<p><strong>- प्रसाद पाटील</strong></p><p>भारतात बहुतांश भागात कोविड लशींचा पुरवठा झाला असून येत्या शनिवारपासून या मोहिमेला सुरवात होत आहे. 12 जानेवारी रोजी पुण्यातून देशभरात सीरमकडून लस पाठवण्यात आली. आता आगामी सात महिन्यात सुमारे 60 कोटी नागरिकांना कोविड लस दिली जाणार आहे. </p>.<p>म्हणजेच दरमहिन्याला सुमारे 8.5 कोटी लशींची आवश्यकता भासणार आहे. या लशींकडे भारतीय आतुरतेने वाट पाहत होते आणि त्याचवेळी जगाच्याही नजरा लागल्या आहेत.</p><p>अन्य देशाच्या तुलनेत स्वस्त आणि प्रभावी लस असल्याने साहजिकच जगाला भारताकडून अपेक्षा राहणार आहे. त्याचवेळी मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याने विकसनशील देश भारताच्या लशींवर अवलंबून राहू शकतात.</p><p>जगभरातील एकूण लस उत्पादनातील भारताचा वाटा हा 60 टक्के आहे. म्हणूनच भारतीय लस ही अनेकांसाठी तारणहार ठरू शकते. कोविड संसर्गाने जगात खळबळ उडाली आणि बलाढ्य अमेरिकेचा देखील त्यापुढे निभाव लागला नाही. अमेरिकेनंतर कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण भारतात आढळून आले. त्यामुळे भारतात लवकरात लवकर लसीकरण मोहिम सुरू होणे गरजेचे होते आणि त्यानुसार प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु भारतीय कंपन्यांना केवळ आपल्याच देशातील नाही तर जगातील अन्य देशांतील नागरिकांना देखील लस पुरवठा करण्याबाबत विचार करावा लागणार आहे. अर्थात ही मागणी पुर्ण होईल का? असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.</p><p>भारतात दोन लशींना परवानगी मिळाली आहे. कोविशिल्ड लस जी ऑक्सफर्ड आणि अॅस्ट्राजेनिकाने तयार केली आहे तर दुसरी कोव्हॅक्सिन. दुसर्या लशींची सध्या चाचणी सुरू असून त्याचे उत्पादन सुरू आहे. लशींची निकड पाहता भारतातील औषधी कंपन्यांनी त्याच्या उत्पादनाला वेग आणला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही लस निर्मितीतील सर्वात मोठी कंपनी आहे. त्यांच्या मते, ही कंपनी दर महिन्याला 6 ते 7 कोटी कोविड लशींची निर्मिती करु शकते.</p><p>भारत बायोटेकच्या मते ही कंपनी वर्षभरात 20 कोटी लशींची निर्मिती करु शकते. सध्या त्यांच्याकडे कोवॅक्सिनचे केवळ 2 कोटी डोस आहेत. अन्य कंपन्यांची देखील चाचणी सुरू असून ते भारताच्या अधिकार्यांसमवेत आणि दुसर्या देशांबरोबर चर्चा करत आहेत. या आधारे लस तयार झाल्यानंतर त्याचा पुरवठा केला जाईल. अर्थात भारत सरकारने म्हटले की, जुलै अखेरपर्यंत 30 कोटी नागरिकांना लस दिली जाईल.</p><p>केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानुसार पहिल्या टप्प्यात फ्रंटलाइन वर्कर आणि आरोग्य कर्मचार्यांना लस दिली जाणार आहे. याप्रमाणे येत्या सात महिन्यात 60 कोटी लोकांना लस देण्याची योजना आहे. म्हणजेच दर महिन्याला 8.5 कोटी डोस. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कोवॅक्स योजनेत सामील आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना लस उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.</p><p>गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सीरम इन्स्टिट्यूटने 20 कोटी डोस उपलब्ध करुन देणार असल्याचे म्हटले आहे. पण ही लस ऑक्सफर्ड अॅस्ट्राजेनेका किंवा अमेरिकेच्या नोव्हॅक्सची असू शकते. उत्पादनक्षमता वाढवून दरमहा एक कोटी लस उत्पादित करु, असे कंपनीने आश्वासन दिले आहे. कोवॅक्स योजनेशिवाय सीरमने ऑक्सफर्ड अॅस्ट्रेजेनेका लशींचा पुरवठा करण्यासाठी अनेक देशांबरोबर करार केले आहेत. सुरवातीला देशाबाहेर निर्यात न करण्याच्या अटीवर सीरमला लस निर्मितीला परवानगी देण्यात आली होती. परंतु बांगलादेशने चिंता व्यक्त केल्यानंतर निर्यातीला परवानगी दिली जाईल,असे भारत सरकारने स्पष्ट केले. बांगलादेशला 3 कोटी लस देण्याबाबतचा करार करण्यात आला आहे.</p><p><strong>लशीच्या शीशीची चिंता</strong></p><p>सीरम इन्स्टिट्यूटने सौदी अरेबिया, म्यानमार, मोरोक्कोशी करार केला आहे. परंतु त्यांना किती लस किती दिवसात हवी आहे, हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. याशिवाय नेपाळ, ब्राझील आणि श्रीलंका देखील भारताच्या लशीत रस दाखवण्याची शक्यता आहे. परंतु सीरमचे आदर पुनावाला यांनी लशींची स्थानिक गरज भागवण्यावर भर दिला आहे. यात आणखी एक अडचण म्हणजे काचेच्या शीशीची उपलब्धता. सद्यस्थितीत लसीकरण मोहिम जगभरात एकाचवेळी राबवली जात असल्याने शीशीची टंचाई निर्माण होऊ शकते. अर्थात सीरमने आतापर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही गोष्टींची कमतरता जाणवली नसल्याचे म्हटले आहे.</p>
