हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार
निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी काही दिवसांपूर्वी गांधी कुटुंबीयांची भेट घेतली. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, उद्योगपती राजीव बजाज प्रभृतींचा समावेश असलेल्या नऊजणांचा एक वैचारिक गट स्थापन करून काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करावे, असे त्यांनी सुचवले. अनेक मौलिक टिप्स किशोर यांनी दिल्या असल्या तरी गांधी परिवार त्यांची अंमलबजावणी केव्हा आणि कशी करणार, हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
आपल्या वाराणसी दौर्‍यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोव्हिडकाळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्कृष्ट काम केले असल्याचे सर्टिफिकेट दिले. त्यामुळे योगींविरुद्ध भाजपअंतर्गत विरोध सौम्य करण्यात पक्षश्रेष्ठींना यश आले आहे. उत्तराखंड भाजपमधले सत्तांतरही सुरळीतपणे झाले. येत्या 26 जुलै रोजी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदावरील दोन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करत असलेले बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या विरोधात कर्नाटक भाजपमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या पदासाठी माजी मुख्यमंत्री सदानंद गौडा यांच्या नावाची चर्चा आहे. त्यांना नुकतेच केंद्रीय मंत्रिपदावरून बाजूला करण्यात आले.
भाजप आपले अंतर्गत प्रश्न लवकरात लवकर नियंत्रणात आणतो. परंतु काँग्रेसला मात्र त्याबाबत यश मिळत असल्याचे दिसत नाही.पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यातल्या वादावर तोडगा काढण्याचे चर्चेचे गुर्‍हाळ अनेक दिवस सुरू आहे. काँग्रेस अध्यक्ष जो निर्णय देतील तो सर्वांना मान्य असेल, असे प्रतिपादन कॅप्टन अमरिंदर यांनी केले असून वादावर दोन दिवसांमध्ये तोडगा निघेल, असा दावा पक्षाचे पंजाब प्रभारी हरीश रावत यांनी केला होता. परंतु दोन काय चार दिवस उलटल्यावरही या वादावर खर्‍या अर्थाने पडदा पडलेला नाही.
राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट समर्थकांना मंत्रिमंडळात घेण्यास अद्याप तयार नाहीत. काँग्रेसला अजून कायमस्वरूपी अध्यक्षही नेमता आलेला नाही. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ हे काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष होणार असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. जुन्या पिढीतल्या नेत्यांना ते नाव मान्य होईल. तसेच पक्ष चालवण्यासाठी लागणारी संपत्तीही त्यांच्याकडे आहे. परंतु या वयात ते पक्षाला नवे चैतन्य देऊ शकतील की नाही, याबद्दल शंकाच आहे. 2014 मध्ये लोकसभेत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर, पराभवाची चिकित्सा करण्यासाठी ए. के. अँटनी यांची समिती नेमण्यात आली.
2019 मध्ये काँग्रेसचे पुन्हा पानिपत झाल्यानंतरही अशाच प्रकारच्या कार्यगटाची नियुक्ती झाली. परंतु या समिती वा कार्यगटाने केलेल्या शिफारसींवर कसलीच कार्यवाही झाली नाही.गेल्या वर्षी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसचा त्याग करत, भाजपचे कमळ हाती घेतले. दहा महिन्यांपूर्वी राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी बंड केल्यानंतर त्यांचे मन वळवण्याचा यशस्वी प्रयत्न करण्यात आला. परंतु आज ते आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे अस्वस्थ आहेत. आधीच खड्ड्यात गेलेल्या काँग्रेसला आणखी खोल खड्ड्यात टाकण्याची तयारी सर्वांनी मिळून केलेली दिसते.
