– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
खाद्यतेलांचे भाव अचानक वाढल्याने गेल्या काही दिवसांत सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. देशी खाद्यतेल निर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देऊन आणि परदेशातून येणार्‍या खाद्यतेलावर आयातशुल्क वाढवून आयात नियंत्रित करण्यात आल्यास देशातील शेतकर्‍यांना तेलनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. या मार्गाने आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकू, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल आणि अमूल्य अशा परकीय चलनाचीही बचत होईल.
काही दिवसांपूर्वी शेतकर्‍यांसाठी एक आनंदवार्ता आली होती. बाजारात मोहरीसाठी 7000 ते 8000 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे, अशी ही बातमी होती. पूर्वी मोहरीसाठी शेतकर्‍यांना याच्या निम्म्याने, किंबहुना निम्म्यापेक्षाही कमी भाव मिळत होता. याचाच अर्थ मोहरीचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न यंदा वाढले आहे.
मोहरीच्या पिकासाठी सरकार वास्तविक किमान हमीभावाची (एमएसपी) घोषणा करते. परंतु सामान्यतः मोहरीची खरेदी मात्र सरकार करीत नाही. कारण तो सरकारच्या राखीव साठ्याचा भाग नाही. मोहरीची खरेदी तेलाच्या मिलकडून केली जाते. देशात मोहरीच्या तेलाला मोठी मागणी आहे आणि आरोग्याप्रती जागरूक असणारे ग्राहक याच तेलाला पसंती देतात. 1950-51 मध्ये संपूर्ण देशात पांढर्‍या आणि लाल मोहरीची शेती 20 लाख हेक्टर क्षेत्रावर होत होती.
गेल्या 70 वर्षांत हे प्रमाण वाढून 62 लाख हेक्टर पर्यंत पोहोचले आहे. याच कालावधीत प्रतिहेक्टर उत्पादनसुद्धा 368 किलोग्रॅमवरून वाढून 1500 किलोग्रॅम झाले आहे. म्हणजेच मोहरीच्या लागवडीखाली असलेले क्षेत्र आणि उत्पादन दोहोंमध्ये वाढ झाली आहे. परंतु खाद्यतेलाच्या वाढत्या मागणीचा विचार करता ही वाढ खूपच अपुरी आहे. याच कारणामुळे आजही आपण 150 लाख टनांपेक्षा अधिक खाद्यतेल आयात करतो आणि 2019-20 मध्ये खाद्यतेलांच्या आयातीवर आपण 69,000 कोटी रुपये इतका खर्च केला होता.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत देश खाद्यतेले आणि डाळींच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून राहू लागला होता. परंतु गेल्या काही वर्षांत आयातीत घट झाली असून, देश स्वावलंबनाच्या दिशेने निघाला आहे. अनेक दशके आपल्याकडील डाळींचे उत्पादन 120 ते 140 लाख टन एवढ्यावरच मर्यादित राहिले. वाढत्या मागणीमुळे डाळींची आयात सातत्याने वाढत राहिली. परंतु उत्पादनात वाढ करण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाल्याचे दिसले नाही. चार-पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने डाळींचा किमान हमीभाव जाहीर करण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे डाळ उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळाले. परिणामी चार-पाच वर्षांतच डाळींचे उत्पादन 170 लाख टनांवरून वाढून 2020-21 मध्ये 255.6 लाख टनांवर पोहोचले. अन्य खाद्यतेलांच्या तुलनेत मोहरीच्या तेलाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे; मात्र त्याचा पुरवठा अजूनही कमीच आहे. आजही केवळ 32 हजार हेक्टर जमिनीवरच मोहरीची शेती केली जाते.
मोहरीकडे शेतकर्‍यांनी अशा प्रकारे पाठ फिरविण्याचे कारण म्हणजे मोहरीला चांगला दर मिळत नाही. त्यामुळे त्या हंगामात ते गव्हाचे पीक घेण्यास पसंती देतात. कारण गव्हाची विक्री हमीभावाने थेट सरकारला करता येते. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती अशी की, आपला देश पूर्वी खाद्यतेलाच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून नव्हता. परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची षड्यंत्रे, सरकारांचे दुर्लक्ष, अंधाधुंद आयात आणि शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या प्रोत्साहनात घट अशा कारणांमुळे आपला देश स्वावलंबनाकडून परावलंबित्वापर्यंत पोहोचला.
