परस्पर विश्वासाविना लोकशाही?

एन. व्ही. निकाळे यांचा ब्लॉग
परस्पर विश्वासाविना लोकशाही?

देशाच्या सीमांवर ताणतणाव वाढत आहेत. देशांतर्गत राजकीय पातळीवरसुद्धा शांतता, सौहार्दता आणि एकजूटीची नितांत गरज आहे. राजकीय एकजूटच परचक्राला टक्कर देऊ शकते. भारताच्या बाबतीत सध्या दुहेरी स्थिती आढळते. अंतर्गत ताणतणाव आणि बाहेरही तसाच ताणतणाव! सर्व पक्षांना विश्वासात घेण्याऐवजी तणाव वाढवण्याचेच काम केंद्रसत्तेतील पक्षाकडून का व्हावे? राज्यांशी, विशेषत: इतर पक्षांच्या सरकारांशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याऐवजी तेथील सरकारे पाडून किंवा त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे राजकीय सलोखा संपुष्टात येत आहे.

भारतीय राज्यघटनेने अस्तित्वात आलेल्या संसदीय लोकशाही पद्धतीत निरंकुशतेला स्थान नाही. लोकशाहीचा संकोच टाळण्यासाठी विविध घटनात्मक पदे आणि संस्थांवर वेगवेगळ्या जबाबदार्‍या सोपवण्यात आल्या आहेत. लोकहित साधणे हाच त्याचा मुख्य आणि अंतिम उद्देश आहे. तरीही आज देशात काय चित्र दिसते? स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीत पोहोचलेल्या भारतीय लोकतंत्रातील विविध जबाबदार संस्थांमध्ये वर्चस्ववाद, हेवेदावे, आप-परभाव आदी सर्व मानवी दोष उतरले आहेत. त्यामुळेच या संस्थांमधील सौहार्द संपुष्टात येऊ पाहत आहे किंवा आणले जात आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे महत्त्व सारखेच तोलामोलाचे आहे. आजकाल मात्र प्रत्येक नेत्याला आणि प्रत्येक पक्षाला सत्तेत येण्याची व सत्तेतच राहण्याची महत्त्वाकांक्षा असते. विरोधी बाकावर बसून जनतेचा आवाज बनण्याऐवजी सत्तासुखातच रमायला सर्वांनाच आवडते. त्यामुळेच एखाद्या राज्य सरकारचा कारभार व निर्णयांवर लक्ष ठेवण्यापेक्षा ते सरकार कसे गडगडवता येईल आणि सत्तासोपान कसा गाठता येईल याचीच स्वप्ने रंगवली जातात.

सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या पक्षालासुद्धा विरोधात बसण्याची नामुष्की ओढवतेे. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नसताना परस्परविरोधी विचारांचे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येतात. तत्वे, ध्येय-धोरणे, विचार गौण ठरतात. केंद्रसत्ता काबीज करणार्‍या पक्षाची सत्तेची भूक वाढते. प्रत्येक राज्यात आपल्याच पक्षाची सत्ता असावी म्हणून बहुमतातील विरोधी पक्षांच्या सरकारांना बंडखोरीचा सुरूंग लावला जातो. मात्र तो संबंधित पक्षांचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे भासवून विश्वामित्री पवित्रा घ्यायचा, ही भारतीय लोकशाहीची खासियत बनू पाहत आहे.

देशाच्या सीमांवर ताणतणाव वाढत आहेत. देशांतर्गत राजकीय पातळीवर शांतता, सौहार्दता आणि एकजूटीची नितांत गरज आहे. राजकीय एकजूटच परचक्राला टक्कर देऊ शकते. भारताच्या बाबतीत सध्या दुहेरी स्थिती आढळते.

अंतर्गत ताणतणाव आणि बाहेरही तसाच ताणतणाव! सर्व पक्षांना विश्वासात घेण्याऐवजी तणाव वाढवण्याचेच काम केंद्रसत्तेतील पक्षाकडून का व्हावे? राज्यांशी, विशेषत: इतर पक्षांच्या सरकारांशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याऐवजी तेथील सरकारे पाडून किंवा त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे राजकीय सलोखा संपुष्टात येत आहे. राज्य विरुद्ध राज्य किंवा केंद्र विरुद्ध राज्य असे तंटे-बखेडे सुरू आहेत. त्याचा परिणाम केंद्रसत्तेतील पक्षाविरुद्ध इतर पक्षांची एकजुटीच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत.

‘करोना’वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे देश आर्थिक संकटात सापडला आहे. रुग्णसंख्यावाढीने आता चांगला जोर धरला आहे. आधी दिवसाकाठी दोन-चार हजारांनी वाढणारे रुग्ण आता दररोज 70-75 हजारांनी वाढत आहेत. अर्थव्यवस्थेचा आलेख घसरला आहे. लाखोंचे रोजगार बुडाले आहेत. लोक रोजगार शोधत आहेत, पण रोजगारच उपलब्ध नाहीत. उद्योग-व्यवसायांसाठी नव्या कर्जयोजना आकर्षक नावांनी घोषित होत आहेत, पण मागणी नसल्यावर उत्पादने करून उपयोग काय? लोकांच्या हाती पैसा नसताना उत्पादित मालाला उठाव कसा होणार? उद्योग कसे सावरणार?

