– मोहन गुरुस्वामी माजी केंद्रीय अर्थसल्लागार
सिगारेटबरोबरच बिडी आणि चघळली जाणारी तंबाखू हे पदार्थ आरोग्यास धोकादायक आहेत आणि त्यांचे सेवन वाढत चालले आहे. दुर्दैवाने सरकार तंबाखू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानही देते.
अमेरिकेच्या सरकारने भविष्यातील आरोग्यखर्चाच्या मोबदल्यात सिगारेट कंपन्यांकडून ३६८ अब्ज डॉलरचा आगाऊ मोबदला घेण्याचा करार नुकताच केला. आपल्या देशातही अर्थ मंत्रालयाचा सल्लागार या नात्याने मी अशी शिङ्गारस केली होती की, आपल्या देशातील आरोग्य मंत्रालयाने अशा भावी खर्चाचे आकलन करून ठेवायला हवे. त्यानंतर त्या संभाव्य खर्चाच्या हिशोबाने अबकारी कर निश्‍चित करायला हवा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’च्या माध्यमातून लोकांशी संवाद साधताना देशवासीयांना तंबाखूचा वापर सोडण्याचा आणि ई-सिगारेटच्या बाबतीत कोणत्याही भ्रमात न राहण्याचा सल्ला दिला. यासंदर्भात पहिले पाऊल सरकारने उचलले असून, ई-सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. परंतु त्याहूनही अधिक बरेच काही करण्याची गरज आहे. सिगारेट, चिरूट, बिडी, गुटखा, खैनी किंवा चघळण्याचे अन्य पदार्थ अशा कोणत्याही स्वरूपातील तंबाखू आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असते.
जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात धूम्रपान करणारे सुमारे १२ कोटी लोक आहेत. धूम्रपान करणार्‍यांच्या जागतिक संख्येच्या १२ टक्के लोक भारतात आहेत. देशभरात तंबाखूच्या सेवनामुळे दरवर्षी सुमारे एक कोटी लोकांचा मृत्यू होतो. भारतातील ७० टक्के प्रौढ पुरूष धूम्रपान करतात तर प्रौढ महिलांमध्ये हे प्रमाण १३ ते १५ टक्के इतके आहे. सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे सरकारला सुमारे ३० हजार कोटींचा महसूल मिळतो. एका सरकारी सर्वेक्षणानुसार तंबाखूमुळे होणार्‍या आजारांनी त्रस्त असलेल्या व्यक्तींवरील उपचारांचा खर्च १.०४ लाख कोटी रुपये इतका भरभक्कम आहे.
परंतु अखेरीस सिगारेट उद्योगातून एक सकारात्मक बातमी आली आहे. अनेक दशके व्यवसायात सातत्याने वाढीची नोंद करणार्‍या या उद्योगात २०१५ मध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत (२०१४) विक्रीत ८.२ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली होती. हीच घसरणीची स्थिती मागील तीन वर्षांपासून दिसत आहे. अर्थात असे असले तरी विक्रीची आकडेवारी अजूनही मोठीच आहे. गेल्या वर्षी वापरात आलेल्या सिगारेटची संख्या ९२३८० दशलक्षवरून घटून ८८५४७ दशलक्ष एवढी झाली होती. अर्थात, याच दराने कर्करोग आणि अन्य आजारांमध्ये घट झाली की नाही, याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही. सरकारने या बाबतीत आणि अर्थव्यवस्थेवरील अन्य प्रभावांच्या बाबतीत विस्तृत अध्ययन करविले नाही. वस्तुतः महसूल विभागाने सिगारेटवर शास्त्रीय आधारानुसार कर लावण्याची शिङ्गारस केली असूनसुद्धा कदाचित शक्तिशाली सिगारेट उद्योगाच्या दबावाखाली असे अध्ययन केले गेले नसावे. अर्थात, सिगारेटच्या विक्रीत घट झालेली दिसत असली तरी कमाई आणि नफ्यात काहीही ङ्गरक पडलेला नाही.
तटस्थपणे विचार केल्यास ही पूर्णपणे वाईट स्थिती नाही आणि जाणते-अजाणतेपणी सरकारी धोरण अजूनही अर्धी चांगली आहे. सरकारला महसूल, या उद्योगाला उत्पन्न असे दोन्ही मिळावे आणि सिगारेटच्या खपाचा आकडा मात्र असाच कमी होत जावा, अशा प्रकारे नियोजन करणे हेच चांगले धोरण असू शकते. गेल्या काही वर्षांत खपात झालेल्या घसरणीतून आणखीही एक शुभसंकेत मिळतो.