2020-21 मध्ये तेलबियांचे उत्पादन 366 लाख टन होण्याची शक्यता आहे. असे असूनसुद्धा खाद्यतेलांबाबत आपण अन्य देशांवर अवलंबून आहोत. 2016-17 मध्ये आपली तेलाची आयात 73039 कोटी रुपये इतकी होती, ती 2019-20 मध्ये 68558 कोटी रुपये इतकी राहिली. तेलबियांचे उत्पादन यावर्षी 10 टक्क्यांनी वाढले आहे; मात्र तरीही खाद्यतेलाची टंचाईच आहे. ही परिस्थिती आपल्या खाद्य उत्पादनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. शेती तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पीकचक्र आणि पिकांच्या निवडीत बदल करून आपण परिस्थिती बदलू शकतो. असे झाले तरच देश खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वावलंबी बनू शकेल. यामुळे परदेशी चलन तर वाचेलच; शिवाय शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढेल.
खाद्यतेलांची आयात केल्यामुळे जसे मोठ्या प्रमाणावर परदेशी चलन देशातून बाहेर जाते, तसाच दुसरीकडे आपल्या अन्नसुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होतो. देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वावलंबी कसे करायचे, ही सरकारला चिंता आहे. बाजाराधिष्ठित व्यवस्थेमध्ये बाजारातील संकेतांच्या माध्यमातूनच पीकचक्रात परिवर्तन करणे शक्य आहे. सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
उदाहरणार्थ, गेल्या एक-दोन वर्षांत पामतेलाचा सर्वांत मोठा पुरवठादार देश असलेल्या मलेशियामधून पामतेलाच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले, तसेच पामतेलावर आयातशुल्कही वाढविण्यात आले. याखेरीज अन्य काही उपाययोजना करून आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वावलंबी बनू शकतो.
सध्या देशातील बहुतांश आयातदार मोठ्या प्रमाणावर निकृष्ट तेलाची आयात करून त्यांचा साठा करून ठेवतात. त्यामुळे देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकर्‍यांचा उत्साह मावळतो. अनेक दशकांपासून सुरू असलेले हे दुष्टचक्र थांबविण्याची गरज आहे. सध्या कृषी उत्पादनांना आवश्यक वस्तू अधिनियमातून बाहेर काढल्यामुळे यावर थेट निर्बंध आणणे शक्य नाही. परंतु जर तेलबिया आयातदारांनी आपले सौदे एखाद्या प्राधिकरणाकडे नोंदविणे अनिवार्य केल्यास खाद्यतेलांचे प्रकार, त्यांचा उद्भव, किंमत आणि तेल आयात होण्याचा कालावधी याबाबतची माहिती सरकारकडे राहील. असे केल्यास या प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल.
याखेरीज आयातदारांना सध्या बँकांकड़ून 90 ते 150 दिवसांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. खाद्यतेल 10 ते 20 दिवसांत भारतात पोहोचते. मग उर्वरित दिवसांत त्या पैशांवर आयातदार सट्टेबाजी करू लागतात. त्याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांसाठी तेलाचे भाव वाढतातच; पण भाववाढ झाल्याचा शेतकर्‍यांना कोणताही लाभ मिळत नाही. जर कर्जाची कालमर्यादा 30 ते 40 दिवसांची केली गेली तर तेलाची साठेबाजी आणि सट्टेबाजी यावर अंकुश लावण्यात यश येईल. सध्या सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या रोख प्रोत्साहनांबरोबरच आयात शुल्कात वृद्धी आणि त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या आयातदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचेही काम केले गेले, तर देशातील शेतकर्‍यांना मोहरीसह अन्य खाद्यतेलांच्या (तेलबियांच्या) उत्पादनांसाठी प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ आणि भाव आटोक्यात ठेवण्यातही आपल्याला यश मिळू शकेल.
