कोविड-19 च्या संसर्गाने संपूर्ण जगात हाहाकार उडवून दिला आहे. सर्व देशांनी एकत्रित येऊन या साथीचा मुकाबला करण्याखेरीज अन्य पर्याय जगासमोर आता उरलेला नाही. ज्या वेळी जगातील सर्व देशांनी एकत्र यायला हवे, त्याच वेळी देशादेशांमधील अंतर वेगाने वाढत जाणे खेदजनक आहे. जागतिक संस्था लडखडत असून, स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परस्पर सहकार्याचे सर्व प्रयत्न आपापसातील मतभेद, विभाजनकारी धोरणे आणि आनिकारक राजकारणामुळे विफल होताना दिसत आहेत. जगासमोर वायू प्रदूषण, जलवायू परिवर्तन, कोरोना विषाणू, टोळधाडी अशा गंभीर समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. संपूर्ण जगासमोरील ही अशी आव्हाने आहेत, ज्यांना देशांच्या सरहद्दी ठाऊक नाहीत. कोविड-19 विषाणूने चीनमधून बाहेर पडून आता संपूर्ण मानवजातीला विळखा घातला आहे. संपूर्ण जगात हा विषाणू इतक्या वेगाने पसरला, की सहा महिन्यांत एक कोटीहून अधिक लोकांना त्याची लागण झाली आणि रुग्ण दररोज वाढतच चालले आहेत.
विषाणूंचा संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक देशांनी अनेक उपाययोजना केल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रवास ठप्प झाला. एका खास यंत्रणेअंतर्गत काही देशांनी विमानसेवा सुरू करण्यासाठी पुढाकार जरूर घेतला आहे; परंतु विषाणूंच्या दृष्टीने सुरक्षित असलेल्या देशांमध्ये अन्य देशांमधून येणार्‍या प्रवाशांवरील बंदी फार काळ राहू शकणार नाही. अमेरिकेत ही बाब स्पष्ट झाली आहे. तेथे न्यूयॉर्कसारख्या अनेक राज्यांमध्ये विषाणूवर नियंत्रण आणण्यास मदत जरूर झाली. परंतु हे यश दीर्घकालीन ठरू शकले नाही आणि संसर्गग्रस्त रुग्णांमध्ये वाढ होत गेली. एका देशातून दुसर्या देशात प्रवाशांची ये-जा थांबवून किंवा त्यासाठी विशेष तरतूद करून केवळ तत्कालीन समाधानाव्यतिरिक्त काहीच हाती गवसू शकत नाही. विषाणूचा खातमा करण्यासाठी, किमान त्यावर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने दीर्घ काळासाठी जगातील देशांना एकजूट करावीच लागेल.
भारतात झालेला टोळधाडीचा हल्ला हा जलवायू परिवर्तनाचा थेट परिणाम आहे. देशात चक्रीवादळे येण्याचे प्रमाणही अचानक वाढले आहे. पावसाच्या वितरणात बराच असमतोल दिसू लागला आहे. जलवायू परिवर्तनाचे सर्वच परिणाम सातत्याने जाणवू लागले आहेत. भारत एकटा या परिणामांविरुद्ध लढा देऊ शकणार नाही. पूर्व आफ्रिकेचा एक मोठा प्रदेश टोळांच्या पैदाशीचे प्रमुख केंद्र बनला आहे आणि तेथील सरकारे पैशाअभावी आणि उपकरणांअभावी टोळांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यात अपयशी ठरत आहेत. हवेच्या दिशेत होणार्या बदलांनुरूप या टोळधाडी संपूर्ण जगाला त्रस्त करीत राहतील. या समस्येपासून मुक्तता मिळविण्यासाठी आपल्याला पूर्व आफ्रिकेतील देश, अरबस्तान, इराक, पाकिस्तान आणि भारत या देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढवावे लागेल. या कामात आपल्याला जागतिक संस्थांच्या मदतीचीही गरज भासेल. या संस्थांच्या माध्यमातून या सर्व देशांना एकत्रित आणण्यासाठी तसेच तांत्रिक मदत मिळविण्यासाठी सहकार्य मिळेल.
