- सत्यजित दुर्वेकर
जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, असंघटित क्षेत्रातील 40 कोटींपेक्षा अधिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देणे हे नव्या वर्षात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयापुढील महत्त्वाचे आव्हान असेल.
नव्या वर्षात नोकर्यांची संख्या वाढणार असल्यामुळे ईपीएफओची जबाबदारीही वाढणार आहे. एक एप्रिलपासून सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू झाल्यास हे आव्हान आणखी खडतर होईल.
असंघटित क्षेत्रातील 40 कोटींपेक्षा अधिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देणे हे नव्या वर्षात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयापुढील (ईपीएफओ) महत्त्वाचे आव्हान असेल. अस्तित्वात असलेल्या अनेक योजनांना बदलत्या काळानुरूप नवे रूप देणे आणि नव्या नियुक्त्या करण्यास अधिकाधिक प्रोत्साहन देणे अशी आव्हानेही ईपीएफओ कार्यालयासमोर असतील. जाणकारांच्या मते, सरकार ङ्गआत्मनिर्भर भारतफ योजना ज्या वेगाने पुढे नेऊ इच्छिते, ते पाहता नव्या वर्षात भरपूर नोकर्या उपलब्ध होणार आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, अशा परिस्थितीत ईपीएफओला आपल्या सर्व योजनांच्या सेवा सुरळीतपणे ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागेल.
सद्यःस्थितीत ईपीएफओ संघटित क्षेत्रातील सहा कोटींपेक्षा अधिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनेचा लाभ मिळवून देते. पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे एक एप्रिलपासून सामाजिक सुरक्षितता संहिताही लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगारही सामाजिक सुरक्षिततेच्या कक्षेत येतील.
या बाबींचा विचार करता, आपल्या योजनांना नवे स्वरूप प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी ईपीएफओवर असेल. सध्याच्या काळात असंघटित क्षेत्रात 40 कोटींहून अधिक कामगार आहेत आणि त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी आदी लाभ मिळत नाहीत. ईपीएफओ ट्रस्टी मंडळाच्या सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सामाजिक सुरक्षितता संहिता लागू झाल्यानंतर ईपीएफओ कार्यालयासमोर नवीन आव्हाने उभी ठाकतील. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेच्या कक्षेत आणण्यासाठी ईपीएफओला आपले नेटवर्क विस्तारावे लागेल. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, असंघटित क्षेत्रातील कामगार सामाजिक सुरक्षिततेच्या कक्षेत आल्यानंतर ईपीएफओला आपल्या योजनांचे आणि सेवांचे स्वरूप बदलावे लागेल. तत्पूर्वी एक मोठा प्रश्न असा की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना जर ईपीएफओच्या कक्षेत आणले गेले तर त्यांच्या योजनांमध्ये त्यांना नोकरी देणार्यांच्या म्हणजे कंपनीच्या हिश्शाची वर्गणी कोण देणार?
सध्या तरी हा हिस्सा सरकार देईल, असे सांगितले जात आहे. दुसरी शक्यता अशी की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना केवळ अशा योजनांमध्ये समाविष्ट करून घेतले जाईल, ज्यात केवळ कामगारांचाच हिस्सा स्वीकारला जातो. श्रम विभागाचे सचिव आणि ईपीएफओच्या केंद्रीय ट्रस्टी मंडळाचे उपाध्यक्ष अपूर्व चंद्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील वर्षी ईपीएफओचे लक्ष मुख्यत्वे आत्मनिर्भर योजनेवर (एबीआरवाय) केंद्रित झालेले असेल. या योजनेअंतर्गत नव्या रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज-3.0 अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा हेतू औपचारिक क्षेत्रात रोजगाराला प्रोत्साहन देणे हा आहे. योजनेसाठी 2020 ते 2023 या कालावधीत 22,810 कोटी रुपये जारी केले जाणार आहेत.
चालू आर्थिक वर्षादरम्यान या योजनेसाठी 1,584 कोटी रुपये जारी केले जात आहेत. एबीआरवाय योजनेअंतर्गत यावर्षी एक ऑक्टोबरपासून पुढील वर्षी 30 जूनपर्यंतच्या कालावधीत कामावर घेतल्या जाणार्या नव्या कर्मचार्यांच्या पीएफसाठीची पूर्ण रक्कम सरकार स्वतः जमा करणार आहे. 24 टक्क्यांची ही एकूण रक्कम सरकार ईपीएफओ फंडात देईल. ज्या अस्थापनांमध्ये कर्मचार्यांची संख्या 1,000 पर्यंत आहे, अशा अस्थापनांना ही योजना लागू केली जाईल. त्याहून अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांसाठी सरकार केवळ 12 टक्के हिस्सा ईपीएफओ कोषात देणार आहे. या योजनेची अमलबजावणी करण्यासाठी ईपीएफओ एक सॉफ्टवेअर विकसित करणार असून, कोणीही या योजनेचा अनुचित लाभ घेऊ नये, हा त्यामागील उद्देश आहे.