– कमलेश गिरी
वर्षभरापासून कोरोना संसर्गाने जगाला पछाडले आहे. या संसर्गाचा सर्वच क्षेत्रावर दूरगामी परिणामी झाले असून त्याचे उदाहरणे देखील समोर येत आहेत. कोरोनाची सर्वाधिक झळ बसलेल्या क्षेत्रापैकी बँकिंग क्षेत्राचा इथे उल्लेख करावा लागेल.
व्यवसाय, उद्योग ठप्प पडल्याने लोकांचे पगार कमी झाले किंवा नोकर्‍या गेल्या. अशा स्थितीत कर्ज भरणे मुश्किल झाले. यास शैक्षणिक कर्जही अपवाद राहिले नाही. शैक्षणिक कर्ज घेऊन शिकणारी मुले नोकरीला लागली खरी, पण कोरोनाने त्यांना घरी बसावे लागल्याने कर्जफेड करणे अडचणीचे ठरले.
भारतात कोरोना ससंर्गाला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र अजूनही कोरोना संपण्याचे चिन्हे दिसत नाहीत. या संसर्गामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे असताना दररोज समस्येत भर पडत आहे. कोरोना काळात सरकारी बँकांचे देखील खूप नुकसान झाले आहे. या ठिकाणी शैक्षणिक कर्जाचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. शिक्षणासाठी जेवढे कर्ज दिले होते, त्यापैकी 9.95 टक्के पैसे कोरोनामुळे एनपीएत गेले. म्हणजेच एका अर्थाने ते पैसे बुडाले. त्याची एकूण रक्कम 8587 कोटी रुपयांच्या घरात जाते. एनपीएची बहुतांश रक्कम बँकेला मिळतच नाही.
शैक्षणिक बुडित कर्जाबाबतची माहिती सरकारने संसदेला दिली. या माहितीतून शैक्षणिक कर्जाचे वास्तव समोर आले. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत शैक्षणिक कर्जाच्या एकुण खात्यांपैकी 3.66 हजार 260 खात्यांनी कर्जाची परतफेडच केलेली नाही. हप्ते न भरण्यामागे अनेक कारणे आहेत. कोरोनाकाळात लोकांचा रोजगार हिरावला गेला आणि दुसरे म्हणजे उत्पन्नातही घट झाली आहे. देशातील बँकांनी 2019 पर्यंत शैक्षणिक क्षेत्रात 66902 कोटी कर्ज दिले होते. अर्थात 2017 च्या सप्टेंबरमध्ये हे कर्ज 71975 कोटी रुपये होते. चार लाखांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जाला कोणत्याही प्रकारची हमी मागतली जात नाही. 4.75 लाखापर्यंतच्या कर्जाला बँकेकडून वैयक्तिक हमी मागितली जाते. एका आकडेवारीनुसार 2018-19 मध्ये एज्यूकेशन कर्जातील एनपीए प्रमाण 8.29 टक्के होते. तर हेच प्रमाण 2017-18 मध्ये 8.11 टक्के होते. 2019-20 या काळात 7.61 टक्के एनपीए होता. गेल्या तीन वर्षाच्या तुलनेत यंदा एनपीए खूपच वाढला आहे. वास्तविक हौसिंग सेक्टरच्या तुलनेत कंझ्यूमर ड्युरेबल आणि रिटेल लोनचा एनपीए दीड टक्क्यांहून म्हणजेच 6.91 टक्के राहिला आहे.
