– महेश कोळी, संगणक अभियंता
डिजिटल क्रांतीचा थेट संबंध आर्थिक विकास, रोजगार आणि मानवी विकासाशी आहे. भारतात डिजिटल असमानतेमुळे 40 कोटी लोक इंटरनेट सेवेपासून सध्या दूर आहेत. गावांमध्ये राहणार्‍या 60 टक्के लोकसंख्येला डिजिटल प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी कृषी, शिक्षण, ऊर्जा, आरोग्य यांसह अनेक क्षेत्रांना इंटरनेटशी जोडणे आवश्यक आहे. ‘वाणी’ प्रकल्पामुळे ही गोष्ट साध्य होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘पब्लिक वाय-फाय नेटवर्क’च्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण देशभरात वाय-फायच्या सार्वजनिक सेवेचा विस्तार होण्याच्या प्रक्रियेस गती मिळेल. सध्या लोकांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध होण्यासाठी एखाद्या मोठ्या कंपनीची किंवा
मोठ्या प्लॅनची गरज भासते. परंतु ‘पीएम वाणी’ (वाय-फाय नेटवर्क अ‍ॅक्सेस इंटरफेस) असे नाव दिलेल्या या नव्या सेवेस जेव्हा प्रारंभ होईल तेव्हा देशातील प्रत्येक नागरिक कोठूनही इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून घेऊ शकेल.
ही वाय-फाय क्रांती तीन स्तरांवर शक्य होणार आहे. पहिल्या स्तरावर पीडीओ अर्थात पब्लिक डेटा ऑफिस असतील. याअंतर्गत कोणताही व्यावसायिक आपल्या दुकान किंवा कार्यालयात छोटासा वाय-फाय स्पॉट बसवून कोणत्याही इंटरनेट सेवा प्रदात्या कंपनीकडून इंटरनेट घेऊ शकेल आणि ते लोकांना पुरवू शकेल. पीडीओ म्हणजे हे जुन्या काळातील पीसीओसारखेच (सार्वजनिक टेलिफोन बूथ) असेल. हे पीडीओ सुरू करण्यासाठी परवाना, नोंदणी, शुल्क आदींची गरज असणार नाही.
दुसर्‍या स्तरावर पब्लिक डाटा अ‍ॅग्रिगेटर असतील. हे अ‍ॅग्रिगेटर पीडीओच्या व्यवस्थेत सामंजस्य राखण्याचे काम करतील आणि पीडीओच्या खात्यांचे हिशोब ठेवतील. त्यांना सरकार सात दिवसांतच परवाने देईल. तिसर्‍या स्तरावर अ‍ॅप प्रोव्हाइडर असतील. त्यांच्याकडून खास अ‍ॅप्सची निर्मिती करण्यात येईल आणि वापरकर्ते ही अ‍ॅप्स डाउनलोड करून घेतील. अ‍ॅप स्टोअर व्यतिरिक्त सरकारच्या वेबसाइटवरसुद्धा हे अ‍ॅप उपलब्ध असेल. अ‍ॅप प्रोव्हाइडरनासुद्धा सात दिवसांच्या आत परवाना दिला जाणार आहे.
पुढील वर्षी 5-जी नेटवर्क लाँच करण्याची तयारी सुरू असतानाच सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. देशाची संपूर्ण लोकसंख्या ऑनलाइन यावी, हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट यामागे आहे. आकडेवारीचा विचार करता, देशात सध्या 120 कोटी मोबाइलधारक आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक वापरकर्त्यांकडे स्मार्टफोन आहेत.
सरकारने डिजिटल इसोसिस्टिमही वाढविली आहे तसेच थेट रोख लाभ हस्तांतरण, जीएसटी नेटवर्क आदी अनेक सेवा सुविधा डिजिटल मोडमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यातच कोविड-19 च्या प्रसारानंतर डिजिटल देवाणघेवाणीचे प्रमाण वाढले आहे, एवढेच नव्हे तर वर्क फ्रॉम होम आणि ऑनलाइन अभ्यास या प्रक्रियांनाही वेग आला आहे. त्यासाठीही वाय-फायची गरज आणि मागणी वाढली आहे. वाय-फाय सेवा देशाच्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत पोहोचविण्यासाठी एक कोटी डाटा सेंटर सुरू करण्याचा इरादा सरकारने बोलून दाखविला आहे. यामुळे देशातील चित्र निश्चितच बदलणार आहे.
