– अभिमन्यू सरनाईक
राजकीय लाभासाठी एसटी महामंडळाला वेठीस धरण्याची संधी कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने दवडलेली नाही. एसटी तोट्यात असताना विविध समाजघटकांना सवलती देण्याच्या घोषणा सर्वच सरकारांनी केल्या. दरवर्षी हजार ते बाराशे कोटींचा तोटा सहन करणारे हे महामंडळ योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, तिचा दुष्काळ आजचा नाही. एसटीच्या संपाचा एक गंभीर पैलू म्हणजे एसटी कर्मचार्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या. या उद्विग्नतेचा विचार सरकारला करावाच लागेल.
संप हे कष्टकर्‍यांच्या हक्कांच्या लढाईतील शेवटचे हत्यार होय. सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब करूनसुद्धा न्याय्य मागण्या मान्य होत नसतील तर कामच बंद पाडून संबंधितांना इशारा देणे हा कष्टकर्‍यांचा नैतिक अधिकार आहे. परंतु आज या अधिकारातही ‘डावे-उजवे’ केले जाते हे पाहून राजकारणाची दशा आणि दिशा दोहोंची चिंता वाटावी अशी परिस्थिती आहे. प्रत्येक आंदोलनात गुणात्मक फरक असतो, मागण्या रास्त किंवा अवास्तव असू शकतात हे खरे; परंतु एक आंदोलन पूर्णपणे ‘हक्कांची लढाई’ आणि दुसरे आंदोलन ‘वेठीस धरण्याचा प्रयत्न’ एवढा मोठा फरक केवळ राजकारणच करू शकते.
वास्तविक सर्वच आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य लोकांचे हाल होतात; परंतु एके ठिकाणी मागण्या करणार्‍यांना आणि दुसर्‍या ठिकाणी मागण्या मान्य न करणार्‍यांना जबाबदार धरले जाते. त्यासाठी गुणात्मक निकष लावले गेले असते तरी एकवेळ मान्य करता आले असते; परंतु हे निकष शुद्ध राजकीय असतात हे आता स्पष्ट होत आहे. एखाद्या आंदोलनाकडे पूर्णपणे पाठ फिरविली जाते, एकही मागणी मान्य होत नाही; उलट आंदोलनावरच वेगवेगळे आरोप केले जातात तर एखाद्या आंदोलनात बहुतांश मागण्या मान्य होऊनसुद्धा एखाद्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्यासाठी सक्रिय राजकीय पाठिंबा मिळतो, अशा वेळी शंका घेतल्या जातात.
राज्यातील एसटी महामंडळाचे कर्मचारी न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा कामावर रुजू झाले नाहीत, तेव्हा कर्मचार्‍यांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यास सुरुवात झाली. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे, ही कर्मचार्‍यांची मागणी एका रात्रीत मान्य होणारी नाही असे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले. कर्मचार्‍यांच्या अन्य सर्व मागण्या मान्य करीत असल्याचे त्यांनी सांगूनसुद्धा केवळ विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संप सुरूच राहिला आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी कर्मचार्‍यांना सक्रिय पाठिंबा दिला.
या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की, राजकीय लाभासाठी एसटी महामंडळाला वेठीस धरण्याची संधी कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने दवडलेली नाही. एसटी पूर्णपणे तोट्यात असताना विविध समाजघटकांना तिकीटदरात सवलत देण्याच्या घोषणा सर्वच सरकारांनी केल्या. वस्तुतः अर्ध्या तिकिटात प्रवास करणार्‍या अनेकांना ‘स्लीपर कोच’चा प्रवासही आरामात परवडतो.
परंतु कोणतेही निकष न लावता सरसकट घोषणांची खैरात करणार्‍या सर्वांनी एसटी महामंडळ अडचणीत आणले. सरकारचा उपक्रम आणि सर्वसामान्यांची लालपरी म्हणून इंधन दरात मिळणारी सवलतही काढून घेतली. टोलमध्येही एसटीला सवलत नाहीच. ‘बंद’काळात सर्वाधिक नुकसान होते ते एसटीचेच! एसटी बसेसची आणि कर्मचार्‍यांची अवस्था बिकट झाली ती अनास्था आणि गैरव्यवस्थापन यामुळेच! जर्जर झालेल्या या महामंडळाचे विलिनीकरण राज्य सराकारात करावे ही मागणीही रास्तच; अन्यथा महामंडळाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल.
