असंघटीत कामगार नोंदणीबाबत निरुत्साही

नाशिक | रवींद्र केडिया | Nashik

बांधकाम क्षेत्रातून (construction sector) लेबर्स सेसच्या (Labors) नावाने मोठ्या प्रमाणात जमा झालेला निधी (fund) शासनाकडे पडून असताना केवळ घर कामगार व बांधकाम कामगारांच्या (construction workers) नोंदणीअभावी (Registration) शासनाच्या कल्याणकारी योजनेच्या (Welfare Scheme) लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

जनसामान्यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवण्याचा त्याचा प्रसार करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जात नसल्याची खंत कामगार संघटना (workers aassociation) व्यक्त करीत आहेत. त्याचवेळी व्यावसायिक नोंदणीसाठी सकारात्मक भूमिका घेत नसल्याची खंत अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. या तिढ्यातून सुटका करण्याच्या दृष्टीने शासनाने ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली (Online registration system) कार्यान्वित केली असून, या माध्यमातून घरबसल्या नोंदणी करता येणे शक्य होणार असल्याने येणार्‍या काळात नोंदीत संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांकडून (builders) लेबरसेसच्या माध्यमातून कोट्यवधीचा निधी (fund) जमा केलेला आहे. केंद्र शासनाकडे (central government) आतापर्यंत 61 हजार कोटी रुपये जमा असून, राज्याकडे 7 हजार कोटी रुपये आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून बांधकाम कामगाराला लग्नापासून तर अंत्योदयापर्यंत विविध 42 योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत (financial aid) देण्याचे प्रस्तावित आहे. यादरम्यान बाळंतपणासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी (education) विविध आजारपणासाठी आर्थिक मदत देण्याची त्यात तरतूद आहे, मात्र त्यासाठी कामगारांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

पूर्वी कामगारांकडून प्रति महिना 5 रुपये प्रमाणे नोंदणी फी घेतली जात होती. त्यात वर्षभराचे 60 रुपये व नोंदणी 25 रुपये असे 85 रुपये भरावे लागत होते. शासनाने यात बदल करून नव्याने एक रुपया महिन्याप्रमाणे 5 वर्षाचे 60 रुपये व 25 रुपये नोंदणी असे 5 वर्षासाठींची 85 रुपये नोंदणी फी ठेवलेली आहे. मात्र दरवर्षी त्याला नूतनीकरणासाठी बांधकाम व्यावसायिकांचे पत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे लागणार आहे.

केवळ कामगारांची उदासीनताच नव्हे तर त्यांना काम देणार्‍या ठेकेदार अथवा बांधकाम व्यावसायिकाच्या तटस्थभावामुळे या असंघटीत कामगारांच्या मागे पडत असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक नियम लावलेले आहेत. कोणत्याही आस्थापनांमध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असतील त्यांनी अभियानाची नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. शासकीय नियमानुसार वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

कुठच्याही व्यावसायिकांनी बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी 1960 च्या नियमांतर्गत सुरू करण्याची सूचना देणे गरजेचे आहे. कामगारांची नोंदणी होणे यासाठी व्यावसायिकांनीही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या सर्व नियमावली असल्यातरी नोंदणीबाबत फारशी उत्सूकता दिसून येत नाही. आता ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम नोंदणी व्यावसायिकांची कामगारांची नोंदणी करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी व्यावसायिकाची 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

क्रेडाईने क्षेत्रात अनेक स्तरांवर प्रयत्न केले आहेत. बहुतांशी बांधकाम थेट कामगार नसून ते ठेकेदारांच्या माध्यमातून घेत असतात. त्यासोबतच सलग नव्वद दिवस कामगारंची हजेरी रहात नसल्याने अडचणी निर्माण होतात. क्रेडाईच्या माध्यमातून याबाबत चर्चा करण्यात येत असून सभासदांनी कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. मागील वर्षी क्रेडाईने पुढाकार घेत 5 हजार कामगारांची नोंदणी केली असून यंदा 10 टप्पा ओलांडण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले असल्याचे क्रेडाई पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. कामगार विभागाने मध्यंतरी पुढाकार घेत स्पॉट नोंदणी योजना लागू केली होती. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामगारांची थेट नोंदणी करण्यास सुरूवात केली होती.

असंघटित क्षेत्रातील मजुरांचे प्रश्न गंभीर असून शासन स्तरावरून होत असलेले प्रयत्न हे तुटपुंंजे आहेत. नोंदणी अर्ज कागदपत्र रोजगार व्यवस्थापनाची माहिती याची पूर्तता करण्यात कालापव्यय होत आहे. त्या कामगारांना मिळणारे लाभ यांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या व दिशा फाऊंडेशनच्या संचालिका अंजली बोराडे यांनी सांगितले. शासन सर्व योजना राबवण्यासाठी मनुष्यबळ हा महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र पाच माणसांंच्या माध्यमातून घरेलू कामगार बांधकाम कामगार यांच्या विभागाची नोंदणी करण्याचे काम आले आहे. नोंंदण्या ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचीे प्रक्रिया संथ आहे. कार्यालयाची अपुरी जागा व मनुष्यबळाच्या अभावाने कामाला शिथिलता आली असल्याचे कामगार नेत्यांचे म्हणणे आहे.

मध्यान्न भोजन योजना

बांधकाम कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणी मध्यान्न भोजन देण्याची योजना सरकारने लागू केलेली आहे. त्यानुसार थेट कामाच्या ठिकाणी काम करीत असलेल्या कामगारांना सकाळी व संध्याकाळी 17 ते 18 हजार कामगारांना वाटप केले जात आहे.

3,85 कोटी रुपये वाटप

राज्याने 2016-17 या कालावधीत 44 लाख 25 हजार 955 कामगारांंची नोंदणी करण्याचे लक्ष ठेवले होते. प्रत्यक्षात 6 लाख 10 हजार 715 कामगारांनी राज्यात (14 टक्के) नोंदणी केली. 2017 मध्ये लेबर सेसच्या माध्यमातून 5,485 कोटी रुपये जमा असेल तर 3,85 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले असल्याचे अंजली बोराडे यांनी सांगितले.