असंघटित क्षेत्र संकटात

– अभिजित कुलकर्णी, उद्योगजगताचे अभ्यासक

आर्थिक मंदी आणि आपत्तीच्या परिस्थितीत बेरोजगारीचा पहिला आणि सर्वांत मोठा फटका असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना सहन करावा लागतो. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने या क्षेत्रातील उद्योगांना पुन्हा एकदा कुलपे लावली आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) म्हणण्यानुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कडक निर्बंध लादल्यामुळे एकट्या एप्रिल महिन्यात 75 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. यातील तीन चतुर्थांश हिस्सा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा आहे.

संघटनशक्ती हेच राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारणातील यशाचे गमक आहे. राजकीय सत्ता संघटनेच्या बळावर मिळविली जाते. सामाजिक वर्चस्व एकजुटीच्या बळावर निर्माण होते आणि आर्थिक समृद्धी संघटित व्यवस्थेच्या बळावरच पायर्‍या चढते. केवळ दहा टक्के श्रमशक्तीला सामावून घेणारे अर्थव्यवस्थेतील संघटित क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) पन्नास टक्क्यांहून अधिक योगदान देते हा संघटित शक्तीचाच परिणाम होय. दुसरीकडे, जीडीपीतील अन्य पन्नास टक्के भाग भरून काढण्यासाठी असंघटित क्षेत्राला नव्वद टक्के श्रमिकांचा घाम गाळावा लागतो. अर्थव्यवस्थेत संघटित आणि असंघटित क्षेत्राला अनुक्रमे औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्र असेही म्हणतात.

सवाल असा की, श्रमशक्तीचा एवढा मोठा हिस्सा असलेला अर्थव्यवस्थेचा अर्धा भाग असंघटित का आहे? संघटन शक्तीच्या बळावर स्थापित होणारी सत्ता संपूर्ण अर्थव्यवस्था संघटित करण्याचा विचार का करीत नाही? असे केल्यास सर्वच श्रमशक्तीला समान लाभ मिळणार नाहीत का? अर्थव्यवस्थाही नव्या उंचीवर पोहोचणार नाही का? संघटित क्षेत्रातील सत्तेसाठी असंघटित क्षेत्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असणे का आवश्यक आहे, असाही प्रश्न आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, संघटित क्षेत्राची बुलंद इमारत असंघटित क्षेत्राच्याच पायावर उभी राहते. मग इमारतीबाहेरील नव्वद टक्के लोकांनी त्या इमारतीत वाटेकरी व्हावे, असे त्या इमारतीत राहणार्‍या दहा टक्के लोकांना का वाटेल? याच कारणामुळे असंघटित क्षेत्राविषयी चर्चा होते; मात्र ती वास्तवात उतरत नाही. असुविधा आणि अभाव असणारे क्षेत्र अशी असंघटित क्षेत्राची सुटसुटीत व्याख्या करता येईल. या क्षेत्रात जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचीही बर्‍याच वेळा पायमल्ली होते. मग इतर सुविधा देण्याची बातच सोडा!

असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांचे जीवन कसेबसे पार पडले तरी ते सौभाग्यच मानले जाते; अन्यथा आपत्ती, दुर्घटना, मंदी अशा परिस्थितीत वेळेच्या आधी आणि सर्वांत आधी या क्षेत्रातील उद्योग आणि श्रमिकांचाच बळी जातो. असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक सर्वाधिक दयनीय अवस्थेत असतात. ज्या देशातील जवळजवळ 93 टक्के श्रमशक्ती दयनीयतेच्या अंधकारात जीवन जगत आहे, तो देश प्रकाशाच्या बाता कसा काय करू शकतो, हाच मोठा प्रश्न आहे. जरी अशा गप्पा आपण मारल्याच तरी त्याचा आधार काय आणि उपयोग तरी काय? संघटन हाच मजबुतीचा निकष असेल तर आर्थिकदृष्ट्या तोच देश मजबूत होईल, ज्याची अर्थव्यवस्था अधिकतम व्यवस्थित आणि संघटित आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने (आयएलओ) 2018 मध्ये जारी केलेल्या अहवालानुसार, असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या श्रमशक्तीची जागतिक सरासरी साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. यात आफ्रिकेची सरासरी सर्वाधिक म्हणजे 85.8 टक्के एवढी आहे. आशिया प्रशांत क्षेत्राची सरासरी 68.2 टक्के, अरब देशांची सरासरी 68.2 टक्के, अमेरिकेची चाळीस टक्के, तर युरोप आणि आशियाची सरासरी सर्वांत कमी म्हणजे 25.1 टक्के आहे.

