अनलॉकनंतरही आधार हवाच!

– प्रा. संजय कुमार

गाव कनेक्शन टीम आणि लोकनीती- सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज या संस्थांनी 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 25,371 लोकांशी संंवाद साधून गोळा केलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास आपल्याला असे दिसते की, कोविड-19 चा उद्रेक आणि लॉकडाउन यामुळे ग्रामीण भागातील बहुसंख्य लोकांची उपभोग प्रवृत्ती बदलली आहे.

ही प्रवृत्ती आणखीही काही काळ कायम राहणार असल्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची प्रक्रिया संथगतीने होणार आहे, या तज्ज्ञांच्या इशार्याला पुष्टी मिळते. त्यामुळे सरकारने वेगवेगळ्या उपाययोजना करून नागरिकांना आर्थिक पाठबळ देत राहणे अनिवार्य बनले आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची जीडीपीसंदर्भातील आकडेवारी जाहीर झाली आणि ती अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट दाखविणारी होती. जीडीपीचा वृद्धीदर उणे 23.9 टक्क्यांवर घसरल्याचे त्यातून दिसले. अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीची त्रैमासिक आकडेवारी जाहीर करण्यास 1996 मध्ये सुरुवात झाली, तेव्हापासूनची जीडीपीने गाठलेली ही नीचांकी पातळी आहे. हा आकडा आपल्याला वेगळे काहीच सांगत नाही. महानगरे, लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात राहणार्‍या बहुतांश भारतीय नागरिकांची सध्याची नाजूक आर्थिक स्थिती तो आपल्याला सांगतो.

औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही क्षेत्रांमधील अनेकांचा रोजगार या परिस्थितीने हिरावला आहे. कोविड-19 च्या प्रसारामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाउनमुळे लाखो लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या, तर प्रत्येक क्षेत्रात असंख्य कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वेगवेगळ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली, असे विविध अहवालांवरून दिसून येते. लोकांवर ओढवलेल्या भीषण आर्थिक संकटाचे प्रतिबिंब आणखी एका गोष्टीत दिसून आले, ती म्हणजे अनेकांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून (ईपीएफ) मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढून घेतली.

कामगार मंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत ईपीएफमधून 39,400 कोटी रुपये काढण्यात आले. लॉकडाउनमुळे आर्थिक क्षेत्रातील घडामोडी थंड पडल्या आणि त्याचा परिणाम लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर झाला हे खरे असले, तरी कोविड-19 चा उद्रेक होऊन लॉकडाउन जाहीर करायला लागण्यापूर्वीच अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली नव्हती, हे दर्शविणारे अनेक पुरावे आहेत. लॉकडाउनमुळे फक्त एकच गोष्ट झाली, ती म्हणजे लोकांची आर्थिक परिस्थिती पूर्वी होती त्यापेक्षा अधिक हालाखीची केली.

देशपातळीवर लॉकडाउन जाहीर करावा लागल्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली, अनेक लोकांनी नोकर्या गमावल्या, असंख्य कुटुंबांना मध्यम ते तीव्र स्वरूपाच्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे जीडीपीची आकडेवारी आश्चर्यजनक अजिबात नाही. गाँव कनेक्शन टीम आणि लोकनीती- सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) या संस्थांनी 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 25,371 लोकांशी संंवाद साधून गोळा केलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण आपल्याला सत्यशोधनासाठी मदत करते. या आकडेवारीतून भीषण परिस्थिती दिसून येते.

लॉकडाउनमुळे आपले काम पूर्णपणे (44 टक्के) किंवा बहुतांश (34 टक्के) बंद राहिले, अशी प्रतिक्रिया सर्वेक्षणात सहभाग असणार्‍या 78 टक्के लोकांनी दिली आहे. लॉकडाउनपूर्वीच्या काळाशी तुलना करता लॉकडाउनच्या काळात असंख्य कुटुंबांना प्रचंड आर्थिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या आणि आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणेही अवघड होऊन बसले होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु लॉकडाउनच्या पूर्वीच्या काळातसुद्धा आपल्याला दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यात अडचणी होत्या, असे सांगणार्या कुटुंबांची संख्याही मोठी असल्यामुळे कोविड-19 चा प्रसार होऊन लॉकडाउन जाहीर करण्यापूर्वीच असंख्य ग्रामीण कुटुंबांना उपजीविकेचा प्रश्न होता, हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लॉकडाउनने फक्त त्यांच्या समस्यांमध्ये भर घातली, एवढेच!

लॉकडाउन जाहीर होण्यापूर्वीही भारतातील 60 टक्के ग्रामीण कुटुंबांना आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे अवघड बनले होते. लॉकडाउननंतर अशा कुटुंबांची संख्या 73 टक्के झाली. अर्थात, कोविड-19 ने ग्रामीण भारतातील आर्थिक अडचणी वाढविल्या हेही खरे. लॉकडाउनमुळे सर्वच आर्थिक वर्गांमधील लोकांच्या कामावर परिणाम झाला असल्याने सर्वांच्या आर्थिक परिस्थितीत अत्यल्प कालावधीत मोठा बदल झाला.

