नाशिक | नरेंद्र जोशी Nashik
दुय्यम निबंधक नोंदणी कार्यालयातील (Secondary Registrar Registration Office) असुविधा, अकार्यक्षमता (Inefficiency) आणि भ्रष्टाचाराबाबत (Corruption) नाशिकच्या (Nashik) वकीलांनी कान पिळताच शासकिय पगार असतांनाही सर्व टेबलवर पैशांची अपेक्षा व वसुली (Recovery) टाळण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष (Grievance Redressal Room) स्थापन्याचा निर्णय घेऊन दुय्यम निबंधक कार्यालयाने एक पाऊल पुढे टाकुन वादावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला खरा. मात्र वरकमाईची मानसिकता व नागरिकांनाच दुय्यम वागणूक देण्याची मानसिकता आता बदलण्याचे आव्हाण खात्याला पेलावे लागणार आहे.
नाशिक (Nashik), मालेगांव (malegaon), बागलाण (baglan), येवला (yeola), निफाड (niphad), सिन्नर (sinnar), दिंडोरी (dindori), ईगतपुरी (igatpuri), कळवण (kalwan), देवळा (deola), सुरगाणा (surgana), चांदवड (chandwad), पेठ (peth), नांदगांव (nadgaon), देवळा (deola), त्र्यंबक (tryambak), लासलगांव (laslgaon) येथील दुय्यम निबंधक नोंदणी कार्यालयातील असुविधा आणि भ्रष्टाचाराबाबत गेल्या आठवड्यात नाशिक बार असोसिऐशनने (Nashik Bar Association) थेट महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Revenue Minister Balasaheb Thorat), पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal), आमदार सुधीर तांबे (MLA Sudhir Tambe), नोंदणी महानिरीक्षक यांना निवेदन देऊन अनेक वर्षापासुनचा जाच कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
कारण येथे येणारा प्रत्येक माणुस हा शासनाला महसूल देणारा असतो. त्याला सन्मानाची वागणूक मिळणे हा त्यांचा हक्क असतांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात नावाप्रमाणे दुय्यम वागणूक मिळत होती. वकीलांकडेही त्याच नजरेने पाहीले जात होते. त्याला नागरिकांची अती सहनशक्तीही कारणीभुत होती. अपप्रवृत्तांची वेळीच नांगी ठेेचली असती तर ही वेळ आली नसती.
मात्र उशीरा का होईना मात्र वकीलांनी आवाज उठवुन शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे दुय्यम निबंधक व नोंदणी कार्यालयातील असुविधा आणि भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली. नोंदणी विभागाकडुन गतिमान व दर्जेदार सुविधा मिळणे. सर्व्हर डाऊन (Server down) सतत होत असल्याने कंपनीवर कार्यवाही करणे व अतिरीक्त सहीस लाईन सुविधा मिळणे.
प्रशिक्षित मनुष्यबळ कार्यालयील अधिकारी कर्मचारी यांची कार्यक्षमता (Functionality) वाढण्यासाठी प्रशिक्षण देणे, शासकिय पगार मिळत असतांनाही सर्व टेबलवर पैशांची अपेक्षा करुन त्या वसुलीसाठी वाम मार्ग अवलंबणार्‍यांवर वचक बसवण्यासठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे, विवाह नोंदणी कार्यालयात योग्य सोयी सुविधा असाव्यात यासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारणे, स्कॅनींग सुविधा तत्काळ उपलब्ध करुन देणे, ई-फेरफार प्रक्रीया गतीमान करणे या मागण्यांची शासनाने गंभीर दखल घेतली.
नोंदणी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे कार्यक्षमतेवर व पारदर्शक कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे मुद्दे असल्याने नोंदणी व मुद्रांंक विभागाने नोंदणीसाठी सुविधा, त्याप्रमाणे संगणक दस्त नोंदणी सुविधा, ऑनलाईन लिव्ह अन्ड लायसन्स सुविधा तसेच दस्त नोंदणी पुर्वी इ-स्टेप ईन सुविधा व पी.डी.ई. सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. या सुविधेचा जास्तीत जास्त वापर करुन जनतेस दर्जेदार व गतिमान आणि भ्रष्टाचार विरहीत सुविधा (Corruption free facility) देण्याचे निर्देश वरीष्ठ कार्यालयामार्फत देण्यात आले.
नाेंंदणी झालेला दस्तएैवज नागरिकाच्या सनदेप्रमाणे 30 मिनिटांत पक्षकार यांना परत करण्याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी. तसेच विहित केलेली फी ऑनलाइन चलनाने वसूल करण्यात येते, त्याप्रमाणे दस्त हाताळणी फी ही देखील पक्षकार यांनी ऑनलाईन भरावयाची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पक्षकाराकडुन विहित केलेल्या शुल्का व्यतिरीक्त कोणत्याही शुल्काची मागणी केल्याचे निदर्शनास आल्यास सबंधीतांविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावीत करण्यात येईल असे जाहीर केले.
तसेच कार्यालयात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक सुचना फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. कार्यालयात येणारे अभ्यागत यांंचेसाठी स्वच्छ अभ्यागत कक्ष, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पुरेशी बैठक व्यवस्था व कोव्हीड-19 (Covid-19) चे सुचनांचे तंतोतंत पालन करावे. तसेच कार्यालयात येणारे वकील तसेच पक्षकार यांना सौजन्याने वागणूक द्यावी व कामकाज करतांना प्रथम आलेल्यांना प्रथम प्राधान्य या तत्वाचे पालन करावे. जेणेकरुन नोंदणी विभागाची प्रतिमा जनमानसात चांगली निर्माण व्हावी व ती जतन करण्याचे प्रयत्न करावेत. असा निर्णय झाला. आता त्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी हीच अपेक्षा आहे.
