– अभिजीत कुलकर्णी, उद्योग जगताचे अभ्यासक
पेट्रोलियमरहित पर्यायात सर्वात उपयुक्त साधन हे बॅटरीवर चालणारे वाहने आहेत. रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी देशात एकूण 40 हजार ई-बसची गरज भासणार आहे.
केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिल्याने आणि निधी उपलब्ध करुन दिल्याने काही राज्य सरकारांनी 50 ते 100 ई-बसची खरेदी सुरू केली आहे. पतंप्रधानांची फेम इंडिया किंवा केंद्राच्या अन्य योजना राज्य सरकारांना ई-बस खरेदीसाठी प्रोत्साहित करत आहे आणि खरेदीसाठी मंजुरी देखील दिली जात आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि वाहने हे जगाच्या पर्यावरणाला हानीकारक ठरत आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत पर्यावरक वस्तूंना आणि उपक्रमांना चालना दिली जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहने हा या विचारातून पुढे आलेला पर्याय आहे. पेट्रोल आणि डिझेलमुळे होणारा पर्यावरणाचा र्‍हास थांबवण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.परदेशात त्याचा वापर सुरू झाला असून आपल्याकडेही ई वाहने आणि बस धावताना दिसून येत आहेत. सध्याची स्थिती खूपच प्राथमिक असून त्याचा वेग वाढण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भारतातील रस्ते इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वागतासाठी तयार झाले आहेत.विशेषत: सार्वजनिक वाहने पेट्रोलऐवजी आता बॅटरीच्या मदतीने रस्त्यावर उतरत आहेत. त्याचा खर्च खूपच कमी असून पर्यावयरण संतुलन राखण्यास या वाहनांची मदत मिळणार आहे. सार्वजनिक वाहनांच्या भाड्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे आणि पेट्रोलियम पदार्थाच्या टंचाईवर मात कशी करायची, या प्रश्नावर आता ई-वाहनाने उत्तर दिले आहे. त्यामुळे आजघडीला पर्यावरणपूरक पर्याय ई-वाहनाच्या रुपातून आपल्याला सापडला आहे.
आज भारतातच नाही तर संपूर्ण जगासमोर एकच प्रश्न आहे, तो म्हणजे पेट्रोलियम पदार्थापासून होणारे प्रदूषण कसे थांबवायचे. सध्या इंधनाची टंचाई असल्याने आणि तेही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने वाढत्या किंमती या सरकारला आव्हान देणार्‍या आहेत. परंतु आपण वाढत्या लोकसंख्येला अनुरुप वाहतुक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि संतुलन राखण्यासाठी पर्यावरण अनुकुल पर्याय उपलब्धतेसाठी वेगाने काम करत आहोत. एका अंदाजानुसार सरकार 2021-22 पर्यंत एक हजार ई-बस आणण्याचे ध्येय ठेवून आहे. एकूणात भविष्यात पेट्रोलियमची उपलब्धता नसणे आणि पर्यावरण सुरक्षा राखणे याबाबत भारत जगाबरोबर वाहतूक व्यवस्थेत वेगाने बदल करण्याच्या दृष्टीने हालचाली करत आहे.
पेट्रोलियमरहित पर्यायात सर्वात उपयुक्त साधन हे बॅटरीवर चालणारे वाहने आहेत. रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी देशात एकूण 40 हजार ई-बसची गरज भासणार आहे. केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिल्याने आणि निधी उपलब्ध करुन दिल्याने काही राज्य सरकारांनी 50 ते 100 ई-बसची खरेदी सुरू केली आहे. पतंप्रधानांची फेम इंडिया किंवा केंद्राच्या अन्य योजना राज्य सरकारांना ई-बस खरेदीसाठी प्रोत्साहित करत आहे आणि खरेदीसाठी मंजुरी देखील दिली जात आहे.
भारतात अनेक राज्यांत इलेक्ट्रिक बस सुरू झाल्या असल्या तरी त्यात स्थिरता आणि सक्षमता कशी आणायची हे काही मुलभूत प्रश्न बाकी आहेत. भारतात आज ई-वाहनाचा बाजार सज्ज झाला आहे. त्यामुळे वाहन कंपन्या देखील ई-वाहनाबाबत सजग झाल्या आहेत. चार ते पाच कंपन्या देखील ई-बसची निर्मिती करण्यासाठी कामाला लागल्या आहेत.या कंपन्यांचे सर्व तंत्रज्ञान हे पेट्रोल-डिझेल इंजिनच्या बदलावर अवलंबून आहे. तर काही वाहन कंपन्या चीनच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर निर्मिती करण्याच्या कामात गुंतल्या आहेत.
परकी कंपन्यांकडून सहकार्य घ्यावे लागणार
आज भारतात कोणत्याही ई-बसची निर्मिती ही मूलभूत आणि वास्तविक तंत्रज्ञानावर होताना दिसून येत नाही. भारतात एक रिचार्जवर 90 ते 100 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर चालणारे तंत्रज्ञान नाही. त्यामुळे ई-बसची निर्मिती करण्यासाठी भारताला तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर परकी कंपन्यांशी हातमिळवणी करुन ङ्गमेक इन इंडियाफला यशस्वीपणे लागू करावे लागेल. साहजिकच रस्त्यावर संपूर्ण बदलासाठी नवीन नवीन तंत्रज्ञान आणि गुणवत्ता महत्त्वाची ठरणार आहे. ई-बसच्या निर्मितीत बॅटरची क्षमता हा घटक सर्वात महत्त्वाचा राहणारा आहे.