ग्रामीण भागात बेरोजगारी ही प्रमुख समस्या आधीपासून होतीच; परंतु लॉकडाउननंतर परिस्थिती आणखी बरीच बिघडली, कारण शहरांमधील स्थलांतरित मजूर-कामगार आपापल्या गावी परतले. आपल्या गावात बेरोजगारीची समस्या अत्यंत तीव्र आहे, असे 77 टक्के लोकांनी सर्वेक्षणावेळी नमूद केले आहे. गावी परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांपैकी अनेकजण आता पुन्हा शहरात गेले असून, अनेकजण तसे नियोजन करीत आहेत हे खरे आहे; परंतु पुढील काही महिने तरी शहरात परत जायचे नाही, असे ठरविलेल्या मजुरांची संख्याही प्रचंड मोठी आहे.

सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष असे सांगतात की 28 टक्के कामगार-मजूर पुन्हा शहरात परतू इच्छित नाहीत, तर 16 टक्के मजुरांना आपण शहरात परत जाऊ की गावातच राहू, हे सांगता येत नाही. असे लोक सध्या शेतमजूर म्हणून काम करीत आहेत किंवा मनरेगा योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवर मजुरी करीत आहेत.

स्थिर उत्पन्नाचा अभाव असणे याचाच अर्थ सध्याच्या आर्थिक धक्क्याने देशभरातील अनेक कुटुंबांचे भवितव्य रामभरोसे झाले आहे. लॉकडाउन सुरू असताना पैसा संपला म्हणून आपल्याला वाढीव कर्जे आणि उसनवारी करावी लागली, असे सर्वेक्षणादरम्यान जवळजवळ एकचतुर्थांश लोकांनी (23 टक्के) सांगितले. ग्रामीण भागातील काहीजणांना आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी संपत्ती गहाण टाकावी लागली अथवा विकावी लागली. अर्थव्यवस्थेतील एकमेव सक्षम क्षेत्र म्हणून शेतीकडे लक्ष वेधले आहे.

कृषी आणि अन्य अनुषांगिक व्यवसायाच्या क्षेत्राने या कठीण काळातही 3.4 टक्क्यांची वाढ दर्शविली. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष असेही सांगतात की, लॉकडाउनमुळे पिकांची कापणी, पिके बाजारात नेणे आणि पुढील हंगामासाठी पेरणी करणे या सर्व गोष्टी उशिराने झाल्या असल्या, तरी अन्य क्षेत्रांमधील लोकांना जेवढा आर्थिक फटका सहन करावा लागला, त्या तुलनेत शेतकर्यांना बसलेली झळ सौम्य होती. आपल्या शेती उत्पादनाला पिकांच्या सरकारी दराच्या आसपास भाव मिळाला, असे निम्म्याहून अधिक म्हणजे 58 टक्के शेतकर्‍यांनी सांगितले.

जीडीपीमधील उणे किंवा नकारात्मक वाढीमुळे लोकांच्या उपभोग प्रवृत्तीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसते. लोकांचे कमी झालेले उत्पन्न, नोकरीविषयी अनिश्चितता आणि रोजगाराची रोडावलेली संधी यामुळे उपभोग प्रवृत्तीमध्ये बदल घडून आला आहे. लॉकडाउनच्या काळात ज्यांना दैनंदिन गरजांवरील खर्च कमी करावा लागला, अशा कुटुंबांची संख्या बरीच मोठी आहे. आटा, तांदूळ, अन्नधान्ये आणि डाळी अशा जीवनावश्यक वस्तूंवरील खर्च सुमारे 49 टक्के लोकांनी कमी केला. स्नॅक्स, बिस्किटे आणि मिठाई यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील खर्च जवळजवळ दोन तृतीयांश म्हणजे 63 टक्के लोकांनी कमी केला. त्याचप्रमाणे ग्राहकोपयोगी वस्तूंची (फास्ट मूव्हिंग कंज्युमेबल गुड्स- एफएमसीजी) मागणीही बरीच कमी झाली. उदाहरणार्थ, साबण आणि शाम्पूसारख्या वस्तूंवरील कुटुंबाचा खर्च कमी झाला आहे, असे 56 टक्के लोकांंनी नमूद केले आहे.

लोकांचे उत्पन्न कमी झाल्याचा प्रतिकूल परिणाम केवळ त्यांच्या सध्याच्या खर्चावरच झाला आहे असे नाही तर अनेकजणांची उपभोग प्रवृत्ती भविष्यातही कमीच राहणार आहे. नोकरीबद्दल शाश्वती नसणे आणि भविष्यात पगारात आणखी कपात होण्याची धास्ती यामुळे महागामोलाच्या वस्तू खरेदी करण्याचे नियोजन असंख्य कुटुंबांनी पुढे ढकलले आहे. ज्या वस्तूंचा उपयोग टाळता येऊ शकतो, अशा वस्तूंवरही सध्या खर्च करायचा नाही, असेही नियोजन लोकांनी केले आहे. 49 टक्के लोकांनी जीवनावश्यक खाद्यवस्तूंवरील तर 57 टक्के लोकांनी साबण, शांपू यांसारख्या वस्तूंवरील खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

ग्रामीण भारतात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचे हे निष्कर्ष असले तरी निमशहरी भागात आणि महानगरांत याहून वेगळी परिस्थिती असेल, असे वाटत नाही. अनलॉक-5.0 नंतर देशभरात लॉकडाउनच्या नियमांमध्ये सूट दिली गेली असून, त्यामुळे आर्थिक घडामोडी पुन्हा रूळावर येऊ लागल्या आहेत. परंतु आर्थिक पुनरुज्जीवन अत्यंत मंदगतीने होईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारने वेगवेगळ्या उपाययोजना करून नागरिकांना आर्थिक पाठबळ देत राहणे अनिवार्य बनले आहे.