शेती आणि औद्योगीकरणासाठी व्यापक लढ्याची गरज
फिचर्स

शेती आणि औद्योगीकरणासाठी व्यापक लढ्याची गरज

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

मानवी समाजाच्या आजवरच्या वाटचालीत अनेक स्थित्यंतरे झाली आहेत या स्थित्यंतरातून शहाणे होत मानवी समाजाने आपला विकास साध्य केलाय आज कोविड-19 च्या विषाणूने मानवी समाजाला पुन्हा अश्याच एका अनपेक्षित स्थित्यंतरात टाकले आहे.

या अनपेक्षित आजाराने जगभरात जी परिस्थिती निर्माण करून ठेवलीय त्याने सार्‍यांचीच पायाखालची जमीन सरकली आहे आणि सारेच आपापल्या क्षेत्रात या परिस्थितीचे गांभीर्याने विश्लेषण करतायत निष्कर्ष मांडतायत मध्ययुगीन कालखंडातून आधुनिक कालखंडात प्रवेश करतांना जगभरात रेनेसान्स (प्रबोधन) ची चळवळ सुरु झाली होती आणि त्यातून मानवी समाजाने नव्या मूल्यांचा स्वीकार करत सर्वच सामाजिक संस्थांमध्ये झालेला बदल अंगिकारला होता. आज या कोरोना आपत्तीच्या काळात आपल्या देशातही सर्वच क्षेत्रांमध्ये होऊ घातलेले किंबहुना लादले गेलेले बदल आज आपल्याला दिसू लागले आहेत

या बदलांना सर्वात मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागणार आहे ते येथील शोषित कष्टकरी कामगार वर्ग, ग्रामीण शेतमजूर, शेतकरी, यांना आणि त्याच बरोबर बहुजन, दलित आदिवासी किंवा अल्पसंख्यांक या समाज घटकांना ही. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत या घटकांच्या चळवळी आणि संघटना यांच्या पुढे ही या स्थित्यंतराच्या काळात नव्याने मांडल्या जाणार्‍या नव्या आर्थिक बदलांमध्ये आपल्या समूहांचे हक्क आणि अधिकार व भागीदारी जपण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे

कुठल्याही देशापुढे प्रामुख्याने दोन प्राथमिकता असतात पहिली देशाची आर्थिक सुबत्ता आणि दुसरी देशातील जनतेच्या मानवी सुविधांची उपलब्धता आज आपल्या पुढे या दोन्ही प्राथमिकतांवर मोठ्या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत खर तर कोरोनाच्या काळात जी आर्थिक घसरण झाली आहे आणि मानवी सुविधांच्या बाबतीत या देशातील यंत्रणा ज्या पद्धतीने उघड्या पडल्यात त्यातून या देशात शहरी आणि ग्रामीण भारतात असलेली विषमता किती भीषण आहे याचे चित्रही सर्वांनीच बघितले. या निर्माण झालेल्या परिस्थितीला कोरोनाकाळ जबाबदार आहे असे सांगितले जाते आहे परंतु हे अर्ध्यसत्य आहे कोरोनाच्या पुर्वी जी धोरणे व योजना या सर्व क्षेत्रांमध्ये राबविल्या जात होत्या त्यातून देशातील भांडवली विकास दिसत असेलही परंतु ग्रामीण आणि शहरी भागातील विषमतेला हि त्यातूनच बळ मिळत होत आणि जीडीपी हा एकच विकासाचा निकष मानून उद्योग आणि व्यापार या वरच लक्ष केंद्रित करत त्याच्या विकासासाठी शेती आणि इतर सेवाक्षेत्रांचे उलट शोषण सुरु होते ज्यातून समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात असणारा समतोल ढासळत होता आणि इंडियाविरुद्ध भारत असा संघर्ष दिसत होता कोरोनाच्या काळात तो अधिक तीव्र होऊन समोर आलाय महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या समस्यांनी आत्महत्येची भीषणता कोरोना येण्यापुर्वीच गाठली होती स्थानिक पातळीवर रोजगार नाही म्हणून ग्रामीण भागातून मजूर कष्टकरी वर्ग शहरांकडे धाव घेवून तेथे झोपडपट्टीत जगण्याचा संघर्ष करत होता कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊन मुळे तो संघर्ष किती जीवघेणा होता हे देशाने रस्त्यांवर बघितले

या देशातील जागतिकीकरणावर आधारित अर्थव्यवस्थेने जन्माला घातलेला नवा उच्च मध्यम वर्गही या काळात संकटात आला आहे आणि बेरोजगारीची समस्या नव्या रूपाने अधिक तिव्र झाली आहे.