जलवायू परिवर्तनाशी संबंधित आव्हान आता एवढे भयावह झाले आहे की, आता यावर अधिक काही बोलण्याची गरज उरलेली नाही आणि तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे. एकंदरीत वातावरण असे बनले आहे की, हरितगृह वायूंचे दुष्परिणाम एखाद्या देशाच्या सीमेपुरते मर्यादित राहू शकणार नाहीत. त्यामुळेच जगातील देशांमधील परस्पर सहकार्य आणि विश्वास या गोष्टींवर भर देणे गरजेचे आहे. या मुद्यावरील परस्पर सहकार्य एखाद्या अशा करारावर आधारित असेल, जो जगातील सर्व देशांच्या हिताचा असेल. म्हणजेच, सर्वांच्या सामूहिक हिताचा आणि पूर्णपणे उचित करार होण्यावरच सहकार्य अवलंबून आहे. जग आता एवढे बदलले आहे की, त्याबद्दल काही बोलणेही सोपे नाही. जागतिक स्तरावर विविध देशांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करायचे असल्यास प्रयत्नांचे सार्थक आणि प्रभावी परिणाम दिसून येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकांचा आपल्या सरकारवर आणि संस्थांवर विश्वास असायला हवा आणि त्यानंतरच कोविड-19 सारख्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी ठोस योजना समोर येऊ शकेल. अन्यथा प्रयत्न अयशस्वी होतील.
सध्या आपण जागतिक इतिहासाच्या एका महत्त्वाच्या वळणावर आहोत. संयुक्त राष्ट्रे ही दुसर्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेली एक महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. या संस्थेच्या निर्मितीनंतर अनेक नवनवीन संस्था उदयास आल्या आणि काही महत्त्वाचे करारही झाले. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत या संस्थांकडून काही चुकाही झाल्या आहेत. अनेक प्रसंगांमध्ये संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना जगातील शक्तिशाली देशांसमोर प्रभावहीन ठरली. यूएन फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजमध्ये अशा विषयावरील चर्चा टाळली, जो 2021 च्या अंतापर्यंत जगासाठी एक मोठे आव्हान घेऊन येणार आहे. जबाबदारी टाळून पळ काढण्याचे याहून मोठे उदाहरण बहुधा कोणतेच सापडणार नाही.
सध्याच्या काळात विविध देशांमध्ये आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याची स्पर्धाही तीव्र होत चालली आहे. चीन आणि अन्य देशांनी एकमेकांविरुद्ध तलवारीही उपसल्या आहेत. ही लढाई केवळ व्यापारापुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही, तर या लढाईने जगाला एका वेगळ्या बदलाच्या तोंडाशी आणून उभे केले आहे. चीनने जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील आपली पकड मजबूत केली आहे आणि जगातील गरीब तसेच श्रीमंत देशही कोणत्या ना कोणत्या बाबतीत चीनवर अवलंबून राहू लागले आहेत. आपली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी ताकदीचा वापर करण्यासही चीन मागेपुढे पाहत नाही. कोविड-19 संसर्गाबरोबरच एक विचार वेगाने पसरत चालला आहे. तो म्हणजे, लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून नव्हे तर बळाचा प्रयोग करूनच विषाणूच्या प्रसाराला आळा घातला जाऊ शकतो. लोकशाहीतील त्रुटी दूर केल्याने लोकशाही मूल्यांचा र्हास होणार नाही, उलट ती आणखी मजबूत होतील, एवढीच अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर करता येऊ शकते. याचा संबंध स्थानिक आणि जागतिक समुदायाच्या पातळीवरील गुंतवणुकीशी आहे. यामुळे जगाला सुरक्षित बनविण्यासाठी मदत मिळेलच; शिवाय लोकशाही आणि मानवजातीचे अधिकार तसेच पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतील. यापेक्षा अन्य कोणतीही गोष्ट स्वीकारार्ह ठरू शकणार नाही. आजही आणि उद्याही!
सुनीता नारायण, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
(लेखिका सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई)च्या संचालिका आहेत.)