकडे लपवले आहेत, असा त्यांचा आक्षेप आहे.
मुंबईत आणि राज्यात सुरू असलेल्या ‘करोना’ चाचण्या तिपटीने वाढल्या पाहिजेत, असे विरोधी पक्षांचे मत आहे. कारण काय? तर मोठ्या प्रमाणात ‘करोना रूग्णाची संख्या पुढे आली तर संसर्ग रोखण्यात सरकारला अपयश आल्याचे सिध्द करणे त्यांना सोपे होणार आहे म्हणे! त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली खेचण्याचे काम आणखी सोपे होईल असा त्यांचा अंदाज आहे.
राज्यातील सामान्य माणसांच्या रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि वाहतूक याबाबतच्या समस्यांवर आवाज उठवून ते सोडवण्यासाठी व्यवस्थेतील शेवटचा आधार आणि आशेचा किरण विरोधी पक्ष आहे, पण तेदेखील सत्तेत आल्यावर या प्रश्नांकडे पाहू असे म्हणत आहेत.
राज्यात सरकार एकाच दिवशी जमावबंदी आणि एसटीची वाहतूक पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासारखे परस्परविरोधी निर्णय होत आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या मुंबई मनपापासून मंत्रालयापर्यंत बसलेल्या शिलेदारांना एका अभिनेत्रीने अनधिकृत बांधकाम करून तयार केलेले कार्यालय अचानक दिसते.
त्यावर हातोडा पाडण्याची व जेसीबी चालवण्याची घाई होते. समूहमाध्यमांवर कोणी टीका केली तर त्याच्या घरी जावून त्याला योग्य समज देण्याची जुनी सवयही आठवते. मात्र सामान्य माणसांच्या जगण्याच्या प्रश्नात सरकार प्रत्येकाला हेच सांगते की, तुझ्या कुटुंबाची जबाबदारी तुझीच आहे. त्यात सरकार काहीच करणार नाही. म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचे हे छोटे रुपच म्हणावे लागेल.
तेव्हा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रसार माध्यमे आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून जनतेला न्याय मिळणार नाही. मग काय करायचे? मलबार हिलवरच्या ‘राजभवना’कडे धाव घ्यायची. तो दरबार केवळ शपथविधी आणि राजशिष्टाचाराच्या कार्यक्रमापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तेथे दीन-दु:खितांचे म्हणणे ऐकून घेणारे महामहीम राहतात.
सध्या असे म्हटले जाते की, राज्य सरकारने अन्याय केला की, नरिमन पॉईंटच्या प्रदेश कार्यालयात न जाता भाजपचे सारे नेते नित्यनेमाने ‘राजभवना’वरील दरबारात जावून गार्‍हाणे घालतात. मग येथून तातडीने संबंधिताना जाब विचारला जातो.
फर्माने निघतात. ‘मातोश्री’, ‘वर्षा’ तसेच मंत्रालयापासून ‘सिल्वर ओक’पर्यंतच्या सत्ताकेंद्रांना धडकी भरेल, असा जाब तेथल्या सल्लागारांना बोलावून खडसावून विचारला जातो.
मग हिमाचलमधून आलेली एखादी नटी असो वा सेवेतून निवृत्त झालेले अधिकारी वा सेवक असो येथे ‘सबकी सुनी जाती है’ असा लौकिक आहे. केंद्र सरकारने मात्र कांदा निर्यात थांबवली ती सुरू करायला सांगा आदी प्रश्न कोणी घेऊन जाऊ म्हणत असेल तर मात्र ‘शांतम् पापम्’! तुम्ही मिणमिणते तारे-तारका असाल किंवा सरकारच्या चुका दाखवणारे ‘व्हिसल ब्लोअर’ होत असाल तर तुमच्या समस्यांचे समाधान होणारच!
राज्यपाल महोदयांच्या कार्य अहवालाचे नुकतेच प्रकाशन झाले. त्या अहवालात मराठी भाषेचा नवा कैवारी, महाराष्ट्राच्या आमजनतेचा कनवाळू पालक म्हणून केलेल्या भ्रमंतीपासून सभा बैठकांपर्यतचा लेखाजोखा मांडला आहे.
त्यावेळी ‘मन की बात’ करताना राज्यपाल महोदयांनी माध्यमांच्या निवडक प्रतिनिधींना आपली नकारात्मक छबी कारण नसताना का चितारली जाते? असा रोकडा सवाल केला म्हणे! त्यांच्या मते ‘करोना काळात ठाकरे सरकारने चांगले काम केले आहे. या टिपणीनंतर सरकारच्या नकारात्मक कामांचा लेखाजोखादेखील घेतला पाहिजे, असा सल्लावजा संदेश देण्यात आल्याचे बोलले जाते.
एखादी नटी वा निवृत्त अधिकार्‍याने आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी राजभवनाची वाट धरलेली पाहून यापुढे आता आमजनतेलाही आपल्या वेदना मांडण्यासाठी राजभवन जिव्हाळ्याचे वाटले तर आश्चर्य वाटू नये.
