– राजीव मुळ्ये, ज्येष्ठ पत्रकार
जागतिक आर्थिक महासत्ता म्हणून ज्या अमेरिकेकडे पाहिलं जातं, तिथे मोठ्या प्रमाणावर उपासमार सुरू असेल, हे कुणाला सांगूनही पटणार नाही. परंतु आजमितीस तिथं सहातल्या एका माणसाला अन्नपाकिटावर अवलंबून राहावं लागतंय.
सामाजिक सुरक्षिततेसाठी लौकिक असणार्‍या अमेरिकेत अन्नपाकिटावर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या एवढी प्रचंड असेल तर अशा समृद्धीलाच काही प्रश्न विचारावे लागतील. जगाची समृद्धी जसजशी वाढेल तसतशी भूक कमी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु ते मात्र होताना दिसत नाही.
उपासमार, अन्नसुरक्षा, कुपोषण, भूकबळी हे शब्द गरीब देशांसाठीच तयार झालेले आहेत, अशी आपली समजूत असते. लॉकडाउनच्या काळात स्थलांतरित मजुरांची फरफट आपण पाहिली आणि हातावरचं पोट असलेल्यांना अन्नपाकिटं, शिधापाकिटं देणार्‍या व्यक्ती आणि संस्थाही पाहिल्या. काहीशी अशीच परिस्थिती अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशात असू शकते, असं सांगितलं तर बहुतेकांचा विश्वास बसणार नाही. जगाची आर्थिक महासत्ता असं बिरुद मिरवणारा हा देश. 2008 मध्ये अमेरिकेत आलेल्या मंदीचा फटका जगातल्या बहुतांश अर्थव्यवस्थांना बसला होता, इतकी जागतिक अर्थव्यवस्था अमेरिकेवर अवलंबून!
जगाची आर्थिक सूत्रं बर्‍याच अंशी अमेरिकेच्या हातात आहेत, हे अमान्य करता येत नाही. त्यामुळं याच अमेरिकेत सहापैकी एक माणूस उपासमार सहन करतोय, हे सांगितलं तर विश्वास बसणं अवघड आहे. कोरोनामुळं जगाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी झळ बसली आहे; पण अमेरिकेत अवस्था इतकी वाईट असेल हे कुणाला पटणार नाही. परंतु तिथल्या सर्व फूड बँका मागणीची पूर्तता करण्यास असमर्थ आहेत, असं ट्विट अमेरिकेच्या नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनीच केलंय. ‘टाइम’मधील एक वृत्तांतही त्यांनी ट्विटला अटॅच केलाय. अमेरिकेतल्या 23 टक्के कुटुंबांना सध्या अन्नटंचाईचा सामना करावा लागतोय, असं या वृत्तांतात म्हटलंय. गेल्या वर्षी कोविड नसताना 10.7 टक्के अमेरिकी कुटुंबांना अन्नसुरक्षेचा प्रश्न भेडसावत होता. हा आकडा 23 टक्क्यांवर पोहोचणं गंभीर आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळं जगभरात अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. अमेरिकेतही 55 लाख लोक अचानक बेरोजगार झाले. ‘फीडिंग अमेरिका’ संस्थेनं जारी केलेल्या अहवालानुसार डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत पाच कोटींपेक्षा अधिक अमेरिकी नागरिकांना अन्नसुरक्षेचा प्रश्न भेडसावत होता. लहान मुलांचा विचार करता, चारपैकी एक अमेरिकी बालकाची उपासमार होत असल्याचा अहवाल या संस्थेनं दिलाय. गरजू लोकांची संख्या अमेरिकेत कोविडच्या साथीपूर्वीही बर्‍यापैकी होती. साथीनंतर मात्र ती अचानक प्रचंड वाढली आहे. गरजू कुटुंबांची संख्या तिप्पट वाढली असून, या कुटुंबांमध्ये लहान मुलंही आहेत. ‘फीडिंग अमेरिका नेटवर्क’ने एकाच महिन्यात 54.8 कोटी अन्नपाकिटांचं वाटप केलं. ही संस्था नेहमीच अन्नपाकिटं वाटते; परंतु कोविडनंतर पाकिटांची संख्या 52 टक्क्यांनी वाढलीय.