चीन आणि पाकिस्तानसारखे सख्खे शेजारी देश वैरभाव विसरायला तयार नाहीत. विस्तारवादाचे भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसले आहे. शेजारी देशांच्या भूभागावर त्यांचा डोळा आहे. देशाच्या सरकारपुढे ‘करोना’ साथ, आर्थिक अरिष्ट आणि चीन-पाकिस्तानची आगळीक असे तिहेरी संकट उभे ठाकले आहे.

या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी देशांतर्गत राजकीय आघाडीवर शांतता प्रस्थापित व्हायला हवी. राज्य सरकारांना, विशेषत: केंद्र सत्तेशी अंतर राखून वागणार्‍या व सरकारच्या भूमिकेबाबत नेहमीच संशय घेणार्‍या राज्य सरकारांना विश्वास देण्याची आणि त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. इतर पक्षांची सरकारे गिळंकृत करण्याच्या प्रवृत्तीलाही मुरड घालावी लागेल. अन्यथा लहान-मोठ्या पक्षांची साथ आणि पाठबळ केंद्र सरकारला कसे मिळणार?

राजकीय पक्षांचे आता नव्याने ध्रुवीकरण होऊ पाहत आहे. राज्यांच्या अधिकारांना महत्त्व न देणार्‍या केंद्र सरकारशी एकजुटीपणे लढण्याचा पवित्रा काँग्रेस आणि बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासोबतच्या ‘ध्वनिचित्र संवादा’त महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, पुडुच्चेरी, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाग घेतला.

सहभागी मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून आक्रमक झाल्याचे दिसले. जीएसटी भरपाई, नीट, जेईई आणि विद्यापीठ परीक्षा घेण्याची केंद्र सरकारची आग्रही भूमिका, नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आदींबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. ‘जनतेचा आवाज कोणीही दाबू शकणार नाही. केंद्रातील सत्ताधार्‍यांशी लढायचे की, त्यांना घाबरून राहायचे ते आधी ठरवले पाहिजे’ असा परखड विचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडला. बैठकीत सर्वप्रथम बोलण्याची संधी ठाकरे यांना मिळाल्याने या लढाईत महाराष्ट्राचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक नुकतीच झाली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेतला.

जीएसटीच्या थकित रकमेबाबत सरकारला खडे बोल सुनावले. केंद्र सरकारने कर्ज काढून राज्यांना मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ‘करोना’मुळे विविध राज्यांच्या ढासळलेल्या परिस्थितीकडेही केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांच्या आक्रमकतेचा महाराष्ट्रसोबत इतर राज्यांना काय आणि किती फायदा होतो ते यथावकाश कळेलच.

कर्जफेडीला दिलेल्या मुदतवाढीच्या काळात व्याज आकारणीबाबत केंद्र सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने विचारली होती. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर दिले नाही. त्याबाबत न्यायालयाने सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. जीएसटी भरपाई देण्याविषयीच्या दिरंगाईबाबत राज्य सरकारेसुद्धा नाराज आहेत.

भरपाई वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे राज्यांवर आर्थिक संकट घोंघावत आहे. ‘एक देश, एक करप्रणाली’चा निर्णय केंद्राच्या अंगलट आला आहे का? ‘करोना’ संकट येण्याआधीही जीएसटी महसूलाबाबत काळजी निर्माण झालेलीच होती. ती आता बरीच वाढली आहे. पुढील वर्षी जीएसटी महसूल 2.35 लाख कोटी रुपयांनी घटण्याची भीती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे आणि राज्यांची चिंता वाढवली आहे. अशा सर्व प्रश्नांबाबत गांभीर्याने लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. त्याला सरकार प्राधान्य कधी देणार?

आपल्या निवासस्थानी मोराला दाणे खाऊ घालताना आणि त्याच्यावर मायेची पाखर घालतानाचे पंतप्रधान मोदींचे छायाचित्र माध्यमांत नुकतेच झळकल्याचे सर्वांनी पाहिले. पंतप्रधानांचे प्रेम मिळवणार्‍या त्या ‘भाग्यवान’ मोराचा कोणालाही हेवा वाटावा.

‘लॉकडाऊन’मुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यांना वेळेवर जीएसटी भरपाई आणि आवश्यक मदत दिली तर राज्य सरकारे केंद्राच्या ममत्वाचे गुणगानच करतील. अर्थव्यवस्थेला ‘हिरवे कोंब’ फुटल्याचे स्वप्न नीती आयोग पाहत असला तरी ‘रोजगाराचे पीक’ केव्हाच करपले आहे. ‘करोना’च्या टोळधाडीने अर्थव्यवस्थेच्या पिकावर हल्ला करून सगळे दाणे फस्त केले आहेत. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालेल का?

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com