आव्हानांचा काळ

नाशिक । एन. व्ही. निकाळे Nashik

सत्तारूढ झाल्यापासूनच महाविकास आघाडी सरकारला सतत संघर्षाचा सामना करावा लागत आहे. प्रतिकूल परिस्थिती आणि प्रबळ विरोधकांना तोंड देत सरकारची सावध वाटचाल सुरू आहे. कारकिर्दीचे सात महिने पूर्ण करून सरकारने वर्षपूर्तीकडे वाटचाल सुरू केली आहे. सात महिन्यांचा काळ तसा मोठा नाही, पण यादरम्यान सरकारपुढे उभी ठाकलेली आव्हाने अनपेक्षित आणि कल्पनातीत आहेत. सरकार त्यांना खंबीरपणे सामोरे जात आहे. आव्हाने मात्र संपत नाहीत. एकाचा मुकाबला करून सुटकेचा नि:श्वास टाकत नाही तोच नवे आव्हान चंचूप्रवेश करते.

तिशय अनपेक्षित आणि प्रतिकूल परिस्थितीत गेल्या वर्षी नोव्हेंबर अखेरीस महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. सत्तारूढ झाल्यापासूनच सरकारला सतत संघर्षाचा सामना करावा लागत आहे. किंबहुना त्याही अगोदरपासून हा संघर्ष वेगळ्या स्वरुपात काही काळ सुरू असावा. प्रतिकूल परिस्थिती आणि प्रबळ विरोधकांना तोंड देत सरकारची सावध वाटचाल सुरू आहे. कारकिर्दीचे सात महिने पूर्ण करून सरकारने वर्षपूर्तीकडे वाटचाल सुरू केली आहे. सात महिन्यांचा काळ तसा मोठा नाही, पण यादरम्यान सरकारपुढे उभी ठाकलेली आव्हाने अनपेक्षित आणि कल्पनातीत आहेत. सरकार त्यांना खंबीरपणे सामोरे जात आहे. आव्हाने मात्र संपत नाहीत. एकाचा मुकाबला करून सुटकेचा नि:श्वास टाकत नाही तोच नवे आव्हान चंचूप्रवेश करते.

‘करोना’ संकट तर सार्‍या जगावर ओढवले आहे. त्याचा प्रभाव आणि रुग्णसंख्येचे वाढते आकडे धडकी भरवत आहेत. भारतातील सर्वच राज्ये या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सर्वच राज्यांची आर्थिक स्थिती कमालीची खालावली आहे. मात्र विरोधी पक्षीय राज्य सरकारे असतील त्या ठिकाणी ते चटके विशेष जाणवत आहेत. ‘जीएसटी’मुळे केंद्र सरकारवरील त्यांचे अवलंबित्व वाढले आहे. विशेषत: मार्चपासून आर्थिक ओढाताणीच्या काळात त्याची प्रकर्षाने जाणीव राज्यांना होत असेल. महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत आणि सधन मानले जाणारे राज्य! पण या राज्याच्या आर्थिक सुदृढतेलाही ‘करोना’चे ग्रहण लागले आहे.

तीन वेगवेगळ्या विचारांचे पक्ष आघाडी सरकारमध्ये आहेत. सुरुवातीला नेत्यांच्या विरोधाभासी वक्तव्यांमुळे काही काळ सरकारला हादरे बसले. विसंवादामुळे सरकारला धोका निर्माण होतो की काय? अशी शक्यताही वर्तवली जात होती. विरोधकांनी तर ‘हे सरकार फार काळ टिकणार नाही’, ‘अंतर्विरोधातूनच कोलमडेल’ असे अंदाज वारंवार वर्तवले, पण त्यांच्या दुर्दैवाने व सरकारच्या सुदैवाने तसे काहीही आजवर तरी घडले नाही. काहीसे संभ्रमाचे वातावरण असूनही सरकारने राज्य आणि जनतेच्या हितासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. शेतकरी कर्जमाफीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला. विरोधकांची शापवाणी सुरू असतानाच राज्यात ‘करोना’चा शिरकाव झाला. पुण्यामार्गे तो मुंबईत पोहोचला.

नंतर त्याने राज्यभर हातपाय पसरले. इतर प्रश्न बाजूला ठेऊन संसर्ग रोखण्यावर सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागले. देशव्यापी टाळेबंदी केंद्र सरकारने लागू केली आणि सर्वच व्यवहार थंडावले. दरवर्षीच्या पावसाळ्यात जलमय झाल्याखेरीजसुद्धा कधीही न थांबणारी मुंबई पूर्णत: ठप्प झाली. उद्योग-व्यवसाय बंद पडले. लाखो लोकांच्या रोजगारावर गदा आली. स्थलांतर सुरू झाले. सरकारचा महसूल आटला. सरकारी तिजोरीतील गंगाजळी आरोग्यसेवा-सुविधा आणि रुग्णांच्या उपचारांसाठी खर्च होत आहे.

आघाडी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा राज्यावर पावणेपाच लाख कोटींचे कर्ज होते. कर्जभार कमी करण्याच्या विचारात असलेल्या सरकारपुढे सरकारी सेवकांचा वेतनप्रश्न उभा ठाकला. एसटी महामंडळाच्या बसेस आणि उपनगरी गाड्यांसह रेल्वेसुद्धा जिथल्या तिथे उभ्या राहिल्या. आधीच आर्थिक तंगीत असलेल्या एसटीचे उत्पन्न थांबले. सेवकांचे वेतन थकले. सुदैवाने राज्य सरकार देवासारखे मदतीला धावले. सेवकांच्या वेतनासाठी एसटीला 550 कोटी रुपयांचे अनुदान नुकतेच मंजूर झाले. त्यामुळे एसटी सेवकांचा संभाव्य रोष टळू शकला.

