पक्षाच्या अस्तित्वासाठी कार्यकर्ता बळीचा बकरा
नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
राजकीय पक्षांकडून (political party) होणार्या आंदोलनावेळी (agitation) जर कार्यकर्त्याने भावनेच्या भरात कायदा हाती घेतला तर त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम त्यांंनाच भोगावे लागतात. घरका ना घटका, युज अॅण्ड थ्रोच्या (Use and throw) पंक्तीत ते जाऊन बसतात. त्यामुळे कार्यकर्ता कोणत्याही पक्षाचा असो. त्याने मर्यादा सोडल्यास पश्चातापाशिवाय काहीही हाती राहत नाही.
हे सर्व सांगण्याचे कारण असे की, प्रत्येक वेळी कोणता ना कोणता राजकीय पक्ष, संघटना भावनिक मुद्दे उपस्थित करुन राज्यात कार्यकर्त्यांच्या बळावर आपले अस्तित्व दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यावेळी स्थानिक तरुण कार्यकर्ता भावनेच्या भरात आंदोलन (agitation) करतो. पोलीस (police) त्यांच्यावर गुन्हे दाखल (Crime filed) करतात. ठराविक काळ अटक होते. त्यावेळी कार्यकर्त्याला थोेडीफार प्रसिध्दी मिळते. मात्र वातावरण शांंत झाल्यानंतंर त्यांच्या मागे लागलेले पोलीस कारवाईचे शुक्लकाष्ट सुटता सुटत नाही. न्यायालयात चकरा मारताना होणारी दमछाक, त्यासाठी मोजावे लागणारे पैसे, जाणारा वेळ, होणारा मानसिक त्रास याचा विचार केला तर ज्यांंनी हे सर्व भोगले ते आजही त्यांची संगत नको बाप्पा, असा अनुभवाचा सल्ला दिल्याशिवाय राहत नाही.
लोकशाहीत (democracy) अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करणे अजिबात गैर नाही. मात्र त्यासाठी संविधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत. घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत आंदोलन केले तर त्यातून हमखास सुटण्याचा मार्ग सापडू शकतो. मात्र भावनेच्या भरात भलतेच असंविधानिक कृत्य केल्यास कोणीही मदतीसाठी पुढे येत नाही. नेते तर गळ्यात गळे घालून एकत्र येतात. स्थानिक पातळीवरील नेतेही बोट सोडून देतात. असा आजपयर्ंंतचा कटू अनुभव आहे. 25 ते 30 वयोगटातील ज्या ज्या कार्यकर्त्यांनी भावनेच्या भरात आंदोलन (agitation) केले व त्यांच्या हातून गंंभीर घटना घडल्या.
ते सर्व वयाच्या चाळीशीत गेल्यानंतर पश्चातापाचे धनी आहे. त्यांना कोणीही वाली राहिलेला नाही. नोकरी, धंद्यात जम बसला नाही. भाऊ, दादा, नाना करत फिरावेे लागत आहे. घरचे आई-वडील, भाऊ पदरमोड करुन त्याला सोडवण्यासाठी आटापिटा करत आहे. न्यायालयाच्या आवारात त्यांची दयनीय अवस्था पाहून वकिलांंनासद्धा दया आल्याशिवाय राहत नाही. गेल्या चाळीस वर्षांत एक पिढी अशा पध्दतीने वाया गेेली आहे. त्यांना ना घरी, ना दारी, मान मिळाला. ना राजकीय लाभ झाला.
दर पाच वर्षांनी राजकीय गुन्हे मागे घेतले जाणार असल्याची घोषणा होते. 31 डिसेंबर 2019 पूर्वीचे राजकीय गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया आता सुरू आहे, सामाजिक कारणांसाठी दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमधून कार्यकर्त्यांची सुटका होण्याची शक्यता आहे. मात्र गंभीर गुन्हे असल्यास त्यातून सुटका होणार नाही. बंद, संप, आंदोलन, धरणे धरतांना काही घटनांमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्यात पाच लाखांपेक्षा अधिक नुकसान झालेले असल्यास अशा गुन्ह्यांमधील संशयितांना दिलासा मिळत नाही.
पाच लाखांच्या आत नुकसान असेल अथवा नसेल अशा गुन्ह्यांमधील कार्यकर्त्यांचा शासन पातळीवर विचार केला जातो. राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा हा निर्णय जुनाच असला तरी त्यात फारशा हालचाली होत नाहीत. त्यामुळे राजकीय खटल्यांमध्ये अडकलेल्या कार्यकर्त्यांना नेहमीच पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्याला कोठेच शांंतता लाभत नाही. त्या बदल्यात त्यांना मिळणार्या लाभापेक्षा मनस्तापच जास्त असतो. म्हणून आता तरी कार्यकर्त्यांनी भावनिक व्हायचे की, संविधानिक मार्गाने जेवढे सोसेल तेवढेच आंदोलन करायचे, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.