आदिवासी बांधव उद्योजक व्हावा

अ‍ॅड. के.सी. पाडवी, आदिवासी विकास मंत्री

आदिवासी जमातीने इतर समाजाबरोबर काय प्रगती केली पाहिजे यावर विचार मंथन होणे आवश्यक आहे. इतर प्रवाहाबरोबर जात असताना या आदिम समाजातील चांगल्या प्रथा आहेत, त्या जिवंत ठेवल्या पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागामार्फत प्रयत्न करत आहे.

त्याचबरोबर आदिवासी समाजाचे साधनांचा वापर करून उद्योग करणारी पिढी तयार करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षभरात घेतलेले निर्णय असोत किंवा पुढील काळात घेण्यात येणारे निर्णय, या प्रत्येकाचा उद्देश हा आदिवासी समाजाचा विकास हाच एकमेव आहे.

आदिवासी समाजात सिकलसेल व कुपोषण हे प्रश्न आहेत. हे सामाजिक प्रश्न कमी करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर समाजानेही पुढाकार घेण्याची आवश्यक आहे. सातपुडा, मेळघाटमधील धारणी अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कुपोषण आहे. ते कमी करण्यासाठी भगर, मोहाची फुले हे पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त आहेत. हे पदार्थ दिले तर कुपोषण थांबवता येईल. लग्न लवकर होणे, मुलांमधील अंतर कमी असणे असे सामाजिक प्रश्न आहेत. त्यासाठी कायदेशीर उपाय योजना राबविणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टिने पुढील काळात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत.

कोवीड संसर्गाचा फटका जगाबरोबर राज्यातील आदिवासी भागात बसला होता. लॉकडाऊन झाल्यामुळे आदिवासी मजूर राज्यातील विविध भागासह इतर राज्यातही अडकला होता. त्या आदिवासी मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी आणण्यासाठी तातडीने निर्णय घेतला. त्यासाठी न्यूक्लियस बजेट मधून खर्च करण्याचे ठरविले. या काळात हजारो आदिवासी मजुरांना मूळ गावी आणण्यात आले. यासाठी प्रकल्पस्तरावर नियोजन करण्यात आले होते. या मजुरांची ने-आण करण्यासाठी आर्थिक मर्यादेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच हा खर्च न्यूक्लियस बजेट अंतर्गत करण्यास मान्यता दिली.

खावटी अनुदान योजना- करोनाच्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे आदिवासी समाजातील मजुरांचा, आदिवासी कुटुबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांच्यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच खावटी अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे रोजगारापासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी, पारधी, कमकुवत घटकातील आदिम जमातीच्या कुटुंबांना प्रति कुटुंब 4 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये 2 हजार रुपये रोख लाभार्थ्यांच्या बँका खात्यात तर ऊर्वरित दोन हजार रुपयांचे जीवनावश्यक वस्तुचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्यातील 11.55 लाख आदिवासी लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. पूर्वी खावटी कर्ज योजना होती. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहून यंदा प्रथमच अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे.

घरपोच पोषण आहार

लॉकडाऊनमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प पडले होते. अशा वेळेस आदिवासी, पारधी समाजातील स्तनदा माता, गरोदर स्त्रिया व 7 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत पोषण आहार देण्यातही खंड पडण्याची भिती होती. शाळा, अंगणवाडी बंद असल्यामुळे शिजवलेले पौष्टिक आहार लाभार्थ्यांना देणे कठिण झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून शिजवलेले गरम आहार घरपोच करण्यात आला. तसेच ज्या ठिकाणी घरपोच शिजवलेले आहार पोचविणे शक्य नव्हते त्या ठिकाणी एक महिना पुरेल इतक्या अन्न घटकाच्या पाकिटांचे वाटप करण्यात आले. तसेच बालकांना अंडी, केळी ही घरपोच वाटप करण्यात आली. तसेच ज्या ठिकाणी दोन्ही शक्य नाही, अशा ठिकाणी लाभार्थ्यांना एक महिन्याचा आहाराची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वितरीत करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सुमारे 1 लाख 27 हजार 465 गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळचे चौरस आहार तसेच 6 लाख 96 हजार 162 बालकांना अंडी/केळीचे वाटप करण्यात आले.

रेशनकार्ड व जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्याचा खर्च शासनाकडून

अनेक आदिवासी कुटुंबांकडे रेशन कार्ड नव्हते. अशा कुटुंबांना रेशनकार्ड काढून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. यंत्रणेला कामाला लावून हे काम सुरू आहे. त्याच प्रमाणे अनेक आदिवासी तरुणांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पैसा उपलब्ध नसतो. त्यांची ही अडचण जाणून त्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी येणारा खर्च विभागामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरोग्य तपासणी

आदिवासी भागात कोवीड संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागृती आली होती. त्याचबरोबर दुर्गम भागातील रुग्णवाहिकांचा उपयोग आदिवासी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी केला जात होता. त्याचबरोबर दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या आरोग्य तपासणी व इतर सुविधांसाठीही त्याचा वापरण्यात आला. त्याचबरोबर दुर्गम भागातील जनतेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी विशेष वैद्यकीय कक्ष निर्माण करणार आहोत.