ठप्प झालेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने जून आरंभापासून हळूहळू काही गोष्टींसाठी मुभा दिली. राज्य सरकारनेही ‘पुनश्च हरिओम’ची घोषणा केली. त्याचवेळी ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाचे संकट आले. हे वादळ मुंबईवर धडकण्याची भीती होती. त्यामुळे सरकारची काळजी वाढली होती. सुदैवाने वादळाने दिशा बदलली. मुंबईचा धोका टळला, पण कोकणसह पश्चिम महाराष्ट्र तसेच काही प्रमाणात उत्तर महाराष्ट्राला मात्र वादळाने दणका दिला. गेल्या वर्षीची अतिवृष्टी व महापुरातून पुरत्या न सावरलेल्या कोकणाला वादळाचा तडाखा विशेषच जाणवला. फळबागांची धूळधाण झाली. गोरगरिबांचे संसार विस्कटले. आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारला पुढे व्हावे लागले.

खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. आश्वासक सुरुवात करणार्‍या पावसाने मध्यंतरी महिनाभर विश्रांती घेतली होती. आता त्याचे पुनरागमन झाले आहे. कोकण, मुंबई-ठाण्यापर्यंत तसेच कोल्हापूर, सांगली आदी भागात जोरदार पाऊस सुरू आहे. तेथे पूरस्थिती उद्भवत आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह काही भागात मात्र त्याने पुरेशी कृपादृष्टी दाखवलेली नाही. त्यामुळे येत्या काळात कदाचित दुष्काळालाही तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ते आव्हान आतापासून खुणावत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वावरून आघाडी सरकार अडचणीत आणले जाण्याची आणि घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता मे महिन्यात उद्भवली होती. राज्यपाल कोट्यातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नेमणूक व्हावी, असा ठराव सरकारकडून राज्यपालांकडे दोनदा पाठवला गेला. मात्र त्याबद्दल राज्यपालांनी राज्यघटनेतील तरतुदीसुद्धा धाब्यावर बसवल्या. मुख्यमंत्र्यांची मुदत संपुष्टात यावी व राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जावी, असे मनसुबे ‘वरच्या’ पातळीवर रचले जात होते का? पण त्यावर सरकारने घटनात्मक पर्याय शोधला.

विधान परिषद निवडणूक तातडीने घेण्याची साद सरकारने निवडणूक आयोगाला घातली. राज्यपालांनीही नंतर आयोगाला पत्र धाडले. आयोग जणू त्याचीच वाट पाहत असावा. सूत्रे हालली. निवडणूक झाली. मुख्यमंत्री बिनविरोध निवडून आले. सरकारपुढील पेच टळला. एक पेच टळला तरी दुसरा उभा ठाकला आहे. विधान परिषदेत राज्यपाल कोट्यातील बारा जागा रिक्त झाल्या आहेत. छोट्या घटक पक्षांना खूश करण्याची संधी यानिमित्ताने सरकारकडे आहे. नेमणुका लवकर व्हाव्यात, असा सरकारचा प्रयत्न आहे, पण राज्यपालांची विवाद्य भूमिका लक्षात घेता या नेमणुका सहजासहजी होतील असे वाटत नाही.

घटनात्मक तरतुदींचीसुद्धा उपेक्षा करण्याचे प्रसंग देशातील राज्यपालांवर वारंवार यावेत हाही नवीनच पायंडा जनता अनुभवत आहे.

मध्य प्रदेशात ‘सत्ताकमळ’ फुलवण्याची मोहीम तीन महिन्यांपूर्वी फत्ते झाली. मात्र घटनात्मक तरतुदींना धाब्यावर बसवण्याची जबाबदारी तेथील राज्यपालांनाही पार पाडावी लागली. ‘पाडकामा’त तरबेज असणार्‍यांनी आता आपला मोर्चा राजस्थानकडे वळवला आहे. राजस्थानात काय होईल ते सांगता येत नाही, पण पुढचा क्रमांक महाराष्ट्राचा असल्याच्या बाजारगप्पा सध्या सुरू आहेत. ‘करोना’चा वाढता संसर्ग हे तर सरकारपुढील कधी नव्हते असे मोठे आव्हान आहे. त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालूच ठेवावी लागेल.

धारावीतील संसर्ग आटोक्यात आणण्यात मुंबई मनपा आणि राज्य सरकारला यश आले आहे. त्याबद्दल जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नेसुद्धा सरकार व मुंबई मनपाची तारीफ केली आहे. रुग्णसंख्या वाढत असली तरी बरे होणार्‍यांचे प्रमाणही वाढत आहे. प्रयत्नांना यश येत असल्याने सरकार आत्मविश्वासाने पुढे जात असल्याचे हे चित्र आहे. ‘करोना’सारख्या भयंकर नैसर्गिक संकटातून राज्य पूर्ण मुक्त होईपर्यंत तरी कोणत्याही मानवनिर्मित, विशेषत: केवळ सत्तेच्या हापापापायी राज्यावर नवी संकटे ओढवली जाणार नाहीत, अशी अपेक्षा मराठी जनतेने करावी का?