संपकरी कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यातही सरकारने घाईच केली. न्यायालयाच्याच आदेशानुसार जर कारवाई होत असेल, तर न्यायालयाने कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांविषयी यापूर्वी दिलेले आदेश राज्य सरकारने का पाळले नाहीत, हा कर्मचार्‍यांचा प्रश्न योग्यच आहे. कारवाईची भीती निर्माण करायची आणि ‘कधीही चर्चेला या; स्वागतच आहे,’ असे म्हणायचे हा परिवहनमंत्र्यांचा दुटप्पीपणा झाला.
ऐन दिवाळीत झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रवाशांची किती फरफट झाली हे एसी गाडीतून फिरणार्‍यांना समजणार नाही. त्यासाठी दिवसातून एखादीच बसफेरी असणार्‍या दुर्गम खेड्यात राहावे लागते किंवा कुटुंब गावाकडे ठेवून पैसा कमावण्यासाठी शहरात येऊन अंगमेहनत घ्यावी लागते. सणासुदीला गावाकडे जायचे निश्चित करावे आणि लालपरीने नकार द्यावा, यामुळे होणारी दिशाहीन अवस्था गूगल मॅपवरून रस्ता शोधणार्‍या कारमालकांना समजणार नाही.
राज्यातील असंख्य गरीब प्रवासी आजही लालपरीवर अवलंबून आहेत आणि त्यांच्या हितासाठी उभयमान्य तोडगा वेळेत शोधण्याची गरज होती. मुळात संघर्षाची वेळच येऊ द्यायला नको होती. एसटी महामंडळाची अवस्था अशी का झाली, या विषयावर गंभीर चिंतन करण्याऐवजी या हालाखीस जबाबदार असणारे सर्वच राजकीय पक्ष संप चिरडण्याचा किंवा चिघळविण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. कोणत्याही राजकीय पक्षाने सत्तेवर येताच महामंडळाची दशा सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट, खासगीकरण सुलभ कसे होईल असाच प्रयत्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे केला.
‘मक्तेदारीमुळे आलेल्या शिथिलते’कडे सर्वच पक्षांनी बोट दाखवून झाले आहे. परंतु ही अवस्था एका दिवसात झालेली नाही आणि अवस्था सुधारण्यासाठी आपणसुद्धा काही केलेले नाही हे सर्वच पक्षांनी मान्य केलेले बरे!
महामंडळाकडे सुमारे साडेअठरा हजार बसेस आहेत. त्यातील अनेक बसेसची अवस्था इतकी वाईट झाली आहे, की लटकणारे पत्र्याचे तुकडे रस्त्यावरून जाणार्‍या-येणार्‍याला कापून काढतील, अशी भीती वाटते. तात्पुरती डागडुजी करून या बसेस किती दिवस चालणार? धूर ओकणार्‍या या बसेस पाहून महामंडळाला ‘पीयूसी’ची अट नाही का, असा प्रश्न पडतो. इंधन दरवाढीबरोबर एसटीची भाडेवाढ वेळोवेळी झाली; पण प्रवाशांना मिळणार्‍या सुविधांचा दर्जा सुधारला नाही. दरवर्षी हजार ते बाराशे कोटींचा तोटा सहन करणारे हे महामंडळ योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, तिचा दुष्काळ आजचा नाही. आज कर्मचार्‍यांसमोर त्वेषाने भाषणे करणारे नेते अनेक सरकारी उपक्रमांच्या खासगीकरणाला पाठिंबा देतात, हेही विसरून चालणार नाही.
