– शैलेश धारकर
पोलिस ठाणे आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या यंत्रणांकडून मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याच्या तक्रारी नेहमी येतात. या तक्रारी कमी होण्यासाठी दोषींना शिक्षा होणे गरजेचे आहेच; शिवाय पोलिस आणि तपास यंत्रणांवर ताण आणणार्‍या ज्या समस्या आहेत, त्याही सोडविणे गरजेचे आहे.
तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांत आणि पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश म्हणजे पोलिस यंत्रणेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. पोलिसांव्यतिरिक्त सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांना एखाद्यास अटक करण्याचा आणि चौकशी करण्याचा अधिकार असतो. या अधिकाराचा वापर करतेवेळी आरोपींचा आणि संशयितांचा छळ केल्यामुळे त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, अशी तक्रार नेहमी करण्यात येते. अशा घटनांवर अंकुश लावण्यासाठी संपूर्ण कार्यालयाच्या परिसरात कॅमेरे बसविण्यास सांगण्यात आले आहे.
या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांचे रेकॉर्डिंग प्रदीर्घ काळ, म्हणजे कमीत कमी वर्षभर जतन करून ठेवले जावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मानवाधिकारांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस ठाण्यांसाठीही असाच एक आदेश एप्रिल 2018 मध्ये दिला होता, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे. ताज्या आदेशात अन्य तपास यंत्रणांवरही तशी सक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यावर्षी सप्टेंबरमध्ये दोन वर्षांपूर्वीच्या आदेशाचे पालन केल्यासंदर्भात राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अहवाल पाठवावेत, असेही सांगितले होते. आतापर्यंत केवळ 14 राज्यांनीच यासंदर्भातील माहिती उपलब्ध केली आहे आणि बहुतांश राज्ये पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासंदर्भात न्यायालयाला ठोस माहिती देऊ शकलेली नाहीत.
पूर्वीच्या आदेशात एक केंद्रीय देखरेख समिती तयार करण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते. राज्यांनीही तशाच समित्या तयार करणे अपेक्षित होते. तपास यंत्रणांकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन होण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय सतत सक्रिय राहिले असून, त्यातूनच न्यायालयाची चिंता दिसून येते. चिंता वाटण्यास तसे कारणसुद्धा आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, गेल्या वर्षी पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या 1731 जणांचा मृत्यू झाला. म्हणजेच, दररोज सरासरी पाच जणांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. यातील काही किंवा बहुतांश मृत्यू नैसर्गिकही असू शकतील. परंतु ही आकडेवारी दुर्लक्षित करण्याजोगी निश्चितच नाही.
पोलिस कायद्याच्या चौकटी मोडून अनेकदा हिंसक व्यवहार करतात, हे वास्तवसुद्धा नाकारता येत नाही. दुर्दैवाने अशा गुन्ह्यांसाठी दोषींना शिक्षा दिली जाण्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. विविध अहवालांमध्ये अशी शिफारस करण्यात आली आहे की, पोलिस प्रणालीत व्यापक सुधारणा करण्याची गरज आहे आणि पोलिस कर्मचार्‍यांना संवेदनशील बनविण्याचीही गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 मधील एका आदेशात पोलिसांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यास सांगितले होते; परंतु मोजक्या राज्यांनीच त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली.
दोषींना शिक्षा देण्याव्यतिरिक्त पोलिस कर्मचार्‍यांना उचित प्रशिक्षण देण्याचीही व्यवस्था केली जायला हवी. तपास यंत्रणा आणि पोलिसांच्या समोर कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या आणि साधनांच्या कमतरतेचीही समस्या आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण अधिक असतो. हा पैलूही दुर्लक्षित करण्याजोगा नाही. मानवाधिकारांचे हनन होते म्हणून पोलिसांची साहसाची, समर्पणाची आणि बलिदानाची परंपरा नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे पोलिस आणि नागरिक यांच्यातील सुसंवादही वाढविणे गरजेचे आहे.
