वीजटंचाईचे राजकारण

वीजटंचाईचे राजकारण

नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik

सध्या महाराष्ट्रात (maharashtra) वीजटंचाईचे (Power shortage) आणि लोडशेडिंगचे (Load shedding) संकट उभे राहताच वीजटंचाईचे राजकारण (politics) पुन्हा सुरु झाले आहे. मूळ मुद्दा सोडून एकमेकांचे उणे दुणे काढण्यावरच भर दिसत आहे. आगामी काळ हा आंदोलनाचा (agitation) राहणार आहे. विरोधक सरकारला सळो की पळो करुन सोडतात की सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. याची प्रचिती आणून दाखवातात, हे सिद्ध करणारा हा काळ आहे.

ऐन उन्हाळ्यात (summer) वातावरण तापल्याने विजेची मागणी वाढली असताना भारनियमन व त्यातच वाढीव अनामत रकमेचा बोजा ग्राहकांवर लादला जात आहे. त्या असंतोषाचे कोलीत भाजपसारख्या (bjp) विरोधकांना आयतेच मिळाल्याने येत्या आठवड्याच राज्यभर आंदोलनाच निर्णय घेतला आहे. त्याच डाव्या आघाड्ीच्या विविध संघटनांनी 27 एप्रिलला एक तास इंधन (Fuel) खरेदी बंदचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे सत्ताधारी केंंद्राच्या नावे खापर फोडत आहे. तर भाजपचे नेते जिल्ह्याजिल्ह्यात जाऊन सत्ताधार्‍यांच्या कारभाराचा पंचनामा (panchanama) करत आहेत.

या टंचाईमागे टक्केवारीचा वास त्यांना येत आहे. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Leader of Opposition Praveen Darekar) यांनी नाशिकमध्ये (nashik) त्याबाबत राज्यव्यापी आंदोलनाची (agitation) घोषणा केली. राज्यातील वीजटंचाईच्या समस्येला महाविकास आघाडी सरकारच (Mahavikas Aghadi government) जबाबदार असल्याचा आरोप केला. वीज गायब होत असल्याने ग्राहक होरपळत असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून ग्राहकाच्या खिशातून सुरू केलेली सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबविण्यासाठी आंदोलन (agitation) होणार आहे. भाजपचे (bjp) हजारो कार्यकर्ते राज्यभर वीज मंडळाच्या कार्यालयावर धडक दण्यास सज्ज झाले आहेत.

भारनियमन संपूर्ण मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. त्यामुळेे आगामी काळ सत्ताधार्‍यांची परीक्षा पाहणार आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे यामुळे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे 27 वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात सुरु झाल्याने वीजटंचाईच्या समस्येत भर पडली आहे. सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर त्याची वीज रातोरात कापणारे हे खाते हजारो कोटींची थकबाकी मात्र सहन करते. हे पुन्हा समोर आले आहे.

खासगी क्षेत्राकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनतेला वीजसंकटात ढकलले जात आहे. असा संशयही विरोधकांना येत आहे. एकीकडे भाजप जोर लावत असताना दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, सीआयटीयू, अ. भा. किसान सभा, लाल बावटा शेतमजूर युनियन, जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय, एसएफआय या संघटनांनी पेट्रोल, डिझेल, गॅस, खाद्यतेल, अन्न-धान्य, भाजीपाला इत्यादी दैनंदिन गरजेच्या सर्वच वस्तूंचे वाढलेले भाव पाहून 27 एप्रिलला सकाळी अकरा ते बारापर्यर्ंत इंधन खरेदी आंदोलनाची हाक दिली आहे. एक तास स्वस्ताईसाठी, एक तास सत्यासाठी, एक तास सुखासाठी म्हणत दरवाढीचा निषेध केला जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळ हा आंदोलनाचा राहणार आहे.

Related Stories

No stories found.