केंद्र सरकार अनेक शासकीय उपक्रमांमधून बाहेर पडत आहे आणि या प्रक्रियेचे समर्थनही जोरदारपणे केले जात आहे. अशा वेळी तोट्यात चालणारे एसटी महामंडळ मात्र राज्य सरकारात विलीन करावे, या मागणीसाठी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे नेतेच राज्यात रस्त्यावर उतरले. एसटी नफ्यात कशी येणार, या प्रश्नाचे उत्तर कुणाकडेच नाही. ‘महामंडळासाठी पैसा कसा उभा करायचा हे आम्ही सांगतो,’ असे आज शहाजोगपणे म्हणणार्‍यांच्या हाती राज्याची सत्ता अवघ्या दोनच वर्षांपूर्वी होती. तेव्हा का पैसा उभा राहिला नाही? महामंडळाचा प्रवास तोट्याकडून तोट्याकडेच का झाला?
वास्तविक, सध्या जलवायू परिवर्तन आणि पर्यावरणाचे असंतुलन या पार्श्वभूमीवर खासगी वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक सुदृढ करण्याची गरज आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारात विलिनीकरण झाले तर ही गोष्ट नक्कीच साध्य होईल. परंतु तो बोजा उचलण्याची आर्थिक स्थिती राज्य सरकारची आहे का? नसेल तर त्यासाठी काय करायचे? याविषयी केवळ मंथनच नव्हे तर नियोजन करणे गरजेचे आहे आणि ते रातोरात होणार नाही. कोणताही उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असल्याखेरीज सरकार चालवू शकणार नाही, हे आजचे रोकडे वास्तव आहे.
परंतु एकीकडे फायद्यातील उपक्रमांमधून सरकारने बाहेर पडायचे आणि दुसरीकडे तोट्यातील उपक्रम सरकारने ताब्यात घ्यायचे यामागील तर्कशास्त्र आकलनापलीकडचे आहे. सरकारी उपक्रम म्हणजे लोकांच्या मालकीचा उपक्रम. म्हणजेच तोट्यातील उपक्रमांचा तोटा भरून काढण्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे लोकांवर आणि फायद्यातील उपक्रम धनदांडग्यांकडे, असेच एकंदर चित्र दिसते. 1992 नंतर तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारने या प्रक्रियेला अपवाद ठरण्याजोगे निर्णय केंद्रात आणि राज्यातही घेतलेले नाहीत. अशा वेळी केवळ राजकीय हितासाठी वस्तुस्थितीकडे कानाडोळा करणे आणि एकमेकांकडे बोट दाखविणे गैर ठरते. कारण सरकारे बदलतात; पण परिस्थिती बदलत नाही.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत समाजमाध्यमांवरही लोक मोठ्या संख्येने व्यक्त झाले. त्यातूनही संबंधितांचा राजकीय कलच अधिक दिसला. कर्मचारी आणि प्रवासी या दोहोंचा विचार करून संतुलितपणे कुणी बोलले, असे दिसत नाही. सणासुदीच्या काळात एसटीला अधिक उत्पन्न मिळते आणि नेमक्या त्याच काळात संपाचे अस्त्र उगारले जाते. प्रवाशांचा उद्रेक होऊन सरकार नमते घेईल, असाही हिशोब असतो.
सरकार आपल्या आवडीच्या पक्षाचे असेल तर लोक सोशल मीडियावर प्रवाशांच्या बाजूने बोलतात आणि आपल्या आवडीचे सरकार नसेल तर कर्मचार्‍यांची बाजू घेऊन बोलतात. हळूहळू समस्येची राजकीय बाजूच मोठी होते आणि वास्तव मागे पडते. एसटीच्या बसेसना जशी तात्पुरती मलमपट्टी करून रस्त्यांवरून धावायला भाग पाडले जाते, तशीच मलमपट्टी अशा संपावेळीही होते. परंतु या घडामोडींचा एक गंभीर पैलू म्हणजे एसटी कर्मचार्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या. या उद्विग्नतेचा विचार सरकारला करावाच लागेल. कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे अधिक तास सेवा देणारी ही माणसे जिवानिशी जाणे राज्याच्या लौकिकाला शोभणारे नाही.