पाकिटं घेण्यासाठी रांगा लागल्या. ख्रिसमसच्या आसपास न्यूयॉर्कमध्ये संस्था नेहमी 500 च्या आसपास लोकांना अन्नपुरवठा करते. यावर्षी हा आकडा 8,500 झाला होता. या संस्थेव्यतिरिक्त लोक एकमेकांनाही मदत करत आहेत. आशियाई आणि लॅटिन अमेरिकी समुदायातील लोकांची परिस्थिती सर्वांत वाईट असल्याचं सांगितलं जातंय. काही ठिकाणी ‘कम्युनिटी फ्रिज’ ठेवण्यात आले आहेत. ज्यांच्याजवळ खायला काही नाही, ते या फ्रिजमधील जिन्नस घेऊन जाऊ शकतात. सोशल मीडिया ग्रुपच्या माध्यमातूनही लोक एकमेकांना मदत करतायत. न्यूयॉर्क फूड बँकेनं यावर्षी 7.7 कोटी अन्नपाकिटं वाटली आणि अन्य कोणत्याही वर्षापेक्षा हा आकडा तब्बल 70 टक्क्यांनी अधिक आहे.
कोविडची साथ आणि लॉकडाउननंतर विविध देशांनी आपल्या नागरिकांसाठी मदतीची पॅकेजेस जाहीर केली. अमेरिकेनं जाहीर केलेलं पॅकेज सर्वांत मोठं होतं आणि पॅकेजच्या आकाराबरोबरच स्वरूपावरूनही अनेक देशांत तुलना केली गेली. परंतु कोविडचा फटका किती जबरदस्त आहे आणि पॅकेजसुद्धा किती अपुरं पडलं, हे सध्याच्या उपासमारीवरून दिसून येतंय. जगातील सर्वांत शक्तिशाली देश मानल्या गेलेल्या अमेरिकेतही भुकेले लोक आहेत, हे एरवी कुणाला पटत नाही. परंतु कोविड संकटाने या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलंय. ब्रूकिन्स इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात म्हटलंय की, जुलै 2020 मध्ये कमीत कमी 14 दशलक्ष अमेरिकी मुलांना योग्य भोजन मिळत नव्हतं.
कोविडमुळं आलेलं बेरोजगारीचं संकटच या परिस्थितीला प्रामुख्यानं कारणीभूत मानलं जातंय. नोकरी गमावलेल्यांकडे आपल्या कुटुंबाला काही महिने जगवण्याइतकी बचतही नसावी, याचं अनेकांना आश्चर्य वाटत असेल. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पाच कोटी अमेरिकी नागरिकांना भेडसावत असेल, हेही खरं वाटणार नाही. शाळेत जाऊ न शकणार्‍या मुलांसमोर तर वेगळीच समस्या उभी राहिलीय. शाळेत जो पौष्टिक आहार त्यांना मिळत होता, तो बंद आहे आणि ते पौष्टिक अन्न त्यांचे नोकरी गमावलेले आईवडील त्यांना देऊ शकत नाहीत. एकट्या न्यूयॉर्क शहरात 20 लाखांपेक्षा अधिक लोकांना अन्नसुरक्षेची समस्या आहे.
या शहरात दररोज दहा लाख अन्नपाकिटं वाटण्याची वेळ येणं याचा अर्थ चारपैकी एक नागरिक उपाशी आहे आणि सरकारी मदतीवर अवलंबून आहे. सामाजिक सुरक्षिततेसाठी लौकिक असणार्‍या अमेरिकेत अन्नपाकिटावर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या एवढी प्रचंड असेल तर अशा समृद्धीलाच काही प्रश्न विचारावे लागतील. कारण काम थांबलं की पोट थांबलं, ही परिस्थिती अमेरिकेतही उद्भवते, हे जगाला खरं वाटत नाही. वास्तविक व्हाइट हाऊसनेच दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेत बेघरांची संख्याही पाच लाखांहून अधिक आहे आणि त्यातल्या दोन लाख लोकांना रात्री झोपतानाही निवारा मिळत नाही.
या बेघरांच्या संख्येत घर असलेल्या; पण चांगली नोकरी नसलेल्या गरिबांची संख्या मिळवली तर या सर्वांपुढेच आज अन्नसंकट असणार यात दुमत असायचं कारण नाही. त्यातच 55 लाख नवबेरोजगारांची भर पडली असून, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची बेरीज केल्यास या समस्येचं गांभीर्य लक्षात येऊ शकेल. परंतु एक शक्तिशाली देश असल्यामुळं भुकेसारख्या समस्येची चर्चा अमेरिकेत अभावानंच होते. भारतात भूकबळी जात असताना भारतीय शेफ मात्र अमेरिकेत काम का करतात, हा प्रश्न जेव्हा प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना यांना एका मुलाखतकाराने विचारला होता, त्यावेळी त्यानं न्यूयॉर्क शहरातल्या गरीबांची संख्या किती प्रचंड आहे, हे सांगितलं होतं. मूळचे अमृतसरचे असलेले खन्ना न्यूयॉर्कमध्ये ‘जुनून’ नावाचा रेस्तराँ चालवतात.