हा अहवाल असे सांगतो की, जगभरात 93 टक्के असंघटित रोजगार विकसनशील देशांमध्ये आहेत. असंघटित श्रमशक्तीच्या बाबतीत भारताची स्थिती युगांडा या आफ्रिकेतील देशासारखी आहे. तेथे श्रमशक्तीचा 94 टक्के हिस्सा असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे. दुसरीकडे, भारतासारख्या मागणीवर आधारित अर्थव्यवस्थेत सुमारे 93 टक्के श्रमिक असंघटित क्षेत्रात असणे हेच अर्थव्यवस्थेचे खरे रूप दाखविणारे ठरते. असंघटित क्षेत्र धोरणकर्त्यांच्या अजेंड्यावर नाही किंवा या क्षेत्रासाठी काहीच केले गेले नाही, असेही नाही. दुर्दैव असे की, या क्षेत्रासाठी आतापर्यंत जे काही केले गेले ते एक तर नाममात्र होते किंवा त्याचा लाभ संघटित क्षेत्रालाच अधिक झाला. असंघटित क्षेत्र मात्र कमकुवतच बनत राहिल्याचे पाहायला मिळते. देशातील सध्याच्या सरकारने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक बनविण्यासाठी दोन मोठी पावले उचलली. परंतु नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या रूपाने उचललेली ही दोन्ही पावले अनौपचारिक क्षेत्राचे नुकसान करणारीच ठरली.

द ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशनच्या एका सर्वेक्षणानुसार, आठ नोव्हेंबर, 2016 च्या रात्री लागू करण्यात आलेल्या नोटाबंदीमुळे 31 डिसेंबर 2016 पर्यंतच असंघटित क्षेत्रातील साठ टक्के श्रमिक बेरोजगार झाले होते आणि छोटे व्यवसाय, दुकाने आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या महसुलात 47 टक्क्यांची घसरण झाली होती. अनौपचारिक क्षेत्राला औपचारिक बनविण्याचे सरकारचे दुसरे मोठे पाऊल म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हे होय. जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्याच्या परिणामी नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या चौसष्ठ लाखांवरून वाढून एक कोटी बारा लाख झाली. करदात्यांच्या संख्येत चाळीस टक्के वाढ झाली आणि अनौपचारिक क्षेत्राचे रूपांतर औपचारिक क्षेत्रात झाल्याचा हा परिणाम आणि पुरावा आहे, असे म्हणून सरकारने स्वतःची पाठ थोपटली. परंतु त्यानंतर जे घडले ते खरोखर भीतीदायक होते. अंमलबजावणीतील जटिलता असंख्य छोटे उद्योग सहन करू शकले नाहीत आणि ते बंद पडले. अर्थात, सरकारने याचा इन्कार केला आहे, कारण हे वास्तव सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे मिळू शकले नाहीत. परंतु त्या दरम्यान समोर आलेला बेरोजगारीचा दर हा छोट्या उद्योगांच्या बरबादीचा सज्जड पुरावा आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर 45 वर्षांतील सर्वोच्च स्तरावर म्हणजे 6.1 टक्क्यांवर गेला आणि त्यात जवळजवळ 75 टक्के योगदान असंघटित क्षेत्राचेच होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या एका फुटलेल्या अहवालामध्ये तर बेरोजगारीचा दर 8.9 टक्के असल्याचे म्हटले होते. नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर वाढलेला बेरोजगारीचा दर पुन्हा खाली आलाच नाही. त्यातच कोरोना महामारीने आगीत इंधन ओतण्याचे काम केले. या काळात बेरोजगारीचा दर तब्बल 24 टक्क्यांवर पोहोचला. असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांची परिस्थिती बदलण्याच्या नावाखाली अनेक कामगारविषयक कायदे रद्द करून चार श्रमसंहिता तयार करण्यात आल्या. मजुरीविषयक श्रमसंहिता 2019 मध्येच संसदेत संमत करण्यात आली, तर व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळावरील परिस्थिती, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि औद्योगिक संबंध संहिता या संहिता कोरोनाकाळात सप्टेंबर 2020 मध्ये संमत करण्यात आल्या. त्या एप्रिल 2021 पासून लागूही झाल्या आहेत. परंतु असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची स्थिती सुधारण्यासाठी या संहिता अजिबात साह्यभूत ठरत नाहीत. या संहितांमुळे केवळ व्यवसाय सुलभतेचा निर्देशांक आणि थेट परकी गुंतवणूक याबाबतीत सुधारणा होऊ शकेल. परंतु याचाही लाभ अखेर संघटित क्षेत्रालाच होणार आहे.