परंतु सार्वजनिक वाय-फाय सेवा जरी सर्वांना उपलब्ध होणार असली, तरी ती स्वस्त असणेही तितकेच आवश्यक आहे. तरच तिचा लाभ सर्वांना होऊ शकेल. पीसीओची प्रणाली 1990 च्या दशकात सुरू झाली होती. त्यानंतर काही वर्षांतच संपूर्ण देश कमीत कमी किमतीत सार्वजनिक टेलिफोन कनेक्टिव्हिटीने जोडला गेला. आजच्या डिजिटल विश्वात अशीच क्रांती इंटरनेटच्या बाबतीत व्हावी, असे सर्वांना वाटते आहे. मोबाइल फोनच्या माध्यमातून इंटरनेट अगदी दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचले आहे. परंतु सिग्नल आदी तांत्रिक अडचणींमुळे इंटरनेट सेवांशी निगडीत तक्रारी खूपच आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा हा निर्णय खरोखर क्रांतिकारी ठरू शकेल असाच आहे. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पब्लिक वाय-फाय हॉटस्पॉटचा हा प्रस्ताव दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दिला आहे. तो प्रत्यक्षात आल्यास सघन लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या शहरांपासून दुर्गम ग्रामीण भागापर्यंत सर्वत्र आपल्याला स्मार्टफोनच्या साह्याने इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होऊ शकेल. सामान्यतः अशा ठिकाणी सिग्नल चांगला येत नसल्याची तक्रार ऐकायला मिळते. परंतु ‘वाणी’ प्रणालीशी संलग्न होण्यासाठी एकदाच नोंदणी करावी लागणार असून, त्यासाठी थोडेसे शुल्क भरावे लागेल. त्यानंतर मात्र कोणत्याही भागात इंटरनेट नेटवर्क कोणत्याही कंपनीकडून घेता येऊ शकेल.
या योजनेमुळे शहरी आणि ग्रामीण लोकांसाठी रोजगाराचे एक साधनही निर्माण होईल. ज्याप्रमाणे पीसीओने हजारो लोकांना रोजगार दिला होता, त्याचप्रमाणे त्याचप्रमाणे पीडीओसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करू शकेल. सरकारी सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीनेही या नेटवर्कचा फायदा होणार आहे. जीएसटीची सुरुवातही डिजिटल ऑपरेटिंग फ्रेमवर्कवरच करण्यात आली होती. आरोग्याचे रेकॉर्ड डिजिटल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आरोग्यसेवा अत्यंत जलद, अचूक आणि विश्वसनीय रीतीने उपलब्ध होऊ शकेल. रेशन कार्ड, सर्व प्रकारची अनुदाने तसेच सर्व सरकारी योजनांचे संचालन डिजिटल माध्यमातून केल्यामुळे ते अधिक प्रभावी ठरू शकते. आधारच्या माध्यमातून सर्व सेवांना जोडल्यामुळे भारतातील डिजिटल मोहीम यशस्वी होत आहे. ई-कॉमर्सने शहरी ग्राहकांना सुविधा उपलब्ध करून दिली असतानाच ग्रामीण, दुर्गम भागांतील छोट्या उद्योजकांसाठी भविष्यात हा एक सशक्त बाजार बनणार आहे. हातमाग उद्योगातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हा एक नवा मार्ग ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे पॅकेजिंग, डिलिव्हरी अशा अनेक क्षेत्रांसाठी इंटरनेट सुविधा क्रांतिकारक ठरू शकते.
आज देशात सर्वच भागांमध्ये ब्रॉडबँड सेवेचा वेग चांगला आहे असे नाही. सर्व्हरच्या क्षमतेशी निगडीत अनेक समस्या सार्वजनिक प्रणालींमध्ये नेहमी बाधक बनतात. बँकांची तर ही नियमित समस्या बनली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी मार्ग शोधणे आवश्यक असून, ते या योजनेमुळे होणार आहे. डिजिटल क्रांतीचा थेट संबंध आर्थिक विकास, रोजगार आणि मानवी विकासाशी आहे.
भारतात डिजिटल असमानतेमुळे 40 कोटी लोक इंटरनेट सेवेपासून सध्या दूर आहेत. गावांमध्ये राहणार्‍या 60 टक्के लोकसंख्येला डिजिटल प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी कृषी, शिक्षण, ऊर्जा, आरोग्य यांसह अनेक क्षेत्रांना इंटरनेटशी जोडणे आवश्यक आहे. ‘वाणी’ प्रकल्पामुळे ही गोष्ट साध्य होणार आहे. ही सर्व क्षेत्रे डिजिटल सुविधेशी जोडली गेली तरच जगात आपल्याला प्रगती करणे शक्य होईल.