सिगारेटच्या सेवनात १६.८ टक्क्यांची घसरण झाली असून, ती उल्लेखनीय आहे. परंतु आरोग्याच्या पातळीवर कदाचित हे चांगले लक्षण ठरू शकणार नाही, कारण सिगारेट सोडणार्‍या अनेकांनी बिडी ओढणे सुरू केलेले असू शकते. सामान्य सिगारेटच्या सेवनात केवळ १.७ टक्क्यांची घट झाली आहे. तरीही कर वाढविल्याने उपभोग कमी होत असून, धोरण योग्य दिशेने चालले आहे, असे त्यातून दिसून येते. अर्थातच, सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मारली जाऊ नये, असेच सिगारेट उद्योगाचे मत असेल. परंतु ही कोंबडी नसून एकप्रकारे टाइमबॉम्ब आहे. एक सिगारेट ओढली जाणे, याचा अर्थ भविष्यात आरोग्यावरील खर्च वाढविला जाणे.
अमेरिकेच्या सरकारने भविष्यातील आरोग्यखर्चाच्या मोबदल्यात सिगारेट कंपन्यांकडून ३६८ अब्ज डॉलरचा आगाऊ मोबदला घेण्याचा करार नुकताच केला. आपल्या देशातही अर्थ मंत्रालयाचा सल्लागार या नात्याने मी अशी शिङ्गारस केली होती की, आपल्या देशातील आरोग्य मंत्रालयाने अशा भावी खर्चाचे आकलन करून ठेवायला हवे. त्यानंतर त्या संभाव्य खर्चाच्या हिशोबाने अबकारी कर निश्‍चित करायला हवा. मी असाही सल्ला दिला होता की, दरवर्षी शुल्कात वाढ करणे सर्वांच्याच हिताचे आहे. जर उपभोग घटला तर बचतीत वाढ होईल. जर महसूल घटला तरी ठीकच आहे, कारण भविष्यात बचत होईल. महसुलातील घसरणीकडे सरकारने भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून पाहायला हवे.
बिडीचा अत्यधिक उपयोग पाहिला असता भारतात धूम्रपान अपेक्षेएवढे कमी नाही, हे लक्षात येते. एका अध्ययनानुसार, १२.५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये भारतातील ३४.८ कोटी लोक आहेत. याच वर्गात धूम्रपान करणारे लोक सर्वाधिक असल्याचा तर्क दिला जातो. या गटात १८ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील लोक धूम्रपान करीत असतील तर त्याचा अर्थ असा की, दरवर्षी सुमारे सहा कोटी लोक ९० अब्ज सिगारेटी ओढतात. कोणत्याही दृष्टीने ही संख्या बरीच मोठी आणि धोकादायक आहे.
चिंतेची बाब म्हणजे, अमेरिकी कॉंग्रेसने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, सिगारेटचे व्यसन वाढत जावे यासाठी सिगारेट कंपन्या नियमितपणे तंबाखूत अधिक निकोटीन मिसळतात. भारतातसुद्धा असे मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याची चर्चा आहे. निकोटीनच्या प्रमाणातही शुल्क लावले गेले पाहिजे. सिगारेट विक्रीत होणार्‍या घसरणीचा अर्थ सिगारेटची तस्करी हासुद्धा असू शकतो. उद्योगातील विश्‍लेषकांचा निष्कर्ष असा आहे की, ३० अब्ज डॉलरच्या जागतिक विक्रीमध्ये सुमारे १० अब्ज डॉलर हिस्सा अवैध निर्यातीचा आहे. दस्तावेजांमध्ये हे वैध म्हणून नोंदले जाते. परंतु मध्यस्थ अवैधरीत्या हा माल अशा देशांत विकतात जिथे शुल्क अधिक आहे. जसा दुबई हा सोन्याच्या अवैध व्यवसायाचा आंतरराष्ट्रीय अड्डा आहे तसा एन्टवर्प हा अशा प्रकारच्या अवैध व्यवसायाचा आंतरराष्ट्रीय अड्डा आहे. एका अंदाजानुसार, भारतीय बाजारात तस्करीच्या माध्यमातून येणार्‍या सिगारेटचा हिस्सा दोन टक्के आहे तसेच मोठ्या सिगारेटच्या बाबतीत हा हिस्सा ३० ते ४० टक्के आहे. सिगारेट उत्पादनाचे क्षेत्र हे संघटित क्षेत्र आहे.
परंतु बिडी आणि चघळली जाणारी तंबाखू हे पदार्थही धोकादायक आहेत आणि त्यांचे सेवनही वाढत चालले आहे. दुर्दैवाने सरकार तंबाखू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानही देते. अत्यंत सुपीक अशा ४.९५ लाख हेक्टर जमिनीवर तंबाखूची शेती होते. याखेरीज खत, पाणी, वीज आदींमध्ये सूट देण्याच्या धोरणाचा ङ्गायदा तंबाखू उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळतो. शेती करमुक्त असल्यामुळेही तंबाखू उत्पादकांना लाभ होतो. सरकारने या धोरणाचा ङ्गेरविचार करायला हवा. अर्थात, हे सगळे वाटते तेवढे सोपे नाही.