दीर्घ अंतर चालणारी बॅटरीचे तंत्रज्ञान आणि ई-बसचे तंत्रज्ञान यात चांगला मेळ बसणे गरजेचे असून सामान्य बॅटर्‍यातून ई-बसचा प्रयोग करणे उपयुक्त ठरणार नाही. ई-बसची गरज भागवण्यासाठी बॅटरी निर्मिती कंपन्यांना पुढे यावे लागणार आहे. बॅटरीसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते चार्जिंग स्टेशनचे. आतापर्यंत सरकारकडून अशा प्रकारच्या योजनेवर काम सुरू झालेले नाही. ई-बसची बॅटरी वेळेवर चार्ज होईल आणि तिच्या वाहतूक व्यवस्थेत खंड पडणार नाही, अशी कोणतिही व्यवस्था सध्या दिसत नाही. म्हणूनच भारतातील पेट्रोल पंपप्रमाणेच चार्जिंग स्टेशन उभारावे लागेल आणि तरच ई-बसचा प्रयोग आपल्याकडे यशस्वी होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रालियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम सारखे उपक्रम सुरू करण्याचे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकारांची मदत घेऊन चार्जिंग स्टेशन सुरू करणे आणि कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे.
अचूक तंत्रज्ञानासाठी सजगता गरजेची
केंद्र सरकारच्या फेम इंडिया किंवा अन्य योजनेनुसार राज्य सरकारला थेटपणे प्रोत्साहन दिले जात आहे. परंतु हे सहकार्य बसच्या खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यापुरती मर्यादित आहे. रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना संपूर्णपणे तयार करण्यासाठी टूर ऑपरेटर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील तयार करावी लागणार आहे. राज्याकडून घाईगडबडीत ई-बसची खरेदी केली जात असून त्यात जागतिक पर्यावरण राखणारे निकष असतीलच असे नाही.
याशिवाय या बसमधील तंत्रज्ञानही पर्यावरणपुरक आहे की नाही, हे देखील माहित नाही. त्यामुळे ई-बसची खरेदी करण्यावरुन भारतातील राज्यांचा दृष्टीकोन हा व्यवहारापुरतीच मर्यादित आहे. जगभरात पर्यावरण वाचवण्यासाठी ई-बस आणल्या जात असताना काही राज्यांकडून बस खरेदीबाबत टाळाटाळ किंवा कमी दर्जाच्या बसची खरेदी करण्याचे धोरण अवंलबले जात आहे. म्हणूनच केंद्राकडून मिळणार्‍या निधीतून ई-बस खरेदी करण्याचे धोरण अद्याप आव्हानात्मकच आहे. यात श्रेयावरुन सुरू असलेली चढाओढ देखील ई-बसच्या धोरणाला आडकाठी आणत आहे.
जगात भागिदारीतून सार्वजनिकरित्या बस चालवण्याची व्यवस्था आहे. अशावेळी भाड्याने इ-बस मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आणणे शक्य आहे. ‘मेक इन इंडिया’तंर्गत चांगल्या, दर्जेदार तंत्रज्ञानाचा उपयोग ई-बसमध्ये करणे अपेक्षित आहे. अलिकडेच लंडनच्या एक कंपनीबरोबर हिमाचल सरकारने करार केला आहे. यानुसार राज्य सरकारने ई-बसच्या निर्मितीसाठी 100 एकर जमीन किमान मूल्यांवर उपलब्ध करुन दिली आहे. लंडनची कंपनी आणि हंगेरीची कंपनी सीएसइपीइएलबरोबर सहकार्य करत लवकरच हिमाचलच्या नालागड येथे ई-बसची निर्मिती केली जाणार आहे. हंगेरीच्या कंपनीने अनेक वर्षांपासून जगातील सर्वात मोठी इ-बस निर्मितीची कंपनी म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे.
या बसच्या बॅटरीची क्षमता 250 ते 300 किलोमीटरपर्यंत असणार आहे. पूर्ण बसची निर्मिती ही मेक इन इंडियातंर्गत हिमाचल राज्यात केली जाणार आहे. अन्य राज्यांनी देखील हिमाचल प्रदेशचा आदर्श घ्यायला हवा. राज्य सरकारच्या अशा प्रकारच्या सक्रियतेमुळे 40 हजार इलेक्ट्रिक बसचे आकडे पार करता येणे शक्य आहे. ई-बसची यशस्विता ही बॅटरी आणि चार्जिंग स्टेशनच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असणार आहे. सरकारने परकी कंपन्यांकडून तांत्रिक सहकार्य मिळवून ई-बसचे काम सुरू करायला हवे. किंवा एखाद्या मोठ्या उद्योजकाला निमंत्रण देऊन ई-बससाठी पुढाकार घ्यायला हवा. दर्जात्मक तंत्रज्ञानावरच ई-बसचे यश अवलंबून आहे.
