नाशिक | रवींद्र केडिया | Nashik
राज्य सरकारने (state government) कृषिपंप (Agricultural pump) वीजबिल (Electricity bill) सवलत योजना 2020 जाहीर केली आहे. राज्यातील 80 टक्के हून अधिक शेतीपंपांची वीजबिले सरासरीने, दुप्पट किंवा अधिक देण्यात आलेली आहेत.
ही योजना राबविताना राज्यातील सर्व शेतीपंप वीज ग्राहकांची थकीत वीजबिले तपासणे (electricity bills) व चुकीची सर्व वीजबिले दुरूस्त करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात ही योजना यशस्वी होण्यासाठी योजनेतील त्रुटींचे निराकरण करुन शेतकरी (farmer) बांधवांना न्याय देण्यासांठी वीजबिलांचे योग्य व तटस्थपणे पुनरावलोकन करणे व ते दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. तरच शासनाने जाहीर केलेली सवलत योजना सफल होऊ शकणार आहे.अन्यथा ही योजना केवळ वल्गनाच ठरेल.
राज्य सरकारने नवीन वीज जोडणी धोरणांतर्गत वीज बिल सवलत योजना जाहीर केली आहे. जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सप्टेंबर 2015 अखेरच्या थकबाकी वरील सर्व विलंब आकार व सर्व व्याज रद्द करण्यात येणार होते. प्रत्यक्षात कंपनीने ऑक्टोबर 2015 ते सप्टेंबर 2020 या पाच वर्षांच्या कालावधीतील थकबाकीवर कर्ज घेतले होते. ज्या दराने व्याज आकारणी होणार आहे, त्यानुसार निश्चित होणारी थकबाकी पहिल्या एका वर्षात भरल्यास 50 टक्के सवलत दिली जाणार होती. त्यासाठी सप्टेंबर 2020 अखेर पर्यंतची थकबाकी महावितरण कंपनीच्या (MSEDCL) वतीने निश्चित करण्यात येणार होती. या सोबतच 2011-12 पासून विनामीटर शेती पंपांचा वीजभार 3 अश्वशक्ती ऐवजी 5 अश्वशक्ती करण्यात आला.
5 अश्वशक्ती ऐवजी 7.5 अश्वशक्ती तर 7.5 अश्वशक्ती ऐवजी 10 अश्वशक्ती पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. 2012-13 पासून मीटर असलेल्या व मीटर चालू असलेल्या शेती पंपांचा वीज वापर मीटर रीडींग न घेता बिलांमध्ये सरासरी म्हणून 100 ते 125 युनिटस अधिक टाकले जात असल्याची तक्रार ग्राहक करीत आहेत. मीटर बंद असलेल्या लाखो ग्राहकांवरही सरासरी 100 ते 125 युनिटसची विनाकारण आकारणी होत आहे.मुळात वाढलेली बिले दुरुस्त करण्यासाठी जेथे विनामीटर जोडणी आहे, तेथे प्रत्यक्ष जोडभार तपासून त्यानुसार बिले दुरुस्त करणे श्य होणार आहे.
राज्यभरातील आकडेवारी नुसार घरगूती वीज ग्राहकांची (Household electricity consumers) संख्या ही 2 कोटी आहे. तर सुमारे 75 हजार शेतकरी ग्राहक आहेत.या माध्यमातून बिल आकारणीतील थोडासा फरकही मोठ्या प्रमाणात भूदर्ड पाडणारा ठरत असल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. बिल दूरुस्ती प्रक्रियेत प्रत्यक्ष रीडींग घेणे, मीटर बंद असल्यास मागील आकारणी गृहीत धरून बिले दुरूस्त करणे, पूर्ण काळ मिटर बंद असल्यास फीडरवरील खर्या जोडभाराच्या आधारे सरासरी वीजवापर निश्चित करणे या सारख्या विविध सूचनांवर उर्जामंत्री व संबंधित अधिकार्‍यांनी होकार दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नसल्याने ग्राहकांना भूर्दंड पडत आहे.
राज्य शासनाने 2004, 2014 व 2018 या कृषि संजीवनी योजनां लागू केल्या होत्या. त्यापैकी केवळ 2004 ची योजना यशस्वी झाली. त्यानंतरच्या 2014 व 2018 या चुकीची व दुप्पट वीज बिले या कारणामुळेच दोन्ही योजना पूर्णपणे फसल्या आहे. शेतकरी ग्राहकांची वीज बिले अचूक दुरुस्त झाली तर शेतकरी निश्चितपणे या योजनेत सहभागी होतील. शेती पंप वीज ग्राहकांनी स्वतः आपली वीज बिले पूर्णपणे दुरूस्त होतील याची काळजी घेणे व बिले पूर्णपणे समाधान होईपर्यंत दुरुस्त करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
याशिवाय मागील सर्व योजनांमध्ये थकीत मुद्दल रकमेवरील सर्व व्याज रद्द करण्यात आले होते. यावेळी मात्र मागील 5 वर्षांचे व्याज आकारले जाणार आहे. योजना 100 टक्के यशस्वी होण्यासाठी हे 5 वर्षाचे व्याजही रद्द होणे आपेक्षित आहे. वीज बिल चुकीचे व जास्त आहे, अशा सर्व ग्राहकांनी योग्य पर्यायाची नोंद करणे आवश्यक आहे. अशी नोंद केली तरच स्थळ तपासणी होईल आणि बिल दुरूस्ती होईल असे गृहीत धरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांन जागरूकपणे या ठिकाणी तक्रार नोंद करावी व स्थळ तपासणीच्या वेळ समक्ष हजर राहून व संपूर्ण माहिती देऊन आपले बिल पूर्णपणे दुरुस्त करून घेणे गरजेचे आहे.
राज्यातील सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वाची माहिती शेती पंप वीज बिले दुरुस्तीची मागणी मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Energy Minister Nitin Raut) यांच्यासह माजी खा. राजू शेट्टी (raju shetti), प्रताप होगाडे, बाबासाहेब पाटील भुयेकर, विक्रांत पाटील किणीकर, रावसाहेब तांबे, अन्य संघटना प्रतिनिधी तसेच महावितरणचे संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (देयके) गडकरी, संचालक (प्रकल्प) खंडाईत व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थितीतीत सविस्तर चर्चा करुन दिशा ठरवण्यात आली होती