अनलॉक लर्निंग- आदिवासी विभागाकडे सुमारे पाच लाख विद्यार्थी आहेत. कोवीड काळात त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न केले. यासाठी ङ्गअनलॉक लर्निंगफ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा, खासगी नामांकित शाळांमध्ये शिकणार्‍या मात्र लॉकडाऊनमुळे आदिवासी दुर्गम भागात राहणार्‍या विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पोहचविण्यासाठी स्मार्ट फोन व इंटरनेटची सुविधा काही वेळेस शक्य नव्हते. त्यामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला. यासाठी 11 उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये प्रयोगशील अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शैक्षणिक अभ्यासकांचा समावेश होता. या उपक्रमासाठी इयत्ता निहाय कार्यपुस्तिका व कृति पुस्तिका तयार करण्यात आली. या पुस्तिका व इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्याचे किट तयार करून ते वाड्या-पाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत पोचविण्यात येत आहे. फक्त साहित्य पोचवून न थांबता विद्यार्थी या साहित्याचा वापर करून अभ्यास करतो की नाही, याचाही आढावा शिक्षकांमार्फत घेण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा लाभ सुमारे 4 लाख 76 हजार विद्यार्थ्यांना होत आहे. तसेच ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण न पोचले नाही, तसेच शिक्षकही पोहचू शकले नाहीत, तेथील विद्यार्थ्यांचा विचार करून एक वेगळा उपक्रम सुरू करण्यात आला. अशा भागातील/गावातील शिक्षक अथवा गावातीलच शिक्षित तरुणांना शालेय विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी तयार केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरूच राहण्यास मदत झाली आहे. आदिवासी समाजातील शिक्षण सुधारावे यासाठी आणखीन काही योजना आखण्यात येणार आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातील दर्जेदार शिक्षण कसे मिळेल, यासाठी विचार सुरू आहे. यासाठी राज्यात जास्तीत जास्त एकलव्य आदर्श निवासी शाळा सुरू करण्यात येणार असून यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

उद्योग पूरक योजना आणण्याचा मानस

आदिवासी समाजात कॅश इकॉनॉमी कधीच नव्हती. त्यामुळे या जमातीला अशा आर्थिक व उद्योग विषयक सर्व गोष्टींचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. आदिवासी जमातीमध्ये उद्योग करणारा वर्ग तयार करण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासी भागात असलेल्या मोहाची फुले, चारोळी, आमचूर आदींचा उद्योग सुरू केला तर रोजगार मिळेल. यासाठी योजना करण्याचा विचार सुरू आहे. या जमातीचा विकास प्रक्रियेत आणण्यासाठी व स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी उद्योगात पुढे आणणे आवश्यक ठरणार आहे.

आदिवासी जमातीला वनाच्या सानिध्यामुळे शेळी पालनातून चांगले उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण होऊन शकणार आहे. हे जाणून ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ईएजीएल संस्थेमार्फत शेळी पालन उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आदिम जमातीतील 1430 कातकरी लाभार्थ्यांना शेळी पालनासाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे.

शबरी महामंडळाच्या माध्यमातून गडचिरोली, गोंदिया भागात तांदूळ, मोहाची फुले, चारोळी आदी वस्तू साठविण्यासाठी गोदामे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक देशी बियाणांच्या साठवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 64 वनधन केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र आम्ही 500 वनधन केंद्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या वनधन केंद्राच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील आमचूर, मोह फुले, चारोळी आदी वस्तू खरेदी करण्यात येणार आहेत. वनधन विकास योजनेतून 20 लाभार्थ्यांचा एक स्वयंसहाय्यता गट अशा प्रकारे 300 लाभार्थ्यांचा एक वनधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने ही योजना सन 2018 मध्ये जाहीर केली असली तरी राज्यात जानेवारी 2020 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासी भागातील जनतेला स्वतःचे पक्के घर असावे, यासाठी शबरी घरकूल योजना सुरू आहे. मात्र, या योजनेत आदिवासी समाजातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी या योजनेत 5 टक्के आरक्षण दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आला आहे. यामध्येही दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आदिवासींचे वनहक्काचे दावे प्रलंबित आहेत. हे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठीची मोहिमेला वेग देण्यात येत आहे. आदिवासी घटकासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पात 2016-17 नंतर वित्त विभागाच्या दि. 27 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार योजना व योजनेतर वर्गीकरणाऐवजी नवीन वर्गीकरणानुसार अनिवार्य खर्च व कार्यक्रम खर्च अशी वर्गवारी करण्यात आली. यानुसार आदिवासी विकास विभागाचा योजनेतर खर्च रु. 1397 कोटी ऐवजी 103 कोटी रुपये दाखविला गेला. त्यामुळे सुमारे 1284 कोटी रुपये योजनेतर योजनांचा समावेश कार्यक्रम खर्चात करण्यात आला. यामुळे हा बांधिल खर्चाचा बोझा कार्यक्रम खर्चावर पडला. यामुळे विकासासाठी तेवढा निधी कमी उपलब्ध होत होता. मात्र, शासनाच्या इतर विभागामध्ये आस्थापना विषयक खर्च हा अनिवार्य खर्चात सामिल करण्यात येतो. ही बाब निर्दशनास आल्यानंतर वित्त विभागाकडे पाठपुरवा करून विकासकामासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. पुढील कार्यवाही सुरू आहे. अशा प्रकारे सन 2016-17 साली झालेली ही चूक दुरुस्त करण्यात येत आहे. जेणेकरून आदिवासी विकास विभागाच्या विकास कामांसाठी सुमारे दोन हजार रुपये तसेच अनुशेषाचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक व्यवसाय, शेती यांना चालना दिली तर दुर्गम भागात राहणार हा समाज प्रगती करेल. त्यांचे जीवनमान, त्यांचा रोजगार या गोष्टी लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे योजना आखणे आवश्यक ठरणार आहे. हे जाणूनच पुढील काळात तशा प्रकारे आदिवासी विभागामार्फत योजना सुरू करण्याचा विचार आहे.

शब्दांकन – नंदकुमार बलभीम वाघमारे,

सहायक संचालक (माहिती)