कोरोनाग्रस्तांना भरपाईचा मुद्दा रास्त

कोरोनाग्रस्तांना भरपाईचा मुद्दा रास्त

श्रीकांत देवळे

कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या ातेवाइकांना 4-4 लाख रुपयांची भरपाई देण्यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाच्या निकालाचीच आता प्रतीक्षा आहे. केंद्र सरकारने कोरोनापीडित परिवारांना ही रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. . परंतु चार लाखांची ही मदतसुद्धा एकदम न देता टप्प्याटप्प्याने देता येऊ शकते. कोरोनामुळे कंबरडे मोडलेल्या कुटुंबांना ही छोटीशी सरकारी मदत मोठे बळ देणारी ठरेल.

‘शतकातील सर्वांत मोठ्या अशा कोरोना संसर्गाच्या संकटाशी झुंज देत असताना केंद्र सरकारसमोर अनेक प्रकारची आव्हाने उभी आहेत. या आव्हानांच्या गराड्यात सरकार असतानाच कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाइकांना 4-4 लाख रुपयांची भरपाई देण्यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाच्या निकालाचीच आता प्रतीक्षा आहे. केंद्र सरकारने कोरोनापीडित परिवारांना ही रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. अशी भरपाई द्यायची झाल्यास त्याची एकंदर रक्कम 16 हजार कोटी एवढी होईल.

सरकारचे म्हणणे असे आहे की, भरपाईचे आर्थिक ओझे उचलणे केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या आवाक्यातील नाही. कोणत्याही राज्य सरकारची आणि केंद्र सरकारचीही आर्थिक स्थिती सध्या एवढी बळकट नाही. अर्थात काही राज्यांनी अशा घटनांमध्ये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे, हा भाग वेगळा. बिहार सरकार अशा कुटुंबांना 4-4 लाख रुपये, दिल्ली सरकार 50 हजार रुपये, हरियाना सरकार गरीब कुटुंबांना 2-2 लाख रुपये तर मध्य प्रदेश सरकार 1-1 लाख रुपये देणार आहे.

केंद्र सरकारचे म्हणणे असे आहे की, भूकंप किंवा तत्सम नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी अशी नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते. परंतु एखाद्या संसर्गजन्य आजाराच्या बाबतीत अशी भरपाई दिली जाऊ शकत नाही. कोरोना संकटाच्या वेळी सर्व निर्णय आपत्ती प्रतिबंधक कायद्याच्या (2005) कक्षेत राहूनच घेतले गेले आहेत. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, प्रभावित कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान दिले जावे. त्यांच्या उपजीविकेची व्यवस्था तसेच पुनर्वसनाचीही तरतूद आहे.

कोरोना ही भूकंप किंवा पुरासारखी नैसर्गिक आपत्ती नसली, तरी तिचा परिणाम अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या तुलनेत कितीतरी पट अधिक व्यापक स्वरूपात दिसून येतो. या आपत्तीने लाखो लोकांचा जीव तर घेतला आहेच; शिवाय असंख्य लोकांना आर्थिकदृष्ट्या हालाखीत ढकलले आहे. या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी अनेक कुटुंबांना बरीच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. लोक केवळ कोरोनामुळेच दगावले असेही नाही. कोरोनाच्या काळात आरोग्यविषयक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून गेली होती.

कोरोना संसर्गाच्या चाचण्यांचीही व्यवस्था होऊ शकली नाही. अन्य कारणांनी आजारी पडलेल्या लोकांनाही औषधपाणी आणि दवाखान्यात जागा मिळू शकली नाही. कितीतरी कोरोनाबाधित रुग्ण सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांच्या दारात जागा मिळण्याची वाट पाहता-पाहता इहलोक सोडून गेले. शेकडो लोकांचा मृत्यू सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांत ऑक्सिजन न मिळाल्याने झाला. काही राज्यांत तर सरकार नावाची व्यवस्थाच कोरोनाकाळात जणू गायब झाली होती. या अपयशाचा भार कोण उचलणार? मृत्यूनंतर अंतिम संस्कारांची वाट पाहावी लागत होती. या आपत्तीने जी भावनिक जखम लोकांच्या मनावर केली आहे, ती एवढ्या लवकर भरून निघणारी नाही. मृत्यूचे तांडव अद्यापही संपलेले नाही.

कोरोनाचा संसर्ग अन्य काही गंभीर आजारांनाही कारणीभूत ठरला आहे. संसर्गापासून मुक्त होणार्‍या असंख्य रुग्णांचा ‘पोस्ट कोविड’ (कोविडोत्तर) व्याधींमुळे मृत्यू झाला आहे. परंतु हे मृत्यू ङ्गकोरोनाबळीफ म्हणून नोंदविले जात नाहीत. ज्या कुटुंबांमधील कर्तासवरता माणूस कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडला अशा कुटुंबांपुढे मोठे संकट उभे आहे.

या कुटुंबांमधील विधवा आणि मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी कुणाला ना कुणाला घ्यावी लागेल. रोजगार जाणे तसेच कोरोनाग्रस्त रुग्णावर केल्या गेलेल्या उपचारांवरील अवाढव्य खर्चाच्या दबावामुळे अनेक कुटुंबे दारिद्—यरेषेच्या खाली गेली आहेत. अशा कुटुंबांची संख्या एक कोटीपेक्षाही अधिक असून, कोरोनापूर्वी मध्यमवर्गीय असणारी ही कुटुंबे आज गरीब झाली आहेत. आज या कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षिततेची सर्वाधिक गरज आहे. चार लाख रुपयांची भरपाई मिळाल्यास ती या कुटुंबांचे जीवन पुन्हा रुळावर आणण्यास उपयुक्त ठरू शकेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांची एक चिंता स्वाभाविक आहे.

ती म्हणजे, अशा प्रकारे भरपाई देण्याची घोषणा केली तर ज्यांच्या घरातील लोकांनी कोरोनामुळे जीव गमावला आहे; परंतु त्यांची नोंद 'कोरोनाबळी' अशी झालेली नाही, अशी आणखीही अनेक कुटुंबे समोर येतील. अशा वेळी मृतांचा आकडा सध्याच्या सरकारी आकड्याच्या दुप्पट किंवा चौपटसुद्धा असू शकतो. परंतु चार लाखांची ही मदतसुद्धा एकदम न देता टप्प्याटप्प्याने देता येऊ शकते. कोरोनामुळे कंबरडे मोडलेल्या कुटुंबांना ही छोटीशी सरकारी मदत मोठे बळ देणारी ठरणार आहे. आर्थिक आव्हाने समोर असताना केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यातूनच काही मार्ग काढला तर लाखो कुटुंबांना त्याचा थेट लाभ मिळू शकतो.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com