नर्सिंग आणि इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी एमबीए आणि मेडिकल विद्यार्थ्याच्या तुलनेत अधिक डिफॉल्टर असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांत बेरोजगारी वाढली आहे. इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्यांच्या बेरोजगारीचा स्फोट झाला आहे. हिच स्थिती नर्सिंग विद्यार्थ्यांची आहे. प्रत्यक्षात 1970-80 च्या दशकात भारतात साक्षरता खूपच कमी होती. मूठभर लोकच तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आणि पदवी घेत होते. पण आता तंत्रज्ञान आणि उच्च शिक्षणाचा वाईट काळ आहे. देशात दरवर्षी सरासरी 8 लाख विद्यार्थी इंजिनिअरिंगची पदवी घेतात. मात्र केवळ 40 टक्के लोकांनाच नोकरी मिळते. देशात वेगवेगळ्या टेक्निकल इंन्स्टिट्यूटमधून इंजिनिअरिंगमध्ये पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांत 60 टक्के बेरोजगार आहेत. तांत्रिक शिक्षणाची गुणवत्ता ही 2010 मध्येच कमकुवत होऊ लागली आणि देशभरात इंजिनिअरिंगसह तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासक्रमांच्या जागा रिकाम्या राहू लागल्या. या आकडेवारीत दरवर्षी भर पडत गेली. मात्र यासारख्या संवेदनशील मुद्यावर काहीच ठोस पावले उचलले नाही. देशभरात 95 टक्के युवक हे खासगी विद्यापीठ आणि संस्थेतून पदवी घेऊन बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे या 95 टक्के विद्यार्थ्यांवर एखादे संकट असेल तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच सामाजिक स्थितीचे देखील नुकसान होते. केवळ पाच टक्के सरकारी संस्थांच्या आधारावर विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही.
उच्च शिक्षणात सध्याचे संकट समजून घेण्याची गरज आहे. एकीकडे सरकारी संस्था तर दुसरीकडे खासगी संस्था आणि विद्यापीठ आहेत. खासगी संस्था देखील दोन प्रकारच्या आहेत. एक संस्था की जे पदवीबरोबरच कौशल्यविकासही करतात आणि त्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. तर दुसरीकडे अनेक खासगी संस्था आणि विद्यापीठ म्हणजे पदव्या देण्याचे दुकाने आहेत. खासगी संस्थेत उच्च शिक्षण घेणारा विद्यार्थी मंदीमुळे हताश झाला आहे. अनेक इंजिनिअरिंग कॉलेज बंद पडले आहेत आणि त्यांनी अन्य विषयाचे अभ्यासक्रम सुरू केले. तज्ञांच्या मते, कोरोना आणि लॉकडाउनने बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहेत. देशात रोजगारांच्या कमी होत असलेल्या संधी आणि दुसरीकडे अमेरिकेसारख्या विकसित देशातील बदललेले नियम त्यामुळे तरुणांवर नवीन संकट उभे राहिले आहे. व्हिसाच्या नियमाबदला मुळे नोकरीसाठी भारतातून परदेशात जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. नोकरी मिळत नसल्याने कर्जफेड करणे कठिण झाले आहे. यामुळे शैक्षणिक कर्जाचा एनपीए वाढला आहे.
कोरोना काळात केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांपासून व्यापार्‍यांना मदत दिली आहे. शेतकर्‍यांना सवलत किंवा कृषी यंत्र आणि पिक घेण्यासाठी बियाणे दिली आहेत. प्रत्येक सेक्टरला भरभक्कम पॅकेज दिले आहेत. लहान दुकानदारांना काम सुरू सुरू करण्यासाठी दहा-दहा हजाराचे कर्ज दिले आहे. कोरोना संसर्गाचा मुकाबला करताना आरोग्य खात्यावर प्रचंड पैसा खर्च झाला आणि होत आहे. लोकांना हप्ता भरण्यासाठी काही महिने सवलत दिली गेली. बँकेचा एनपीए अगोदरच जादा असताना या सवलतीने त्यात भर पडली. बँकेला आपला तोटा कमी करण्यासाठी अन्य कोणतेही पर्याय नाहीत किंवा या सेक्टरकडे जादुची कांडी नाही. सरकारकडून अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी एक व्यवस्थाही तयार केली असून ही व्यवस्था कमी कर्जावर भांडवल उपलब्ध करुन देणार आहे. सरकारकडून सर्वंकष प्रयत्न केले जात असताना बँकिंग व्यवस्था देखील अधिक सक्षम करणे हे आव्हान आहे.