2002 पासून श्रमसुधारणांसाठी सुरू असलेल्या हालचालींचा हा परिणाम अशा वेळी आपण पाहत आहोत, जेव्हा कोरोना महामारीमुळे मार्च 2020 मध्ये लागू केलेल्या देशव्यापी लॉकडाउनमुळे बेरोजगार झालेल्या सुमारे बारा कोटी लोकांपैकी 75 टक्के लोक असंघटित क्षेत्रातील आहेत. लॉकडाउनच्या दरम्यान असंघटित श्रमिकांच्या परिस्थितीबरोबरच सरकारी धोरणांचे दबून, लपून राहिलेले वास्तवसुद्धा समोर आले आहे. परंतु हे चित्र बदलण्यासाठी तयार केलेले चार नवे कायदे या विषयाला स्पर्शही करीत नाहीत. स्थलांतरित मजूर, शेतमजूर, स्वयंरोजगार करणारे, रोजंदारी मजूर यांच्यासह असंघटित क्षेत्रातील अधिकांश श्रमिक या कायद्यांच्या कक्षेबाहेरच आहेत. घटनेने प्रत्येक श्रमिकाला सामाजिक सुरक्षिततेचा अधिकार दिला आहे. परंतु सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 च्या कक्षेत केवळ अशाच संस्था येतील, जिथे दहा किंवा त्याहून अधिक कामगार काम करतात. हैराण करणारी गोष्ट अशी की, सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत ज्या कोषाची तरतूद केली आहे, त्याच्यासाठी 2021 च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही!

आर्थिक मंदी आणि आपत्तीच्या परिस्थितीत बेरोजगारीचा पहिला आणि सर्वांत मोठा फटका असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना सहन करावा लागतो. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने या क्षेत्रातील उद्योगांना पुन्हा एकदा कुलपे लावली आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) म्हणण्यानुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कडक निर्बंध लादल्यामुळे एकट्या एप्रिल महिन्यात पंच्याहत्तर लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. यातील तीन चतुर्थांश हिस्सा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा आहे. यावर्षी एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हे संकट आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. रोजगाराच्या अभावी असंघटित श्रमिक भुकेने मृत्युमुखी पडतील, अशी वेळ आली आहे. अशा स्थितीत प्रत्येक गरिबाला दोन महिने पाच किलो मोफत अन्नधान्य, हे संघटित क्षेत्राच्या राज्यात असंघटित क्षेत्राच्या परिस्थितीचे असे विदारक रूप आहे, जे अत्यंत पीडादायक आहे.