चांगला तोडगा निघाला तर अधिवेशनाचे फलीत

चांगला तोडगा निघाला तर अधिवेशनाचे फलीत
USER

नाशिक । नरेंद्र जोशी | Nashik

गेल्या आठवडयात नाशिक (nashik) येथे शिक्षण संस्था महामंडळाचे (Corporation of Educational Institutions) अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील (Former Union Minister Vijay Naval Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण संस्था महामंडळाच्या दोन दिवसीय अधिवेशन झाले.

तीन हजार कोटीच्या थकबाकीसाठी महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) नेते शरद पवार (sharad pawar) यांना साकडे घातले. त्यांनी शासन कर्त्यशी चर्चा करुन काही प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. पुढील महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar), शिक्षण मंंत्री वर्षा गायकवाड (Education Minister Varsha Gaikwad) यांच्याबराबेर बैठक घेऊन मुलभुत प्रश्नावर काही चांगला तोडगा निघाला तर अधिवेशनाचे फलीत होऊन संस्था चालकांच्या पदरी काही पडेल.

गेल्या दोन वर्षात करोनाचा सर्वाधिक फटका शिक्षण क्षेत्राला (education sector) बसला आहे. विद्यार्थी तर सैरभैर झालेच, पण शिक्षण संस्थाही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या गेल्या. अनुदानात शाळांना शिक्षकांचे पगार (Teacher's salary) मिळाले. मात्र विनाअनुदानीत शाळांच्या शिक्षकांची कोणीच कदर केली नाही. त्यामुळे नाशिक मधील अधिवेशन त्या दृष्टाने अतीशय महत्वाचे होते.

मात्र पहील्या दिवाशी खा. शरद पवार, पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांंनी उपस्थीती दर्शवुन संस्था चालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. विजय पाटील यांनीही पोटतिडकीने प्रश्न मांडले. मात्र दुसर्‍या दिवशी मत्र्ंयांंनी याकडे न फिरकता साफ दुर्लक्ष केले. शिक्षणाच्या प्रश्नावर दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन (Convention) बोलवा तसेच वेतनेतर अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावावा. शिक्षक भरतीसह शाळा शिपाई भरती बाबत हिरवा कंदील दाखवावा, शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे या मागण्यांसह शिक्षणाची संबंधित अनेक प्रश्नांवर अधिवेशनात सखोल चर्चा आपसातच करुन अधिवेशनाचा समारोप करावा लागला.

महाराष्टात (maharashtra) सर्वाधिक खासगी शिक्षण संस्था (Private educational institution) आहेत.त्यांच्या माध्यमातुन महाराष्ट्राने शिक्षणात प्रगती केली आहे. मात्र सध्या अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. शिक्षणातील कायद्यात काळानुसार बदलही अपेक्षीत आहेत. शासन, संस्थाचालक, शिक्षक संघटना (Teachers Association), शिक्षक (teachers) व कायदे तज्ज्ञांनी एकत्र बसुन यातुन मार्ग काढणे गरजेचे झाले आहे.

सध्या शाळांच्या जुन्या इमारतींची डागडुजी हा प्रश्न आ वासुन उभा आहे. जिल्हा परिषद शाळांच्या साठ वर्ष जुन्या इमारती स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याच्या सुचना गत काळात तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्या होत्या. मात्र खासगी शाळांच्या देखील इमारती तेवढ्याच जुनाट आहे. त्यांंच्यासाठी शासनाने हातभार लावला तरच त्याही तग धरु शकतील.

त्यानंतर सध्या महाविद्यालयात प्राध्यापक भरतीवर बंदीं आहे. ती उठवीणे गरजेचे आहे. नियमीत क्रीडा शिक्षकांवर संक्रात आली आहे. ती दुर केली पाहीजे. विद्यार्थी संख्येनुसार नवीन तुकड्या देणे सध्या बंद आहे. वाढत्या लोकंसंख्येचा विचार करता त्यात बदल होणे अपेक्षीत आहे. शाळांंचे वेतनेतर अनुदान थकले आहे.

शिक्षक भरतीत संस्था चालकांना उमेदवारांचे पर्याय हवे आहेत,शिपाई भरती हवी आहे. प्रयोगशाळा कर्मचारी आकृतिबंध याबाबत सकारात्मक विचाराची गरज आहे.अशा विविध प्रश्नांची जाणिव शिक्षण संस्था महामंडळ शासनाला करुन देत आहे. शिक्षक आमदार विधान परीषदेत त्याचा कसा पाठपुरवा करतात. यावर या सर्व समस्यांचे उत्तर मिळणार आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com