अश्या या परिस्थितीत देशापुढे आणि राज्यांपुढे हे अर्थ संकट आणि त्यातून जनतेत निर्माण होवू बघणारी यादवी कशी सावरायची हा मोठा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि तो जर सोडवायचा असेल तर केवळ अर्थव्यवस्था पूर्ववत सुरु करणे एव्हढेच पुरेसे होणार नाही तर कोरोना पूर्वीची धोरणेही बदलवावी लागतील खरे तर भूतकाळात झालेल्या चुका सुधारण्याची ही संधी निर्माण झाली आहे असेही म्हणता येईल म्हणून यापुढे विकासाची धोरणे व उपाययोजना या केवळ उद्योग व व्यापारकेंद्रित न रहाता ग्रामीण भागातील शेती व्यवसाय व त्यातील सेवा आणि पूरक जोडधंदे यावर हि भर द्यावा लागेल त्यांच्यातील समतोल साधावा लागेल. या साठी शोषितांच्या संघटनांना यापुढे यावर आधारितच व्युव्हरचना आखावी लागणार आहे मात्र यावेळी केवळ रस्त्यावरचा संघर्ष नसेल तर त्याला रचनात्मक पर्याय देण्याचीही गरज असणार आहे

महाराष्ट्रात आपल्याला या बाबतीत खूप मोठी संधी आहे महाराष्ट्रातील कष्टकरी शेतकरी आणि शोषित समूहांचा आर्थिक शोषणाच्या विरुध्द संघर्षाचा इतिहास मोठा आहे आणि केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील कष्टकरी व शोषीत वर्गासाठी तयार झालेली धोरणे व कायदे महाराष्ट्रातील चळवळींनी मुळेच तयार झाले आहेत त्यातीलच एक महत्वाचा कायदा म्हणजे रोजगार हमीचा कायदा

राज्यात शेती आणि त्यावर आधारित शेतमजुरांची संख्या मोठी आहे परंतु गेल्या कित्येक दशकांपासून त्याच्या कडे कच्या मालाची वखार म्हणून बघत औद्योगीकरणाच्या वाढीसाठी त्याचे शोषण सुरु आहे कष्ट शेतीत राबणार्‍या शेतकर्‍याचे/शेतमजुरांचे, मात्र निर्माण होणार्‍या उत्पन्नावर त्याच्या प्रक्रियेवर आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या उत्पादनावर त्याचा अधिकार नाही त्याने निर्माण केलेला कच्चा माल अडते आणि व्यापार्यांना मिळेल त्या किंमतीत विकायचा आणि उदरनिर्वाह चालवायचा दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी झाली तर आत्महत्या करायची किंवा शहराकडे झोपडपट्टी गाठून तिथे मजुरी करायची हि वेळ आजच्या ग्रामीण भागावर आली आहे कोरोनात तर आता शहरातही काम मिळणे कठीण आहे.

आतापर्यंत शहरांचा होणारा विस्तार म्हणजे विकास मानणार्‍या शासनाला शहरीकरणामुळे निर्माण होणारे प्रश्न लक्षात आले असतीलच उद्योगांचे होणारे केंद्रीकरण आणि त्यातून लोकसंख्येची वाढणारी घनता त्यातून मूलभूत सुविधांचे निर्माण झालेले प्रश्न कोरोनासारख्या परिस्थितीत किती जीवघेणे ठरतात याचा अनुभव मिळाला आहे.

