– अनिल विद्याधर
तिळाच्या तेलासह सर्व खाद्यतेलांच्या आकाशाला भिडलेल्या किमती आणि त्यावर सरकारकडून देण्यात आलेले स्पष्टीकरण याचा मेळ बसत नाही. वस्तुतः तीन कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेटच्या हिताचे निर्णय घेणारे सरकार वास्तवात काय करू पाहत आहे, याचे हे प्रारंभिक संकेत आहेत. हे कायदे केवळ शेतकर्‍यांच्याच विरोधात नसून, ते छोट्या आणि मध्यम व्यापार्‍यांच्याही विरोधात असून, नागरिकांच्या जेवणाच्या ताटावर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहेत, हेही यातून स्पष्ट होते.
संपूर्ण देशभरात सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. या भाववाढीमुळे संपूर्ण देश चिंताग्रस्त आहे. याविषयी दीर्घकाळ मौन बाळगल्यानंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी तोंड उघडले तेव्हा असे वाटले की, लोकांना होत असलेल्या त्रासाची खिल्ली उडविण्यासाठीच ते बोलत आहेत. ते म्हणाले की, सरकारने खाद्यतेलात होणारी भेसळ रोखली असल्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे. त्यासाठी ते केंद्र सरकारच्या 17 मे 2021 रोजीच्या अधिसूचनेचा आधार घेताना दिसतात. त्यात खाद्यतेलांचे पॅकिंग, त्यांची विक्री आणि शुद्धतेच्या बाबतीत नवीन नियम आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सर्व संबंधितांच्या आणि सर्वसामान्य जनतेच्या सूचना सध्या मागविण्यात आल्या आहेत.
या अधिसूचनेत आतापर्यंत प्रचलित 2012 च्या सवलती रद्द करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींमध्ये आपल्याकडील तेलाची विक्री करण्यासाठी ब्लेंडिंग (मिश्रण) करतेवेळी त्यात दुसरे कोणतेही स्वीकृत खाद्यतेल 20 टक्क्यांपर्यंत मिसळण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मोदी सरकारचा आणि कृषी मंत्र्यांचा असा दावा आहे की, आता नव्या तरतुदींनुसार ही ‘भेसळ’ पूर्णपणे बंद होईल.
त्यामुळे तेलाचे दर थोडेसे वाढतील; परंतु ग्राहकांना खाण्यासाठी चांगले तेल मिळेल आणि वाढलेल्या दरांचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळेल. वीजनिर्मितीचे खासगीकरण करताना ङ्गआता चांगली वीज मिळेल,फ असे विधान करण्यात आले होते, तसेच हे वक्तव्य वाटते.
यामागील वास्तव काय आहे, हे गेल्या काही आठवड्यांत तिळाचे उत्पादन करणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या एका विशिष्ट प्रकारच्या परिवर्तनामधून जाणून घेता येते. सध्याच्या काळात चंबळमध्ये तिळापासून तेल बनविणारे जितके एक्सपेलर (यांत्रिक घाणे) आहेत आणि तेलाच्या मिल आहेत, त्या सर्वांचे तेल अडानी खरेदी करीत आहेत. चंबळच्या मुरैना, भिंड, ग्वाल्हेर या भागात आणि धौलपूर, भरतपूर अशा दुसर्‍या भागातही हेच चालले आहे. खुल्या तेलाच्या व्यापारावर आधीच प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत. आता या बाजारात अडानींनी उडी घेतली आहे, त्यामुळे घाऊक व्यापार ठप्प झाला आहे. जागोजागी प्रस्थापित केलेल्या अडानींच्या संकलन केंद्रांवर हे तेल जमा केले जात आहे. तेलाच्या साठ्यावरील ही वाढती मक्तेदारी हेच तेलाच्या वाढत्या दरांमागील खरे कारण आहे. लक्षात ठेवा, ही केवळ सुरुवात आहे.
पुढे-पुढे काय होईल, याची ही केवळ एक चुणूक आहे. आगामी काळात तेलाचे दर किती वाढतील याचा अंदाज लावणे अवघड नाही. जगभरात मक्तेदारी निर्माण केल्यानंतर कंपन्या आपल्या उत्पादनांच्या किमती कशा प्रकारे निश्चित करतात आणि त्याचा परिणाम कुणाला सहन करावा लागतो, याची असंख्य उदाहरणे देशात आणि जगात दिसून येतात. त्यांची पुनश्च चर्चा करण्याची गरजच नाही.
ही मक्तेदारी योग्य ठरविण्यासाठी या प्रक्रियेचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळेल, त्यांच्या तिळाचे आणि अन्य तेलबियांचे भाव वाढतील, अशी कारणे देणे म्हणजे मृगजळाच्या सहाय्याने तहान भागविण्याच्या आशेसारखे आहे. अडानींच्या साठ्यात होणारी तेलाची साठेबाजी बाजारातील पुरवठ्याचा वेग वारंवार कमी करून ग्राहकांचे खिसे कापण्यास निमित्त ठरेल.
