<p><strong>राधिका बिवलकर</strong></p><p>मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक निकाल दिला असून त्यात त्वचेकडून त्वचेचा स्पर्श न झाल्यास त्यास लैगिंक शोषण मानता येणार नाही, असे म्हटले आहे. </p>.<p>एका आरोपीने बारा वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीशी चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला होता. परंतु या प्रकरणात लैंगिक शोषण करण्याच्या हेतूने त्वचेकडून त्वचेचा स्पर्श झाला नसल्याने पॉक्सोतंर्गत तो गुन्हा मानण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.</p><p>अल्पवयीन मुलीच्या या प्रकरणावर आणि घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयात विस्ताराने चर्चा आणि सुनावणी होण्याची गरज आहे. यूथ बार असोसिएशनने याबाबत याचिका दाखल केली आहे. त्वचेचा त्वचेला स्पर्श न झाल्याने एखाद्या अल्पवयीन मुलीला हात लावणे वैध ठरवणे कितपत योग्य आहे. संपूर्ण वस्त्र परिधान केलेले असताना एखाद्याचे शोषण होऊ शकत नाही काय? कपडे असतानाही वरवर स्पर्श करणे हे पॉक्सोतंर्गत लैगिंक शोषण कायद्यातंर्गत बसत नाही का? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाला मानवतेच्या भावनेतून शोधावे लागतील.</p><p>मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका न्यायधीशाने 19 जानेवारी रोजी दिलेल्या एका आदेशात म्हटले की, कोणत्याही छेडछाडीच्या घटनेला लैगिंक शोषणच्या श्रेणीत ठेवण्यासाठी घटनेत त्या हेतूने त्वचेकडून त्वचेला स्पर्श झालेला असावा. अल्पवयीन मुलीकडे पाहणे हे लैगिंक शोषणाच्या श्रेणीत मोडत नाही. एका सत्र न्यायालयाने 39 वर्षीय आरोपीला 12 वर्षाच्या मुलीचे लैगिंक शोषण केल्याप्रकरणी तीन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने शिक्षेत दुरुस्ती करत केवळ स्पर्श करणे हे लैगिंक शोषणात येत नाही, असे सांगितले. भादविं 354 नुसार महिलेचा विनयभंग करणे गुन्हा आहे. 354 नुसार किमान शिक्षा एक वर्षाची आहे तर पॉक्सो कायद्यातंर्गत ही शिक्षा तीन वर्षाची आहे. पण या आदेशाला उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले असून याप्रकरणाकडे सभ्यता, मानवता आणि ममतेच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे.</p><p>न्यायालयाकडून जनेतला अपेक्षा असतात. केवळ अल्पवयीनच नाही तर सज्ञानासाठी देखील न्यायालयाने संवेदनशील राहणे गरजेचे आहे. लैगिंक शोषण प्रकरणात दिलेली थोडीही ढिल ही समाजाला लाजीरवाणी कृत्याला नेणारी ठरु शकते. लैगिंक शोषण किंवा अत्याचार प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची उदारतेला थारा दिला जावू नये. आपल्या सभ्य परंपरेत हिंसेला गुन्हा मानला गेला आहे. म्हणजेच एखाद्याचे नुकसान करण्याचा विचार करणे देखील गुन्हा आहे. आजच्या आधुनिक काळात भावनिक हिंसेला रोखू शकत नाही, मात्र शारिरीक हिंसेच्या प्रत्येक कृतीवर निर्बंध घालू शकतो. यात न्यायालयाची जबाबदारी अधिकच वाढते. समाजात न्यायाची भावना मनात निर्माण होईल, या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदर्श निर्णय येईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. आपले आणि समाजाचे भवितव्य सुरक्षित ठेवणारा हा न्याय योग्य आणि सत्यावर आधारित असेल.</p>