जागतिकीकरणाच्या धोरणांमुळे आणि दबावामुळे केवळ गुंतवणूक आणि नफा याचे गणित मांडत उभारलेल्या बाजारपेठा या केवळ मागणी आणि पुरवठा यावरच चालत नाहीत तर मानवी समाजातील सर्व घटकांचा समतोल साधत या घटकांच्या मानवी विकासासाठीही गुंतवणूक करावी लागते अन्यथा हि सारी विकासाची सूज बूमरँगसारखी उलटते त्यामुळे देशाचां विकासदर, जीडीपी याची कसरत करत देश विकासाच्या रस्त्यावर अग्रेसर आहे हे जनतेपुढे मांडत किंवा तसा किमान आभास निर्माण करत सत्तेत टिकून राहण्याचा प्रयत्न करणार्‍या राजकीय पक्षांपुढे ही मोठा पेच निर्माण झाला आहे आणि मग त्यातूनच लघु व सूक्ष्म उद्योगांना अल्प व्याजदरात कर्जांचा डोस देण्या सारख्या योजनांची घोषणा केली जातेय तर दुसरीकडे बँकठेवी व बचतीं वरचे बँक व्याज दर कमी करून लोकांनी आपले पैसे बँकेत न ठेवता त्याना बाजारातच गुंतवावे किंवा खर्च करावेत असेच संकेत दिले जात आहेत.

यातून बेरोजगार तरुण स्वयंउद्योगाकडे वळतील आणि ग्राहक बाजारात परततील व रुतलेल अर्थचक्र गतिमान होईल, अशी या मागची आत्मनिर्भर भाबडी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे शेती संदर्भात कुठल्याच ठोस योजना किंवा धोरणांसाठी तरतूद केलेली नाही अश्या परिस्थितीत शहरी किंवा औद्योगिक विकास आणि ग्रामीण शेती आधारित व्यवसाय यामध्ये जर समतोल निर्माण केला गेला नाही तर येवू घातलेल्या महामंदिच्या काळात या राज्यात आणि देशातही ग्रामीण भारत विरुध्द शहरी इंडिया यांच्यातील संघर्ष अटळ आहे

महाराष्ट्रा पुरते बोलायचे झाले तर आज ग्रामीण भागात शेती व्यवसायात अजूनही माणस तगून आहेत गरज आहे, ती त्यांच्या परिश्रमात गुंतवणूक करण्याची आणि त्यांना समृध्द शेती च तंत्रज्ञान देण्याची. शेती म्हणजे केवळ अन्नधान्य पिकवणे नाही तर मानवी समाज जीवनाच्या सांस्कृतिक सामाजिक आणि आर्थिक जीवनाचा तो अविभाज्य घटक आहे त्याची तोडमोड न करता व त्यांच्या पासून हिरावून घेतलेला बाजार आणि पूरक प्रक्रिया व्यवसायांवर त्याला त्याचा रास्त हक्क आणि वाटा देवून जर महाराष्ट्रातील शेतकरी उभा केला तर विकासाची खरी पहाट उगवल्या शिवाय रहाणार नाही आणि यासाठी शहरातील आणि ग्रामीण भागातील व्यवसाय करू बघणारे तरूण तरुणी त्यांचे स्टार्टअप व्यवसाय, रोजगार हमी आणि विविध विभागांच्या योजना, ग्रामपंचायातींना मिळणारा 14 वा वित्त आयोगाचा निधी, पेसा निधी अश्या विवध मार्गांनी गांव पातळीवर शेती आणि गांव परिसरातील नैसर्गिक संसाधने यांना केंद्रस्थानी ठेवून कच्चा माल उत्पादन त्यावर प्रक्रिया उद्योग साठवणूक आणि वाहतूक बाजार यांचे सुसूत्र नियोजन उभे राहू शकते शासनाने या साठी योजना आखलेल्या नाहीत असे नाही परंतु त्या सार्‍या सुट्यासुट्या आहेत आणि त्यात शेतकर्‍याची भागीदारी नाही गांव समुहाचा सहभाग नाही. ज्याच्यातून मानव विकासाचे निर्देशांक जपत शाश्वत उत्पन्न आणि परतावा मिळू शकतो असे गुंतवणूक करता येणारे एकच क्षेत्र आहे आणि ते म्हणजे शेती तेव्हा कोरोना नंतर किंवा कोरोना सोबतच इथून पुढच्या काळात जर आपल्याला येऊ घातलेले आर्थिक संकट दूर करायचे असेल तर ग्रामीण भारत आणि शहरी इंडिया, शेती आणि औद्योगीकरण यांच्यात समतोल साधतच गुंतवणूक करावी लागेल आणि तशी धोरणे आखावी लागेल अन्यथा समाजातील यादवीला तोंड द्यावे लागेल.

प्रतिभा शिंदे,9767457062

Deshdoot
www.deshdoot.com