दुसरीकडे साठवणुकीच्या पर्याप्त उपलब्धतेच्या बहाण्याने तिळाची मागणी कमी झाल्याची कृत्रिम स्थिती निर्माण करून तिळाचे उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांनाही ठेंगा दाखविला जाईल. ही केवळ शंका नाही. कुठेही, कितीही शेतीमालाची साठवणूक करण्यास खुली मोकळीक देणारे कायदे मोदी सरकारने आधीच संमत केले आहेत. यावेळी केंद्र सरकारने किमान हमीभावात (एमएसपी) अत्यंत किरकोळ वाढीची घोषणा केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी कॉर्पोरेट कंपन्यांचे हित जोपासणार्‍या एका इंग्रजी दैनिकाच्या संपादकीय लेखात तसा तर्क दिलाही गेला आहे.
या इंग्रजी दैनिकाने हमीभावात झालेल्या किरकोळ वाढीवरही आक्षेप घेत असा सवाल उपस्थित केला आहे की, गहू आणि तांदळाचा गरजेपेक्षा अधिक साठा जर आपल्याकडे आहे तर मग हमीभावात एवढी वाढ कशाला करायला हवी? अर्थात, आपल्या व्यवसायाचा जम बसविण्यासाठी अडानी किंवा त्यांच्यासारखे अन्य कॉर्पोरेट्स सुरुवातीच्या काळात एक-दोन वर्षे चांगला दर देतीलही. बाजारावर कब्जा करण्याची ही पूर्वापार चालत आलेली युक्ती आहे. परंतु जेव्हा संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित होईल, तेव्हा कृषी उत्पादनाला काय भाव मिळेल, याची चुणूक ब्राझीलमधील कॉफी उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अनुभवातून जगाने पाहिली आहे. भारतातही अशी कमी उदाहरणे नाहीत. यानंतर सुरू होईल तिसरा टप्पा. म्हणजेच, अडानींकडून तिळाची ठेका पद्धतीने शेती सुरू होईल. त्याचा परिणाम म्हणून कालांतराने आपल्याच शेतात अडानी तिळाचे उत्पादन करीत आहेत, हे दृश्य शेतकर्‍याला पाहावे लागेल.
17 मे रोजी काढलेली अधिसूचना म्हणजे सध्या तेलाच्या व्यापारात आणि त्यानंतर तिळाच्या तसेच अन्य तेलबियांच्या शेतीत अडानी आणि तत्सम कॉर्पोरेट्सना प्रवेश करण्यासाठीचा खुला परवानाच आहे. कॉर्पोरेट्सकडून, कॉर्पोरेट्ससाठी चालविण्यात येणारी कॉर्पोरेट्सची सरकारे कशा प्रकारे त्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी कठपुतळी बनून कायदे आणि तरतुदी तयार करते आणि त्यात मनमानी बदल करते, याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह यांच्या सरकारकडून 2 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या लिलावासाठी जारी करण्यात आलेले टेंडर. या टेंडरमध्ये बोली लावणार्‍या कंपन्यांसाठी ज्या शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्या ही विक्री केवळ आणि केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी आरक्षित करणार्‍या आहेत. या शर्तींनुसार, कमीत कमी बोली एक लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यासाठी लावली जाऊ शकते. अशी व्यक्तीच बोली लावू शकते, ची एक कोटीपेक्षा अधिक निव्वळ किमतीपेक्षा (नेट वर्थ) अधिक खरेदी करू शकेल आणि ज्याची मासिक उत्पादनक्षमता 25 हजार मेट्रिक टन आहे.
याचा परिणाम असा होईल की, मध्य प्रदेशातील जवळजवळ सर्वच आटा, मैदा मिल लिलावप्रक्रियेच्या बाहेरच राहतील. सरकारने असा दावा केला की, असे केल्यामुळे शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल. परंतु लिलाव सुरू होण्यापूर्वीच हा दावा खोटा ठरला आहे. शिवराज सरकारने 2019-20 मध्ये 1850 रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी केलेल्या गव्हाच्या लिलावाची आधारभूत किंमत 1580 रुपये प्रतिक्विंटल ठेवली आहे.
वस्तुतः छोट्या आणि मध्यम व्यापार्‍यांनी 1900 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आधीच दिला आहे. जेव्हा केवळ दोनच कंपन्या लिलावाच्या रिंगणात शिल्लक राहतील, तेव्हा बोली 1700 रुपयांवरच तुटली आणि प्रचंड नफा दोन्ही कंपन्यांनी आपापसात वाटून घेतला, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. यालाच दरबारी भांडवलशाही म्हणतात. तीन कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून मोदी यांचे ‘ऑफ द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट, फॉर द कॉर्पोरेट’ सरकार काय करू इच्छित आहे, याचे हे प्रारंभिक संकेत आहेत. हे कायदे केवळ शेतकर्‍यांच्याच विरोधात नसून, ते छोट्या आणि मध्यम व्यापार्‍यांच्याही विरोधात असून, नागरिकांच्या जेवणाच्या ताटावर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहेत, हेही यातून स्पष्ट होते.