पंजाबात भुकेल्या लोकांसाठी किमान लंगरची व्यवस्था असते, तीही अमेरिकेत नाही, असं त्यांनी मुलाखतकाराला सांगितलं होतं. अर्थात, लोकांना उपाशी मरू दिलं जात नाही आणि सरकारकडून अशा लोकांसाठी फूड स्टँपची योजना राबवली जाते, असंही त्यांनी सांगितलं होतं. विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असेल, तर सरकारकडून कूपन दिलं जातं आणि ते दाखवून दुकानातून अन्न नेता येतं. अशा कुटुंबात मूल जन्माला आल्यानंतर त्याच्या दुधासाठीही सरकारकडे अर्ज करता येतो. अशा कुटुंबातील मुलं 18 वर्षांची होईपर्यंत त्यांची देखभाल सरकारकडून केली जाते. तात्पर्य, अमेरिका म्हणजे केवळ श्रीमंती आणि झगमगाट हे चूक आहे. छोटी-मोठी कामं करून जगणारे लोक अमेरिकेतही मोठ्या संख्येनं आहेत आणि बरीच वर्षं ती फूड कूपन्सवर अवलंबून राहतात.
कोविडने संपूर्ण जगाला भूक जवळून दाखवली. खाऊन-पिऊन सुखी असलेल्यांनाही बर्‍याच ठिकाणी लॉकडाउनच्या काळात घास मिळणं अवघड झालं होतं. प्रगतीच्या दिशेनं हरघडी धावणारं जग या काळात ठप्प झालं आणि कुणाची किती प्रगती झाली हेही समजलं. काम केलं तरच त्या दिवशी चूल पेटेल, अशी परिस्थिती असलेली माणसं केवळ झोपडीतच राहतात असं नाही. आजकाल ती फ्लॅटमध्येही मोठ्या संख्येनं राहतात आणि नोकरी गेल्यामुळं ईएमआय भरता येत नाही म्हणून फ्लॅट विकतात, हेही आपण पाहिलं. 2020 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कारसुद्धा अन्नसुरक्षेच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) या संस्थेला मिळाला.
अन्न ही प्राथमिक गरज असून, युद्धकाळातसुद्धा शस्त्र म्हणून भुकेचा वापर केला जाऊ नये याची काळजी ही संस्था घेते. भूक संपुष्टात आणणं आणि अन्नसुरक्षा वाढवणं ही संस्थेची उद्दिष्टं आहेत. 2019 मध्ये 88 देशांमधील 10 कोटींपेक्षा अधिक लोकांपर्यंत संस्था पोहोचली. 2020 मध्ये कोविडचं संकट आलं आणि भुकेमुळं मृत्यू पावणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली, तेव्हा संस्थेनं आपल्या कामाचा वेग वाढवला आणि या कामाची नोबेल पुरस्कारासाठी दखल घेतली गेली.
लोकांना अन्नसुरक्षा मिळावी, उपासमार होऊ नये, यासाठी देशोदेशी अन्नसुरक्षेचे कायदे केले आहेत. जगाची समृद्धी जसजशी वाढेल तसतशी भूक कमी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु ते मात्र होताना दिसत नाही. अगदी अमेरिकेसारख्या आर्थिक महासत्तेलाही नागरिकांची भूक शमविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात.
कोविडसारख्या संकटकाळी ते खूपच मोठ्या प्रमाणावर वाढवावे लागतात. आपण विकासदराचा आधार घेऊन आर्थिक प्रगतीबद्दल बोलतो; पण या व्यवस्थेत काम करणार्‍यांना जेव्हा मोठ्या संख्येनं नोकर्‍या अचानक गमवाव्या लागतात तेव्हा त्यांना या व्यवस्थेचं खरं स्वरूप कळून येतं. सामाजिक सुरक्षा का आणि किती महत्त्वाची आहे, हे किमान अमेरिकेतल्या घडामोडींवरून आपण जाणलं पाहिजे.