अलीकडेच माजी केंद्रीय मंत्री आणि राहुल गांधी यांचे कट्टर समर्थक असलेले जितीन प्रसाद यांनी पक्षत्याग करून भाजपप्रवेश केला. काँग्रेस पक्ष सोडण्याचे कारण विचारले असता, त्या पक्षात बेदिली माजली असून तिथे राहून आपण जनतेचे प्रश्न सोडवू शकत नाही, असे वाटल्याने हे पाऊल उचलल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यांनी काँग्रेसमधल्या घराणेशाहीवरही टीका केली.आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी प्रसाद यांनी विचारसरणी बाजूला ठेवून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याची टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी केली. सिब्बल यांच्या टीकेला उत्तर देताना, शिवसेनेबाबत युती केली तेव्हा पक्षाची काय विचारसरणी होती, काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांची साथ केली, तेव्हा नेमका कोणता विचार केला होता, असे प्रश्न प्रसाद यांनी विचारले. वास्तविक, हा विरोध त्यांनी आधीच प्रकट करणे आवश्यक होते.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस सामील होत असताना प्रसाद यांनी त्यास विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. तसेच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी प्रसाद यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. तिथे काँग्रेसचा पूर्णतः बोर्‍या वाजला. खुद्द प्रसाद यांचा मागच्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारुण पराभव झाला होता. त्यानंतरच्या काळात काँग्रेसमधल्या बंडखोर जी-23 नेत्यांच्या गटात ते सामील झाले होते. दरम्यान, आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुदुच्चेरी इथल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची वाट लागली, त्याचीही नुसती मीमांसा करण्यात आली. परंतु अद्याप कोणतीही उपाययोजना झाली नाही. मागच्या सात वर्षांमध्ये एकूण 39 विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यापैकी फक्त पाच काँग्रेसला स्वबळावर जिंकता आल्या. अलीकडेच आसाममध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने एयूडीएफसीशी दोस्ती केली. तो प्रयोग पूर्णतः अयशस्वी झाला. पुदुच्चेरीत काँग्रेसचे सरकार होते. तरीदेखील सत्ता राखता आली नाही.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये केरळमध्ये काँग्रेसने वीसपैकी पंधरा जागा मिळवल्या. परंतु विधानसभा निवडणुकांमध्ये डाव्या आघाडीने काँग्रेसला मागे टाकले. प. बंगालमध्ये तर काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालँड आणि सिक्किम या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा एकही आमदार निवडून आला नाही. निवडणुकांमध्ये वारंवार तोंड फुटूनदेखील त्या चुकांपासून काँग्रेस नेते काहीही शिकत नाहीत. राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन दोन वर्षे झाली, तरीदेखील प्रत्येक निर्णय त्यांना विचारूनच घेतला जातो. मग त्याऐवजी ते पक्षाध्यक्षच का होत नाहीत? संपूर्ण देशात केवळ पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येच काँग्रेसचे स्वबळावरील सरकार आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले 2023 मध्ये स्वबळावर निवडणुका लढवू आणि मग आपण राज्याचे मुख्यमंत्री बनू, अशा वल्गना करत असले तरी ते कोणीही गांभिर्याने घेत नाही. उलट, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस कमालीची दुखावली असून, स्वबळाचा निर्णय दिल्लीवरून झाला आहे का, अशी विचारणा शरद पवार यांनी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याकडे केली.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेपुढे काँग्रेसचे काही चालत नाही. पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडला गेलाच पहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने करूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केराची टोपली दाखवली. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक या मित्रपक्षासमोर काँग्रेसचे काही एक चालत नाही.प. बंगाल विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस ही तृणमूलच्या अधिकृतपणे विरोधात होती. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा देताना यामुळे काँग्रेस दुखावली जाईल, याकडे लक्ष दिले नाही. राजदच्या तेजस्वी यादव यांनीही तृणमूललाच समर्थन दिलं. 2004 मध्ये आणि त्यानंतर काँग्रेस हीच भाजपविरोधी प्रमुख शक्ती होती. परंतु आता 2024 मध्ये विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्याची शक्ती वा कुवत काँग्रेसकडे आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी काही दिवसांपूर्वीच गांधी कुटुंबीयांची भेट घेतली. मोदीविरोधी आघाडी उभारायची झाल्यास त्यात काँग्रेस पक्ष असल्याशिवाय काही अर्थ नाही, असे किशोर यांचे मत आहे. काँग्रेसला पुनरुज्जीवन देण्याची योजनाच किशोर यांनी सादर केली असून काही प्रभृतींचा समावेश असलेल्या नऊ जणांचा एक वैचारिक गट त्यासाठी स्थापन करावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे. यापुढे केवळ चेकनेच निवडणूक निधी घेऊ, अशी औपचारिक घोषणा काँग्रेसने करावी, असेही किशोर यांनी सुचवले आहे. यशस्वी राजकारणाच्या मौलिक टिप्स किशोर यांनी दिल्या असल्या तरी गांधी परिवार त्यांची अंमलबजावणी केव्हा आणि कशी करणार, हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
