दोन घटना; दोन मंत्री

नाशिक | वैभव कातकाडे | Nashik

जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात दोन महत्वपूर्ण घटना झाल्या; विशेष म्हणजे ज्या विभागात या घटना घडल्या. त्या विभागाचे राज्य मंत्रिमंडळातले मंत्री (minister) आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री नाशिक जिल्ह्यातील (nashik district) असल्याने त्यांचा वचक कमी झाला की काय, अशी भावना सर्व सामान्यांच्या मनात आली आहे.

लवकरच या दोन्ही घटनांबाबत चौकशी, कारवाई होतील मात्र, हे असे घडतेच कसे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहत आहे. एका घटनेत वरिष्ठ अधिकारी आणि दुसर्‍या घटनेत दोन विभागातील कारभाराचा संबंध आहे. यातील पहिली घटना म्हणजे गौण खनिज विभागातील (Mineral Division) अपील, कार्यालयीन कामकाज अपर जिल्हाधिकारी (Collector) यांचेकडून काढून जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. (Collector Gangatharan D.) यांनी स्वतःकडे घेतले आहे.

या पाठीमागे कार्यालयीन बाब जरी असली तरी राज्याचे गौण खनिज आणि बंदरे मंत्री (Subordinate Minister for Minerals and Ports) मालेगाव बाह्य विधानसभाचे आमदार दादा भुसे (Dada Bhuse MLA of Malegaon Outer Assembly) हे आहेत. दादा भुसे आणि जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांचे संबंध संपूर्ण जिल्ह्याला ठाऊक आहेत.

भुसे धुळ्याचे पालकमंत्री असताना गंगाथरण डी. हे धुळ्यात (dhule) जिल्हा परिषद (zilha parishad) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी होते. त्यानंतर पालघर जिल्ह्यात वसई विरार महापालिकेला आयुक्त असताना तेथे देखील पालकमंत्री भुसे हे होते. जिल्ह्याला सर्वाधिक महसूल देणारा गौण खनिज हा विभाग आहे. या विभागाचा एकूण जिल्ह्याच्या महसुलात जवळजवळ 50 टक्के वाटा असतो.

अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे (Additional Collector Dattaprasad Nade) यांनी मे 2020 मध्ये अपर जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर गौण खनिज विभागाची जबाबदारी सांभाळत असताना योग्य नियोजन आणि कार्यवाही करत जिह्याला सर्वाधिक महसूल (revenue) प्राप्त करण्यात मोठा वाटा होता. जिल्ह्यात सारूळ, राजूर बहुला, सय्यद पिंपरी, सिन्नर, दिंडोरी यांसारख्या अनेक ठिकाणी खाणी आहेत. त्याची रॉयल्टी तसेच नियमानुसार शासनाला काही देय असते. क्रेशर, खाणकाम यांना देखील नियमावली जाहीर करून दिलेली असतानाच जास्त लाभ मिळण्याच्या हेतूने नियमांचा भंग सर्रास केला जात असल्याचे उघडकीस आले.

त्यावेळी त्यांच्यावर कारवाईचे प्रस्ताव अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांनी दिले असता त्यांच्याकडील विभागाचा कार्यभार काढून घेत जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतः जाऊन कारवाई करत साहित्य जप्त केले. आता जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांनी हा विभाग स्वतःकडे घेतला असल्याने त्याचा किती परिणाम होतो, हे बघणे देखील औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दुसर्‍या घटनेत पोलीस आणि आरोग्य प्रशासनातील कामकाजाची चुकीची पद्धत अधोरेखित होत असताना नाशिकचे पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी कारवाई करत नाशिक जिल्हा सामान्य रुग्णालय, धुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालय यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत नोटीस दिल्या आहेत.

मूळ प्रकरण बघता पोलीस विभागात जिल्हा बाह्य बदली करण्यासाठी काही अति शर्ती असतात त्यांची पूर्तता करण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे आवश्यक असल्याने खोटे आजार दाखवून त्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यात आले. 2019 पासून आतापर्यंत अनेक पोलिसांनी बदलीसाठी असे प्रमाणपत्र मिळविल्याच्या घटना घडल्या होत्या. ग्रामीण पोलिसांनी त्याची चौकशी करून एका महिला कर्मचार्‍याला आणि शासकीय रुग्णालयातील कर्मचार्‍याला या प्रकरणी अटक केली आहे. मात्र, यामध्ये अनेक वरिष्ठ अधिकारी अडकण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.

देशाच्या आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार या जिल्ह्यातील दिंडोरी मतदारसंघातून खासदार झाल्या आहेत. मंत्री डॉ. पवार यांच्या स्वीय अधिकार्‍यांमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सेवा बजावलेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा देखील समावेश आहे. जिल्ह्यात बैठका घेऊन विविध योजना राबविण्याकडे त्यांचा कौल असतो.

मात्र, पोलीस बदलीसाठी असलेले खोटे प्रमाणपत्र देण्याच्या घटना नाशिक सामान्य रुग्णालयात घडल्या आहेत. याबाबत त्या काय निर्णय घेता तसेच चौकशीसाठी काही सूचना देतात. याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी तातडीने पोलिसांनी अटक केलेल्या कर्मचार्‍याचे निलंबन केले असले तरी वरिष्ठ अधिकारी आणि निवृत्त अधिकार्‍यांच्या बाबतीत काय कारवाई करतात, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.